मधेसमा सक्रियता बढाउँदै ठूला दल

विराटनगरमा भएको राजनीतिक कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. शेखर कोइराला । तस्बिरः कुमार लुइँटेल

विराटनगर असार २५, । विराटनगर मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले ‘अधिकार प्राप्ति’ का लागि आन्दोलन चलाएको ११ महिना भयो । आन्दोलन मधेसमा केन्द्रित हुँदा मधेसी मोर्चा सम्बद्धबाहेक ठूला दलको राजनीतिक गतिविधि शून्यप्राय थियो । तर मधेसको आन्दोलन सरेर काठमाडौं पुगेपछि अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले तराई/मधेसमा पुनः राजनीतिक सक्रियता बढाउन थालेका छन् ।

मधेसवादी दलहरूको आन्दोलन राजधानी केन्द्रित हुँदा जिल्लास्तरमा भने प्रमुख राजनीतिक दलहरूका कार्यक्रम निर्भय रूपमा सम्पन्न हुन थालेका छन् । मधेसी मोर्चाबाट अवरोध हुन छाडेको छ । दलका प्रतिनिधले संविधानको मर्म र कार्यान्वनका चुनौतीबारे जनस्तरमा बुझाउन सुरु गरेका छन् ।

संविधान जारी भई त्यसबारे बुझाउन आयोजना गनुपर्ने कार्यक्रम मोरङका दक्षिणवर्ती एघारवटा गाविसमा हुनै सकेको थिएन । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका सांसद गाउँसम्म पुग्नै सकेनन् । तर अहिले बदलिएको परिवेशमा ठूला दल फेरि कार्यक्रम लिएर गाउँगाउँ छिर्न थालेका छन् । साताव्यापी राजनीतिक कार्यक्रम लिएर विराटनगर आएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. शेखर कोइराला मंगलबारसम्म विराटनगर ५, ६, ७ र १४ नम्बर वडामा सक्रिय थिए ।

त्यहाँ आयोजित अन्तरक्रिया, राजनीतिक भेटघाट र पार्टी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा कोइरालाले भने, ‘संविधानका राम्रा पक्ष धेरै छन् । जनतालाई बुझाउन धेरै बाँकी छ तर सरकारले गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसक्दा समस्या भएको छ ।’ कोइराला सर्लाहीमा आयोजित राजनीतिक कार्यक्रममा पनि सहभागी भएका थिए । मोरङमा प्रमुख दलको विरोधमा धेरै जनमत नरहेको दाबी गर्दै सांसद अमृत अर्यालले भने, ‘दुईवटा संशोधन विधेक कांग्रेसकै पहलमा पारित गरेकोले मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा हामीबाटै धेरै आशा गरेको मैले पाएको छु ।’ यो साता मोरङमै रहेर विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी भएका अर्याल सीमाकंनको विषयमा पनि कांग्रेसले आवाज उठाउनुपर्ने भनेर जनस्तरबाट सुझाव आएको बताउँछन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य गणेश उप्रेती पार्टी एकताको अभियानसँगै मधेसमा जागरण अभियान पनि चलिरहेको बताउँदै भन्छन्, ‘गुमेको साख बचाउने, फुटेर गएकालाई मूलघरमा फर्काउने अभियानसँगै राजनीतिक कार्यक्रममा संविधानका राम्रा पक्षबारे बुझाउन थालेका छौं ।’ नबुझेर मधेस आन्दोलनमा लागेका कतिपय कार्यकर्ता तथा नेता पार्टीमा फर्किरहेको पनि उप्रेतले बताए ।

मधेस आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तनसँगै काठमाडौं स्थानान्तरण भएपछि सप्तरीमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको गतिविधि बढेका छ । निषेधको राजनीति थालेका मोर्चाका नेताहरू अहिले अन्य प्रमुख दलका नेताहरूसँग एकै स्थानमा बस्न, बैठक–भेलामा सहभागी हुन थालेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि आआफ्नो राजनीतिक सांगठनिक गतिविधि क्रमशः बिस्तार गर्दै लगेका छन् । नेकपा (एमाले) सप्तरीका अध्यक्ष गोविन्द न्यौपानेले वर्षाको समय लाग्नुभन्दा अघिसम्म सबै क्षेत्र र गाविसमा कार्यक्रम गरी संविधानप्रति सिर्जित भ्रम चिर्ने काम गरिएको बताए ।

पछिल्लो समयमा मन्त्री, सांसद र प्रमुख दलका नेताहरूको जिल्लामा बाक्लो उपस्थिति रहँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति महानन्दप्रसाद यादवले भने, ‘आन्दोलनले चर्को रूप नलिए पनि प्रदेशको सीमांकनमा रहेको विवाद वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ ।’

मधेसी मोर्चा सप्तरीले गत माघ १२ गते ठूला दलका कार्यक्रम बिथोल्ने र प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसको १३ आंै महाधिवेशनका क्रममा माघ १५, १८ र १९ गते सप्तरीको विभिन्न नगर र गाउँ अधिवेशन तथा प्रतिनिधि छनोट बिथोल्ने क्रममा झडप भएको थियो ।

सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच दूरी घटाएर थप वार्ताको वातावरण बनाउन यसअघि मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा देखिएकाहरू निष्क्रिय रहेकाले समस्या समाधान हुन नसकेको राजविराज नगरपालिकाका पूर्ववडाअध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले बताए ।

काठमाडौंमा जस्तै मधेसी मोर्चाले राजविराजमा पनि एक साताअघिबाट शान्तिपूर्ण रिले अनसन गरिरहेको छ । सर्वसाधारण दैनिक काममा जुटेका छन्, किसानहरू खेतीमा व्यस्त छन् भने कर्मचारी, संघसंस्था, उद्योगी–व्यापारी, निर्माण व्यावसायी र उपभोक्ता समितिलाई असार मसान्तको कामले भ्याईनभ्याई बनाएको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य शैलेन्द्रप्रसाद साहले आन्दोलन निरन्तर जारी रहेको सन्देश दिन अनसनमा बसेको बताए ।

सिराहमा अन्य ठूला दलले गर्ने कार्यक्रमहरूमा अहिले कुनै पनि अवरोध छैन ।

नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष प्रमोद यादव जनवर्गीय सबै संगठनको नियमित कार्यक्रम र अभियान चलिरहेको बताउँदै भन्छन्, ‘युवा संघले गाउँगाउँमा संविधानबारे जनस्तरमा छलफल चलाइरहेको छ ।’ पार्टीले गर्ने आन्तरिक र बाह्य कार्यक्रम निरन्तर भइरहेको उनले बताए ।

मधेस आन्दोलनका बेला तराईका जिल्लाहरूमा कार्यक्रम गर्न केही असहज भए पनि अहिले अवस्था सहज भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य कृष्णकुमार लामाले बताए । पार्टीले मधेसका मागबारे लचकता अपनाएको भए पनि आवश्यक कार्यक्रमबाहेक अरू कार्यक्रम भने पातलिएको बताए ।

आन्दोलनले थलिएका पार्टीहरू अझै राम्रोसँग बिउँझन नसकेको लामा दाबी गर्छन् । कांग्रेसका जिल्ला सचिव ओपेन्द्र यादवले मधेस आन्दोलनको सुरुवातपछि अन्य पार्टीभन्दा कांग्रेसले सदन र सरकारमा मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न दबाब दिएको बताउँदै भने, ‘सबै नियमित कार्यक्रम निर्भिकताका साथ गरिरहेका छौं ।’

जनकपुरमा मधेस आन्दोलनको क्रममा मधेसवादीबाहेक अन्य दलको राजनीतिक गतिविधि न्यून थियो । तर हिजोआज त्यस्तो अवस्था छैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरू पुनः सक्रिय भएका छन् । मधेसको माग नसमेटेको भन्दै संविधानमा हस्ताक्षर गरेका प्रमुख दलका नेताहरूलाई जिल्ला प्रवेशमा निषेध गर्ने र सभासमारोह बिथोल्ने कार्यसमेत भए । त्यसबेला धनुषामा सत्तासीन एमाले, माओवादी र विपक्षी कांग्रेसको पार्टीगत राजनीति सुस्त थियो ।

नेता जिल्लानै आउन छाडेका थिए । तर अहिले दिनैपिच्छे मन्त्री, नेता र सांसदहरू आएर पार्टीको सांगठनिक कार्यक्रम र जनतालाई संविधानका विषयमा जानकारी दिन दिन थालेका छन् । आन्दोलनको बेला मधेसवादी दलका नेताहरूको उदण्ड क्रियाकलापले गर्दा आपसी द्वन्द्व नफैलियोस् भनेर आफूहरूले सांगठनिक गतिविधि घटाएको स्मरण गर्दै एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं धनुषा इन्चार्ज श्रीप्रसाद साहले बताए, ‘एक पक्षले अशान्ति मच्चाएको बेला हामीले पनि शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको भए समाजमा हिंसा मच्चिने थियो । तर अहिले अवस्था सामान्य रहेकोले निर्वाध रूपमा गाविस, क्षेत्र र जिल्लामा सांगठिन कार्य र अन्य राजनीतिक गतिविधि भइरहेको छ ।’

आन्दोलनका क्रममा मधेस विरोधीको आरोप लगाउँदै पार्टी कार्यालयसमेत जलाएर खरानी बनाइएको सम्झदै कांग्रेस धनुषाका सभापति रामसरोज यादवले भने, ‘आन्दोलनमा पार्टीकै केही साथीहरू सहभागी भएपछि महाधिवेशनको काम गर्दा केही बाधा अड्चन आएको थियो ।

गाविसहरूमा अधिवेशन गराएर सात निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६ वटा अधिवेशन सम्पन्न गराइए पनि ५ नम्बर क्षेत्रको अधिवेशन र जिल्ला अधिवेशन हालसम्म सम्पन्न गराउन सकिएन ।’ यादवले नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज झल्कु यादवले मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन नगरिए संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सबै प्रभावित हुने हुनाले अहिले पार्टीको जिल्लास्तरबाट समेत केन्द्रमा दबाब सिर्जना गरी आन्दोलन सम्बोधन गराउने प्रयासमा रहेको बताए ।