सात दिनभित्र पालना नगरे अनुदान रोक्का गर्ने चेतावनी
काठमाडौं, असार ३१ गते । पटक-पटक निर्देशन नमानेको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयले ३४ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीहरुलाई अन्तिम चेतावनीसहित पत्र पठाएको छ । अबको एकसाता भित्र पनि निर्देशन पालना नभए अनुदान रकम रोक्का गर्ने र कार्य सम्पादन मूल्यांकन अंक काट्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।
जिल्ला विकास समिति र नगरपालिका अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण तोकिएको ढाँचामा पठाउन मन्त्रालयले अहिलेसम्म तीनपटक निर्देशन दिइसकेको छ । तर ती निकायहरुले सरकारले मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयले विवरण भर्ने ढाँचासहित इमेल ठेगानासमेत राखेर निर्देशन दिएको थियो । तर लगातारको निर्देशन अस्वीकार गरेपछि मन्त्रालयले अब पनि कार्यान्वयन नगरे कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंक काट्ने र अनुदान समेत रोक्का गर्ने चेतावनीसहित सात दिनको समय दिएको हो । मन्त्रालयले सम्वन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरु बिभिन्न अवसरबाट समेत बञ्चित हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
यस्तै त्यसबाट पर्ने क्षतिको जिम्मा सम्वन्धित अधिकारीले लिनुपर्ने समेत प्रष्ट पार्दै चेतावनी दिएको हो ।
मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गर्ने जिल्लाहरुमा पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंंगा, रामेछाप, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक छन् ।
यसैगरी, रौतहट, बारा, पर्सा, गोरखा, मनाङ, लमजुङ, कास्की, तनहुँ, गुल्मी, अर्घाखाँची, मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, प्युठान, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, दैलेख, बर्दिया, बाजुरा र डडेलधुराले पनि निर्देशन अटेर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै ति जिल्ला अन्तर्गतका सबै गाउँ विकास समितिहरु पनि विवरण नपठाउने सूचीमा रहेका छन् । साथै दुई दर्जन नगरपालिकाहरु पनि विवरण नबुझाउने सूचीमा छन् ।- अनलाइनखबरबाट
काठमाडौं, असार ३१ गते । पटक-पटक निर्देशन नमानेको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयले ३४ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीहरुलाई अन्तिम चेतावनीसहित पत्र पठाएको छ । अबको एकसाता भित्र पनि निर्देशन पालना नभए अनुदान रकम रोक्का गर्ने र कार्य सम्पादन मूल्यांकन अंक काट्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।
जिल्ला विकास समिति र नगरपालिका अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण तोकिएको ढाँचामा पठाउन मन्त्रालयले अहिलेसम्म तीनपटक निर्देशन दिइसकेको छ । तर ती निकायहरुले सरकारले मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयले विवरण भर्ने ढाँचासहित इमेल ठेगानासमेत राखेर निर्देशन दिएको थियो । तर लगातारको निर्देशन अस्वीकार गरेपछि मन्त्रालयले अब पनि कार्यान्वयन नगरे कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंक काट्ने र अनुदान समेत रोक्का गर्ने चेतावनीसहित सात दिनको समय दिएको हो । मन्त्रालयले सम्वन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरु बिभिन्न अवसरबाट समेत बञ्चित हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
यस्तै त्यसबाट पर्ने क्षतिको जिम्मा सम्वन्धित अधिकारीले लिनुपर्ने समेत प्रष्ट पार्दै चेतावनी दिएको हो ।
मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गर्ने जिल्लाहरुमा पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंंगा, रामेछाप, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक छन् ।
यसैगरी, रौतहट, बारा, पर्सा, गोरखा, मनाङ, लमजुङ, कास्की, तनहुँ, गुल्मी, अर्घाखाँची, मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, प्युठान, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, दैलेख, बर्दिया, बाजुरा र डडेलधुराले पनि निर्देशन अटेर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै ति जिल्ला अन्तर्गतका सबै गाउँ विकास समितिहरु पनि विवरण नपठाउने सूचीमा रहेका छन् । साथै दुई दर्जन नगरपालिकाहरु पनि विवरण नबुझाउने सूचीमा छन् ।- अनलाइनखबरबाट
Post a Comment