डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी ,
अचेल
देशको राजनीतिमा भद्र सहमति भन्ने शब्दको निकै चर्चा छ। नेपाली कांग्रेसको
बलमा प्रधानमन्त्री हुन खुट्टा उचालेर बसेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले भद्र सहमति उपेक्षा गरेको भनी अभद्र
शब्दवाणको शृङखला ओलीविरुद्ध सुरु गरेका छन् भने गर्दै नगरेको भद्र सहमति
कसैले भन्दैमा किन पालना गर्ने भनी ओली क्रुद्ध छन्।
हिजोका सहयात्रीहरू भद्र सहमतिको नाममा अभद्र झगडाको नयाँ नाटक जनता अगाडि पस्किरहेछन्। ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैं यो भद्र सहमतिको अभद्र झगडामा नेपाली जनताको स्वार्थ भने गौण हुँदै गएको छ।
के हो, भद्र सहमति?
कागज नगरी कुनै विषय या बुँदामा दुई पक्षबीच मौखिक सहमति हुन्छ भने त्यो हो– भद्र सहमति। अरूलाई खुलेर देखाउन पनि नमिल्ने तर आफ्नो हितको लागि समझदारी पनि गर्नुपर्ने स्थितिले भद्र सहमतिको सिर्जना गर्छ। यस्ता भद्र सहमति हरेक क्षेत्रमा देखापर्छ। विशेषगरी आर्थिक क्षेत्रमा यो अझ ब्यापक छ। ठूला व्यापारी मिलेर अलिखित रूपमा भाउ तोक्नु भद्र सहमतिको एउटा उदाहरण हो।
त्यस्तै एक समय अमेरिकामा चुरोट उद्योगहरूबीच एउटा भद्र सहमति थियो। त्यस अनुसार चुरोटबाट हुने नोक्सानी कसैले पनि जनतासामु निकाल्न बन्देज थियो। दुई देश बीचको सम्बन्धमा पनि कतिपय अवस्थामा भद्र समझदारी उपयोगी हुन्छ र कतिपय अवस्थामा भद्र सहमतिको नाममा राष्ट्रिय स्वार्थलाई उपेक्षा गरिएका अभद्र उदाहरण पनि छन्।
भद्र सहमतिको कानुनी उपचार हुँदैन। तर यीसंँग सहमति गर्नेको नैतिकता भने गाँसिएको हुन्छ। तर राजनीतिमा जे भनिन्छ, त्यो गरिँदैन र जे गरिन्छ, त्यो भनिँदैन भन्ने मान्यता ब्यापक हुनथालेपछि भद्र सहमति अभद्र गालीगलौजमा रूपान्तरित हुन र हिजोका मित्र आजका दुश्मनमा रूपान्तरित हुन धेरै समय लाग्दैन।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइअनुसार एउटा निश्चित समयावधिपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो। तर ओलीका अनुसार त्यस्तो सहमति भएको थिएन। यथार्थ उहाँहरूलाई मात्र थाहा होला। तर आजको वास्तविकता के छ भने माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेपछि ओली सरकार अल्पमतमा छ र देश फेरि एकपटक नयाँ संविधान अन्तर्गत अनिश्चित र अराजक मोडमा पुगेको छ।
सत्ता झिनाझपटीको क्रममा नयाँ संविधान नै भिरबाट खस्ने स्थितिमा पुगेको छ। मूलत: एकथरीको भनाइमा संविधानको संक्रमणकालीन अवस्थाअनुसार सत्तामा पुग्न सकिन्छ, तर सत्ताबाट ओर्लिन सकिँंदैन। अर्काथरी विद्वानका अनुसार जुन बाटोबाट सत्तामा पुगिन्छ, त्यसले स्वत: सत्ताबाट ओर्लिन बाटो सुनिश्चित गर्छ। यो बहसको वेग बढ्दै गए संसद् अराजक हुनेमात्र नभई त्यसको नकारात्मक असर देशको सम्पूर्ण अङ्गमा पर्ने स्पष्ट छ।
नौ महिने सरकार
ओली सरकार गठन भएको नौ महिनामात्र भयो। जनआन्दोलनपछि सालाखाला एउटा सरकारको आयु एक वर्ष हो। ओली सरकारले यति समय पनि नपाउने देखियो। तर यो नौ महिनामा ओली सरकारले देश हितमा केही महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ।
मूलत: अघोषित व्यापारिक नाकाबन्दीबाट भारतीय नोकरशाहीले नेपाललाई राम्रैसंँग ‘तह लगाउने र सबक सिकाउने’ जुन रणनीति लिएको थियो, त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दरो तरिकाले सामना गरे। नेपालको स्वाभिमान र आत्मसम्मानको पक्षमा उनले लिएको यो अडानलाई सर्वसाधारण नेपालीले साथ दिए।
यसै क्रममा ओलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहनलाई मित्रराष्ट्र भारतसँंग मात्र सीमित नगरी उत्तरी मित्रसंँग जोड्ने नीति र त्यसअनुरूप सम्झौता गरे। यसको असर तुरुन्त नदेखिए पनि दुई ठूला राष्ट्रहरूको बीचमा आफ्नो अस्तित्व र स्वाभिमान जोगाएर प्रगति गर्न दीर्घकालीन रूपमा नेपालको लागि ठूलो उपलब्धि सावित हुनेछ।
ओलीले आँट गरेको यो बाटोमा अब आउने प्रधानमन्त्रीहरू कति दरो रूपमा टेक्न सक्छन् भन्नेमा धेरैलाई शंका छ। तर अब यसलाई अवरुद्ध गर्ने आँट भने सायद कसैले गर्ने छैनन्। यथार्थमा ओलीको नौमहिने शासनकालमा नेपालको भूराजनीतिक सन्तुलनमा आएको नयाँ मोडले २००७ सालपछिका प्रधानमन्त्रीहरूमा उनको उच्च मूल्यांकन हुने स्पष्ट छ।
आफ्नो नौमहिने शासनमा जनतालाई सुशासन दिने काममा भने ओलीको रेकर्ड निराशाजनक रह्यो। आज पनि ग्रामीण क्षेत्रका लाखौं नेपाली परिवार भूकम्प पीडितको रूपमा यो वर्षायामको झरीमा निरीह भएर बाँच्न बाध्य छन्। यद्यपि पैसाको कमी छैन।
ओलीको शासनकालमा जनताले उखान—टुक्कामार्फत धेरै मनोरञ्जन पाए पनि भ्रष्टाचार, अराजकता र राजनीतिक भागबन्डाको संस्कृतिमा झन् दबिएर बाँच्न बाध्य भएका छन्। पार्टीभन्दा माथि उठेर निष्पक्षता, कार्यकुशलता र उत्कृष्टतामा आधारित नयांँ शासकीय मूल्य र मान्यता अपनाउन ओली, कांग्रेस र माओवादीजस्तै असफल सावित भएका छन्।
सरकार आफैले बनाएको नियम—कानुन खुलेआम उल्लंघन गर्छ, तर त्यसको लागि कोही जिम्मेवार छैनन्। असारे विकासको नाममा राज्यकोष माथिको लुटले नयाँं उचाइ लिएको छ, तर सरकार मौन छ। राजनीति भनेको पैसा कमाउने व्यापारको नयांँ क्षेत्र हो भन्ने मान्यता अब झन्डै संस्थागत भएको छ। यस्तै साधनस्रोतको व्यवस्था र कार्यतालिका बिना घोषणा गरिने नयाँ—नयाँ योजना ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने स्थितिमा पुगेका छन्।
अबको बाटो र भद्र सहमति
सत्ताको लुछाचुँडीमा कहीं कतै भद्र सहमति भए पनि त्यो नटिक्ने हाम्रो इतिहासले देखाउँंछ। संसदीय कालमा नेपाली कांग्रेस र राप्रपाबीच सत्तामा रहने अवधिबारे भद्र सहमति भएको थियो। त्यो भद्र सहमतिमा म पनि सहभागी थिएँं। तर त्यो टिकेन। सत्ताको हतारोमा कांग्रेसका नेताहरू सहमतिअनुसार कुर्न तयार भएनन् र सरकार ढल्यो।
सत्तामा बसेको दल सरकार छोड्न नचाहने र पालो कुरेर बसेको दल सत्ताको लागि आतुर हुँदै जाने रोग हरेक भद्र सहमतिको यथार्थ हो। तर यो क्रममा सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया भने बहुमत र अल्पमतको खेल हो। स्पष्ट छ, यो खेलमा अहिलेसम्म माओवादीको हात माथि छ। यस परिवेशमा अल्पमतमा परेको ओली सरकारले यात बहुमत कायम गर्नुपर्यो अन्यथा प्रजातन्त्रको मूलमन्त्र संसद्मा बहुमतको सिद्धान्तलाई संविधानको शाब्दिक व्याख्यामा टेकेर आफू अल्पमतमा रहेर पनि उपेक्षा गर्न खोज्नु देशको लागि कति हितकर होला भन्ने प्रश्नमा गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति देखापरेको छ।
संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत संयुतm सरकार हुँदा राप्रपा र नेपाली कांग्रेसको अनुभव हेर्ने हो भने प्रचण्डको नयाँ सरकार बने पनि त्यसलाई भद्र सहमतिअनुरूप अड्न नदिने काम तुरुन्तै सुरु हुनेछ। तर पनि आजको स्थितिमा ओलीको सरकारले बहुमत सावित गर्न नसकेसम्म यसले जेजस्तो तर्क गरे पनि त्यसको शासन गर्ने वैधानिकता रहने छैन र यसले यो नयाँ संविधान असफल पार्नेमात्र नभई देशमा अरू खालको विग्रह र नचाहिँदो अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई बढावा दिनेछ।
जुन देशको स्थिरता र आर्थिक विकासको पक्षमा हुने छैन। यो यथार्थलाई मनन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले यात आजको अल्पमतलाई फेरि कुनै जादुद्वारा बहुमतमा या नयाँ भद्र सहमति गरेर रूपान्तरित गर्नुपर्यो। यो सम्भव छैन भने वैधानिकतामा धक्का लागेपछि सरकारमा अडेरै बस्छु भन्नु देशको हितमा हुने छैन।
अल्पमत भए पनि बहुमतीय शासन पद्धतिको मर्मको उपेक्षा गर्दै सत्तामा अडेर बस्न खोजे यो नौ महिनामा चीन र भारतबीच रहेको सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले नेपालले व्यापार, पारवहन र आधारशिला निर्माणमा उनको नेतृत्वमा लिएको नयाँ दिशा र उपलब्धि पनि ओझेलमा पर्नेछ। अत: भद्र सहमति अन्तर्गतको अभद्र झगडामा अल्मलिएर आफ्नो उपलब्धि ओझेलमा पार्ने अल्पमतमा अडेको राजनीति नगर्नु बुद्धिमानी देखिन आउँछ।
लोहनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता हुन्।
- कान्तिपुर समाचारबाट
हिजोका सहयात्रीहरू भद्र सहमतिको नाममा अभद्र झगडाको नयाँ नाटक जनता अगाडि पस्किरहेछन्। ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैं यो भद्र सहमतिको अभद्र झगडामा नेपाली जनताको स्वार्थ भने गौण हुँदै गएको छ।
के हो, भद्र सहमति?
कागज नगरी कुनै विषय या बुँदामा दुई पक्षबीच मौखिक सहमति हुन्छ भने त्यो हो– भद्र सहमति। अरूलाई खुलेर देखाउन पनि नमिल्ने तर आफ्नो हितको लागि समझदारी पनि गर्नुपर्ने स्थितिले भद्र सहमतिको सिर्जना गर्छ। यस्ता भद्र सहमति हरेक क्षेत्रमा देखापर्छ। विशेषगरी आर्थिक क्षेत्रमा यो अझ ब्यापक छ। ठूला व्यापारी मिलेर अलिखित रूपमा भाउ तोक्नु भद्र सहमतिको एउटा उदाहरण हो।
त्यस्तै एक समय अमेरिकामा चुरोट उद्योगहरूबीच एउटा भद्र सहमति थियो। त्यस अनुसार चुरोटबाट हुने नोक्सानी कसैले पनि जनतासामु निकाल्न बन्देज थियो। दुई देश बीचको सम्बन्धमा पनि कतिपय अवस्थामा भद्र समझदारी उपयोगी हुन्छ र कतिपय अवस्थामा भद्र सहमतिको नाममा राष्ट्रिय स्वार्थलाई उपेक्षा गरिएका अभद्र उदाहरण पनि छन्।
भद्र सहमतिको कानुनी उपचार हुँदैन। तर यीसंँग सहमति गर्नेको नैतिकता भने गाँसिएको हुन्छ। तर राजनीतिमा जे भनिन्छ, त्यो गरिँदैन र जे गरिन्छ, त्यो भनिँदैन भन्ने मान्यता ब्यापक हुनथालेपछि भद्र सहमति अभद्र गालीगलौजमा रूपान्तरित हुन र हिजोका मित्र आजका दुश्मनमा रूपान्तरित हुन धेरै समय लाग्दैन।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइअनुसार एउटा निश्चित समयावधिपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो। तर ओलीका अनुसार त्यस्तो सहमति भएको थिएन। यथार्थ उहाँहरूलाई मात्र थाहा होला। तर आजको वास्तविकता के छ भने माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेपछि ओली सरकार अल्पमतमा छ र देश फेरि एकपटक नयाँ संविधान अन्तर्गत अनिश्चित र अराजक मोडमा पुगेको छ।
सत्ता झिनाझपटीको क्रममा नयाँ संविधान नै भिरबाट खस्ने स्थितिमा पुगेको छ। मूलत: एकथरीको भनाइमा संविधानको संक्रमणकालीन अवस्थाअनुसार सत्तामा पुग्न सकिन्छ, तर सत्ताबाट ओर्लिन सकिँंदैन। अर्काथरी विद्वानका अनुसार जुन बाटोबाट सत्तामा पुगिन्छ, त्यसले स्वत: सत्ताबाट ओर्लिन बाटो सुनिश्चित गर्छ। यो बहसको वेग बढ्दै गए संसद् अराजक हुनेमात्र नभई त्यसको नकारात्मक असर देशको सम्पूर्ण अङ्गमा पर्ने स्पष्ट छ।
नौ महिने सरकार
ओली सरकार गठन भएको नौ महिनामात्र भयो। जनआन्दोलनपछि सालाखाला एउटा सरकारको आयु एक वर्ष हो। ओली सरकारले यति समय पनि नपाउने देखियो। तर यो नौ महिनामा ओली सरकारले देश हितमा केही महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ।
मूलत: अघोषित व्यापारिक नाकाबन्दीबाट भारतीय नोकरशाहीले नेपाललाई राम्रैसंँग ‘तह लगाउने र सबक सिकाउने’ जुन रणनीति लिएको थियो, त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दरो तरिकाले सामना गरे। नेपालको स्वाभिमान र आत्मसम्मानको पक्षमा उनले लिएको यो अडानलाई सर्वसाधारण नेपालीले साथ दिए।
यसै क्रममा ओलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहनलाई मित्रराष्ट्र भारतसँंग मात्र सीमित नगरी उत्तरी मित्रसंँग जोड्ने नीति र त्यसअनुरूप सम्झौता गरे। यसको असर तुरुन्त नदेखिए पनि दुई ठूला राष्ट्रहरूको बीचमा आफ्नो अस्तित्व र स्वाभिमान जोगाएर प्रगति गर्न दीर्घकालीन रूपमा नेपालको लागि ठूलो उपलब्धि सावित हुनेछ।
ओलीले आँट गरेको यो बाटोमा अब आउने प्रधानमन्त्रीहरू कति दरो रूपमा टेक्न सक्छन् भन्नेमा धेरैलाई शंका छ। तर अब यसलाई अवरुद्ध गर्ने आँट भने सायद कसैले गर्ने छैनन्। यथार्थमा ओलीको नौमहिने शासनकालमा नेपालको भूराजनीतिक सन्तुलनमा आएको नयाँ मोडले २००७ सालपछिका प्रधानमन्त्रीहरूमा उनको उच्च मूल्यांकन हुने स्पष्ट छ।
आफ्नो नौमहिने शासनमा जनतालाई सुशासन दिने काममा भने ओलीको रेकर्ड निराशाजनक रह्यो। आज पनि ग्रामीण क्षेत्रका लाखौं नेपाली परिवार भूकम्प पीडितको रूपमा यो वर्षायामको झरीमा निरीह भएर बाँच्न बाध्य छन्। यद्यपि पैसाको कमी छैन।
ओलीको शासनकालमा जनताले उखान—टुक्कामार्फत धेरै मनोरञ्जन पाए पनि भ्रष्टाचार, अराजकता र राजनीतिक भागबन्डाको संस्कृतिमा झन् दबिएर बाँच्न बाध्य भएका छन्। पार्टीभन्दा माथि उठेर निष्पक्षता, कार्यकुशलता र उत्कृष्टतामा आधारित नयांँ शासकीय मूल्य र मान्यता अपनाउन ओली, कांग्रेस र माओवादीजस्तै असफल सावित भएका छन्।
सरकार आफैले बनाएको नियम—कानुन खुलेआम उल्लंघन गर्छ, तर त्यसको लागि कोही जिम्मेवार छैनन्। असारे विकासको नाममा राज्यकोष माथिको लुटले नयाँं उचाइ लिएको छ, तर सरकार मौन छ। राजनीति भनेको पैसा कमाउने व्यापारको नयांँ क्षेत्र हो भन्ने मान्यता अब झन्डै संस्थागत भएको छ। यस्तै साधनस्रोतको व्यवस्था र कार्यतालिका बिना घोषणा गरिने नयाँ—नयाँ योजना ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने स्थितिमा पुगेका छन्।
अबको बाटो र भद्र सहमति
सत्ताको लुछाचुँडीमा कहीं कतै भद्र सहमति भए पनि त्यो नटिक्ने हाम्रो इतिहासले देखाउँंछ। संसदीय कालमा नेपाली कांग्रेस र राप्रपाबीच सत्तामा रहने अवधिबारे भद्र सहमति भएको थियो। त्यो भद्र सहमतिमा म पनि सहभागी थिएँं। तर त्यो टिकेन। सत्ताको हतारोमा कांग्रेसका नेताहरू सहमतिअनुसार कुर्न तयार भएनन् र सरकार ढल्यो।
सत्तामा बसेको दल सरकार छोड्न नचाहने र पालो कुरेर बसेको दल सत्ताको लागि आतुर हुँदै जाने रोग हरेक भद्र सहमतिको यथार्थ हो। तर यो क्रममा सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया भने बहुमत र अल्पमतको खेल हो। स्पष्ट छ, यो खेलमा अहिलेसम्म माओवादीको हात माथि छ। यस परिवेशमा अल्पमतमा परेको ओली सरकारले यात बहुमत कायम गर्नुपर्यो अन्यथा प्रजातन्त्रको मूलमन्त्र संसद्मा बहुमतको सिद्धान्तलाई संविधानको शाब्दिक व्याख्यामा टेकेर आफू अल्पमतमा रहेर पनि उपेक्षा गर्न खोज्नु देशको लागि कति हितकर होला भन्ने प्रश्नमा गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति देखापरेको छ।
संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत संयुतm सरकार हुँदा राप्रपा र नेपाली कांग्रेसको अनुभव हेर्ने हो भने प्रचण्डको नयाँ सरकार बने पनि त्यसलाई भद्र सहमतिअनुरूप अड्न नदिने काम तुरुन्तै सुरु हुनेछ। तर पनि आजको स्थितिमा ओलीको सरकारले बहुमत सावित गर्न नसकेसम्म यसले जेजस्तो तर्क गरे पनि त्यसको शासन गर्ने वैधानिकता रहने छैन र यसले यो नयाँ संविधान असफल पार्नेमात्र नभई देशमा अरू खालको विग्रह र नचाहिँदो अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई बढावा दिनेछ।
जुन देशको स्थिरता र आर्थिक विकासको पक्षमा हुने छैन। यो यथार्थलाई मनन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले यात आजको अल्पमतलाई फेरि कुनै जादुद्वारा बहुमतमा या नयाँ भद्र सहमति गरेर रूपान्तरित गर्नुपर्यो। यो सम्भव छैन भने वैधानिकतामा धक्का लागेपछि सरकारमा अडेरै बस्छु भन्नु देशको हितमा हुने छैन।
अल्पमत भए पनि बहुमतीय शासन पद्धतिको मर्मको उपेक्षा गर्दै सत्तामा अडेर बस्न खोजे यो नौ महिनामा चीन र भारतबीच रहेको सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले नेपालले व्यापार, पारवहन र आधारशिला निर्माणमा उनको नेतृत्वमा लिएको नयाँ दिशा र उपलब्धि पनि ओझेलमा पर्नेछ। अत: भद्र सहमति अन्तर्गतको अभद्र झगडामा अल्मलिएर आफ्नो उपलब्धि ओझेलमा पार्ने अल्पमतमा अडेको राजनीति नगर्नु बुद्धिमानी देखिन आउँछ।
लोहनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता हुन्।
- कान्तिपुर समाचारबाट
Post a Comment