संसद्मा शून्य समय सुन्ने मात्र

काठमाडौँ, साउन ४ गते । संसद्को शून्य समयमा उठाइएका प्रश्नबारे सरकार जवाफदेही नभएको भन्दै सांसद रामहरि खतिवडाले असार २१ गते संसद्मा एक मिनेट उठेर विरोध जनाउनुभयो । बोल्नका लागि शून्य समयमा पाएको एक मिनेट उहाँले सरकार जवाफदेही नभएको सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै उभिएर सक्नुभयो ।
सांसद खतिवडा मात्र होइन शून्य समयको प्रभावकारिता नभएको र सरकार जवाफदेही नभएको अधिकांश सांसदको गुनासो छ । दुई वर्षअघि शून्य समयमा बोलेको कुरासमेत अहिले पुनः सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद अञ्जना चौधरीको गुनासो छ ।
चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘२०७१ सालमै बाढी पीडितलाई राहत दिन माग गरेँ, त्यो ध्यानाकर्षण अहिले फेरि गराउनुपरेको छ । सरकारले उत्तरदायित्व बिर्सिएको बुझाइ सांसदहरूको छ । सांसदले ध्यानाकर्षण गराएका जनताका विषयमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ । ’
नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुबारले शून्य समयमा आफूले उठाएका विषयमा अहिलेसम्म कुनै जवाफ नपाएको बताउनुभयो । सुनुबारले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म शून्य समयमा उठाएका विषयमा सरकारबाट जवाफ आएकै छैन । आज उठाइएका कुरामा भोलिको बैठकमा जवाफ दिने परम्परा हुनुपर्छ । अन्यथा शून्य समयको अर्थ छैन । ’
संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता भरतराज गौतम सांसद्ले उठाएका विषयमा सरकारका मन्त्रालयका प्रतिनिधिले गरेको टिपोटअनुसार जवाफको जिम्मा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयकै भएको बताउनुहुन्छ । प्रवक्ता गौतमले भन्नुभयो, शून्य समयमा बोलिएका कुराहरू संसद्को रेकर्डमा हुन्छन् । मन्त्रालयका सरोकारका विषयमा उठाइएका कुरा मन्त्रालयका कर्मचारीले टिपोट गरेका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा मन्त्री स्वयम्ले नै उपस्थित हुँदा ती विषयमा जवाफ दिनुपर्ने भनेर हामीले सम्झाउने कुरा र दायित्व दुवै हैन । ’
संसदीय व्यवस्थामा शून्य र विशेष समयलाई विशेष महत्वका साथ हेरिन्छ । अन्य बिजनेस नभएको अवस्थामा जनताका विषयलाई सदन प्रवेश गराउने समयका रूपमा एक मिनेटको विशेष समय निर्धारण गरिन्छ । तर, शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएका प्रश्नप्रति सरकार जवाफदेही देखिन्न ।
‘कसरी दिइन्छ शून्य समय’
सदनमा शून्य समयमा बोल्न सांसदहरूलाई नामावलीको रोलक्रमअनुसार बोल्ने दिन तोकिएको हुन्छ । तोकिएको बारमा सांसदहरूले वर्णानुक्रम अनुसार बोल्नका लागि समय पाउँछन् । सांसदहरूले बोलेका विषयमा टिपोट गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले कर्मचारी खटाएको पनि हुन्छ । तर, उठाइएका अधिकांश विषयमा सरकारले जवाफ नदिएको सांसदले अर्को दिनको बोल्ने पालोमा गुनासो गर्छन् ।
‘मन्त्री नै बस्दैनन्’
असार १६ गते सरकारको वार्षिक बजेटमा छलफल चलिरहँदा संसद्मा विभागीय मन्त्री नै भएनन् । प्रतिपक्ष दल काँग्रेसका सांसदहरूले विरोध गरेपछि विभागीय मन्त्री खोज्न १५ मिनेट बैठक स्थगित नै गर्नुप¥यो । सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट छलफलमा समेत सहभागी नभएका मन्त्री शून्य र विशेष समयमा उपस्थिति झनै न्यून हुने गर्छ । संसद्मा पटक पटक मन्त्री नभएकै कारण बैठक स्थगित हुने भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संसद्मा नियमित मन्त्रीको उपस्थितिका लागि संसद् जाने मन्त्री तोक्नुभएको थियो ।