एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट रहेर सत्ता समीकरण बचाउमा लागेका नेता हुन् । गत वैशाख अन्तिम साता ‘कोमा’ बाट फर्केको एमाले नेतृत्वको सरकार असार मसान्त नाघ्न सक्नेमा द्विविधा छ ।
सत्ता गठबन्धनको मुख्य सहयोगी माओवादी केन्द्र भने कांग्रेससँग मिलेर नयाँ समीकरणमा लागेको छ । अर्थात् एमालेसँगको सहयात्रामा ‘ब्रेक’ लाग्यो । यस्तो अवस्थामा माओवादीप्रति एमालेको बुझाइ र आगामी रणनीतिबारे ईश्वर पोखरेलसँग रातोपाटीका लागि रमन पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
माओवादीले स्वाभाविक नलाग्ने जुन निर्णय गरेको छ, यसको अन्तर्य हामीले अझै बुझेका छैनौँ । सबैलाई थाहा छ– सरकार गठन हुनुअघि माओवादी र एमालेबीचमा १४ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिको जगमा सरकार गठन भएको हो । १४ बुँदेमा उभिएरै पुष्पकमल दाहालजीले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा प्र्रस्ताव गर्नुभएको हो । हाम्रो बुझाइमा १४ बुँदे सहमतिको प्रासंगिकता बढेर गएको छ ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनुपछाडि कसको हात रह्यो वा कसका कारणले यस्तो भयो भन्ने कुरा पनि उठ्लान् । जे–जे कारण भए पनि हामी पुष्पकमल दाहाल चिन्छौँ । पुष्पकमल दाहाललाई बुझ्छौँ । उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको कागजलाई बुझ्छौँ । उहाँहरूको आन्तरिक रूपमा के–के जोड–घटाउ भयो, त्यो उहाँको बिजनेस हो । हामीले बुझ्ने होइन, उहाँले बुझ्ने कुरा हो त्यो ।
माओवादीको मुख्य नेताका रूपमा त पुष्पकमल दाहाललाई नै बुझ्ने हो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव उहाँले गर्नुभएको हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कुन रोडम्यापबाट जाने हो भनेर स्पष्ट रूपमा सहमति भएको थियो ।
संयोजकको हैसितयले स्वयम् प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाउन मिल्ने व्यवस्था छ, सरकार सञ्चालनमा असमझदारी देखियो भने त्यो संयन्त्रले समाधान गराउने भनिएको थियो । त्यो काम उहाँले गर्नुपथ्र्यो । राजनीतिका नैतिक जिम्मेवारी उहाँमा पनि हुन्थ्यो । प्रचण्डजीले यी केही पनि काम गर्नुभएन ।
२०७४ माघ ७ गतेसम्मको रोडम्याप त्यहाँ उल्लेख छ । त्यो हाम्रोमात्रै भन्दा पनि दुवै पार्टीको तर्फबाट गरिएको सहमति हो । त्यसमा हामीले एजेन्डा ‘क्लियर’ गरेका छौँ । तिनलाई कसरी लागू गर्ने भनेर बाटो तय गरेका छौँ ।
दोस्रो कुरा, सत्ता गठबन्धनसम्बद्ध दलबीच राजनीतिक संयन्त्र छ । त्यो संयन्त्रको संयोजक पनि उहाँ (प्रचण्ड) नै हो । त्यो संयन्त्र सरकार सञ्चालनक्रममा समस्या आयो भने त्यो संयन्त्रले समाधान गराउनुपर्ने हो ।
संयोजकको हैसितयले स्वयम् प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाउन मिल्ने व्यवस्था छ, सरकार सञ्चालनमा असमझदारी देखियो भने त्यो संयन्त्रले समाधान गराउने भनिएको थियो । त्यो काम उहाँले गर्नुपथ्र्यो । राजनीतिका नैतिक जिम्मेवारी उहाँमा पनि हुन्थ्यो । प्रचण्डजीले यी केही पनि काम गर्नुभएन ।
तेस्रो कुरा, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हामीले पनि भनेको हो । कांग्रेसले स्पष्ट भन्यो– यो सहमतिको सरकार हुँदैन, हामी त्यसको पक्षमा छैनौँ । उसले त्यसो भनिसकेपछि फेरि पनि यो समीकरण भत्काएर अर्को समीकरण ! एक ढंगले भन्ने हो भने बहुमतीय समीकरणकै कुरा हो भने उहाँ त्यतितिर जान किन उद्यत हुनुभयो, त्यो हामीले बुझेका छैनौँ ।
समर्थन फिर्ता लिनुमा कसको मुख्य हात ?
आफ्नो थैलीको मुख राम्रोसँग बाँध्नु छिमेकीलाई दोष नलगाउनू । कसले के भन्यो होला, आफ्नो आफ्नो स्वार्थअनुसार कता–कता जोड–घटाउ गरे होलान्, त्यो तपसिलको कुरा हो । तर, निर्णायक कुरा त हामी आफैँ हौँ नि । सम्बद्ध दल र यसका नेताहरू नै हुन् ।
अरूले गरिदिएका कारणले बिग्रियो कि भन्ने निम्छरो तर्क, ‘डिफेन्सिभ’ तर्क गर्नुहुँदैन । काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी हो । बरु यसले आफ्नो ‘पोजिसन’ राख्दै आएको छ । यो कति समयसापेक्ष रह्यो र कति सापेक्ष रहेन यो अलग कुरा हो । समीक्षा गर्न सकिएला ।
यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुँदैन प्रमुख प्रतिपक्षी रहनुपर्छ भन्दै जो कुरा गर्दै आएको छ, कांग्रेस आफ्नो एउटा मान्यतामा उभिएजस्तो देखिन्छ ।
ठिकै छ, हामीले नबुझौँला तर आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि पुष्पकमल दाहालजीले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले नेपाली जनतालाई बताउनैपर्छ । यसपछिका ‘हिडन’ कुरा के हुन् भनेर । हामीे भन्छौँ केपी ओली आफ्नो बहुमत भएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन । हामीलाई प्रस्ट थाहा छ– हाम्रो शक्ति कति छ ।
तर, पुष्पकमल दाहालजीले नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टीमा किन यस्तो अस्थिरता देखिन्छ, हामीले बुझेका छैनौँ । जस्तै, टीआरसीको कुरा, (सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग) र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग आयोग बने । ती आयोगमा उहाँहरूले नै रोजेका मान्छे रहनुहुन्छ ।
त्यसको ऐन कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा संयुक्त ढंगले नै पहल भइराखेको छ । यदि त्यसकै चिन्ता हो भने संयुक्त रूपमै त्यो पहल भइराखेको छ ।
त्यसलाई वृहत्तर मेलमिलापबाट लैजानु छ भने शान्तिप्रक्रियालाई टुंग्याउनु छ भने फेरि यो सबै केका लागि ? यो कुरा हामीले पनि बुझेका छैनौँ ।
ठिकै छ, हामीले नबुझौँला तर आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि पुष्पकमल दाहालजीले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले नेपाली जनतालाई बताउनैपर्छ । यसपछिका ‘हिडन’ कुरा के हुन् भनेर । हामीे भन्छौँ केपी ओली आफ्नो बहुमत भएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन । हामीलाई प्रस्ट थाहा छ– हाम्रो शक्ति कति छ ।
हाम्रो शक्ति कति छ– हामीलाई थाहा छ । तर, संसद्मा भएका विभिन्न दलको समर्थनमा हामीलाई सरकार नेतृत्वको ठाउँमा पुर्याइएको हो ।
मधेसी मोर्चाप्रति किन अनुदार ?
माग उठाउन त पाइन्छ । तर, नाटक मञ्चन गर्न पाइँदैन । जस्तो, भूकम्पपीडित जनताको के गर्नुपथ्र्यो ? यो समस्या हामी आएपछि सिर्जना भएको होइन । केपी ओली नेतृत्वको सरकार आउँदा यो समस्याको पूरै पहाड थियो । भूकम्पपीडितलाई राहत दिने र पुनःर्निमाण सन्दर्भमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि कानुन पनि थिएन, संरचना पनि थिएन ।
यति ठूलो कुराका लागि कानुन त बन्नुपर्यो । त्यो कानुन बन्ने सन्दर्भमा कति सकस पर्यो त्यो पनि बुझ्नु आवश्यक छ । एक ढंगले अलिकति ‘एसर्टिभ’ भूमिका नखेलेको भए कानुन पनि बन्न नदिने तयारी थियो । त्यही कानुनअनुरूप संरचना बनाउनुपर्छ । यसबीचमा अस्तिमात्रै के–के भए मसँग तथ्यांक नै छ । (आवश्यक पर्दा सार्वजनिक गर्न सक्छु) । जति हुनुपर्ने हो नभएको होला तर स्थितिको जटिलताबीचमा हामीले यति गर्यौँ ।
जहाँसम्म मधेस आधारित दलको कुरा छ, त्यो त प्रधानमन्त्रीविशेषको मात्रै कुरा होइन । सत्ता गठबन्धन दलले पहल गर्ने कुरा हो । जुन संयन्त्रको संयोजक स्वयम् पुष्पकमल दाहालजी हो । उहाँ उम्कन पाउनुहुन्न । अनेकखालका लफ्फाजीपूर्ण तर्क गरेर उहाँ उम्कन पाउनुहुन्न । उहाँ हुनुहुन्थ्यो के गर्नुभयो ।
अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा अस्तिमात्रै प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्टर्ममा उभिएर बताउनुभएको छ । आखिर संवादबाटै समाधान गर्ने होला ।
संवादभन्दा अर्को उपाय छैन । प्रधानमन्त्रीले जुन ढाँचामा चिट्ठी पठाइदिनू भन्ने आयो, त्यही ढाँचामा चिट्ठी पनि पठाइदिनुभयो ।
अनौपचारिक कुरा पनि यसबीचमा पटक–पटक भएका छन् । ती अनौपचारिकले औपचारिक कुरालाई ग्राउन्ड निर्माण पनि भएको ।
यसकारण, मधेसी दलका समस्या भनेर जे खडा गरिएको छ, एक त समस्या के हुन् बुझ्न पाएका छैनौँ । यदि समस्या हुन् नै भने पनि टेबलमा बसेर समाधान गर्न सकिन्छ ।
अहिले समस्याको नाममा के–के कुरा हुन सक्छन् भने केही भ्रम छन् । केही अस्पष्टता छन् । केही आग्रह पनि छन् । केही गलत व्याख्याका कुरा पनि छन् । यो सबै बसेरै हल हुन्छ । संवादबाटै हल हुन्छ । हामी यही पक्षमा हौँ । प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक आग्रह गर्नुभएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनमा अन्योल, अराजकता र व्यवधान खडा होस् भन्ने चाहन्छ । र, नेपालका राजनीतिक ‘एक्टर’ त्यो डिजाइनका कुन–कुन वाहक हुन्, त्योचाहिँ हेर्न बाँकी छ ।
तर, संविधानसभाको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएर यो संविधानलाई च्यात्ने, डढाउने र अर्को लेख्ने कुरा गरिन्छ भने योचाहिँ मान्य हुँदैन । यो अतिवादबाट निर्देशित भएको निष्कर्ष हो । हामी स्वीकार्दैनौँ । संविधान गतिशील दस्तावेज हो । यसमा हेरफेर हुन सक्छ । बदलिन सक्छ । यो राजनीतिक ढंगले आपसी परामर्शबाट समझदारीमा पुग्ने र त्यसलाई संशोधन प्रक्रियामा लैजान सकिन्छ । हामी त तयार नै थियौँ ।
हामी समस्या समाधान खोज्दै कि बल्झाउँदै छौँ । खुला भएर भन्ने हो भने हिजो जुन शक्ति संविधान जारी नहोस् भनेर लागेको थियो, त्यही शक्ति अहिले जारी संविधान कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहन्छ । संविधान कार्यान्वयनमा अन्योल, अराजकता र व्यवधान खडा होस् भन्ने चाहन्छ । र, नेपालका राजनीतिक ‘एक्टर’ त्यो डिजाइनका कुन–कुन वाहक हुन्, त्योचाहिँ हेर्न बाँकी छ ।
अबको एमाले
को–को, कहाँ–कहाँ पोको पर्दै छन्, पोको पार्ने नायक वा खलनायक कहाँ रहेछन्, अलि–अलि त जनताले देख्लान्÷बुझ्लान् नि ।हाम्रो सन्दर्भमा, हामी संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छौँ । यो खडा गर्न खोजिएको चुनौती हामी संसदीय प्रक्रिया र संवैधानिक प्रक्रियाबाट सामना गर्छौं ।
अहिले जुन संकट खडा गर्न खोजिएको छ, हामी पूर्ण रूपमा देश र जनताप्रति जवाफदेही भएर संसदीय प्रक्रिया र संवैधानिक प्रक्रियाबाट निर्देशित हुन चाहन्छौँ ।
संविधानको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षधरता, छिमेकीसँगको शताब्दीदेखिको असन्तुलित सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको पक्षपोषण र अन्तर्निर्भरताको नीति, कार्यक्रम, योजना र आचरण । यी विषयमा केन्द्रित भएर अघि बढ्नेछौँ । हामी संसद्लाई चिन्छौँ । संसद्को सामना गर्छौं । विश्वासको मत लिन्नौँ । संसद् फेस गर्छौं ।- रातोपतीबाट
सत्ता गठबन्धनको मुख्य सहयोगी माओवादी केन्द्र भने कांग्रेससँग मिलेर नयाँ समीकरणमा लागेको छ । अर्थात् एमालेसँगको सहयात्रामा ‘ब्रेक’ लाग्यो । यस्तो अवस्थामा माओवादीप्रति एमालेको बुझाइ र आगामी रणनीतिबारे ईश्वर पोखरेलसँग रातोपाटीका लागि रमन पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
माओवादीले स्वाभाविक नलाग्ने जुन निर्णय गरेको छ, यसको अन्तर्य हामीले अझै बुझेका छैनौँ । सबैलाई थाहा छ– सरकार गठन हुनुअघि माओवादी र एमालेबीचमा १४ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिको जगमा सरकार गठन भएको हो । १४ बुँदेमा उभिएरै पुष्पकमल दाहालजीले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा प्र्रस्ताव गर्नुभएको हो । हाम्रो बुझाइमा १४ बुँदे सहमतिको प्रासंगिकता बढेर गएको छ ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनुपछाडि कसको हात रह्यो वा कसका कारणले यस्तो भयो भन्ने कुरा पनि उठ्लान् । जे–जे कारण भए पनि हामी पुष्पकमल दाहाल चिन्छौँ । पुष्पकमल दाहाललाई बुझ्छौँ । उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको कागजलाई बुझ्छौँ । उहाँहरूको आन्तरिक रूपमा के–के जोड–घटाउ भयो, त्यो उहाँको बिजनेस हो । हामीले बुझ्ने होइन, उहाँले बुझ्ने कुरा हो त्यो ।
माओवादीको मुख्य नेताका रूपमा त पुष्पकमल दाहाललाई नै बुझ्ने हो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव उहाँले गर्नुभएको हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कुन रोडम्यापबाट जाने हो भनेर स्पष्ट रूपमा सहमति भएको थियो ।
संयोजकको हैसितयले स्वयम् प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाउन मिल्ने व्यवस्था छ, सरकार सञ्चालनमा असमझदारी देखियो भने त्यो संयन्त्रले समाधान गराउने भनिएको थियो । त्यो काम उहाँले गर्नुपथ्र्यो । राजनीतिका नैतिक जिम्मेवारी उहाँमा पनि हुन्थ्यो । प्रचण्डजीले यी केही पनि काम गर्नुभएन ।
२०७४ माघ ७ गतेसम्मको रोडम्याप त्यहाँ उल्लेख छ । त्यो हाम्रोमात्रै भन्दा पनि दुवै पार्टीको तर्फबाट गरिएको सहमति हो । त्यसमा हामीले एजेन्डा ‘क्लियर’ गरेका छौँ । तिनलाई कसरी लागू गर्ने भनेर बाटो तय गरेका छौँ ।
दोस्रो कुरा, सत्ता गठबन्धनसम्बद्ध दलबीच राजनीतिक संयन्त्र छ । त्यो संयन्त्रको संयोजक पनि उहाँ (प्रचण्ड) नै हो । त्यो संयन्त्र सरकार सञ्चालनक्रममा समस्या आयो भने त्यो संयन्त्रले समाधान गराउनुपर्ने हो ।
संयोजकको हैसितयले स्वयम् प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाउन मिल्ने व्यवस्था छ, सरकार सञ्चालनमा असमझदारी देखियो भने त्यो संयन्त्रले समाधान गराउने भनिएको थियो । त्यो काम उहाँले गर्नुपथ्र्यो । राजनीतिका नैतिक जिम्मेवारी उहाँमा पनि हुन्थ्यो । प्रचण्डजीले यी केही पनि काम गर्नुभएन ।
तेस्रो कुरा, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हामीले पनि भनेको हो । कांग्रेसले स्पष्ट भन्यो– यो सहमतिको सरकार हुँदैन, हामी त्यसको पक्षमा छैनौँ । उसले त्यसो भनिसकेपछि फेरि पनि यो समीकरण भत्काएर अर्को समीकरण ! एक ढंगले भन्ने हो भने बहुमतीय समीकरणकै कुरा हो भने उहाँ त्यतितिर जान किन उद्यत हुनुभयो, त्यो हामीले बुझेका छैनौँ ।
समर्थन फिर्ता लिनुमा कसको मुख्य हात ?
आफ्नो थैलीको मुख राम्रोसँग बाँध्नु छिमेकीलाई दोष नलगाउनू । कसले के भन्यो होला, आफ्नो आफ्नो स्वार्थअनुसार कता–कता जोड–घटाउ गरे होलान्, त्यो तपसिलको कुरा हो । तर, निर्णायक कुरा त हामी आफैँ हौँ नि । सम्बद्ध दल र यसका नेताहरू नै हुन् ।
अरूले गरिदिएका कारणले बिग्रियो कि भन्ने निम्छरो तर्क, ‘डिफेन्सिभ’ तर्क गर्नुहुँदैन । काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी हो । बरु यसले आफ्नो ‘पोजिसन’ राख्दै आएको छ । यो कति समयसापेक्ष रह्यो र कति सापेक्ष रहेन यो अलग कुरा हो । समीक्षा गर्न सकिएला ।
यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुँदैन प्रमुख प्रतिपक्षी रहनुपर्छ भन्दै जो कुरा गर्दै आएको छ, कांग्रेस आफ्नो एउटा मान्यतामा उभिएजस्तो देखिन्छ ।
ठिकै छ, हामीले नबुझौँला तर आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि पुष्पकमल दाहालजीले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले नेपाली जनतालाई बताउनैपर्छ । यसपछिका ‘हिडन’ कुरा के हुन् भनेर । हामीे भन्छौँ केपी ओली आफ्नो बहुमत भएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन । हामीलाई प्रस्ट थाहा छ– हाम्रो शक्ति कति छ ।
तर, पुष्पकमल दाहालजीले नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टीमा किन यस्तो अस्थिरता देखिन्छ, हामीले बुझेका छैनौँ । जस्तै, टीआरसीको कुरा, (सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग) र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग आयोग बने । ती आयोगमा उहाँहरूले नै रोजेका मान्छे रहनुहुन्छ ।
त्यसको ऐन कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा संयुक्त ढंगले नै पहल भइराखेको छ । यदि त्यसकै चिन्ता हो भने संयुक्त रूपमै त्यो पहल भइराखेको छ ।
त्यसलाई वृहत्तर मेलमिलापबाट लैजानु छ भने शान्तिप्रक्रियालाई टुंग्याउनु छ भने फेरि यो सबै केका लागि ? यो कुरा हामीले पनि बुझेका छैनौँ ।
ठिकै छ, हामीले नबुझौँला तर आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि पुष्पकमल दाहालजीले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले नेपाली जनतालाई बताउनैपर्छ । यसपछिका ‘हिडन’ कुरा के हुन् भनेर । हामीे भन्छौँ केपी ओली आफ्नो बहुमत भएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन । हामीलाई प्रस्ट थाहा छ– हाम्रो शक्ति कति छ ।
हाम्रो शक्ति कति छ– हामीलाई थाहा छ । तर, संसद्मा भएका विभिन्न दलको समर्थनमा हामीलाई सरकार नेतृत्वको ठाउँमा पुर्याइएको हो ।
मधेसी मोर्चाप्रति किन अनुदार ?
माग उठाउन त पाइन्छ । तर, नाटक मञ्चन गर्न पाइँदैन । जस्तो, भूकम्पपीडित जनताको के गर्नुपथ्र्यो ? यो समस्या हामी आएपछि सिर्जना भएको होइन । केपी ओली नेतृत्वको सरकार आउँदा यो समस्याको पूरै पहाड थियो । भूकम्पपीडितलाई राहत दिने र पुनःर्निमाण सन्दर्भमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि कानुन पनि थिएन, संरचना पनि थिएन ।
यति ठूलो कुराका लागि कानुन त बन्नुपर्यो । त्यो कानुन बन्ने सन्दर्भमा कति सकस पर्यो त्यो पनि बुझ्नु आवश्यक छ । एक ढंगले अलिकति ‘एसर्टिभ’ भूमिका नखेलेको भए कानुन पनि बन्न नदिने तयारी थियो । त्यही कानुनअनुरूप संरचना बनाउनुपर्छ । यसबीचमा अस्तिमात्रै के–के भए मसँग तथ्यांक नै छ । (आवश्यक पर्दा सार्वजनिक गर्न सक्छु) । जति हुनुपर्ने हो नभएको होला तर स्थितिको जटिलताबीचमा हामीले यति गर्यौँ ।
जहाँसम्म मधेस आधारित दलको कुरा छ, त्यो त प्रधानमन्त्रीविशेषको मात्रै कुरा होइन । सत्ता गठबन्धन दलले पहल गर्ने कुरा हो । जुन संयन्त्रको संयोजक स्वयम् पुष्पकमल दाहालजी हो । उहाँ उम्कन पाउनुहुन्न । अनेकखालका लफ्फाजीपूर्ण तर्क गरेर उहाँ उम्कन पाउनुहुन्न । उहाँ हुनुहुन्थ्यो के गर्नुभयो ।
अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा अस्तिमात्रै प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्टर्ममा उभिएर बताउनुभएको छ । आखिर संवादबाटै समाधान गर्ने होला ।
संवादभन्दा अर्को उपाय छैन । प्रधानमन्त्रीले जुन ढाँचामा चिट्ठी पठाइदिनू भन्ने आयो, त्यही ढाँचामा चिट्ठी पनि पठाइदिनुभयो ।
अनौपचारिक कुरा पनि यसबीचमा पटक–पटक भएका छन् । ती अनौपचारिकले औपचारिक कुरालाई ग्राउन्ड निर्माण पनि भएको ।
यसकारण, मधेसी दलका समस्या भनेर जे खडा गरिएको छ, एक त समस्या के हुन् बुझ्न पाएका छैनौँ । यदि समस्या हुन् नै भने पनि टेबलमा बसेर समाधान गर्न सकिन्छ ।
अहिले समस्याको नाममा के–के कुरा हुन सक्छन् भने केही भ्रम छन् । केही अस्पष्टता छन् । केही आग्रह पनि छन् । केही गलत व्याख्याका कुरा पनि छन् । यो सबै बसेरै हल हुन्छ । संवादबाटै हल हुन्छ । हामी यही पक्षमा हौँ । प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक आग्रह गर्नुभएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनमा अन्योल, अराजकता र व्यवधान खडा होस् भन्ने चाहन्छ । र, नेपालका राजनीतिक ‘एक्टर’ त्यो डिजाइनका कुन–कुन वाहक हुन्, त्योचाहिँ हेर्न बाँकी छ ।
तर, संविधानसभाको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएर यो संविधानलाई च्यात्ने, डढाउने र अर्को लेख्ने कुरा गरिन्छ भने योचाहिँ मान्य हुँदैन । यो अतिवादबाट निर्देशित भएको निष्कर्ष हो । हामी स्वीकार्दैनौँ । संविधान गतिशील दस्तावेज हो । यसमा हेरफेर हुन सक्छ । बदलिन सक्छ । यो राजनीतिक ढंगले आपसी परामर्शबाट समझदारीमा पुग्ने र त्यसलाई संशोधन प्रक्रियामा लैजान सकिन्छ । हामी त तयार नै थियौँ ।
हामी समस्या समाधान खोज्दै कि बल्झाउँदै छौँ । खुला भएर भन्ने हो भने हिजो जुन शक्ति संविधान जारी नहोस् भनेर लागेको थियो, त्यही शक्ति अहिले जारी संविधान कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहन्छ । संविधान कार्यान्वयनमा अन्योल, अराजकता र व्यवधान खडा होस् भन्ने चाहन्छ । र, नेपालका राजनीतिक ‘एक्टर’ त्यो डिजाइनका कुन–कुन वाहक हुन्, त्योचाहिँ हेर्न बाँकी छ ।
अबको एमाले
को–को, कहाँ–कहाँ पोको पर्दै छन्, पोको पार्ने नायक वा खलनायक कहाँ रहेछन्, अलि–अलि त जनताले देख्लान्÷बुझ्लान् नि ।हाम्रो सन्दर्भमा, हामी संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छौँ । यो खडा गर्न खोजिएको चुनौती हामी संसदीय प्रक्रिया र संवैधानिक प्रक्रियाबाट सामना गर्छौं ।
अहिले जुन संकट खडा गर्न खोजिएको छ, हामी पूर्ण रूपमा देश र जनताप्रति जवाफदेही भएर संसदीय प्रक्रिया र संवैधानिक प्रक्रियाबाट निर्देशित हुन चाहन्छौँ ।
संविधानको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षधरता, छिमेकीसँगको शताब्दीदेखिको असन्तुलित सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको पक्षपोषण र अन्तर्निर्भरताको नीति, कार्यक्रम, योजना र आचरण । यी विषयमा केन्द्रित भएर अघि बढ्नेछौँ । हामी संसद्लाई चिन्छौँ । संसद्को सामना गर्छौं । विश्वासको मत लिन्नौँ । संसद् फेस गर्छौं ।- रातोपतीबाट
Post a Comment