काठमाडौँ, साउन १५ गते । संसद्को अर्थ समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणको लाभकरसम्बन्धी विवाद टुङ्गो नलागेसम्म पुँजी वृद्धि योजना स्वीकृत नगर्न उद्योग मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।
समितिको शुक्रबारको बैठकले लाभकर असुलीपछि मात्र पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्न यसअघि जारी गरेको निर्देशनलाई नै निरन्तरता दिएको हो । लाभकर असुल नभई पुँजी वृद्धिमा जान दिन नहुनेमा सांसदहरू एक देखिनुभएको थियो । समितिको निर्देशनसँगै जरिवाना गरेर यसअघि सहमति नलिई गरेको ७३ अर्ब पुँजी वृद्धि अद्यावधिक गर्ने विभागको तयारीमा पनि अन्योल थपिएको छ ।
समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले लाभकर असुली गर्नुपर्ने नै समितिको पहिलो उद्देश्य भएका कारण अर्को निर्णय गर्नु नपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । ज्वालाले यसअघिको निर्देशन निरन्तरता दिन राख्नुभएको प्रस्ताव समितिले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको थियो । समितिको निर्देशनपछि उद्योग विभागलाई पुँजी वृद्धिसम्बन्धी निर्णय अघि बढाउन सङ्कट परेको छ । वासलत समयमा नदिएको भन्दै पाँच लाख रुपियाँ जरिवाना तिराएर पुँजी वृद्धिको पक्षमा विभाग देखिएको छ ।
समितिमा उद्योग विभागका तर्फबाट महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले आन्तरिक सेयर हस्तान्तरणको लाभकर चुक्ताको विवरण पेस गर्नुभएको थियो । तर, सांसदहरूले विदेशी लगानीकर्ताको लाभकर असुल भइनसकेका कारण नयाँ निर्णय लिन नहुनेमा जोड दिनुभयो । सांसदहरूको अडानपछि समितिले पूर्ववत् निर्णयलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
विदेशी कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको सेयर हस्तान्तरणको लाभकर विवाद रहेका बेला एनसेलले गत चैतमा पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरेको थियो । २०६४ देखि विभागलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने कागजात अद्यावधिक नगरेकोमा विभागले पाँच लाख जरिवाना गराएर पुँजी वृद्धिको पक्षमा देखिए पनि संसदीय समिति बाधक बनेको हो । एनसेलले एक खर्व ५५ अर्व रुपियाँ पुँजी पु¥याउने प्रस्ताव विभागसमक्ष गरेको छ ।
‘अध्ययन नभई पुँजी वृद्धि हुन्न’
समितिमा उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले पर्याप्त अध्ययन नभई पुँजी वृद्धिको निर्णय नहुने बताउनुभयो । मन्त्री पाण्डेले नियमित कर र दायित्व असुल नभएसम्म उद्योग मन्त्रालयले निर्णय नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अनुसार नाफा विदेश लैजान एनसेलले गरेको प्रस्ताव रोकिएपछि मात्र विभागले आवश्यक कागजात मागेको उहाँले बताउनुभयो । “कागजात मगाएपछि मात्र सहमति नलिई पुँजी वृद्धि गरेको पाइएको थियो”, उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वसहमतिबिना पुँजी बढाएका कारण जरिवाना गर्ने निर्णय विभागले गरिसकेको जानकारी पाण्डेले समितिमा दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुँजी वृद्धिका लागि प्रस्ताव आए पनि माग अनुसारको निर्णय औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले गरिसकेको छैन । कुनै पनि अध्ययनबिना पुँजी वृद्धिको निर्णय हुन्न । ”
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले लाभकरलगायत विषयमा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सहभागिता नहुने बताउनुभयो । सचिव थपलियाले विभागीय मन्त्रालय मातहतको निकायबाट अनुगमन हुने कम्पनीका नाताले नीतिगत निर्णयमा मात्र मन्त्रालयको संलग्नता हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी नीतिगत रूपमा मात्र जवाफदेही हुन सक्छौँ । लाभकर र पुँजी वृद्धिलगायतका कुरा हाम्रा क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन् । ”
उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले ऐनले तोकेको दायित्व पूरा गरेको अवस्थामा विभागले पुँजी वृद्धि रोकेर राख्न नसक्ने बताउनुभयो । न्यौपानेले भन्नुभयो, “औद्योगिक व्यवसाय ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेपछि च्यापेर बस्न मिल्दैन । बरु पुँजी कायम गरेपछि बोर्डको निर्णयको सर्तमा उद्योगसँगै कम्पनीको पुँजी बढाइनुपर्छ । ”
न्यौपानले उद्योग विभाग नियमित गरेर अघि बढ्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले आन्तरिक सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई जानकारी भए पनि विदेशी लगानीकर्ताबारे जानकारी नभएको बताउनुभयो । झाले स्वामित्व हस्तान्तरणको विवरण आन्तरिक राजस्व विभागलाई प्राधिकरणले दिइसकेको र कर असुल्ने दायित्व पनि उसैको भएको बताउनुभयो ।
‘पहिले लाभकर त्यसपछि पुँजी वृद्धि’
समितिमा सांसदहरूले लाभकरको निर्णय नभएसम्म पुँजी बढाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । सांसद जगदीश्वर नरसिंह केसीले लाभकरको विवाद टुङ्गो नलागेसम्म पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्न नहुने बताउनुभयो ।
सांसद सुबोध पोखरेलले नियमनकारी निकायका रूपमा प्राधिकरणको भूमिका कतै नदेखिएका कारण प्राधिकरणकै औचित्यमा प्रश्न उठाउनुभयो ।
सांसद इच्छाराज तामाङले पुँजी वृद्धि र दीर्घकालीन नियमनका पक्षमा समितिले ठोस धारणा बनाएर निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद केदार सञ्जेलले नेपाली जनताले सेवा उपभोग गरेर तिरेको पैसामा कर लगाउन कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउनुभयो ।
सांसद मोहनप्रकाश बरालले एनसेल जन्मँदैदेखि जालझेलपूर्ण रूपमा आएको बताउनुभयो । बरालले विदेशमा नक्कली कम्पनी खडा गरेर नवीकरणभन्दा सेयर हस्तान्तरण भइरहेको बरालको आरोप छ । जनताले तिरेको पैसामा कर नलागाउने भए कम्पनीको औचित्य नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद अब्दुल रज्जाक गद्दीले कर असुल गर्न अर्थ, सञ्चार र उद्योग मन्त्रालय तीनवटैको समन्वय आवश्यक रहेकाले मन्त्रालयगत समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो । गद्दीले लाभकर असुल नभएसम्म पुँजी वृद्धिको निर्णय रोकिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद गोपाल दहितले पनि ठूला निकायमा एनसेलको पहँुचका कारण कारबाही नभएको बताउनुभयो । दहितले लाभकर र पुँजी वृद्धिमा पनि उसलाई चोख्याउने प्रयास भइरहेको
टिप्पणी गर्नुभयो ।
सांसद कमला पन्तले विभागलाई कागजातसमेत नदिने एनसेललाई पाँच लाख रुपियाँ तिराएर विगतको पुँजी वृद्धि अद्यावधिक गर्ने विभागको तयारीमा असन्त्ुष्टि जनाउनुभयो ।
सांसद गोमा कुँवरले लाभकरको विषय स्पष्ट नभएसम्म समितिको पुरानो निर्देशनलाई यथास्थितिमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद हरिराज ज्ञवालीले विदेशी पुँजी ल्याउने नाममा कम्पनीले कानुन अनुसारका दायित्व पूरा नगरे कुनै अर्थ नरहने बताउनुभयो ।
समितिको शुक्रबारको बैठकले लाभकर असुलीपछि मात्र पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्न यसअघि जारी गरेको निर्देशनलाई नै निरन्तरता दिएको हो । लाभकर असुल नभई पुँजी वृद्धिमा जान दिन नहुनेमा सांसदहरू एक देखिनुभएको थियो । समितिको निर्देशनसँगै जरिवाना गरेर यसअघि सहमति नलिई गरेको ७३ अर्ब पुँजी वृद्धि अद्यावधिक गर्ने विभागको तयारीमा पनि अन्योल थपिएको छ ।
समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले लाभकर असुली गर्नुपर्ने नै समितिको पहिलो उद्देश्य भएका कारण अर्को निर्णय गर्नु नपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । ज्वालाले यसअघिको निर्देशन निरन्तरता दिन राख्नुभएको प्रस्ताव समितिले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको थियो । समितिको निर्देशनपछि उद्योग विभागलाई पुँजी वृद्धिसम्बन्धी निर्णय अघि बढाउन सङ्कट परेको छ । वासलत समयमा नदिएको भन्दै पाँच लाख रुपियाँ जरिवाना तिराएर पुँजी वृद्धिको पक्षमा विभाग देखिएको छ ।
समितिमा उद्योग विभागका तर्फबाट महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले आन्तरिक सेयर हस्तान्तरणको लाभकर चुक्ताको विवरण पेस गर्नुभएको थियो । तर, सांसदहरूले विदेशी लगानीकर्ताको लाभकर असुल भइनसकेका कारण नयाँ निर्णय लिन नहुनेमा जोड दिनुभयो । सांसदहरूको अडानपछि समितिले पूर्ववत् निर्णयलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
विदेशी कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको सेयर हस्तान्तरणको लाभकर विवाद रहेका बेला एनसेलले गत चैतमा पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरेको थियो । २०६४ देखि विभागलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने कागजात अद्यावधिक नगरेकोमा विभागले पाँच लाख जरिवाना गराएर पुँजी वृद्धिको पक्षमा देखिए पनि संसदीय समिति बाधक बनेको हो । एनसेलले एक खर्व ५५ अर्व रुपियाँ पुँजी पु¥याउने प्रस्ताव विभागसमक्ष गरेको छ ।
‘अध्ययन नभई पुँजी वृद्धि हुन्न’
समितिमा उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले पर्याप्त अध्ययन नभई पुँजी वृद्धिको निर्णय नहुने बताउनुभयो । मन्त्री पाण्डेले नियमित कर र दायित्व असुल नभएसम्म उद्योग मन्त्रालयले निर्णय नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अनुसार नाफा विदेश लैजान एनसेलले गरेको प्रस्ताव रोकिएपछि मात्र विभागले आवश्यक कागजात मागेको उहाँले बताउनुभयो । “कागजात मगाएपछि मात्र सहमति नलिई पुँजी वृद्धि गरेको पाइएको थियो”, उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वसहमतिबिना पुँजी बढाएका कारण जरिवाना गर्ने निर्णय विभागले गरिसकेको जानकारी पाण्डेले समितिमा दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुँजी वृद्धिका लागि प्रस्ताव आए पनि माग अनुसारको निर्णय औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले गरिसकेको छैन । कुनै पनि अध्ययनबिना पुँजी वृद्धिको निर्णय हुन्न । ”
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले लाभकरलगायत विषयमा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सहभागिता नहुने बताउनुभयो । सचिव थपलियाले विभागीय मन्त्रालय मातहतको निकायबाट अनुगमन हुने कम्पनीका नाताले नीतिगत निर्णयमा मात्र मन्त्रालयको संलग्नता हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी नीतिगत रूपमा मात्र जवाफदेही हुन सक्छौँ । लाभकर र पुँजी वृद्धिलगायतका कुरा हाम्रा क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन् । ”
उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले ऐनले तोकेको दायित्व पूरा गरेको अवस्थामा विभागले पुँजी वृद्धि रोकेर राख्न नसक्ने बताउनुभयो । न्यौपानेले भन्नुभयो, “औद्योगिक व्यवसाय ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेपछि च्यापेर बस्न मिल्दैन । बरु पुँजी कायम गरेपछि बोर्डको निर्णयको सर्तमा उद्योगसँगै कम्पनीको पुँजी बढाइनुपर्छ । ”
न्यौपानले उद्योग विभाग नियमित गरेर अघि बढ्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले आन्तरिक सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई जानकारी भए पनि विदेशी लगानीकर्ताबारे जानकारी नभएको बताउनुभयो । झाले स्वामित्व हस्तान्तरणको विवरण आन्तरिक राजस्व विभागलाई प्राधिकरणले दिइसकेको र कर असुल्ने दायित्व पनि उसैको भएको बताउनुभयो ।
‘पहिले लाभकर त्यसपछि पुँजी वृद्धि’
समितिमा सांसदहरूले लाभकरको निर्णय नभएसम्म पुँजी बढाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । सांसद जगदीश्वर नरसिंह केसीले लाभकरको विवाद टुङ्गो नलागेसम्म पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्न नहुने बताउनुभयो ।
सांसद सुबोध पोखरेलले नियमनकारी निकायका रूपमा प्राधिकरणको भूमिका कतै नदेखिएका कारण प्राधिकरणकै औचित्यमा प्रश्न उठाउनुभयो ।
सांसद इच्छाराज तामाङले पुँजी वृद्धि र दीर्घकालीन नियमनका पक्षमा समितिले ठोस धारणा बनाएर निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद केदार सञ्जेलले नेपाली जनताले सेवा उपभोग गरेर तिरेको पैसामा कर लगाउन कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउनुभयो ।
सांसद मोहनप्रकाश बरालले एनसेल जन्मँदैदेखि जालझेलपूर्ण रूपमा आएको बताउनुभयो । बरालले विदेशमा नक्कली कम्पनी खडा गरेर नवीकरणभन्दा सेयर हस्तान्तरण भइरहेको बरालको आरोप छ । जनताले तिरेको पैसामा कर नलागाउने भए कम्पनीको औचित्य नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद अब्दुल रज्जाक गद्दीले कर असुल गर्न अर्थ, सञ्चार र उद्योग मन्त्रालय तीनवटैको समन्वय आवश्यक रहेकाले मन्त्रालयगत समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो । गद्दीले लाभकर असुल नभएसम्म पुँजी वृद्धिको निर्णय रोकिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद गोपाल दहितले पनि ठूला निकायमा एनसेलको पहँुचका कारण कारबाही नभएको बताउनुभयो । दहितले लाभकर र पुँजी वृद्धिमा पनि उसलाई चोख्याउने प्रयास भइरहेको
टिप्पणी गर्नुभयो ।
सांसद कमला पन्तले विभागलाई कागजातसमेत नदिने एनसेललाई पाँच लाख रुपियाँ तिराएर विगतको पुँजी वृद्धि अद्यावधिक गर्ने विभागको तयारीमा असन्त्ुष्टि जनाउनुभयो ।
सांसद गोमा कुँवरले लाभकरको विषय स्पष्ट नभएसम्म समितिको पुरानो निर्देशनलाई यथास्थितिमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद हरिराज ज्ञवालीले विदेशी पुँजी ल्याउने नाममा कम्पनीले कानुन अनुसारका दायित्व पूरा नगरे कुनै अर्थ नरहने बताउनुभयो ।
Post a Comment