व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिमा आज भएको सेजको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न तत्काल सेज सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
सरकारले भैरहवामा सेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरे पनि आवश्यक कानुनको अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यसबाहेक विराटनगर, जुम्ला र पाँचखालमा समेत सेज स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा नागेन्द्रप्रसाद थारू, अनन्त पौडेल, जनक बुढा, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, दिलमान पाख्रिन, कान्ता भट्टराईलगायतले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिकीकरणको विकास आवश्यकता रहेको र त्यसका लागि सरकारले सम्बन्धित स्थानमा बन्द–हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विगतमा धराशायी भएका र रुग्ण उद्योगको अध्ययन गरी त्यस्ता उद्योगलाई उकास्ने बारेमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने उहाँहरुको रहेको छ ।
उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले सेजको सञ्चालनका लागि सरकारले तयारी गरिसकेकाले तत्काल विधेयकलाई पारित गरी अघि बढाउन सांसदलाई आग्रह गर्दै सेज र विशेष औद्योगिक क्षेत्र फरक भएकाले एउटै दृष्टिमा नबुझ्न आग्रह गर्नुभयो । झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिया, मकवानपुरको हेटौँडा, रुपन्देहीको मोतिपुर, बाँकेको नौवस्ता, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अगाडि बढाएको समेत मन्त्री पाण्डेयले जानकारी गराउनुभयो ।
सरकारले सेजमा स्थापित उद्योगलाई अन्य उद्योगको तुलनामा विशेष सुविधा दिने र त्यस्ता उद्योगले कम्तीमा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ । उक्त विधेयकको दफा ९, १९ र ४३ मा संशोधन परेको छ । विधेयकको दफा ९ मा अनुमति पत्रको अवधि र नवीकरण, सञ्चालक समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था र दफा ४३ मा उद्योगलाई हानि–नोक्सानी हुने काम गर्न नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले सांसदको धारणाअनुसार विधेयकका केही दफामा सम्बन्धित विज्ञको उपस्थितिमा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले सोही बमोजिम छलफल गरिने बताउनुभयो । रासस
Post a Comment