सरकार गिराउने र टिकाउने खेल

कमल रिजाल 

महाभारतमा एउटा प्रसंग छ । पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, महारथि कर्ण जस्ता दिग्गजको अवसानपछि पनि दुर्योधनले शल्यलाई सेनापति बनाएर युद्ध जित्ने अभिलाशा लिएका थिए । सायद राजनीतिक नशा पनि युद्ध जस्तै उन्मादक हुँदोरहेछ कि हाम्रा कतिपय नेताको अवस्था पनि योभन्दा खासै भिन्न छैन । भनिरहनु परोइन यतिबेला दलहरूका तर्पmबाट सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको मात्र छैन अविश्वासको समर्थनमा देखिएको अङ्क गणितलाई मनन गर्दा तत्काल अकल्पनीय चमत्कार भए छुट्टै कुरा होइन भने यसै हप्ता नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भइसक्ने देखिन्छ । सरकारले पनि यसलाई डटेर सामना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । स्वाभाविक रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव भइसकेपछि सरकारका अघिल्तिर त्यसको सामना गर्ने कि राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनको सहज मार्ग प्रशस्त गर्ने दुईवटा विकल्प रहन्छ । यसमा उसले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने निर्णय गरेर दुरुह मार्ग रोजेको छ । यो उसको खुसीको कुरा हो, भन्नु केही छैन । तथापि आश्चर्य त के भने सरकारका कतिपय मन्त्री भने अहिले पनि अविश्वासको प्रस्ताव पूर्णतः फेल हुने जुन भविष्यवाणी गर्दै हिँडिरहेका छन् तिनले भने महाभारतका उल्लिखित भनाइसँग राम्रै सामीप्य देखाइरहेका छन् ।
यद्यपि दलहरूले सरकारमाथि किन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए उनीहरूले नै जान्ने कुरा हो । यसबारे उनीहरू नै प्रस्ट नभइसकेका अवस्थामा यसै भन्न सक्दा पनि सकिन्न र मिल्दा पनि मिल्दैन । तथापि मूलभूत रूपले यसको अन्तर्यमा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनलाई नै लिन सकिन्छ । निःसन्देह वर्तमान सरकार जुन अवस्थामा गठन भयो त्यतिबेलाको राजनतिक स्थिति त्यति सजह थिएन । यसै पनि एउटा पक्ष संविधान जारी भएदेखि नै आन्दोलनमा उत्रँदै आएको थियो भने त्यसैमा टेकेर बाह्य शक्तिले लगाएको नाकाबन्दीले मुलुकलाई ठम्प प्रायः अवस्थामा पु¥याएको थियो । उता भूकम्पीय जोखिमको चह¥याइरहेको घाउ त आफ्नो स्थानमा छँदैथियो । यस्तो अवस्थामा उसले नाकाबन्दी हटाउनेदेखि भूपरिवेष्टित मुलुकलाई भारत परिवेष्टितको दशाबाट वास्तविक रूपमा भूपरिवेष्टित बनाउने लगायतको दिशामा जे जति गर्न सक्यो धेरै नै ग¥यो । तथापि संविधानप्रति असन्तुष्टि राखी आन्दोलन गर्दै आएको शक्तिलाई पटक पटक वार्तामा आह्वान गर्ने बाहेक संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनको दिशामा खासै गर्न नसकेको तथ्यलाई भने स्वीकार्नै पर्छ ।
वस्तुतः प्रजातन्त्रमा सरकार बन्ने र ढल्ने कुरा नियमित प्रक्रिया नै हो । यसलाई कसैले पनि आश्चर्य मान्नु पनि पर्दैन । अन्यथा अर्थमा लिनु पनि हुँदैन । संसारमा बरोबर सरकारहरू बनी पनि रहेका छन् र ढली पनि रहेका छन् । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा न कसले कति बेला कुन सरकार बनायो भन्ने कुराको अर्थ रहन्छ । न कसको सरकार कतिबेला ढल्यो भन्ने कुराले नै अर्थ राख्छ । यदि अर्थ रहन्छ भने कुन सरकारले देश र जनताको नाममा के कति ग¥यो वा गर्न सक्योे भन्ने कुराको नै हुने गर्छ । त्यसैले अहिलेको सर्वोपरि आवश्यकता भनेको सरकार बनाउने र बचाउने भन्दा पनि त्यतैतर्फको चिन्तन हो जस्तो लाग्छ । यतिबेला मुलुकमा जल्दाबल्दा समस्याका फेहरिस्त लामै छन् । तिनमा पनि सर्वाधिक अगाडि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनलाई नै लिन सकिन्छ । यसका लागि संविधान संशोधन नै पहिलो सर्त बन्न पुगेको छ । मुलुक यतिबेला इतिहासको त्यस्तो मोडमा उभिएको छ जहाँबाट संविधान संशोधन नगरी न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशीमोर्चालाई शान्ति र संविधानको बाटोमा फर्काउन सकिने अवस्था छ । न उनीहरूलाई शान्ति र संविधानको बाटोमा नल्याई संविधानलाई पूर्णतः कार्यान्वयनमै ल्याउन सकिने देखिन्छ ।
निश्चित रूपले आन्दोलनरत पक्षको माग पूरा गर्ने आधार भनेको संविधान संशोधन नै हो । यद्यपि मोर्चामा आबद्ध कतिपय दलले संविधान संशोधन नभई पुनर्लेखनकै कुरा पनि गरिरहेका छन् तर यो उनीहरूले भन्नका लागि मात्र भनेका हुन् । कसैले भन्यो रे भन्दैमा संविधान पुनर्लेखन गर्दै जाने हो भने त्यस्तो संविधानले कहिल्यै पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्नेमा उनीहरू पनि राम्रै परिचित छन् । त्यसैले अन्ततः हुने भनेको संविधान संशोधन नै हो तर संशोधन गर्दा उनीहरूको जायज माग पूरा गर्नु पनि पर्छ र पूरा गर्न नसक्ने जति मागलाई यो यति कारणले पूरा हुन सकिँदैन भनेर उनीहरूको चित्त बुझाउन पनि सक्नुपर्छ तर यो काम भन्न जति सजिलो छ गर्न त्यो भन्दा लाखाँै गुणा बढी छ । यसका लागि राजनीति सहमति हुनैपर्छ । यस्तो अवस्थामा अविश्वासको पक्ष र विपक्षमा उभिन पुगेका दलहरू आफैँमा एक अर्कोप्रति के कति सहयोगी बन्न सक्लान् प्रश्न विचारणीय छ । तथापि सहमति विना अर्को विकल्प हुँदै नभएकाले दलहरूले त्यसलाई पनि मनन गर्नैपर्छ ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयभित्र सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरी सङ्घीयतालाई कार्यान्वयमा ल्याउनु पनि संविधान कार्यान्वयनको उत्तिकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यो काम पनि भन्न जत्ति सजिलो छ गर्न त्यति सहज छैन । यसमा सर्वाधिक बढी समस्या सिमाङ्कनमै आउन सक्ने देखिन्छ । किनभने हाम्रा नेताहरूको छाती कतिसम्म विशाल छ भन्ने कुरा सबैलार्ई थाहा भएकै हो । हुन त उनीहरूले पहिले नै यो कामको जिम्मा आयोगलाई दिएर आफूहरूले उम्कने प्रयास गरिसकेका छन् तर आयोगले गर्ने भनेको पनि राजनीतिक सहमतिकै आधारमै हो । राजनीतिक सहमति विना आयोगहरू बन्ने र विघटन हुनेसम्मका कार्य त होलान् । हदैभए उनीहरूले एक थान प्रतिवेदन पनि देलान् तर त्यसले निकास भने पक्कै पनि दिने छैन । त्यस्तै परे यसैका कारण बल्ल बल्ल बनेको संविधान नै धरापमा पर्ने अवस्थासमेत नआउला भन्न सकिन्न ।
अर्को कुरा महँगी नियन्त्रण गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज पार्नु पनि अहिलेका लागि उत्तिकै आवश्यकताको विषय हो तर यो कान पनि आफँैमा कम चुनौतीपूर्ण भने छैन । केही समययता जनताले पेट्रलियम पदार्थमा लाइन बस्नु नपरे पनि बजारमा ग्यासको हाहाकार बीस उन्नाइस भए छुट्टै कुरा होइन भने अहिले पनि उस्तै छ भन्दा फरक पर्दैन । उता तरकारीको बजारभाउ सुन्दा जो कोहीले पनि जिभ्रो टोक्नुपर्ने अवस्था छ । एक जना सज्जन सामाजिक सञ्जालमा गुनासो गर्दै थिए– ‘कालीमाटीमा तरकारीको भाउ सुन्दा झण्डै बेहोस् भएको । ’ यसको अर्थ तरकारी मात्र महँगो भन्ने होइन । अन्य खाद्यान्नको अवस्था पनि यस्तै छ । यस बाहेक भूकम्प पीडितको राहत व्यवस्था पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । उनीहरूले गएको वर्ष त यसै पनि टहरोमै गुजारे । अहिले पनि उनीहरूमध्ये कतिपयको अवस्था त्यस्तै छ । अझ दुःखको कुरा त के भने सरकारले यसबारे समयमै समुचित निर्णय लिन नसक्दा उनीहरूको निम्ति आएका राहत समेत फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको गुनासोसमेत सुनिन थालेको छ । त्यसैले सरकामा जसले बनाए पनि वा सरकारमा जो रहे पनि यस्ता साझा समस्याप्रति सबैको ध्यान जानैपर्ने हुन्छ ।
सत्ता आउँछ, जान्छ । कसैले पनि सत्ता जन्मदै लिएर आएको पनि हुँदैन र मर्दा लिएर जाँदा पनि जाँदैन । त्यसैले कसैले पनि सत्तामा आउँदैमा आकाशमै पुगे जस्तो ठान्नु पनि हुन्न र जानुपर्दा सर्वस्व नै गए जस्तो सोच्नु पनि हुन्न । कम्तीमा सत्ताको आरोह र अवरोहलाई सहज रूपमा लिने संस्कार भने बसाउनै पर्छ । मूल कुरो सत्ता नभई देश र जनता भएकाले सबैले आउँदा पनि र जाँदा पनि त्यसको हेक्का राख्नै पर्छ । हो, आकण्ठ पानीमा डुबिसकेको अवस्थामा उत्रने प्रयास गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन, हुँदैन तर त्यस्तो बेलामा पनि पानी परेकै छैन, पानीमा डुबेकै होइन वा पानीले डुबाउनै सक्दैन भन्दै हिँड्नु भने पक्कै स्वाभाविक हुने छैन । अन्यथा भानुभक्तीय दर्शन चरितार्थ हुन बेर लाग्दैन । उनले एक ठाउँमा भनेका छन्– ‘भ्याक्तो खाँ भनी खोज्छ डाँस मुख बीसे साँपले ध¥याको पनि । ’ यस भनाइले हाम्रा जीवन दर्शनसित जति नै सामीप्य देखाए पनि राजनीतिक दर्शनसित पक्कै मेल खादैँन ।
जनताले सरकार बनाउने, गिराउने र बचाउने खेल धेरै नै देखिसके । अब कम्तीमा त्यो नियति नदोहोरियोस् । सरकार गिराउन चाहनेहरूले पनि केवल गिराउनकै लागि गिराउने खेल नखेलुन् । बचाउने वा बचाउन चाहनेले पनि केवल बचाउनकै लागि शीर्षाशन नगरुन् । बरु दुवै पक्षले अहिलेको जनचाहना भनेको सरकार होइन दैनन्दिन समस्याका समाधान हो भन्ने कुरा मनन गरुन् ।