कति फकाउनु नेताहरूलाई ?

प्रदीप नेपाल

एउटा भद्रगोल समय टरेर गयो लामो समयसम्म नेपाल र नेपालीलाई असहनीय पीडा दिने गरी तर म अहिले यसबारे केही लेख्दिनँ । किनभने विचित्रको छ यहाँको राजनीति । यहाँ जनतालाई होइन, नेतालाई फकाउनुपर्छ । यहाँ मूर्खलाई होइन, नेतालाई अर्ति बुद्धि दिनुपर्छ । यहाँ मतदातालाई होइन, जनमतद्वारा तिरस्कार गरिएका नेतालाई रिझाउनुपर्छ । नेपालको नयाँ नाम लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको छ तर यहाँ लोक र गणहरू तिरस्कृत छन् । गणनायकहरूको एकलौटी राज चलेको छ । यस्तो अनौठो चरित्र भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विश्वमा कतै
छ ? मलाई छ जस्तो लाग्दैन । छ भने जानकारी गराउनुहोला । छैन भने यो पनि नेपालको एउटा चिनारी हुनेछ ।
सतीले सरापेको देश ! यो किंवदन्ती मात्र रहेन अब नेपालमा । काजी भीम मल्लकी कजिनीले दिएको यो सराप पुस्तौं पुस्ता नवीकरण भइरहेको छ । त्यसैले नेपालको राजनीतिमा ‘सतीले सरापेको देश’ धरातलीय यथार्थ भएको छ । राम्रा सताइएका छन् । बेइमानको राज चलेको छ । काम गर्ने पछाडि पारिएका छन् । अर्धपतित खेलाडीहरू अगाडि आएका छन् ।
त्यसैले फुर्सद छ नेपालमा सबैलाई । काम नगरेपछि भात खानका लागि ठगी काम गर्नै प¥यो । त्यसैले भ्रष्टाचार मौलायो नेपालमा म भन्दिनँ । भ्रष्टाचारलाई स्वर्गीय प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०३७ सालमै ‘नेपालको राष्ट्रिय चरित्र भइसकेको’ उद्घोष गर्नुभएको थियो । त्यसबाहेक पुँजीवाद भनेको धर्तीको सबैभन्दा भ्रष्ट, स्वार्थी, आततायी, विनाशी राज्यप्रणाली हो । करोडौँको ज्यान लिने पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध पुँजीवादकै वास्तविक चरित्रको परिणाम हो । विश्वयुद्धको समाप्तिपछिको शीतयुद्ध पनि पुँजीवादी विनाशकै निरन्तरता थियो । शीतयुद्धको समाप्तिपछि डेढ दशक पुँजीवादले एकलौटी राज ग¥यो संसारमा तर एक ध्रुवीय विश्व भनेर दम्भ गरिरहेको विश्व गम्भीर सङ्कटमा फस्यो र त्यो अहिले पनि सङ्कटमा छटपटाइरहेको छ । युरोपेली राष्ट्रभित्रको किचलो र युरोपेली युनियनको विघटनको परिचय बनेको ‘ब्रेक्जिट’ ले भविष्यमा निरन्तरता पाउनेछ । फ्रान्सको सन्दर्भमा ‘फ्रेक्जिट’ को चर्चा चल्न थालिसकेको छ । ‘ब्रेक्जिट’ का कारण स्कटल्याण्ड र उत्तरी आयरल्याण्ड बेलायतबाट बाहिरिने चर्चा सुरु भइसकेको छ । बेलायतको प्रत्यारोपित मिर्गाैला जस्ता भएका यी दुई राज्यले बेलायत युरोपेली युनियनबाट बाहिर निस्किए पनि आपूmहरू युनियनमै रहने घोषणा गरेका छन् ।
घटना विवरण सामान्य लागे पनि यसले पुँजीवादी मुलुकमा आसन्न सङ्कट र आर्थिक मन्दीको सङ्केत गरेको छ । विगतमा बीसौं शताब्दीको मध्यसम्ममा पनि बेलायत ‘कहिल्यै घाम नअस्ताउने साम्राज्य’ थियो । यस्तो धनी साम्राज्यले उपनिवेशहरूबाट आर्थिक, सामरिक र बौद्धिक दोहन गथ्र्यो । हिजो यो दोहन सहज थियो । पछिल्ला दिनमा भने उपनिवेशहरू घट्दै जान थालेपछि बेलायतको अर्थतन्त्र पनि खुम्चिन थाल्यो । पुरानो उपनिवेशका नागरिकहरूले बेलायतमा सहज प्रवेश पाउने, कामको अवसर पनि पाउने व्यवस्था बनेको थियो । उपनिवेशका मालिकहरूले भने गुमेका उपनिवेशबाट केही नपाउने हुँदा पुराना साम्राज्यहरूभित्र जन–असन्तोष फस्टाउनु स्वाभाविक थियो । सबैभन्दा धेरै उपनिवेश भएका मुलुकहरू युरोपभित्रै छन् – बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन आदि । यी सबै मुलुक वर्तमानको सङ्कट झेल्न बाध्य भएका छन् । यो सङ्कट अब झन् झन् बढ्दै जानेछ ।
त्यसैले नेपाल पुँजीवादी भयो भनेर खुसी हुने र नेपालमा सर्वत्र भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर दुःखी हुने दुवै पक्षले आफ्नो खुसी र दुःखको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ र सही निष्कर्षमा पुगेर यो खराब पुँजीवादलाई सकेसम्म छिटो समाप्त गरेर समाजवादको सँघारतिर छिर्नुपर्छ भन्ने सत्यलाई चिन्नुपर्छ । यो साह्रै कठिन तथा असम्भव काम पनि होइन । त्यही युरोपको टोपी भएर बसेका मुलुकहरू विस्तारै पुँजीवादलाई पराजित गर्दै समाजवादी बाटोतिर अग्रसर भइरहेका छन् । निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र सबैलाई रोजगारी त्यहाँको परिचय भएको छ । लोककल्याणकारी अवधारणाको राज्यको नमुना बनेका छन् ती स्क्याण्डेनेभियन मुलुक, जहाँ शासन जनताको हितप्रति समर्पित छ र जहाँका नागरिक इमानदार छन् ।
त्यसैले हामी नेपालीले बुझ्नुपर्छ, अमेरिका र बेलायत हाम्रा आदर्श होइनन् । ती त अहिले पनि युद्धका स्रोत हुन् भन्ने सत्य केही दिन पहिले उद्घाटित भएको छ । यसले हामीलाई यही पाठ पढाएको छ । युरोपतिरै लाग्दा पनि हाम्रो नेपालले सिक्ने भनेका फिनल्याण्डबाट हो, स्वीट्जरल्याण्डबाट हो । किनभने यी दुवै राष्ट्रको भौगोलिक अवस्थिति झण्डै झण्डै हाम्रो जस्तै छ । पृथ्वीनारायण शाहका ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ यी तीन राष्ट्रसँग ठ्याक्कै मिल्छ ।
यो हाम्रो पुस्ताको सपना मात्र हो । बेलैदेखि रूपान्तरणको प्रक्रियामा सामेल भए पनि लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउने हुँदा पनि पञ्चायती निरङ्कुशताविरोधी युद्ध लडेको हाम्रो पुस्ताले त्यस्तो समाज देख्न पाउँदैन । हाम्रा नाति नातिनाले त्यस्तो समाजको अङ्कुर भेटे भने त्यसलाई हामीले ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
नेपालको वर्तमान राजनीति, समाज र सामग्रिक चेतनाको अवस्था हेर्दा आउने सय वर्षमा पनि हाम्रा सन्तान समाजवादको दैलामा पुग्लान भन्ने लाग्दैन । यो कुनै आरोप होइन । कल्पनाको कथा पनि होइन । वर्तमान सरकार ढाल्नुपर्ने कारण के थियो ? यो सरकारले दिल्लीको प्रभुत्वलाई अस्वीकार गरेको थियो, राष्ट्रियताको जगेर्ना गरेको थियो, उत्तरतिरको व्यापारिक नाका खोलेर भारत र चीनसँगको सम्बन्धको सन्तुलन कायम गरेको थियो । सामाजिक सुधारका काम गरेको थियो । सिंहदरबारमा थुप्रिने बजेटलाई जनताको माझमा पु¥याएको थियो ।
र पनि यसलाई ढाल्ने काममा मुलुकका शक्तिशाली पार्टी नै लागे । सामाजिक सञ्जालमा छरिएका आपत्ति र आक्रोशको चर्चा गर्न चाहन्नँ म । नेपाली काँग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल योग्यता, क्षमता र निष्ठाका सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिमा नचिनिएका पात्र होइनन् । अहिलेको सरकारले जनता र राष्ट्रको पक्षमा जेजति काम गरेको छ, नेपालको सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री भए भने यी दुवै नेताले यसको एक चौथाई पनि गर्नसक्ने छैनन् । ती दुवै नेताको विगतको प्रधानमन्त्रीत्व कालको प्रदर्शनले यो निष्कर्ष निकाल्न जोकोहीलाई पनि सजिलो बनाएको छ ।
यति मात्र होइन, वर्तमान सरकारप्रति अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सबैभन्दा खुसियाली कहाँ छायो ? दिल्लीमा । यो कुनै नक्कली निष्कर्ष होइन । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेपालको एउटा ठूलो साइजको अखबारको भित्री पृष्ठमा यो खुसी रङ्गिएको छ । यति मात्र पनि होइन, भारतीय अखबारहरूमा नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको निजगढ विमानस्थलसँग जोडिएको द्रुत मार्गको निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिनु हो भन्ने अनौठो समाचार छापिएको छ । त्यो बोल्ने मुखलाई राकेश सुद भनिएको छ ।
यति मात्र पनि होइन, यो सरकारलाई ढाल्ने कदमको विरोध स्वयं नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबाटै भएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले त मुख फोरेरै भन्नुभयो, “चीनसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई समाप्त पार्न र चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रोक्न यो खेल खेलिएको हो । ” काँग्रेसभित्र पनि यो कामको चर्को विरोध भएको छ । ठाउँ ठाउँका युवा नेता कार्यकर्ताले सरकार ढाल्ने कामको विरोध गर्दै पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन् । सुजाता कोइरालाको आक्रोश पनि सबैको जानकारीमा आएकै हुनुपर्छ ।
अर्थात् यो अविश्वासको प्रस्ताव संस्थागत होइन । त्यसो भए यो कसको हो ?
शेरबहादुरको ? पुष्पकमल दाहालको ? राकेश सुदको ? अथवा दिल्लीको ? यसको जवाफ त सरोकारवाला व्यक्ति, पार्टी या नियोगले नेपाली जनतालाई दिनुपर्ने हो राजनीतिमा नैतिक मूल्य पनि हुन्छ भनेर मान्ने हो भने ।
यति मात्र पनि होइन, नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नभएको घटना पनि अहिले नै देख्न पाइयो । ढालिन आँटेको सरकारको पक्षमा देशभर समर्थनको लहर उठ्यो । यस अघि पनि प्रधानमन्त्रीहरू बलात् हटाइएका थिए । स्वयं शेरबहादुर र पुष्पकमल दाहाल नै त्यसरी हटाइएका थिए । त्यतिबेला हटाउनेको विरोधमा जनताको त कुरै छाडौँ, स्वयं उनीहरूकै पार्टी पनि उभिन चाहेन ।
जाँदाजाँदै केपी ओलीले सगरमाथाको मान प्राप्त गरे । शेरबहादुर देउवाले केपी ओली सरकारका सबै निर्णयले निरन्तरता पाउँछन् भन्नु र प्रचण्डले केपी ओलीलाई राजनेताको सम्मान दिनु नेपाली इतिहासको पहिलो घटना हो तर ती दुवै प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षीहरूले कुन सत्य बिर्सनु हुँदैन भने केपी ओली नेतृत्वको सरकार यतिबेला राष्ट्रिय स्वाभिमान र लोककल्याणकारी राज्यको चिनारी भएको छ ।