चीनसँग टाढिने, भारतसँग घाँटी जोड्ने ?

गोपाल बुढाथोकी

संविधान जारी भएपछि नेपालको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा वैदेशिक मामिला भएको छ । ओली सरकार ढलेर नयाँ सरकार बन्ने तरखरमा छ, सरकार गिराउनुको आधार पनि वैदेशिक मुद्दा बनेको छ । नयाँ सरकार र गठवन्धन केके आधारमा बन्दैछ ? उनीहरुले संसदमा बोले अनुसार वैदेशिक मुद्दा नै आउँदो सरकारको मुख्य आधार हो । अब प्रश्न उठ्छ, के नेपालमा आन्तरिक मुद्दाभन्दा वैदेशिक सम्बन्धका आयामहरु सरकार गिर्न र टिक्नका लागि मुख्य अवयव हो ?

नेपालमा सरकार टिक्न र गिर्नमा घरेलु मामिला नै मुख्य कारण हुने गरेको थियो, यसपटक फरक चित्र देखियो । वैदेशिक सम्बन्ध मुख्य कारण बनेको छ । हुनत विगतमा पनि सरकार टिक्न र गिर्नमा वैदेशिक कारण निर्णायक छ भनिन्थ्यो तर अहिले जसरी खुलेर आएको थिएन । अहिले अविश्वास प्रस्ताव राख्ने र व्यहोर्ने दुवै पक्ष स्वयंले भारत र चीन प्रकरण देखाएकाले सरकार टिक्नु र गिर्नुमा वैदेशिक भूमिका स्वत छर्लङग भएको छ ।

अविश्वास प्रस्ताव राख्ने मूल पक्ष कांग्रेस र माओवादी हुन् । दुवै दलका जिम्मेवार नेताहरुले संसद वैठकमा अविश्वास प्रस्तावको वकालत गर्दै ओली सरकारले वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा त्रुटि गरेको बताएका छन् । उनीहरुको स्पष्ट भनाई छ– भारत र चीनको गतिशील पूल हो नेपाल, पूलको भारततर्फको पिलर भत्काउने काम ओली सरकारले ग¥यो । औपचारिक आधिकारिक रुपमै उनीहरुले भनेको कुरा यही हो ।

अविश्वाश प्रस्ताव पक्षधरहरुले ओली सरकार चीनतिर ढल्किएको पनि प्रष्टैसँग भनेका छन् । उनीहरुको यो भनाईले आगामी दिनमा नयाँ सरकार कसरी चल्छ, त्यसले कस्तो वैदेशिक नीति लिन्छ भन्ने अहिले नै स्पष्ट भएको छ ।

अविश्वास प्रस्ताव पक्षधरहरुले भनेजस्तै नेपाल चीनतिर ढल्किएको हो त ? भारत र नेपालको सम्बन्ध बिग्रिएको हो त ? विचारणीय प्रश्न बनेको छ । राजनीतिमा कुरा अनुसार काम गरिँदैन, कूटनीतिमा त झन एकातिर ताकेर अर्कातिर प्रहार गरिन्छ । यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले केही दिन अघि दिल्लीमा भनेको कुरा स्मरण गर्नुपर्छ । उनले नेपाल र भारतको सम्बन्ध पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको मात्र नभएर झन सुमधुर भएको समेत बताइन् । अर्थात्, भारतीय विदेशमन्त्रीको भनाईमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध असाध्यै राम्रो छ, नेपाल चीनतिर ढल्किएको छैन ।

यता, नेपालको संसदमा भने नयाँ सरकार बनाउने पक्षधरहरुले नेपाल चीनतिर ढल्किएको, भारतसंग सम्बन्ध बिगारेको र दूरी बढाएको आरोप लगाएका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा आरोप प्रत्यारोप हुनुलाई सामान्य नै मानिनुपर्छ । तर, वैदेशिक सम्बन्धबारे लागेको आरोप प्रत्यारोपलाई हलुका ढंगले लिन हुँदैन । अविश्वाश प्रस्ताव आन्तरिक मामिला हो, वैदेशिक सम्बन्ध आन्तरिक मामिला होइन । यो त सामूहिक मामिला हो ।

भारतीय विदेशमन्त्रीले सम्बन्ध सुमधुर छ भन्ने, नेपाल सरकारले सम्बन्ध राम्रो भइसक्यो भन्ने तर अविश्वास प्रस्ताव पक्षधरहरुले सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने यो के तमासा हो ? यसले नेपालको आगामी आन्तरिक राजनीति प्रभावित हुनसक्छ, यसले वैदेशिक सम्बन्ध पनि प्रभावित हुनसक्छ ।


विश्वका विभिन्न मुलुकको राजनीतिमा आन्तरिक भन्दा वाह्य मुद्दा मुख्य बनेर देखा पर्ने गरेको छ । वाह्य मुद्दामा देशभित्रका शक्तिहरु विभाजित हुँदा केही समय कुनै राजनीतिक शक्तिलाई लाभ हुनसक्ला तर अन्तत देशले नै क्षति ब्यहोर्छ । नेपालको हकमा शंकै छैन– भारत र चीनसंग समान सम्बन्ध राखिनुपर्छ । भारत र चीन दुवै नेपालका लागि अत्यावश्यक र निर्विकल्प छिमेकी हुन् ।

यी छिमेकीसँगको सम्बन्ध परिचालन हामीले सही ढंगले परिचालन गर्दै आयौं त ? यसमा सबैले गम्भीर हुन जरुरी छ । भारतसँग नजिकिने र चीनसंग टाढिने, चीनसँग नजिकिने र भारतसँग टाढिने प्रवृत्ति नेपालका लागि घातक हुनसक्छ । कांग्रेस माओवादीले जस्तो वैदेशिक सम्बन्ध परिचालनको संकेत गरेका छन्, त्यो हेर्दा उनीहरुको आगामी सरकार भारतसंग नजिकिने र चीनसँग टाढिने प्रवृत्तिले ग्रस्त हुने देखिन्छ ।

यसै मेसोमा भारत र चीन दुवै देशका राष्ट्रपति नेपाल आउन लागेका थिए । चिनिया“ राष्ट्रपतिको भ्रमण आगामी सेप्टेम्बरमा लगभग तय नै थियो । त्यसैगरी भारतीय राष्ट्रपति पनि नेपाल आउने विषयमा छलफल भइरहेको थियो । सत्ताको खेलले यी दुई भ्रमण प्रभावित हुने त होइन ? चिन्ता उत्पन्न भएको छ । नयाँ गठवन्धन सरकारको काम नै चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रोक्ने हो भनेर जुन आरोप लागिरहेको छ त्यसलाई गलत सावित गर्ने कार्यभार सरकार सम्हाल्नासाथ नयाँ गठवन्धन सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्रीको काँधमा आउनेछ । ओली सरकारको परराष्ट्र नीति सन्तुलित भएन भन्ने कांग्रेस माओवादीको धारणा छ, सन्तुलित वैदेशिक नीति कस्तो हुन्छ भन्ने पनि उनीहरुले व्यवहारमा देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

आशा गरौं– नयाँ गठवन्धन सरकारले ‘सन्तुलित परराष्ट्र नीति’ व्यवहारमा उतारेर देखाउने छ ।

(बुढाथोकी साँघु साप्ताहिकका सम्पादक हुन्)