निगमले पनि तत्काल बोनस वितरण नगर्ने जनाइसकेको छ। निगमका कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षको फाइदाबाट ४५ दिनको तलब भन्दाबढी बोनस खान नपाउने प्रवाधान छ। यस हिसाबले माथिल्लो तहका सबैभन्दा बढी बोनस पाउनेले ५० देखि ५५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नपाउने निगम प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले बताए।
नेपाल आयल निगम १४ वर्षपछि असार २६ गते आइतबारबाट ऋण मुक्त भएको छ।
निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेका अनुसार आइतबार सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको अन्तिम किस्ताको साँवा र ब्याजसहित १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ तिरेपछि निगम ऋण मुक्त भएको हो।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको उतरचढाव र स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन नै ऋणबाट मुक्त हुनुको प्रमुख कारण रहेको उनले बताए।
२०७१ सालमा सुनिलबाबु थापा आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्री रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई आधार मानेर नेपालमा पनि इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको थियो।सुरुको समयमा लागू भएपनि भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको बेला भने यो नियम लागू हुने सकेको थिएन।
नाकाबन्दीको बेला इन्धन आपूर्ति कम भएको र आयात बढाउने तर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्दा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू हुने नसकेको घिमिरेले स्वीकार गरे। त्यस समयमा इन्धन कम आयात भएपनि निगमलाई अन्य समयको तुलनामा केही नाफा बढ्दा अहिले ऋण मुक्त हुन सहज भएको घिमिरेले बताए।
पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले ऋण तिर्न पत्रचार गरेपछि निगमले बाँकी रहेको ऋण तिरेको हो। ऋण मुक्त भइसकेपछि निगम अहिले पनि नाफामै छ।निगमले १४ वर्ष अघिदेखि सरकार र बैंकलगायतबाट पटक पटक गरी ३६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो।घिमिरेको अनुसार अर्थमन्त्रालयको १२ अर्ब ६४ करोड, नागरिक लगानी कोषको ९ अर्ब ३८ करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषको १२ अर्ब ६० करोड र बैंकहरुको २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण थियो।
२०७१ सालदेखि स्वचालित मूल्य प्रणालीमा गएपछि निगमलाई दैनिक फाइदा हुँदै गएको थियो। जसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल प्रतिव्यारेल २८ डलर हुँदा फाइदा ह्वात्तै बढेको थियो। तर अहिले कच्चा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिव्यारेल ४६ डलर छ।
१४ वर्षमा ऋण मुक्त भएपनि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा निगमले गरेको फाइदाको कूल १८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बोनस खातामा छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा निगमले गरेको कूल फाइदाको ६ प्रतिशत ९० करोड रुपैयाँ बोनस खातामा भएको घिमिरेले बताए।
यस आर्थिक वर्षमा पनि निगमलाई फाइदा नै छ। यसरी हुने फाइदाको ६ प्रतिशत रकम बोनस खातामा जाने घिमिरेले बताए। तर फाइदा यति नै भएको र त्यसको ६ प्रतिशतमा हुने कति रकम बोनस खातामा जान्छ भन्ने यकिन नभएको घिमिरे बताउँछन्।
तर सामान्य हिसाबमा पनि आव २०७२/२०७३ मा बोनस खातामा १ अर्बभन्दा बढी रकम जाने देखिन्छ।
यसरी गएको सबै बोनस रकम कर्मचारीलाई वितरण गर्न नपाउने नियम कानुन रहेको उनले बताए। निगमका कूल ५ सय ८३ कर्मचारीलाई एक आर्थिक वर्षमा ४५ दिनको तलबभन्दा बढी हुने गरी बोनस वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
त्यस्तै कर्मचारीले पुरै १४ वर्षको बोनस नपाउने पनि उनले जानकारी दिए। कर्मचारीलाई सरकार तथा अर्थमन्त्रालयले बोनस वितरण गर्न स्वीकृति दिएको अवस्थामा मात्र निगम फाइदामा गएको वर्षको रमकबाट मात्र कर्मचारीले बोनस पाउने घिमिरले बताए।
निगम सञ्चालन बोर्डले २०६६ सालमा नै बोनस वितरणमा रोक लगाएको छ। अर्थमन्त्रालयले पनि रोक लगाएकोले तत्काल बोनस वितरण हुन नसक्ने घिमिरेले बताए। अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कर्मचारीकै मनोबल गिर्ने गरी बोनस पाउन लागेको समाचार आउँदा आफूहरु चकित परेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
यदि अर्थमन्त्रालय, सरकार तथा निगम सञ्चालन बोर्डले बोनस वितरण गर्न स्वीकृति दिएको खण्डमा निगमले फाइदा गरको तीन आर्थिक वर्ष बराबर एक कर्मचारीले साढे ४ महिना बराबरको रकम बोनस पाउन सक्छन्।
तर यसमा पनि सरकारले पुराना आर्थिक वर्षको नभई चालु आर्थिक वर्षको फाइदाबाट मात्र बोनस खान पाउने व्यवस्था गरेका कारण निगमको सबैभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले एक वर्ष बराबरको ५० देखि ५५ हजार रुपैयाँ बोनस पाउने घिमिरेले सेतोपाटीसँग बताए।
यसरी बोनस खाताको रकम अन्य प्रयोजनमा पनि सरकारले खर्च गर्न सक्ने वा सरकारी खातामा स्तानान्तरण गर्न सक्ने प्रावधान रहेको घिमिरेले बताए।
निगमलाई अहिले आयात हुने इन्धनको परिमाणमा रहेको फाइदा हेर्दा मासिक सरदर ७० करोड रुपैँया छ। तर निगम फाइदामा रहँदै गर्दा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म सञ्चित घाटा भने १७ अर्ब रुपैयाँ छ।
निगमले अहिले भारतबाट मासिक २९ हजार केएल अर्थात २ करोड ९० लाख लिटर पेट्रोल, १० करोड ८० लाख लिटर डिजेल, १५ लाख लिटर मट्टितेल, ८० लाख लिटर हवाई इन्धन र १५ लाख सिलिण्डर ग्यास आयात गरिरहेको छ।
निगमलाई अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ६१ पैसा, डिजेलमा ६७ पैसा, मट्टितेलमा १६ रुपैयाँ ७२ पैसा, हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ र ग्यासमा ४५ रुपैयाँ ७ पैसा फाइदा भइरहेको छ। अहिले भइरहेको फाइदा मूल्यमा अंग्रेजी महिनाको १ र १५ तारिखमा घटबढ भइरहने छ।
यसबाहेक सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सालको बजेट सार्वजनिक गर्दा इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै १२ सय मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनको लागि समेत बार्षिक ७ अर्ब रकम संकलन गर्ने निर्णय भएको थियो।
सोही अनुरुप निगमले भन्सार नाकामै पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाचँ रुपैयाँ पूर्वाधार कर तिरिरहेको छ।- उत्तम काप्री , सेतोपाटीबाट
Post a Comment