'कर्मचारीबाट र्याडिकल परिवर्तन हुँदैन, समस्या मात्रै देखाएर विज्ञ भइँदैन'
काठमाडौं, साउन ३ गते । सरकारी कर्मचारी जवाफदेही बनेनन् भन्ने आरोप लागिरहेका बेला यिनै कर्मचारीलाई समायोजन गरेर संघीयतामा जाँदा उनीहरु सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी होलान् ? अबको एक वर्षमा तीन तहको निर्वाचन गराएर मुलुकलाई पूर्णरुपमा संघीयतामा ढाल्दा कर्मचारीहरुको भूमिका के होला ? यसबारे नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीसँग अनलाइनखबरकर्मी पुष्प ढुंगानाले गरेको कुराकानी:
संघीयतामा जाँदै गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनको तयारी कस्तो छ ?
संविधानको धारा ३ सय २ ले अहिलेका कर्मचारीलाई कानुन बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भनेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा बनाउँदै छ । किनकि अहिलेको कर्मचारीलाई स्वाट्टै निकालेर उनीहरुलाई पेन्सन, नयाँ भर्ना गर्ने र उनीहरुलाई तलब भत्ता खुवाउन राज्यकोषले सक्दैन । नयाँ आउने सबै काम गर्न सक्छन् भन्ने पनि छैन । त्यसैले भएका कर्मचारीको कार्यक्षमताका आधारमा समायोजन गरिन्छ ।
समायोजन भएर गएका कर्मचारी रिटायर्ड भएपछि भने तल्लो निकायबाट कर्मचारी लिने काम हुन सक्छ । अहिले भएका ८२ हजार कर्मचारीलाई नै आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने हो ।
अहिलेका कर्मचारीले हामी केन्द्रका लागि भर्ती भएको हो, प्रदेश र गाउँपालिकाका लागि होइन, जान्नौँ भनेँ भने के गर्नुहुन्छ ?
कर्मचारीले राज्यको इच्छाअनुसार काम गर्नुपर्छ, न कि राज्यले कर्मचारीको इच्छाअनुसार काम गरिदियोस् । यो बुझाइ राजनीतिक पार्टीमा पनि हुनुपर्छ, कर्मचारी आफैँले पनि बुझ्नुपर्छ ।
संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने यस्ता विषयमा प्रष्ट भएर जानुपर्छ । प्रष्ट नभई सुखै छैन । नत्र यी सबैलाई अवकाश दिएर चाहिने कर्मचारी चाँहि कहाँबाट ल्याउने ? संघीयतामा जाने भनेको सर्भिस डेलिभरीलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि हो । सर्भिस डेलिभरी भनेको पूरै अलग गर्ने हो भनेर कसैले पनि बुझ्नुभएन । संघियतामा गए पनि एक अर्को प्रदेशवीच सबैखाले सम्वन्धहरु रहन्छ/हुन्छन् । भूगोल त केन्द्रीय सरकारको पनि त्यही हो । त्यसैले कर्मचारीले म फलानोका लागि भर्ना भएको, त्यसैले अर्को प्रदेशमा जान्न भन्न पाउँदैन, राजनीतिज्ञहरुले पनि हाम्रो प्रान्तमा केन्द्रका कर्मचारी किन राख्ने भन्नुहुँदैन ।
त्यसकारण कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम पठाइदिने हो, आफ्नो कार्यविवरण अनुसार कर्मचारी नगएर सुखै छैन । राज्यले अब दोहोरो बजेट थेग्न सक्दैन ।
कर्मचारीले नभने पनि मुख्य मन्त्रीले मेरो प्रदेशका लागि म आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्छु भन्यो भनेँ समस्या आउँदैन ?
धारा ३ सय २ ले अहिलेकै कर्मचारी समायोजन गर्ने भनेको छ । मुख्यमन्त्रीले त्यस्तो दाबी गर्नका लागि संविधानले दिँदैन । संविधान अनुसार मुख्यमन्त्री हुने, संविधान नमान्ने स्थिति हुँदैन । पक्कै पनि हाम्रा मुख्य मन्त्रीहरु संविधानका धाराहरु पढेको र संविधान पढेको मान्छे हुनुहुनेछ ।
तर, प्रशासनविदहरुले त त्यस्तो खतरा औँल्याउँछन् नि ?
विदले चिन्ता गर्नु भयो होला तर त्यसो गर्न हुँदैन भने यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्दैन ? समाधान दिन नसक्ने, सधैं समस्या मात्र देखाउँदै हिँडेर विद भइदैन । यदि सच्चा प्रशासनविद हो भने त उसले केन्द्रकै कर्मचारी जानुपर्छ भन्नुपर्ने हो । दोहोरो कर्मचारी राखेर कसरी खर्च धान्न सकिन्छ । फेरि भर्ना खोल्ने वित्तिकै मान्छे आउँछन् भन्नेपनि छैन । हामीले तयारी तिब्र पारेका छौँ र कार्यविवरण अनुसार जहाँ जसलाई पठाउन मिल्छ कर्मचारी त्यहाँ जानेगरि तयारी गरेका छौँ । त्यसैले सबै प्रदेशले छुट्टै कर्मचारी राख्छु भन्न सक्दैन । त्यहि भएर पनि संविधानमा धारा ३ सय २ राखिएको हो ।
नेपालमा धेरै भूगोल, जाति र पार्टीका विज्ञ छन् । तर, हामीले राष्ट्रिय हितमा सोच्ने विज्ञको सुझाव लिनुपर्छ
कस्तो धारणा बोकेर तयारी गरिरहनुभएको छ ?
यो सबै कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्व अग्रसर भएर आउनु पर्छ । संघियता कार्यान्वयन प्रशासनिक भन्दा बढी राजनीतिक एजेण्डा हो । त्यसकारण नेतृत्वले त्यही अनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ ।
यद्यपि हामीले प्रशासनिक रुपमा सहयोग गर्ने अलग कुरा हो । नेतृत्वदायी भूमिका राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्छ, तर हामीलाई काम गर्न प्रोफेसनल अटोनमी दिनुपर्छ । व्यवसायिक स्वायत्तता भएन भने सही तथ्य, तथ्याङक र वास्तविकताका हिसाबले संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । कर्मचारीलाई अधिकार दिइएन भने सही तरिकाले संविधान कार्यान्वय हुँदैन । विज्ञहरुको पनि सहयोग लिनुपर्छ । तर, हामीले राष्ट्रिय हितमा सुझाव दिने विज्ञ खोज्नुपर्छ ।
नेपालमा धेरै भूगोल, जाति र पार्टीका विज्ञ छन् । तर, हामीले राष्ट्रिय हितमा सोच्ने विज्ञको सुझाव लिनुपर्छ । संविधानको भावमा दीर्घकालीन हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । त्यसैले संविधानले दिएको गाइडलाइनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ ।
पार्टीहरुले संघीयता कार्यान्वयनका लागि जसरी काम गर्नुपर्ने त्यसरी काम गरेनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यो भन्दा पनि राजनीतिककर्मीहरुले हामीलाई पनि लिड गर्नुपर्यो नि । होला, कतिपय कुरा व्यूरोक्रेसीले भन्ला, विज्ञले भन्ला, तर सबैको धारणा सुनेर निष्कर्ष दिने र अगाडि बढाउने काम त राजनीतिक दलहरुको हो नि । त्यो भूमिकाको अपेक्षा हामी राजनीतिक दलहरुबाट मात्र गर्न सक्छौँ ।
दलहरु त्यो भूमिकामा छन् कि छैनन् ?
त्यो तपाई आफैँ मूल्यांकन गर्नुस् । अहिलेको अवस्था के छ, त्यसका आधारमा आफैँ भन्न सक्नुहुन्छ । एक वर्ष हुन लागिसक्यो । ९० प्रतिशतले संविधान पास गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन ? ध्यान दिएको छ कि छैन तपाईहरु हेर्नुस् । मैले भन्न खोजेको सविधान कार्यान्वयनका लागि हामी जसरी घनीभूत रुपमा लाग्नुपर्ने हो, त्यसरी काम गर्नै सकेनौँ ।
कर्मचारी र राजनीतिकर्मीवीच किन यस्तो द्वन्द्व, उनीहरु कर्मचारीले अल्झायो भन्छन् त ?
संविधान कार्यान्वयनका लागि यो काम गर भन्न सक्नुपर्यो नि त । कर्मचारीले अल्झायो भनेर बस्नुभन्दा भटाभट काम गर्दा पछिका लागि सजिलो पर्छ । संविधान कार्यान्वयन भएको पर्सिपल्ट मैले सचिवहरुलाई अनुरोध गरे (निर्देशन दिन त आजभोलि सचिवहरुले किन टेर्छन र ?) । मैले अनुरोध गरेर यो यो गर्नुस् भनें । तर, त्यसको प्रगति पल्टाएर हेर्दा २० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । त्यो कुरा राजनीतिक तहबाट खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ?
यो त कर्मचारीले टेरेनन्, तपाईले मिलाउने कुरा होला त ?
सचिवलाई त मन्त्रीले काम लगाउनु पर्यो नि । मेरो मन्त्रालयले संघीयतामा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा मन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्यो । पार्टीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, त्यसकारण यो एउटा मान्छेले गरेर हुँदैन । यी सबै काम हामीले संविधान बनाउन लाग्दा होमवर्क गर्नुपर्थ्यो । तत्काल परिणाम खोज्ने हो भने संक्रमणकालीन स्थिति आउँछ भनेर संविधान बन्दै गर्दा तयारी गर्नुपर्थ्यो । मुख्य कुरा संविधान कार्यान्वयन गर्ने ब्यूरोक्रेट्स र राजनीतिक दलहरु दुबै मिलेर हो, तर कार्यान्वयनको ड्राइभिङ सीटमा भने राजनीतिक दलका नेताहरु नै बस्नुपर्छ ।
सामान्य मान्छेले बुझ्ने भाषामा भन्दिनु न, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्री एउटै कार्यालयमा सँगै बस्नुहुन्छ, अनि अरु कसको भूमिका खोज्नुभएको हो ?
हामीले सक्ने काम गरिरहेका छौँ । भन्न खोजेको चाँहि वातावरणको कुरा हो । सबैको साझा प्रयासविना कुनै पदाधिकारीले मात्रै संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । विज्ञहरु एकातिर चिन्ता गरेर बस्ने, समाधान नदिने, हामी कर्मचारी एउटा कुनामा चिन्ता गरेर बस्ने, यसरी चिन्तै चिन्ताले समस्या समाधान हुँदैन । समाधानसहितको चिन्तन गर्नुपर्यो, र समाधानका लागि साझा प्रयास थाल्यौँ भन्न खोजेको हुँ ।
हामीले यसमा राजनीतिककर्मी, कर्मचारी, विज्ञ, मिडिया सबैको साथ खोजिरहेका छौँ ।
यो पदमा बसेर संविधान कार्यान्वयनमा देख्नुभएको मुख्य चुनौती के हो ?
मुख्यतः राजनीतिक इच्छाशक्ति र इमान्दारिता नै हो । समग्र हेर्दा त कताकता केही गर्न लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ, तर ०७४ माघ ७ आउन त धेरै बाँकी छैन । यो वीचमा तीन तीनवटा चुनाव गर्नुछ ।
हुन त सरकारले कार्ययोजना ल्याएको छ, त्योअनुसार सबै हिँडनुपर्छ । हिजो जस्तो क्याबिनेटले फ्याट्ट निर्णयमात्र गरिदिएरमात्र हुने विषय पनि होइन । कार्यान्वयन गर्दै हिँड्नुपर्नेछ, विगतमा गरेका गल्तीबाट सच्चिँदै जानुपर्ने बाध्यतालाई राजनीतिक नेतृत्वले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छैन ?
कर्मचारीलाई सेवाग्राही बनाउन पहिले स्थानीय चुनाव चाहिन्छ । स्थानीय निकायमा सेवा दिन भनेर गएका कर्मचारीले सेवा दिँदैन भने प्रश्न उठाउने जनप्रतिनिधिले हो । १८ बर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन, त्यति हुँदा पनि कर्मचारीले स्थानीय निकायमा बसेर काम गरिरहेका छन् । यति हुँदा पनि कर्मचारीले काम गरेन भनेर हुन्छ ? हो, सोचेजस्तो भएन होला । तर, डिजाइन के हो भने, राजनीतिक प्रतिनिधिले लिड गर्छ, कर्मचारीले सहयोग गर्छ भनेको हो ।
यहाँ चाँही कर्मचारीले सकी नसकी नेतृत्व गर्नुपरेको छ, राजनीतिकर्मीले सहयोग गर्ने भनेको छ, आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्न खोजेको छ, अनि कहाँ जनउत्तरदायी सेवा पाउन सकिन्छ ? सिद्धान्त एउटा, व्यवहार एउटा र समय अर्को भएपछि तालमेल हुँदैन र परिणाम राम्रो आउँदैन । त्यसैले यी सबै पक्ष सुधार्न एउटाले मात्र सक्दैन, जसरी संविधान जारी भएको थियो, कार्यान्वनका लागि पनि त्यसैगरी जानुपर्छ ।
तपाई कर्मचारीहरु चाँहि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, संरचना बनाउने, ऐन नियमावली बनाउन ५ वटा समिति गठन गरेर काम गरिरहेका छौँ । मेरो विचारमा राजनीतिक तवरबाट स्थानीय निकायको चुनाव हुँदा, मेयर तोक्दासम्म हामी पनि हाम्रोतर्फबाट सांगोपांगो मिलाउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । तर, हामीलाई राजनीतिक अटोनोमी चाहिन्छ । र, हामीले गरेको कामलाई स्वीकार गर्ने वातावरण पनि चाहिन्छ ।
मुख्य कुरा कर्मचारीबाट त्यस्तो कुनै र्याडिकल परिवर्तन हुँदैन, त्यसका लागि इमान्दर राजनीतिक पक्ष नै चाहिन्छ । यहाँ इमान्दारको अर्थ संविधानको मर्म र भावना अनुसारको इमान्दारिताको कुरा गरेको हुँ ।
अहिलेसम्म संविधान आए पनि एकात्मक विचारबाट त्यतिधेरै रुपान्तरित भएजस्तो मलाई लाग्दैन । संविधानले हामीमा जुनखालको सोँच र व्यवहारको अपेक्षा गरेको छ, त्यस्तो पाइँदैन । फेरि एक दुईजनामा मात्र परिवर्तन भएर पनि भएन, पुरै सिस्टमले आत्मसाथ गर्नुपर्छ ।
जस्तै ?
राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियतामा कर्मचारीले इमान्दारिताका साथ सहयोग गर्दामात्र संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्छ
स्थानीय तहमा सर्भिस डेलिभरी कसरी बढाउने भन्ने गरी जानुपर्छ । तर, के नयाँ काम भयो त ? बजेट बढ्यो त ? अनुदान बढेको छ तर कार्यान्वयन त उही पुरानै तरिकाले हुँदैछ । हामी सबैमा काठमाडौमा बसेर स्थानीय निकायमा सर्भिस डेलिभरी राम्रोसँग गर भनेर आदेश दिने चाहना रहेको देखिन्छ । पहिले त्यो परिवर्तन हुनपर्यो । सिस्टम बसालेर अरुबाट काम गराउने भन्दा आफैँ आदेश दिएर बस्ने गलत संस्कार छ ।
एकात्मकबाट विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमा जाँदैछौँ, तर कार्यान्वयनमा जाँदा पनि एकात्मक प्रणालीलाई नरोकी विकेन्द्रीकरणको अभ्यास थाल्ने भन्दैछौँ, कहाँ तालमेल मिल्यो त ?
त्यो भनेको संविधानका अनुसूचीहरुको कार्यान्वयन गर्ने हो । कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्ययोजना पनि ल्याएको छ । कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको पनि खाँचो छ । निष्कर्षमा भन्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियतामा कर्मचारीले इमान्दारिताका साथ सहयोग गर्दामात्र संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्छ । कर्मचारी अघि बढ्न खोज्ने, राजनीतिकर्मीहरु अघि नबढ्ने, राजनीतिकर्मी अघि बढ्दा कर्मचारी पछाडि हट्ने स्थिति हुँदासम्म संविधान कार्यान्वयन सहज हुँदैन ।
कहाँ-कहाँ सचेत हुनुपर्छ ?
काम, दाम र जनशक्तिको तालमेल मिलाउनुपर्छ र मापनको आधार अकाउन्टिबिलिटी हुनुपर्छ । तलबाट के काम गराउने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । के दिने भन्नेमा पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । शिक्षा भनेको छ, माविसम्मको शिक्षा तल भनेको छ, त्यसलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने अभ्यास पनि गर्नुपर्छ ।
त्यसैले हामी कर्मचारीले राजनीतिज्ञले दिएको आइडियाहरु कार्यान्वयनमा सघाउने हो । सेवालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने, सेवाग्राहीका चासोहरु के-के हुन्, के गर्दा उहाँहरुले सहज सेवा पाउन सक्छन्, त्यसको नक्सा तयार गर्ने राजनीतिज्ञहरुले हो । र, सचेततापूर्वक यी कामहरु गर्नुपर्छ ।- अनलाइनखबरबाट
संघीयतामा जाँदै गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनको तयारी कस्तो छ ?
संविधानको धारा ३ सय २ ले अहिलेका कर्मचारीलाई कानुन बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भनेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा बनाउँदै छ । किनकि अहिलेको कर्मचारीलाई स्वाट्टै निकालेर उनीहरुलाई पेन्सन, नयाँ भर्ना गर्ने र उनीहरुलाई तलब भत्ता खुवाउन राज्यकोषले सक्दैन । नयाँ आउने सबै काम गर्न सक्छन् भन्ने पनि छैन । त्यसैले भएका कर्मचारीको कार्यक्षमताका आधारमा समायोजन गरिन्छ ।
समायोजन भएर गएका कर्मचारी रिटायर्ड भएपछि भने तल्लो निकायबाट कर्मचारी लिने काम हुन सक्छ । अहिले भएका ८२ हजार कर्मचारीलाई नै आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने हो ।
अहिलेका कर्मचारीले हामी केन्द्रका लागि भर्ती भएको हो, प्रदेश र गाउँपालिकाका लागि होइन, जान्नौँ भनेँ भने के गर्नुहुन्छ ?
कर्मचारीले राज्यको इच्छाअनुसार काम गर्नुपर्छ, न कि राज्यले कर्मचारीको इच्छाअनुसार काम गरिदियोस् । यो बुझाइ राजनीतिक पार्टीमा पनि हुनुपर्छ, कर्मचारी आफैँले पनि बुझ्नुपर्छ ।
संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने यस्ता विषयमा प्रष्ट भएर जानुपर्छ । प्रष्ट नभई सुखै छैन । नत्र यी सबैलाई अवकाश दिएर चाहिने कर्मचारी चाँहि कहाँबाट ल्याउने ? संघीयतामा जाने भनेको सर्भिस डेलिभरीलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि हो । सर्भिस डेलिभरी भनेको पूरै अलग गर्ने हो भनेर कसैले पनि बुझ्नुभएन । संघियतामा गए पनि एक अर्को प्रदेशवीच सबैखाले सम्वन्धहरु रहन्छ/हुन्छन् । भूगोल त केन्द्रीय सरकारको पनि त्यही हो । त्यसैले कर्मचारीले म फलानोका लागि भर्ना भएको, त्यसैले अर्को प्रदेशमा जान्न भन्न पाउँदैन, राजनीतिज्ञहरुले पनि हाम्रो प्रान्तमा केन्द्रका कर्मचारी किन राख्ने भन्नुहुँदैन ।
त्यसकारण कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम पठाइदिने हो, आफ्नो कार्यविवरण अनुसार कर्मचारी नगएर सुखै छैन । राज्यले अब दोहोरो बजेट थेग्न सक्दैन ।
कर्मचारीले नभने पनि मुख्य मन्त्रीले मेरो प्रदेशका लागि म आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्छु भन्यो भनेँ समस्या आउँदैन ?
धारा ३ सय २ ले अहिलेकै कर्मचारी समायोजन गर्ने भनेको छ । मुख्यमन्त्रीले त्यस्तो दाबी गर्नका लागि संविधानले दिँदैन । संविधान अनुसार मुख्यमन्त्री हुने, संविधान नमान्ने स्थिति हुँदैन । पक्कै पनि हाम्रा मुख्य मन्त्रीहरु संविधानका धाराहरु पढेको र संविधान पढेको मान्छे हुनुहुनेछ ।
तर, प्रशासनविदहरुले त त्यस्तो खतरा औँल्याउँछन् नि ?
विदले चिन्ता गर्नु भयो होला तर त्यसो गर्न हुँदैन भने यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्दैन ? समाधान दिन नसक्ने, सधैं समस्या मात्र देखाउँदै हिँडेर विद भइदैन । यदि सच्चा प्रशासनविद हो भने त उसले केन्द्रकै कर्मचारी जानुपर्छ भन्नुपर्ने हो । दोहोरो कर्मचारी राखेर कसरी खर्च धान्न सकिन्छ । फेरि भर्ना खोल्ने वित्तिकै मान्छे आउँछन् भन्नेपनि छैन । हामीले तयारी तिब्र पारेका छौँ र कार्यविवरण अनुसार जहाँ जसलाई पठाउन मिल्छ कर्मचारी त्यहाँ जानेगरि तयारी गरेका छौँ । त्यसैले सबै प्रदेशले छुट्टै कर्मचारी राख्छु भन्न सक्दैन । त्यहि भएर पनि संविधानमा धारा ३ सय २ राखिएको हो ।
नेपालमा धेरै भूगोल, जाति र पार्टीका विज्ञ छन् । तर, हामीले राष्ट्रिय हितमा सोच्ने विज्ञको सुझाव लिनुपर्छ
कस्तो धारणा बोकेर तयारी गरिरहनुभएको छ ?
यो सबै कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्व अग्रसर भएर आउनु पर्छ । संघियता कार्यान्वयन प्रशासनिक भन्दा बढी राजनीतिक एजेण्डा हो । त्यसकारण नेतृत्वले त्यही अनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ ।
यद्यपि हामीले प्रशासनिक रुपमा सहयोग गर्ने अलग कुरा हो । नेतृत्वदायी भूमिका राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्छ, तर हामीलाई काम गर्न प्रोफेसनल अटोनमी दिनुपर्छ । व्यवसायिक स्वायत्तता भएन भने सही तथ्य, तथ्याङक र वास्तविकताका हिसाबले संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । कर्मचारीलाई अधिकार दिइएन भने सही तरिकाले संविधान कार्यान्वय हुँदैन । विज्ञहरुको पनि सहयोग लिनुपर्छ । तर, हामीले राष्ट्रिय हितमा सुझाव दिने विज्ञ खोज्नुपर्छ ।
नेपालमा धेरै भूगोल, जाति र पार्टीका विज्ञ छन् । तर, हामीले राष्ट्रिय हितमा सोच्ने विज्ञको सुझाव लिनुपर्छ । संविधानको भावमा दीर्घकालीन हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । त्यसैले संविधानले दिएको गाइडलाइनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ ।
पार्टीहरुले संघीयता कार्यान्वयनका लागि जसरी काम गर्नुपर्ने त्यसरी काम गरेनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यो भन्दा पनि राजनीतिककर्मीहरुले हामीलाई पनि लिड गर्नुपर्यो नि । होला, कतिपय कुरा व्यूरोक्रेसीले भन्ला, विज्ञले भन्ला, तर सबैको धारणा सुनेर निष्कर्ष दिने र अगाडि बढाउने काम त राजनीतिक दलहरुको हो नि । त्यो भूमिकाको अपेक्षा हामी राजनीतिक दलहरुबाट मात्र गर्न सक्छौँ ।
दलहरु त्यो भूमिकामा छन् कि छैनन् ?
त्यो तपाई आफैँ मूल्यांकन गर्नुस् । अहिलेको अवस्था के छ, त्यसका आधारमा आफैँ भन्न सक्नुहुन्छ । एक वर्ष हुन लागिसक्यो । ९० प्रतिशतले संविधान पास गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन ? ध्यान दिएको छ कि छैन तपाईहरु हेर्नुस् । मैले भन्न खोजेको सविधान कार्यान्वयनका लागि हामी जसरी घनीभूत रुपमा लाग्नुपर्ने हो, त्यसरी काम गर्नै सकेनौँ ।
कर्मचारी र राजनीतिकर्मीवीच किन यस्तो द्वन्द्व, उनीहरु कर्मचारीले अल्झायो भन्छन् त ?
संविधान कार्यान्वयनका लागि यो काम गर भन्न सक्नुपर्यो नि त । कर्मचारीले अल्झायो भनेर बस्नुभन्दा भटाभट काम गर्दा पछिका लागि सजिलो पर्छ । संविधान कार्यान्वयन भएको पर्सिपल्ट मैले सचिवहरुलाई अनुरोध गरे (निर्देशन दिन त आजभोलि सचिवहरुले किन टेर्छन र ?) । मैले अनुरोध गरेर यो यो गर्नुस् भनें । तर, त्यसको प्रगति पल्टाएर हेर्दा २० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । त्यो कुरा राजनीतिक तहबाट खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ?
यो त कर्मचारीले टेरेनन्, तपाईले मिलाउने कुरा होला त ?
सचिवलाई त मन्त्रीले काम लगाउनु पर्यो नि । मेरो मन्त्रालयले संघीयतामा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा मन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्यो । पार्टीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, त्यसकारण यो एउटा मान्छेले गरेर हुँदैन । यी सबै काम हामीले संविधान बनाउन लाग्दा होमवर्क गर्नुपर्थ्यो । तत्काल परिणाम खोज्ने हो भने संक्रमणकालीन स्थिति आउँछ भनेर संविधान बन्दै गर्दा तयारी गर्नुपर्थ्यो । मुख्य कुरा संविधान कार्यान्वयन गर्ने ब्यूरोक्रेट्स र राजनीतिक दलहरु दुबै मिलेर हो, तर कार्यान्वयनको ड्राइभिङ सीटमा भने राजनीतिक दलका नेताहरु नै बस्नुपर्छ ।
सामान्य मान्छेले बुझ्ने भाषामा भन्दिनु न, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्री एउटै कार्यालयमा सँगै बस्नुहुन्छ, अनि अरु कसको भूमिका खोज्नुभएको हो ?
हामीले सक्ने काम गरिरहेका छौँ । भन्न खोजेको चाँहि वातावरणको कुरा हो । सबैको साझा प्रयासविना कुनै पदाधिकारीले मात्रै संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । विज्ञहरु एकातिर चिन्ता गरेर बस्ने, समाधान नदिने, हामी कर्मचारी एउटा कुनामा चिन्ता गरेर बस्ने, यसरी चिन्तै चिन्ताले समस्या समाधान हुँदैन । समाधानसहितको चिन्तन गर्नुपर्यो, र समाधानका लागि साझा प्रयास थाल्यौँ भन्न खोजेको हुँ ।
हामीले यसमा राजनीतिककर्मी, कर्मचारी, विज्ञ, मिडिया सबैको साथ खोजिरहेका छौँ ।
यो पदमा बसेर संविधान कार्यान्वयनमा देख्नुभएको मुख्य चुनौती के हो ?
मुख्यतः राजनीतिक इच्छाशक्ति र इमान्दारिता नै हो । समग्र हेर्दा त कताकता केही गर्न लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ, तर ०७४ माघ ७ आउन त धेरै बाँकी छैन । यो वीचमा तीन तीनवटा चुनाव गर्नुछ ।
हुन त सरकारले कार्ययोजना ल्याएको छ, त्योअनुसार सबै हिँडनुपर्छ । हिजो जस्तो क्याबिनेटले फ्याट्ट निर्णयमात्र गरिदिएरमात्र हुने विषय पनि होइन । कार्यान्वयन गर्दै हिँड्नुपर्नेछ, विगतमा गरेका गल्तीबाट सच्चिँदै जानुपर्ने बाध्यतालाई राजनीतिक नेतृत्वले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छैन ?
कर्मचारीलाई सेवाग्राही बनाउन पहिले स्थानीय चुनाव चाहिन्छ । स्थानीय निकायमा सेवा दिन भनेर गएका कर्मचारीले सेवा दिँदैन भने प्रश्न उठाउने जनप्रतिनिधिले हो । १८ बर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन, त्यति हुँदा पनि कर्मचारीले स्थानीय निकायमा बसेर काम गरिरहेका छन् । यति हुँदा पनि कर्मचारीले काम गरेन भनेर हुन्छ ? हो, सोचेजस्तो भएन होला । तर, डिजाइन के हो भने, राजनीतिक प्रतिनिधिले लिड गर्छ, कर्मचारीले सहयोग गर्छ भनेको हो ।
यहाँ चाँही कर्मचारीले सकी नसकी नेतृत्व गर्नुपरेको छ, राजनीतिकर्मीले सहयोग गर्ने भनेको छ, आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्न खोजेको छ, अनि कहाँ जनउत्तरदायी सेवा पाउन सकिन्छ ? सिद्धान्त एउटा, व्यवहार एउटा र समय अर्को भएपछि तालमेल हुँदैन र परिणाम राम्रो आउँदैन । त्यसैले यी सबै पक्ष सुधार्न एउटाले मात्र सक्दैन, जसरी संविधान जारी भएको थियो, कार्यान्वनका लागि पनि त्यसैगरी जानुपर्छ ।
तपाई कर्मचारीहरु चाँहि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, संरचना बनाउने, ऐन नियमावली बनाउन ५ वटा समिति गठन गरेर काम गरिरहेका छौँ । मेरो विचारमा राजनीतिक तवरबाट स्थानीय निकायको चुनाव हुँदा, मेयर तोक्दासम्म हामी पनि हाम्रोतर्फबाट सांगोपांगो मिलाउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । तर, हामीलाई राजनीतिक अटोनोमी चाहिन्छ । र, हामीले गरेको कामलाई स्वीकार गर्ने वातावरण पनि चाहिन्छ ।
मुख्य कुरा कर्मचारीबाट त्यस्तो कुनै र्याडिकल परिवर्तन हुँदैन, त्यसका लागि इमान्दर राजनीतिक पक्ष नै चाहिन्छ । यहाँ इमान्दारको अर्थ संविधानको मर्म र भावना अनुसारको इमान्दारिताको कुरा गरेको हुँ ।
अहिलेसम्म संविधान आए पनि एकात्मक विचारबाट त्यतिधेरै रुपान्तरित भएजस्तो मलाई लाग्दैन । संविधानले हामीमा जुनखालको सोँच र व्यवहारको अपेक्षा गरेको छ, त्यस्तो पाइँदैन । फेरि एक दुईजनामा मात्र परिवर्तन भएर पनि भएन, पुरै सिस्टमले आत्मसाथ गर्नुपर्छ ।
जस्तै ?
राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियतामा कर्मचारीले इमान्दारिताका साथ सहयोग गर्दामात्र संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्छ
स्थानीय तहमा सर्भिस डेलिभरी कसरी बढाउने भन्ने गरी जानुपर्छ । तर, के नयाँ काम भयो त ? बजेट बढ्यो त ? अनुदान बढेको छ तर कार्यान्वयन त उही पुरानै तरिकाले हुँदैछ । हामी सबैमा काठमाडौमा बसेर स्थानीय निकायमा सर्भिस डेलिभरी राम्रोसँग गर भनेर आदेश दिने चाहना रहेको देखिन्छ । पहिले त्यो परिवर्तन हुनपर्यो । सिस्टम बसालेर अरुबाट काम गराउने भन्दा आफैँ आदेश दिएर बस्ने गलत संस्कार छ ।
एकात्मकबाट विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमा जाँदैछौँ, तर कार्यान्वयनमा जाँदा पनि एकात्मक प्रणालीलाई नरोकी विकेन्द्रीकरणको अभ्यास थाल्ने भन्दैछौँ, कहाँ तालमेल मिल्यो त ?
त्यो भनेको संविधानका अनुसूचीहरुको कार्यान्वयन गर्ने हो । कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्ययोजना पनि ल्याएको छ । कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको पनि खाँचो छ । निष्कर्षमा भन्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियतामा कर्मचारीले इमान्दारिताका साथ सहयोग गर्दामात्र संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्छ । कर्मचारी अघि बढ्न खोज्ने, राजनीतिकर्मीहरु अघि नबढ्ने, राजनीतिकर्मी अघि बढ्दा कर्मचारी पछाडि हट्ने स्थिति हुँदासम्म संविधान कार्यान्वयन सहज हुँदैन ।
कहाँ-कहाँ सचेत हुनुपर्छ ?
काम, दाम र जनशक्तिको तालमेल मिलाउनुपर्छ र मापनको आधार अकाउन्टिबिलिटी हुनुपर्छ । तलबाट के काम गराउने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । के दिने भन्नेमा पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । शिक्षा भनेको छ, माविसम्मको शिक्षा तल भनेको छ, त्यसलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने अभ्यास पनि गर्नुपर्छ ।
त्यसैले हामी कर्मचारीले राजनीतिज्ञले दिएको आइडियाहरु कार्यान्वयनमा सघाउने हो । सेवालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने, सेवाग्राहीका चासोहरु के-के हुन्, के गर्दा उहाँहरुले सहज सेवा पाउन सक्छन्, त्यसको नक्सा तयार गर्ने राजनीतिज्ञहरुले हो । र, सचेततापूर्वक यी कामहरु गर्नुपर्छ ।- अनलाइनखबरबाट
Post a Comment