एमालेकै नेता भन्छन्- सरकारले राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन सक्छ
प्रस्तावित राजदूतहरु महेन्द्रबहादुर पाण्डे, युवराज कार्की र निरञ्जन थापा (बायाँबाट क्रमशः)
प्रस्तावित राजदूतहरु महेन्द्रबहादुर पाण्डे, युवराज कार्की र निरञ्जन थापा (बायाँबाट क्रमशः)
काठमाडौं, असार ३० गते । सहजरुपमा प्रक्रिया अघि बढ्यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अबको केही हप्तामा सिंहदरबारबाट हट्नेछन् र नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रवेश हुनेछ ।
नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति भइसकेको छ र सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । अब सरकार परिवर्तनको तयारीसँगै २१ देशका प्रस्तावित राजदूतको भविश्य के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति अहिले सर्वोच्चका प्रस्तावित ११ न्यायाधीशको सुनुवाइको प्रक्रियामा छ । बिहीबार उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको उसले आइतबारबाट प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको सुनुवाइ सुरु गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।
तर, सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरुको उजुरीको पोको खोलेको छैन भने सुनुवाइ पनि सुरु गर्ने मिति तय भएको छैन । सम्भवतः यो प्रक्रिया सुरु नहुँदै केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसक्नेछन् ।
सरकार परिवर्तनले प्रस्तावित राजदूतहरुको भविश्य के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा समिति सदस्य एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले अनलाइनखबरसँग भने, अहिले हामीले राजदूतको उजुरीको पोको नै खोलेका छैनौं, यो समितिको प्रक्रियामै छ ।’
समितिको काम सिफारिस विधि र प्रक्रिया कानूनसम्मत भए/नभएको र प्रस्तावित व्यक्ति योग्य भए/नभएको हेर्ने मात्रै भएको खाँडले बताए ।
तर, नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनपछि प्रस्तावित राजदूतहरु नियुक्त नहुन सक्ने उनले संकेत गरे । उनले भने, ‘केपी ओली सरकारले दुबै दलको सरकारले भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेका दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएको हामी सबैलाई थाहा छ ।’
माओवादी प्रमुख सचेतक एवं समितिका सदस्य हितराज पाण्डे भने यो राजनीतिक निर्णयमा भर पर्ने बताउँछन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका २१ राजदूतमध्ये धेरै दलका नेताहरु नै छन् । त्यसमा पनि एमाले हाबी छ । राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकको कोटाबाट पनि राजदूत सिफारिस भएका छन् । आठ जना भने परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी छन् ।
के भन्छ एमाले ?
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल आफैं सदस्य छन् । सरकार परिवर्तनले प्रस्तावित राजदूतहरुको भविश्य के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकारले चाहे सुनुवाइ भएर काममा गइसकेका राजदूतलाई नै फिर्ता बोलाउन सक्छ ।’
उनले अघि भने, ‘सुनुवाइ समितिले १० दिनको समय दिएर उजुरी आहृवान गरेर प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।’ तर, नयाँ सरकारमा जाने दलहरुले चाहेको अवस्थामा दुई तिहाइले अस्वीकृत गर्न सक्ने उनले बताए ।-अनलाइनखबरबाट
नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति भइसकेको छ र सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । अब सरकार परिवर्तनको तयारीसँगै २१ देशका प्रस्तावित राजदूतको भविश्य के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति अहिले सर्वोच्चका प्रस्तावित ११ न्यायाधीशको सुनुवाइको प्रक्रियामा छ । बिहीबार उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको उसले आइतबारबाट प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको सुनुवाइ सुरु गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।
तर, सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरुको उजुरीको पोको खोलेको छैन भने सुनुवाइ पनि सुरु गर्ने मिति तय भएको छैन । सम्भवतः यो प्रक्रिया सुरु नहुँदै केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसक्नेछन् ।
सरकार परिवर्तनले प्रस्तावित राजदूतहरुको भविश्य के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा समिति सदस्य एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले अनलाइनखबरसँग भने, अहिले हामीले राजदूतको उजुरीको पोको नै खोलेका छैनौं, यो समितिको प्रक्रियामै छ ।’
समितिको काम सिफारिस विधि र प्रक्रिया कानूनसम्मत भए/नभएको र प्रस्तावित व्यक्ति योग्य भए/नभएको हेर्ने मात्रै भएको खाँडले बताए ।
तर, नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनपछि प्रस्तावित राजदूतहरु नियुक्त नहुन सक्ने उनले संकेत गरे । उनले भने, ‘केपी ओली सरकारले दुबै दलको सरकारले भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेका दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएको हामी सबैलाई थाहा छ ।’
माओवादी प्रमुख सचेतक एवं समितिका सदस्य हितराज पाण्डे भने यो राजनीतिक निर्णयमा भर पर्ने बताउँछन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका २१ राजदूतमध्ये धेरै दलका नेताहरु नै छन् । त्यसमा पनि एमाले हाबी छ । राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकको कोटाबाट पनि राजदूत सिफारिस भएका छन् । आठ जना भने परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी छन् ।
के भन्छ एमाले ?
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल आफैं सदस्य छन् । सरकार परिवर्तनले प्रस्तावित राजदूतहरुको भविश्य के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकारले चाहे सुनुवाइ भएर काममा गइसकेका राजदूतलाई नै फिर्ता बोलाउन सक्छ ।’
उनले अघि भने, ‘सुनुवाइ समितिले १० दिनको समय दिएर उजुरी आहृवान गरेर प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।’ तर, नयाँ सरकारमा जाने दलहरुले चाहेको अवस्थामा दुई तिहाइले अस्वीकृत गर्न सक्ने उनले बताए ।-अनलाइनखबरबाट
Post a Comment