काठमाडौं , साउन १ गते । नेपाल आयल निगमले आफ्नो ऋण शून्यमा झारेको छ । अब आयल निगम आफ्ना कर्मचारीलाई बोनास बाँड्ने तयारी गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय तेलमा स्वचालित मूल्य प्रणाली कायम भएकाले अब आयल निगम ऋण र घाटाको ब्यापारबाट मुक्त भएको छ, त्यसैले अब बोनस वितरण गर्न आयल निगम आपूर्ति मन्त्रालयको स्वीकृतिको प्रतिक्षामा छ ।
तर, आयल निगमले बोन बाँड्नुभन्दा नाफालाई चुक्ता पुँजीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने सुझावहरु आइरहेका छन् । नयाँ नियमअनुसार आयल निगमलाई अब तत्कालै झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बनाउनुपर्ने दबाव छ । निगमको चुक्ता पुँजी अहिले पुँजी ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्रै छ ।
वर्षमा १ खर्ब बढीको आर्थिक कारोबार गरेर १५ अर्ब बढी कमाउने कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड पनि नहुनु लाजमर्दो हुनसक्छ । तर, चुक्ता पुँजी बढाउन निगमले ध्यान दिएको छैन ।
तर, आयल निगमका अधिकारीहरु बोनस नियमअनुसार पाउनुपर्ने भन्दै राजनीतिक लबिङमा पनि लागेका छन् । चुक्ता पुँजी बढाउन भन्दा आयल निगमका अधिकारीहरु बोनस वितरण गर्न अग्रसर देखिएका छन् ।
आयल निगमले गत वर्ष ९० करोड रुपैयाँ बोनसका लागि छुट्याएको थियो भने यो वर्ष झण्डै ९५ करोड रुपैयाँ बोनसमा छुट्याउने अनुमान छ । यो वर्षको असोजसम्म ९० करोड बोनसमा ९५ करोड थपेर वितरण गरिनेछ । \
त्यसअनुसार निगमले झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ बोनस बाँडेर सकाउनेछ । तर, आफ्नो न्युन चुक्ता पुँजी बढाउन निगमले ध्यान दिएको छैन । बरु चुक्ता पुँजी बढाउन उसले सरकारको मुख ताकिरहेको छ ।
सरकारले जारी गरेको पेट्रोलियम कारोबार सम्बन्धी आदेशअनुसार निगमले रिफाइनरीसहितको पूर्वाधारका लागि १० अर्ब र ग्यास कारोबारका लागि २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्नेछ ।
आयल निगमले निटक भविष्यमा रिफाइनरी पनि चलाउयने लक्ष्य राखेकाले तेल कारोबारकै लागि १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साह अब निगमलाई १२ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बनाउनुपर्ने दबाव रहेको स्वीकार्छन् । यसुका लागि आयल निगमले एक समिति बनाएर तयारी गररहेको बताएको छ ।
‘हामीले ऋण शुन्यमा झारे पनि हामी तत्काल दायित्वहरुबाट मुक्त भएका छैनौं । तत्काल हामीले १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्नेछ’ साहले भने-‘सरकारले लगानी नगरेमा हामी आफैंले त्यसका लागि काम थाल्नुपर्छ ।’
नयाँ पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारसम्बन्धी आदेशको व्यवस्था अनुरुप मालिका पेट्रोलियमले निगमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी अनुमति पाइसकेको छ ।
साहका अब आयल निगम चुक्ता पुँजी बढाउन केन्दि्रत हुने बताउँछन् । त्यसका लागि नाफालाई पुँजीका ढाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
आइतबार एक दशकपछि ऋणमुक्त भएर निगमको ऋण शून्यमा झरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च हुँदा घाटा बेहोरेर ऋण लिनु परेको थियो । घाटामा रहँदा सोत बोनस बाँड्दा निगमले समयमै ऋण तिर्न सकिरहेको थिएन ।
तर, सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऋण नतिरी बोनस वितरण नगर्न निर्देशन दिएपछि निगमले बोनस बाँड्न रोकेको थियो ।
आयल निगमले सरकारले निर्णय गरेमात्रै आफ्ना कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न सकिने दावी गरिरहेको छ । अहिले कर्मचारीलाई मासिक १ लाखभन्दा बढी बोनस बाँड्न तयारी भइरहेको छ ।
‘सरकारले हामीलाई असरा मसान्तभित्रै सबै ऋण तिर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसैले बोनस बाँड्नका लागि छुट्याइएको सबै रकममा थप रकम जम्मा गरेर सबै ऋण चुक्ता गरेका हौं’ शाहले भने-‘अब आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरे मात्रै बोनस वितरण हुनेछ ।’
सरकारले अब फेरि बोनस रोकेर चुक्ता पुँजी बढाउन निगमलाई दबाव दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । आपूर्ति मन्त्रालय पनि निगम ऋणमुक्त भएकाले बोन खुवाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
दुई अर्ब बोनस बाँड्न लागेको निगमले डिपोहरुको भण्डारणमा पनि रकम खर्च गरेको छैन । १० वर्षदेखि एक लिटर पनि भण्डारण क्षमता नबढाएको निगमकै कारण एकदिन बाटो अवरुद्ध हुँदा काठमाडौंमा तेलको हाहाकार हुने गरेको छ ।
बोनस बाँड्ने हतारो देखिएपनि आयल निगमले चुक्ता पुँजी बढाउने र भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्नेमा चासो देखाएको छैन । - अनलाइन खबरबाट
Post a Comment