काठमाडौं– २०६० साल भदौ २५ गते सुरक्षित मातृत्व संरक्षणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तय गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी ग¥यो ।
जनहित संरक्षण मञ्चका अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तराष्ट्रिय सन्धी÷अभिसन्धी अनुसार मापदण्ड बनाई न्यूनतम प्रसूति विदाको व्यवस्था गर्न आदेश पनि दियो । करिव १३ वर्ष वितिसक्दा पनि सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
२०६१ कार्तिक २० गते सर्वोच्चले नै अर्को फैसला ग¥यो । अधिवक्ता राजु चापागाईले दायर गरेको मुद्दामा ‘आमाको दुध प्रतिस्थापन गर्ने बस्तु नियन्त्रण ऐन’को दफा १३ अनुसार निरिक्षक तोक्न माग गरिएको थियो । सामान्य नितिगत निर्णयबाट सम्भव हुने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२ वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । फैसला कार्यान्वयन नहुदा आमाको दुध सेवन गराउन निरुत्साहित गर्ने पदार्थको नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
जनस्वास्थ्यको सरोकार र स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका दर्जनौ मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्दा आम नागरिकले मौलिक हकमा रुपमा परिभाषित स्वास्थ्यका आधारभूत सेवा पाउन सकेका छैनन् । न्यायालयबाटै फैसला भएका विषयवस्तुमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायले न्याय दिन नसक्दा स्वास्थ्यक्षेत्रको बेथिती नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सरोकारका करिव डेढ दर्जन फैसलाहरु कार्यान्वयन नभएर वर्षौं देखि अलपत्र छन् ।
अधिवक्ता ज्योती बानियाले दायर गरेको र २०६४ सालमा भएको अर्को फैसला पनि अलपत्र छ । उनले सरकार र औषधी व्यवसायी संघविच भएको सम्झौताले आम नागरिकमा प्रतिकुल असर पर्ने भनी मुद्दा दिएका थिए । २०६३ सालमै टियर ग्याँसको उचित प्रयोग र यसले पार्ने नकारात्मक प्रभाववारे सरकारले अध्ययन गर्न आदेश दिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधिशका लागि सिफारिस सपना मल्ल प्रधानले ९ वर्षअघि दायर गरेको मुद्दामा ‘एचआईभी प्रभावितहरुको गोप्यता संरक्षण गर्न कानूनी बनाउन’ सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एचआईभी संक्रमितको एकिकृत कानून निर्माणका लागि अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले दायर गरेको मुद्दाको फैसला पनि हालसम्म अलपत्र नै छ ।
६५ सालमै प्रजनन अधिकारको संरक्षण गर्ने कानून निर्माण गर्न र महिलाको पाठेघर खस्ने समस्याको रोकथामको उपचार व्यवस्था स्वास्थ्य चौकीसम्म पु¥याउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
आयोडिन नूनको प्रयोग अनिवार्य गर्न सहदेव गौतमले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको अर्को फैसला पनि अलपत्र छ । काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरुमा लामो समयसम्म फोहोर व्यवस्थापन नहुने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेको भन्दै नविन्द्रराज जोशीले दायर गरेको मुद्दामा नीतिगत निर्णय गर्न दिएको आदेश पनि सरकारले पालना गरेको छैन ।
गर्भपतनको सेवा लिनेको विवरण गोप्य राख्न र शुल्कमा एकरुपता कायम गर्न माग राखी लक्ष्मीदेवी धिक्तले दिएको मुद्दाको फैसला पनि सरकारले सुनेको नसुन्य गरेको छ ।
‘मेडिकल नेग्लिजेन्स’ अर्थात् चिकित्सकिय लापरवाहीबारे परेका उजुरीको अध्ययन गर्न स्थायी प्रकृतिको समिती निर्माणका लागि पनि सरकारले पहल गरेको छैन । डाक्टर दिनेशविक्रम शाहले दायर गरेको मुद्दाको फैसला १० वर्षदेखि कार्यान्वयन नभएर अलपत्र छ ।
अधिवक्ता ज्योती बानियाँले सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्न त्यसका उत्पादनको खोतमा चेतावनीको स्पष्ट संकेत राख्न माग गरेको मुद्दाको फैसला पनि ४ वर्षदेखि अलपत्र छ । औषधी उत्पादनको मापदण्ड निर्माणका लागि २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पालना गरेको छैन ।-
डिबी खड्का, स्वास्थ्यखबरबाट
Post a Comment