सत्ताको खेल ः ध्रुवीकरणको चिन्ता

निर्मलकुमार आचार्य

नेपाली राजनीति फेरि अन्योलको खाडलमा जाकिएको छ । आज कसको सरकार छ वा भोलि कसको सरकार बन्ला ? भन्ने प्रश्न मूल होइन, मुलुकका ठूला राजनीतिक दल तीव्र धु्रवीकरणमा रहनु सर्वाधिक खड्कँदो पक्ष हो । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता गरेदेखि बढेको तिक्तता संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि झनै गहिरिएको छ । अविश्वासको प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका संसद्मा पहिलो बनाउनुपर्ने एकथरी अडान र ठीक त्यसको विपरीत बजेटसम्बन्धी आश्रित विधेयकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जोडले राजनीतिक घम्साघम्सी बढाएको विदितै छ ।
एक अर्कालाई पटक्कै नसहने गरी बढ्न थालेका पाइला चाहिँ मुलुकमा जारी लोकतान्त्रिक यात्राका लागि सुखद छैन । मुलुकको शासन सत्ताभार जसले सम्हाले पनि सबै दलको अझ खासगरी ठूला राजनीतिक दलको सहयोग नलिइकन अगाडि बढ्नसकिने अवस्था रत्ति छैन । जोरजबर्जस्तीसाथ बढ्नखोजिएमा केवल दुर्घटना हात पर्ने निश्चित छ । यस यथार्थलाई हरेक राजनीतिक दलले नबुझेका छैनन्, तैपनि सत्ता छिनाझपटीको खेल पुनरावृत्त हुनु उदेकको कुरो बनेको छ ।
अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनासाथ ओली–सरकारको गमन हुनेमा शङ्का छैन । यसो त अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा पनि सरकार नफेरिने तर्क समेत गरिँदैछन् । संविधानको धारा २९८ अस्पष्ट रहेकाले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्री स्वतः हट्ने व्यवस्था भए पनि नयाँ सरकार गठन गर्न संवैधानिक बाटो नरहेको जिकिर रहेको छ । संसदीय परिपाटीमा सरकारले बहुमत गुमाइसकेपछि नयाँ सरकारको मार्ग आफै खुल्ने तर्क पनि निराधार होइन । संविधान अस्पष्ट रहेको कारण देखाई सत्ता लम्ब्याउनु नैतिक रूपमा पनि ठीक नहुने र मुद्दा राजनीतिक भएकाले राजनीतिक हिसाबमै सल्टाउनुपर्ने जिरह पनि छ । संवैधानिक अस्पष्टताका सम्बन्धमा तर्क, वितर्क र कुतर्क मात्र भइरहेका छैनन्, सत्तामुखी खेलका कारण, निष्पक्ष ठहरिनुपर्ने पेसावाल समेत कित्तामा बाँडिएका छन् र राष्ट्रपति, सभामुख आदिका व्यक्तिŒवमाथि समेत आशङ्काका छिंटा परेका छन् ।
वि.सं.२०७४ माघ ७ गते अगावै स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसबीच सरकार फेरिने सोचाइ समेत विधिनिर्माताले नराख्नु अनौठो होइन । जनसाधारणले पनि यत्ति थोरै अवधिमा सरकार हेरफेरको घटना होला भन्ने सोचेका थिएनन् । भद्र सहमति पालना भएको भए बजेट पारित हुनासाथ विना हल्ला सजिलै सरकारको नेतृŒव परिवर्तन हुने कुरो माओवादी केन्द्रले उठाएको छ भने त्यस्तो कुनै भद्र सहमति नभएको अभिव्यक्ति एमालेको छँदैछ । दुईपक्षबीच भएको भनिएको भद्र सहमति वास्तवमा अरुका लागि अज्ञानताकै विषय छ । यसअघि पनि एमाले र काँगे्रसबीच त्यस्तो भद्र सहमति भएको थियो कि थिएन ? जनसाधारण अनभिज्ञ छन् । उतिबेला एमालेले भद्र सहमतिको रटान लगाएको थियो भने काँगे्रसले नकार्दै आएको छ । जे होस्, जसका कारणले भए पनि यतिखेर नौमहिने ओली–सरकार अवसानपथमा रहेको यथार्थ हामीसामु छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप नयाँ सरकार गठन भएमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा बन्ने भनिएको सरकार पनि लामो समय नरहने काँग्रेससितको सहमतिले प्रस्ट्याएको छ भने पछि बन्ने भनिएको काँग्रेस सरकार पनि अल्पायुकै हुनेमा दुईमत छैन । २०७४ माघ ७ गतेसम्मको समय भनेको सङ्क्रमणकालीन अवधि हो । सम्बद्ध पार्टीका नेता, कार्यकर्ताका लागि सरकार परिवर्तन सुवर्ण अवसर प्रतीत हुँदै आए पनि आम नेपालीका लागि यो हर्ष न बिस्मात्को घटना साबित हुँदै आएको परिपे्रक्ष्यमा अहिले खासै रौनक नरहनु अस्वाभाविक होइन ।
मुलुकका लागि भावी दिन झनै चुनौतीपूर्ण छन् । संविधान कार्यान्वयन बोल्दा जति सजिलो छ, व्यावहारिक धरातलमा उतार्न उत्ति नै कठिन छ । स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन तोकिएकै अवधिभित्र गर्ने काम सानो चित्तले सम्भव छैन । राजनीतिक सहमति विना कुनै पहल सफल नहुने अवस्था छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी, जनजाति, आदिवासी, थारु, दलित आदिलाई कसरी भरोसाको वातावरण जुटाई मूलधारमा समाहित गर्ने ? ज्वलन्त पक्ष बनेको छ । भारतीय अघोषित नाकाबन्दीविरुद्ध अङ्गदपाउ जमाएर आम नेपालीको स्याबासी पाएको ओली–सरकार चिनिया दैला उघार्ने काममा पनि प्रशंसनीय ठहरिएको निर्विवाद यथार्थ छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट रही आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसी, जनजाति, आदिवासी आदिलाई समेट्ने सन्दर्भमा भने सरकार चुस्त, दुरुस्त साबित हुन नसकेको वास्तविकतालाई नकार्न मिल्दैन । हरेक वर्ग, जात, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय आदिका भावनालाई समेटेर लान सकिएमा मात्र संविधानसभाबाट बनेको संविधान औचित्यपूर्ण हुनेछ । राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज भनेका आधारमा मात्र यसको सार्थकता नझल्कनेमा विवाद रहोइन । जनाकाङ्क्षा अनुसार संविधानमा संशोधन गर्दै हरेक नेपालीका लागि मेरो, आफ्नो, प्यारो संविधान बनाउनसक्नुमै नेतृत्वको वैशिष्ट्य झल्कनेछ ।
जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि संविधान कार्यान्वयन नै राष्ट्रिय प्राथमिक कार्य हुनेछ । संविधानको कार्यान्वयन सँगसँगै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माणका कामलाई युद्धस्तरका अगाडि बढाउनु जरुरी छ । २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्पमा परी बिचल्ली परेकालाई अहिलेसम्म गाँस, बास र कपासको व्यवस्था भएको छैन । पुनर्निर्माणका काममा रहेको शिथिलताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत बिच्किँदै गएका छन् । एकातिर भूकम्पपीडित त्रासदीय अवस्थाबाट मुक्त नहुने र अर्कोतिर दाताहरू चिढिँदै जाने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य यथाशीघ्र हुनुपर्छ । छिमेकीसितको सम्बन्ध पनि एक, अर्कालाई नठुस्काई बढाउनुपर्ने अवस्था छ । जतिसुकै असल वा खराब भए पनि छिमेकी फेर्न नसकिने भएकाले कसरी हुन्छ छिमेकीलाई स्वानुकूल तुल्याउँदै जानु नेपालका लागि हितकर मार्ग हो भने नेपाल, भारत र चीनबीच बलियो कडी बन्नसक्नुमै दिगो हित सुनिश्चित हुनेछ । यस मामिलामा पनि नयाँ सरकारले सुल्झाउनैपर्ने अनेक गुत्थी रहेका छन् । राजनीतिक दलैपिच्छे अलग, अगल वैदेशिक नीति रहेकाले अवस्था सुध्रन दिएको छैन । सबै दलको एक राष्ट्रिय परराष्ट्रनीति बनाउने सन्दर्भमा पनि सक्रियता अपेक्षित छ । उही परराष्ट्र नीति, सुशासनमुखी चरित्र र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण आजको आवश्यकता हो । पटके सरकारले स्थायी काम गर्न नसक्ने र सधैँ ढुलमुले नीति रहने भएकाले आइन्दा पूर्णकालको सरकारका निम्ति आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनैपर्छ । सङ्क्रमणकालका नाममा जसलाई जे गर्न पनि छुट दिने प्रवृत्तिले जसरी विगत बिग्रियो, त्यसरी वर्तमान भताभुङ्ग नहोस् र भविष्य अँध्यारोमा नपरोस्, यस दिशामा राजनीतिक दल गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
कुर्सीदौडमा यतिखेर जो जतिसुकै पल्लो किनारको देखिए तापनि अन्ततोगत्वा सहमति, सहकार्य र एकताको विकल्प पटक्कै छैन । राजनीतिक सहमति विना संविधान कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्था छ भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम पनि थाती रहनेछ र नवनिर्माणका कार्य थालनी नै हुनसक्दैनन् । तसर्थ, यस्ता हरेक काम, कारबाहीलाई अर्थपूर्ण बनाउन पनि दलीय ऐक्यबद्धता अनिवार्य छ ।
सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको हिलोले सबैलाई धमिल्याएको छ । सत्ता टिकाउन होस् वा गिराउन चालिएका निकृष्टतम तिगडमको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएपछि अर्थात् जनान्दोलनयता झन्डै वर्षमा एउटा नयाँ सरकार बन्नु हर्षको होइन, कलङ्कको विषय हो । यस वास्तविकतालाई हरेक नेता, कार्यकर्ताले आत्मसात् गर्नैपर्छ । सत्ताधारी हुनुको अर्थ केवल व्यक्तिगत, गुटगत तथा दलगत स्वार्थ सिद्ध गर्नु मात्र नभएको हेक्का जहिलेसम्म जाग्दैन, तबसम्म मुलुकमा ‘व्यवस्था’ कायम हुनसक्दैन । कानुनी शासनको सर्वोपरिता विना त्यो कदापि सम्भव छैन भने सुशासनको छाला काढ्ने काम गरुन्जेल, मुलुक बेथितिको शिकार भइरहनेछ ।
सत्ताधारी होऊन् वा विपक्षी दलमा रहेका राजनीतिक दल होऊन्, मुलुकमा भागबण्डाको शासन होइन, कानुनी शासन ल्याउन जोड दिनैपर्छ । हरेक क्षेत्रमा बढ्दो भागबण्डाकरणले जनमानसमा वितृष्णा बढाइरहेको छ । विगतको पाठ पढी राजनीतिक दल अब पनि नसच्चिने हो भने दुर्घटना अवश्यम्भावी छ । सम्भावित दुर्घटना हुँदा राजनीतिक दल मात्रै धरापमा पर्ने छैनन्, मुलुक र मुलुकबासी पनि भँड्खारामा पर्नेछन् । तसर्थ बेलैमा सच्चिई राजनीतिक दलले जनमुखी, सुशासनमुखी र लोकतन्त्रमुखी चरित्र, व्यवहार प्रदर्शित गर्नैपर्छ । सत्ताको मोहबाट नेतृत्वगण जाग्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन र विधि, प्रक्रिया अनुसार कदम बढाई मुलुकलाई सही निकास दिनुपर्छ । राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्ने विषयमा सकभर सबै राजनीतिक दल, त्यो सम्भवै नभए कम्तीमा ठूला दल चाहिँ मिल्नुपर्छ । नत्र १२ बुँदेबाट थालिएको राजनीतिक यात्रा टुङ्गोमा पुग्न असम्भव छ ।