नेपालको संविधानले संविधान जारी हुनुअघिको सरकारपछिको संक्रमण कालमा बन्ने सरकारहरुको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कि छैन भन्नेमा फरक फरक मतहरु आइरहेको बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले कानुनविज्ञहरुसँग सल्लाह गरेका छन्।
छलफलमा संविधानविद् र कानून व्यवसायीहरुले नयाँ सरकार गठनका विषयमा संविधानमा कुनै अष्पष्टता नरहेको बताएका छन्।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नजिकका संविधानविद् र कानून व्यवसायीहरुले शनिबार काँग्रेसको सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेर अहिलेको सरकार गठन भएअनुरुप नै नयाँ सरकार पनि संविधानको धारा २ सय ९८ अर्न्तगत नै गठन हुने भन्दै बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था नरहेको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपनि आफू कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा कायम रहने बताएपछि काँग्रेस र एमालेले शनिबार पार्टी निकटका संविधानविद् र कानून व्यवसायीलाई परामर्शका लागि बोलाएका थिए।
परामर्शमा सहभागी संविधानविद्हरु डा. सूर्य ढुंगेल र पूर्णमान शाक्य तथा कानून व्यवसायीहरु हरिहर दाहाल, माधव बाँस्कोटा, प्रेमबहादुर खड्का, शेरबहादुर केसी, सुनिल पोखरेल, रमण श्रेष्ठ लगायतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि संविधानको धारा २ सय ९८ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए।
उनीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि यसबारेमा व्यवस्थापिका संसद्ले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने र राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि ७ दिनको समय दिनुपर्ने संविधानको आशय भएको बताए। सहमतीय सरकार सम्भव नभएको अवस्थामा संविधानको धारा २ सय ९८ अनुसार वहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भन्दै संविधानले सरकारविहिनताको कल्पना नगरेकामा स्पष्ट हुन काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग आग्रह गरे।
संविधानविद् र कानून व्यवसायीहरुले संसारका कुनै मुलुकका संविधानले पनि सरकारविहिनताको कल्पना नगरेको भन्दै हाम्रो संविधानले नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला राखेको बताएपछि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु हर्षित मुद्रामा बैठकबाट वाहिरिएका थिए।
काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका संसद्मा साउन ६ गते छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची छ ।-सेतोपाटीबाट
Post a Comment