समाचार टिप्पणी : सुशील बन्ने ओली खेल !

काठमाडौं साउन २ गते । माओवादी समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘राजनीतिक चाल र नियत’ किन अस्वभाविक बन्न थालेको छ ? ओलीका यस्ता अस्वभाविक गतिविधिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराईरहेका काँग्रेस र माओवादीलाई मात्र होइन्, संसदीय राजनीतिको पक्षपाती मानिने उनकै पार्टी एमालेभित्र पनि वेचैनी पैदा गरेको छ ।

सिंहदरवारको आफ्नो कुर्सी हल्लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एकातिर नयाँ सरकार बन्ने संवैधानिक आधार छैन भन्दै आफ्ना निकटका नेता र वकीललाई अभिव्यक्ति दिन लगाएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली आफु चाहिँ शीर्ष नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको अफर बाँडिरहेका छन् । तर, उनको अफरलाई नेताहरुले ‘टू लेट’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यस्तो दोहोरो रवैयाले उनको सत्ता छाड्नु पर्दाको कुष्ठा छ भन्ने देखाउँछन् । संसद विघटनको हल्ला आउनुले पनि ओलीको एउटा मनोविज्ञान उजागर गर्छ ।

‘राष्ट्रवादी’ नेताको रुपमा गराइएको प्रचारलाई ओलीका पछिल्ला गतिविधिले ओझेलमा पार्दै लगेको छ । एकातिर लोकतन्त्रको पाठ पढाउने अनि अर्कोतिर माइतीघर मण्डला र रत्नपार्कमा सरकारको पक्षमा पार्टी कार्यकर्ताको प्रर्दशन गर्न लगाउने ओलीको अद्भूत राजनीति बुझ्न धेरैलाई कठिन भएको छ । विभिन्न उच्च सूत्रहरुलाई आधार मान्ने हो भने पनि अब उत्तर र दक्षिण दुवै छिमेकीको ओलीप्रति सहानुभूति छैन । दक्षिण त शुरु देखि नै उनीप्रति अनुदार थियो । यही सूचनाका आधारमा काठमाडौंका राजनीतिक शक्तिकेन्द्र यो बुझाईमा पुगेका छन् कि–ओलीलाई पश्चिमाले उचालिरहेका छन् ।

आइतवार प्रकाशित समाचार, जसले ओलीको नैतिकतामाथि अर्को प्रश्न उठाइदिएको छ । पछिल्लो समाचार अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई अफर गरेका छन् । तर, भद्र सहमति कार्यन्वयन नगरेको भनेर प्रधानमन्त्रीसँग डिभोर्स गरेका प्रचण्डले ओलीको यो रणनीति प्रस्ताव चाहिँ अस्वीकार गरेका छन् । एक साता अगाडि प्रचण्डलाई कुर्सी दिन मान्दै नमान्ने ओलीले आफै प्रस्ताव गर्नुको पछाडि उनलाई कसले सुझाईरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिएपछि अफ्ठेरोमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले नौ महिनाका लागि समर्थन गर्ने प्रस्ताव पठाएका थिए । तर, प्रचण्डलाई यसलाई ‘ढिला आएको’ रुपमा लिए र अस्वीकार गरे । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु अगाडि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डवीच कुराकानी हुँदा ओलीले दोस्रो ठूलो पार्टीलाई नौ महिना र तेस्रोलाई २० महिना कसरी सरकार चलाउन दिने ? भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । यहीबाट सम्बन्धमा नयाँ मोड आयो र डिभोर्सको तहमा पुग्यो ।

ओलीले यस्तो प्रस्ताव प्रचण्डलाई भन्दा अगाडि काँग्रेसका दुई नेतालाई पहिला नै पठाएका थिए र उनीहरुले पनि यसलाई अस्वीकार गरिदिए । तेस्रो हतियारका रुपमा मात्र उनले प्रचण्डलाई प्रस्ताव गरेका थिए । माओवादी केन्द्रको समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्रीका लागि अफर गरेका थिए । तर, ओलीको अफर देउवा र पौडेल दुवैले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेस र माओवादीवीच अन्तरविरोध बढाउन यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेको रुपमा बुझियो । देउवा र पौडेलले ओलीको बोलीमा विश्वास गरेनन् । त्यतिबेलासम्म भावी सरकार गठनवारे माओवादी र काँग्रेसवीच सात बुँदे सहमति भएको थियो । ओली सरकार विरुद्ध उनीहरुले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका थिए ।

सरकार गठनबारे कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति भइसकेपछि ओलीले एमालेका दोस्रो र तेस्रो तहका नेतामार्फत प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई प्रस्ताव गरेका थिए । देउवाले असार २९ गतेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको वैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दे ओलीबाट प्रधानमन्त्रीका लागि अफर आएको बताएका थिए । देउवाले भनेका थिए, ‘एमालेको प्रस्ताव ढिला भयो ।’

देउवाले आफ्नो अफर अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता पौडेललाई प्रधानमन्त्रीका लागि अफर गरेका थिए । असार ३० गते बुधवार राती नौ बजेतिर प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेस नेता पौडेललाई फोन मार्फत प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेका थिए । ‘ओलीले हामीसँग दुई सय ४० भोट छ, तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुस, कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गरौँ भनेर फोन गर्नुभएको थियोे,’ पौडेलका सहयोगी चिरञ्जीवी अधिकारीको भनाई उद्धृत एक दैनिक पत्रिकाले छापेको थियो, ‘उहाँ (पौडेल)ले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले एउटा निर्णय गरिसक्यो, त्यसबाहिर जान सक्दैनौँ । सद्भाव देखाउनुभयो धन्यवाद छ भन्नुभयो ।’

अल्पमतमा परेपछि जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले गतिविधि गरे, त्योसँग एमालेको एउटा समूह असन्तुष्ट देखिन्छ । सरकार र पार्टी एकलौटी तरिकाले चलाएको भन्दै माधव नेपाल समूहले पार्टीभित्रै ओलीको आलोचना गरिरहेको थियो । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र ओलीले कुर्सी छाड्न गरेको आनाकानीले यो समूहलाई ओलीको आलोचना गर्न थप मद्धत पुर्राउन सक्छ । उनीहरुको भनाई आउने छ–‘ओलीका गतिविधिले पार्टीलाई क्षतिगर्यो । अल्पमतमा परेपछि देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर राजीनामा गरेको भए पार्टीको उचाईं बढ्थ्यो ।’

नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई उचाल्ने र पछार्ने काम बेला–बेला कसै न कसैले गर्दै आएका छन् । यस्तै खेलभित्र प्रधानमन्त्री ओली परेका त होइनन् ? यो कोणबाट पनि राजनीतिकवृतमा बहस हुन थालेको छ । उदारणका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री एव्म तत्कालीन काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई लिन सकिन्छ । जव, ०७२ असोज ३ मा उनको नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला देशले संविधान पायो, सुशीलको चौतर्फी स्वागत भयो । उनीप्रतिको सम्मान बढ्यो । तर, आफ्नो उचाई तीन सातामा उनले नराम्रोसँग धमिलाए । पुनःप्रधानमन्त्री हुने आशमा उनले जव संसदमा आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराए, सुशीलको छवि एकैपटक सेयर मार्केटको शैलीमा तल झ्रयो । असोज २४ मा प्रधानमन्त्री ओली भए । हार्ने निश्चित भएको खेल खेलेर सुशीलले गुमाए मात्र, पाएनन् केही । त्यति बेला मानिएको कि–सुशीललाई ओलीलाई रोक्ने गरि भारतीय स्वार्थमा अगाडि सारिएको थियो ।

सुशीललाई जस्तै केपीलाई पनि अहिले त्यस्तै कुनै समूहले आफ्नो स्वार्थमा अगाडि त सारेका छैनन् ? यो नै आजको बहसको विषय हो । उदारणका लागि, संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव पास भयो भने राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसावले ओलीले कुर्सी छाड्नु पर्ने हुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि ओलीलाई कुर्सी छाडेर नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने बाटो खोल्न सवैभन्दा बढी दवाव एमालेकै पंक्तिबाट आउनेछ, किनभने ओलीको कदमले ‘पार्टीको छवि विगार्छ र चुनावमा यसले असर गर्छ’ भन्ने मत राख्नेहरु चुप लागेर बस्ने अबस्था नहुँन सक्छ । ओलीले नयाँ सरकार बनाउन बाटो छाडेपछि पनि उनको छवि धमिलाउने प्रयास कायम हुनेछ । मानौं कि संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने समय आयो भने प्रतिपक्षको राजनीति गर्नेले उम्मेद्वारी दिने कि नदिने ? संसदीय दलको नेताको हैसियतमा यो भारी ओलीले नै बोक्नुपर्ने होला । त्यसबेला ओली अर्को सुशील बन्ने खतरा हुनेछ ।- रातोपाटीबाट