बैंक, बाफिया र बेलायत

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून (बाफिया) विधेयकमा नेपालको केही सांसदहरुले गरेको लज्जास्पद ब्यबहारले देशको राजनीतिले अर्थ क्षेत्रमा कति मनोमानी गरेको छ भनेर सानो उदाहरण देख्न सकिन्छ ।

यस्तो क्रियाकलापले नेपालको अर्थ नीतिमा मात्रै प्रतिकुल असर नपरी अन्तराष्ट्रिय रुपबाट पनि नांगिएको कुरा कहीँ लुकेको छैन । नेपाल संसारमा सबैभन्दा भ्रष्ट, पारदर्शीतामा र सम्पत्ति सुद्दिकरणमा सबैभन्दा जोखिमयुक्त, अन्तराष्ट्रिय वित्तीय कानुनको पालनामा कमजोर मुलुकहरुमध्ये एक हो ।

बाफियामार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले बैकिंङ क्षेत्रमा धेरै सकरात्मक कदम चाल्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । परिवर्तनशिल फाइनान्सियल क्षेत्रको समयमा सुधार तथा अनुगमनको जरुरी हमेसा पर्दछ । यसको प्रत्क्षय उपमाको रुपमा सन् २००८ मा भएको आर्थिक मन्दी पछि बेलायतमा बैंकको क्षेत्रमा विज्ञहरुको प्रतिबेदनको आधारमा गरिएको सुधारको कदमबाट देख्न सकिन्छ । यसर्थ बेलायतमा बैंकको कानुनी संरचना, बोर्डको कार्य र बेलायती सरकारको अनुगमन सम्बन्धि केही चर्चा यस लेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सन् २००८ मा भएको आर्थिक मन्दीको प्रमुख कारण अनियन्त्रित ऋण र बैकिङ क्षेत्रको सुशासानको असफलतालाई मुख्य मानिन्छ । यस अबधिमा धेरै बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु टाट पल्टे भने ठुला बैंकहरुलाई सरकारले बचाउनुपर्ने भयो । यसपछिका दिनहरुमा बेलायतलगायत अन्यन्त्र बैकिंङ क्षेत्रको विश्वासमा नोक्सान पुगेको थियो । बैकिंङ क्षेत्रमा जनआक्रोस बढेपछि यसलाई ब्यबस्थित गर्न बेलायतमा बैंकको संचालन र अनुगमनमा नयां तरिकाहरुको अवलम्बन गरियो ।

‘फाइनान्सियल सर्भिस अथुरिटी’ भन्ने निकायलाई खारेजी गरि ‘प्रुडेन्सिएल रेगुलेसन अथुरिटी’ र ‘फाइनान्सियल कन्डक्ट अथुरिटी’ भन्ने सरकारीस्तरबाट अनुगमन संस्थाहरुको स्थापना सन् २०१३ मा गरियो । अनुभवले यो देखाएको छ कि बैंक सबल तबरसँग संचालन गर्नको लागि राम्रो संरचना, सबल तरिका, इमान्दारिता र विश्वसनीयता चाहिन्छ । स्वार्थ र शक्तिको दुरुपयोग नहुनको लागि उपयुक्त अनुगमनको पनि उत्तिकै जरुरी पर्छ ।

वेलायतमा कर्पोरेट प्रशासनको विकासमा मुख्य जोड नियन्त्रण र अनुगमनलाई दिइएको छ । बिगत र बर्तमानमा भइरहेका असफलता, फ्रड र गलत जानकारीले गर्दा यो क्षेत्र चासोको बिषय भइरहेको छ । यसैकारण बैकहरुलाई अन्य कम्पनी नियम भन्दा अरु खास नियमहरु द्वारा बाँधिएको हुन्छ र केन्द्रीय बैंकद्वारा अनुगमन गरिएको हुन्छ । खास नियम र अनुगमन गर्नु पर्ने मुख्य कारणमा समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्ने भएर हो ।

बेलयातमा कम्पनी बोर्डको चयन गर्दा बैंक अफ इंग्ल्यान्ड अन्तर्गत प्रुडेन्सिएल रेगुलेसन अथुरिटीको स्वीकृतिमा हुनुपर्छ । बोर्डमा नियमन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न बहुमत सदस्यहरु सामाजिक इज्जत भएका र उपयुक्त अनुभव भएको स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था कर्पोरेट गभर्नेन्स कोडमा रहेको छ । अमेरिकामा हालै बनाइएको नियम अनुसार यस्तो बोर्ड सदस्य हुनको लागि अर्थ सम्बन्धि विषयमा दक्खल हुनुपर्ने भन्ने प्राबधान राखिएको छ । बोर्डमा नेतृत्व गर्नेको सभापतिको कार्यकारी जिम्मेवारी हुँदैन । यसले एक व्यक्तिमा धेरै शक्ति नहुने हुँदा यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ । बैंकको बोर्डको चुनाब प्रत्येक बर्ष गर्नुपर्ने प्राबधानको अबलम्बन धेरै कम्पनीहरुले गर्छन् ।

स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति बोर्डको सदस्य हुन पाइँदैन । बैंकको सेयरधनी भएर आफ्नो व्यक्तिगत कम्पनी चलाएको जस्तो व्यवसाय बैंक होइन । आम मानिसको पैसाको ब्यबस्थापन गर्ने भएकोले यसको सबल तरिकाले ब्यबस्थापन होस भनि यसको संचालनमा अनेक कानुनी मान्यतालाइ आत्मसात गर्नुपर्छ । व्यक्तिको आˆनो लगानीको उपयुक्त लाभांस पाइहाल्छ । सरकारी अनुगमन प्रुडडेन्सियल रेगुलेसन अथुरिटी (पिआरए) को पनि बैंक संचालन र ब्यबस्थापनमा कानुनी पालना सम्बन्धी ठुलो भूमिका रहेको छ ।

२००८ को आर्थिक गिरावटपछि बेलायतमा अनुगमनलाइ अरु कडाइ र ब्यबस्थित बनाइएको छ । प्रुडेन्सिएल रेगुलेसन अथुरिटीले बैंक ब्यबस्थापनको गुणस्तर हेर्दा शुरुवात नै बोर्ड निर्देशकबाट गर्छ । बोर्डका सदस्यहरु नौ बर्षभन्दा बढी बस्दैनन् । बोर्डको सदस्यमा रहिरहन अनुगमन गर्ने प्रुडेन्सियल रेगुलेसन अथुरिटीको कडा अन्तर्वार्ताको साथै स्वीकृति अनिवार्य चाहिन्छ ।

अथुरिटी बैक अफ इंग्ल्यान्डको स्वामित्वमा रहेको सरकारी आर्थिक अनुगमन गर्ने निकाय हो । अथुरीटीले सबै बैंक, वित्तीय क्षेत्र क्रेडिट युनियन, बीमा र मुख्य लगानी र्फमहरुको अनुगमन तथा निगरानीको जिम्मेवारी रहेको छ । यसले मुख्यतः बेलायतको आर्थिक क्षेत्रमा स्थायीत्वको लागि काम गर्छ । आर्थिक क्षेत्रको स्थायीत्व नै सफल र स्वास्थ्यकर अर्थतन्त्रको पहिलो मुलभूत सिद्दान्त हो भन्ने मत्र लिएर स्थापना गरिएको हो । यसले बैंकहरूले पर्याप्त पुंजी र तरलता जस्तोसुकै अवस्था सामना गर्दापनि रहोस् भनि सुनिश्चित गर्दछ ।

सो अथुरिटीले बैंक तथा वित्तीय संथाहरुको बोर्डलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरामा मार्गदर्शन दिँदै उनीहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरु रणनीति तय गर्दा, सरकार, जोखिम ब्यबस्थापन, बोर्डको बनोट, बोर्डको समय र श्रोत, जानकारी ब्यबस्थापन र पारदर्शीता, सफलताको योजना तथा अन्य कुराहरुको बारे अपेक्षा राखेको छ ।

बेलायको अर्को महत्वपूर्ण सुधारको रुपमा बैकिंङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड रहेको छ । सन् २०१५ मा निजी क्षेत्रबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाइ सहयोग र सल्लाह दिन खोलिएको हो । छोटो अबधिमा नै खासगरी बैकिङ जगतमा नाम कमाएको छ । ३१ वटा बैंकको सदस्यता रहेको यसले बैंकको उच्चस्तरीय सेवाको लागि अगाडी आएको छ । औद्योगिक पहल, सेवा स्तरको बृद्धि, विश्वासको अभिवृद्धि भन्ने कुरा लिएर अगाडी आएको यस संस्थाका मुख्य व्यक्तिहरु पूर्वबैंकहरुको सञ्चालक नै बढी छन् ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हालै विज्ञहरुले दिएको सुझावहरुको आधारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कानूनी संरचना गरि सुधार गर्नुपर्ने जरुरी हो । आˆनो निहित स्वार्थमा डुबेर आर्थिकजस्तो संवेदनशील विषयमा लाचारीपन देखाउनु निन्दनीय छ । यस्ता स्वार्थ बाझिएको व्यक्तिहरु कुनैपनि क्षेत्रमा हुनुहुँदैन । अन्तराष्ट्रि्रय हिसाबले नेपालले विश्वसामु आर्थिक प्रस्तुति गर्दा पत्यार लाग्दो किसिमले गरि विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । देशको दीर्घकालीन आर्थिक हितको लागि आर्थिक विज्ञहरुलाइ सुम्पिए त्यहि अनुरुप देशले प्रतिफल पाउन सक्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण ‘क्रेडिट क्रन्च’ भन्नेले २००८ मा ल्याएको आर्थिक आँधिबेहरीपछि बेलायतले अपनाएको सहि अर्थतन्त्रको नीतिले थोरै अबधिमा सफलता प्राप्त गरको छ । पुरै इयुमाभन्दा बेलायतमा मात्रै बढी संख्यामा रोजगारीको सिर्जना सन् २०१५ मा भएपछि अर्थतन्त्रको बृद्धिको अन्दाज गर्न सकिन्छ ।

बैकिङ क्षेत्रको संसारकै राजधानी लन्डनबाट नेपालले पनि यस क्षेत्रमा धेरै कुराहरु सिक्नसक्छ । यसको लागि बैकिंङ क्षेत्रमा परिवर्तनको खाँचोको आवश्यकतालाई बुझी त्यहि अनुरुपको उपयुक्त कदम चाल्न सक्नुपर्छ ।

(लामो समयदेखि बेलायतमा बसोबास गरेका लेखक अर्थव्यवस्थापन विषयसँग आवद्ध छन् )- डा. विकलचन्द्र आचार्य,अनलाइनखबरबाट