काठमाडौं, असार २३ गते । समानुपातिकतर्फका सांसदसमेत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको संयोजक हुन पाउने गरी नियमावली संशोधन गर्न राप्रपा नेपालले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई दवाव दिएको छ ।
हालको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार बिकास नियमावलीअनुसार निर्वाचित सांसदमात्र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको संयोजक हुन पाउँछन् । राप्रपा नेपालसँग समानुपातिक सभासदमात्रै छन् । आफ्नो पार्टीको तर्फबाट एउटा पनि निर्वाचित सांसद नरहेको राप्रपा नेपालले नियमावलीमा संशोधन गरेर आफ्नो अनुकुल बनाउन दवाव दिएको हो ।
निर्वाचित सांसदहरुले आफूखुशी योजना छनोट गर्दा आफूहरु ओझेलमा परेको राप्रपा नेपालका सांसदहरुले गुनासो गर्दै आएका थिए । राप्रपा नेपालले नै सम्हालेको मन्त्रालय भएकाले पनि दबाव थेग्न नसकेपछि मन्त्रालयले उनीहरुकै मागअनुसार नियमावली संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको विहीबारको बैठकमा निर्वाचित सांसदहरुले प्रस्तावित व्यवस्थाले सांसदहरुबीच झगडा पर्ने र विकास निर्माणका काम नै प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले राप्रपा नेपालले आफूसँग निर्वाचित सांसद नभएका कारण गलत मनसायले नियमावली संशोधन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा अब आइन्दा जिल्ला परिषद, नगर परिषद र गाउँ परिषदबाट पारित भएका सडक, पुल, खानेपानी, सिंचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य र नविकरणीय उर्जाका पूर्वाधार आयोजनामा मात्र कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावलीमा पनि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ भन्दा कम लागतका योजना छनौट गर्न नपाउने गरी संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट पनि २० लाखबाट ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । - अनलाइनखबरबाट
हालको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार बिकास नियमावलीअनुसार निर्वाचित सांसदमात्र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको संयोजक हुन पाउँछन् । राप्रपा नेपालसँग समानुपातिक सभासदमात्रै छन् । आफ्नो पार्टीको तर्फबाट एउटा पनि निर्वाचित सांसद नरहेको राप्रपा नेपालले नियमावलीमा संशोधन गरेर आफ्नो अनुकुल बनाउन दवाव दिएको हो ।
निर्वाचित सांसदहरुले आफूखुशी योजना छनोट गर्दा आफूहरु ओझेलमा परेको राप्रपा नेपालका सांसदहरुले गुनासो गर्दै आएका थिए । राप्रपा नेपालले नै सम्हालेको मन्त्रालय भएकाले पनि दबाव थेग्न नसकेपछि मन्त्रालयले उनीहरुकै मागअनुसार नियमावली संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको विहीबारको बैठकमा निर्वाचित सांसदहरुले प्रस्तावित व्यवस्थाले सांसदहरुबीच झगडा पर्ने र विकास निर्माणका काम नै प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले राप्रपा नेपालले आफूसँग निर्वाचित सांसद नभएका कारण गलत मनसायले नियमावली संशोधन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा अब आइन्दा जिल्ला परिषद, नगर परिषद र गाउँ परिषदबाट पारित भएका सडक, पुल, खानेपानी, सिंचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य र नविकरणीय उर्जाका पूर्वाधार आयोजनामा मात्र कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावलीमा पनि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ भन्दा कम लागतका योजना छनौट गर्न नपाउने गरी संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट पनि २० लाखबाट ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । - अनलाइनखबरबाट
Post a Comment