शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन
काठमाडौ , असार २० गते । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कम्पनी ऐनअनुसार निजी स्कुल खोल्न रोक लगाएको छ। गुठी/ट्रस्टका रूपमा स्कुल खोल्न सकिने प्रावधान भए पनि कम्पनीका रूपमा भने नपाइने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ।
‘नाफा कमाउने उद्देश्यले निजी स्कुल खुल्ने क्रम रोकियोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषय सामुदायिक र सामूहिक स्वामित्वमा रहोस् भन्ने हामीले चाहेका छौं,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले आइतबार सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले निजी कम्पनी हैन, ट्रस्टमार्फत मात्र स्कुल खोल्नेमा यो ऐनले जोड दिएको छ।’
शिक्षाविदहरू भने हाल सञ्चालनमा रहेका निजी स्कुलको हालिमुहाली कायम गराउन ऐनमा यस्तो व्यवस्था घुसाइएको बताउँछन्। विगतमा सानो–सानो कुरामा आवाज उठाउने निजी स्कुल सञ्चालकहरूको संगठन प्याब्सन यसपालिको यति ठूलो नीतिगत परिवर्तनमा भने मौन छ। यसले पनि उनीहरूकै स्वार्थमा यो प्रावधान घुसाइएको प्रस्ट हुने शिक्षाविदहरू बताउँछन्।
शिक्षाविद मनप्रसाद वाग्ले निजी स्कुलमा लगानी भएका सांसदहरुको चलखेलमा चालू स्कुलहरूको व्यापार सुनिश्चित गर्न ऐनमा यस्तो प्रावधान घुसाएको बताउँछन्।
‘नयाँ नखुल्ने भएपछि अहिलेका सञ्चालकलाई त ढुक्क भयो नि, उहाँहरूको व्यापार सुनिश्चित भयो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘उहाँहरूकै सक्रियतामा यस्तो संशोधन गरिएको हो।’
२०५८ सालमा भएको शिक्षा ऐन २०२८ को सातौं संशोधनले निजी विद्यालय कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएकै भरमा कुनै व्यक्तिले स्कुल खोल्न र चलाउन सक्ने अवस्था थियो। सातौं संशोधनले यसमा रोक लगाउँदै कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्ने र करको दायरामा आउनुपर्ने व्यवस्था गर्यो।
यसपालिको आठौं संशोधनले यो प्रावधानलाई अझ कडा बनाउँदै गुठीका रूपमा मात्रै नयाँ संस्थागत स्कुल खोल्न सक्ने प्रावधान राखेको हो। गुठीका रूपमा सञ्चालन हुने निजी स्कुललाई कर नलाग्ने व्यवस्था कायम छ। चालू निजी स्कुललाई गुठीमा परिणत हुने बाटो पनि खुला गरेको छ। तर, उनीहरूलाई गुठीमा जानैपर्ने बाध्यता छैन। शिक्षाको वर्तमान संरचनामै महत्वपूर्ण फेरबदल गरिएको यो संशोधन विधेयक बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणित गरेकी हुन्।
नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) मा दर्ता भएकामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा धेरै कम्पनी ऐनअन्तर्गत नै छन्। गुठीका रूपमा दस प्रतिशतभन्दा कम छन्। गुठीका रूपमा कम स्कुल खुल्ने हुँदा नयाँ खुल्ने क्रममा उल्लेख्य कमी आउने शिक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ।
नेपालमा दुई प्रकारका गुठी छन्– निजी र सार्वजनिक। सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेका वा सरकारी लगानीमा खुलेका सार्वजनिक गुठी र व्यक्ति तथा व्यक्तिहरूको सामूहिक लगानीमा खुलेका निजी गुठी। यी दुवैले संस्थागत स्कुल खोल्न पाउने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ। पछिल्लो समय निजी गुठीले केही स्कुल खोले पनि संख्या भने अत्यन्तै कम छ।
यसअघि पनि निजी स्कुल सञ्चालकहरूले नयाँ स्कुल खोल्न कडाइ गराउने प्रयास गर्दै आएका थिए। केही वर्षअघि ‘म्यापिङ’ का आधारमा अर्थात् आवश्यक ठहर्याइएको ठाउँमा मात्र नयाँ स्कुल खोल्ने प्रावधान हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका थिए।
शिक्षाक्षेत्रका अनुसन्धाता प्रमोद भट्ट नयाँ स्कुल खोल्नै नपाउने प्रावधानले शिक्षा क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेटलाई कानुनी मान्यता दिएको बताउँछन्।
‘शिक्षा क्षेत्रमा सिन्डिकेटको प्रयास नयाँ होइन,’ उनले भने, ‘निकै अघिदेखि नै सिन्डिकेटको प्रयास भइरहेको थियो। म्यापिङका आधारमा स्कुल खोल्ने माग वा सरकारले दिएका निर्देशनको उल्लंघन, कुनै न कुनै रुपमा सिन्डिकेटकै स्वरुप हुन्। निजी स्कुलहरूको संगठन प्याब्सनले सरकारले दिएको सबै निर्देशन पालना नै गर्दैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत बेवास्ता गरेको छ। के यो सिन्डिकेट होइन त?’
शिक्षा क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम गर्ने उद्देश्य नरहेको भए पुराना स्कुलले पनि गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने शिक्षाविद वाग्ले बताउँछन्। ‘पुराना स्कुललाई चाहिँ कम्पनी ऐनअनुसार नै सञ्चालन हुने छुट दिने र नयाँ स्कुल खोल्न भने नदिने? यो प्रावधान कस्को पक्षमा छ भन्ने स्वत पुष्टि हुन्छ,’ उनको भनाइ छ।
यो विषयमा मन्त्रालयको तर्क फरक छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्साल एकैपटक सबै संस्थागत स्कुललाई गुठीमा लैजान सम्भव नभएको हुँदा अहिले यस्तो प्रावधान राखिएको बताउँछन्। अहिले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका स्कुललाई पनि गुठीमा आउने बाटो खुला गरिएको र बिस्तारै सबैलाई गुठीमा ल्याउने आशयका साथ ऐनमा यो संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ।
निजी स्कुल सञ्चालकहरु भने यो तर्कसँग असहमत छन्।
प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसी लाभांश लैजान नपाउने र लगानीको सुरक्षा नहुने भएकाले अहिले चलिरहेका स्कुल गुठीमा आउन नसक्ने बताउँछन्। बरु यो संशोधनका कारण नयाँ स्कुल खुल्न कम हुने उनको भनाइ छ।
‘गुठी ऐनअनुसार दर्ता भएका स्कुलले आर्जन गरेको नाफा गुठियारले लैजान नपाउने कानुनी प्रावधान छ। लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि हुँदैन। त्यही भएर यो ऐनअनुसार स्कुल चलाउन सञ्चालकहरू इच्छुक हुँदैनन्,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘गुठीका स्कुल चल्न सकेनन् भने स्वतः सरकारीको स्वामित्वमा आउँछ। अझ सरकारले कुनै पनि बेला गुठीको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्न सक्छ। यही डरले गुठीमार्फत स्कुल चलाउन लगानीकर्ता तयार हुँदैनन्।’
मन्त्रालयले जुन आसय राखेको भए पनि निजी स्कुलहरू बाध्यकारी अवस्थामा बाहेक गुठीमा रुपान्तरण नहुने नै देखिन्छ।
प्याब्सनले कम्पनी ऐनअनुसार नयाँ स्कुल खोल्नै नपाउने प्रावधानको विरोध जनाएको छैन। ‘एउटा प्रावधानको विरोध वा समर्थनभन्दा दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘बेलाबेला संशोधन गर्न छाडेर कम्तीमा २० वर्षका लागि दिर्घकालीन नीति बनाउनु पर्ने हाम्रो माग छ।’
कम्पनी ऐनअन्तर्गत नयाँ विद्यालय खोल्न नपाइने प्रावधानको विरोधमा भने नउत्रिने उनले बताए।
Post a Comment