कर्णालीका महिला र प्रजनन अधिकार

                                           कर्णालीका महिलाहरू

प्रजनन अधिकार भन्नाले प्रत्येक दम्पत्ती तथा ब्यक्तिले कति जना सन्तान जन्माउने, जन्मानतर कति राख्ने, बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने आदिका बारेमा स्वतन्त्र र जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिन पाउने अधिकार हो । साथै, यसका बारेमा सजिलै सूचना पाउनु पनि यसको अर्को पाटो हो ।

यो पंक्तिकारलाई हालसालै कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लामध्ये ३ जिल्ला कालीकोट, मुगु र जुम्लाको अध्ययन भ्रमणमा जाने अवसर मिलेको थियो । त्यहाँ अध्ययनका क्रममा स्थानीय महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य एकदमै नाजुक अवस्थामा पाइयो ।

काठमाडौँबाट मुगुको यात्रा तय गर्न उपयुक्त यातायातको साधन बसलाई नै लियौं । यात्रामा म र साथी नारायणी देवकोटा थियौं ।

हामी कालिकोटको नाग्माघाटमा ओर्लियौं । त्यहाँ चियाको तलतल मेटाउन होटेल खोज्न थाल्यौं । त्यही क्रममा सो ठाउँमा होटेल व्यवसाय गरेर बसेको एउटा परिवारसँग हाम्रो भेट भयो । यो जोडी, कलिलो उमेरमा नै दुई सन्तानको आमा बाबा बनेका रहेछन् । ती सन्तानका बीचमा १५ महिनाको मात्रै फरक रहेछ । यो अवस्था कर्णालीको पर्याय नै बनेको रहेछ भन्ने कुरा पछि मुगु पुगेपछि हामीलाई थाहा भयो ।

मुगुको सातवडामा बस्ने रामसीता टमाटा यस्तै अर्की पात्र हुन् । उनी ५ सन्तानकी आमा हुन् । उनका पनि वर्षेनी सन्तान भइरहे । उनी सानै उमेरमा धेरै सन्तानको अभिभावक बन्नुको पीडा सुनाउन आतुर थिइन् । तसर्थ, एक घण्टाको बाटोलाई पन्” मिनेटमा पुगिने भन्दै उनले हामीलाई आफ्नो घरमा लगिन् । गहुँको भारी बोकेर घर जाने क्रममा पाँच वर्षकी छोरी, आमालाई सघाउन बाटोमा आइन् । घर पुग्दा उनका थप तीन सन्तान आमाको बाटो हेरिरहेका थिए ।


कर्णालीका महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकका बारेमा शायदै जानकारी छ । यदि यो हकका बारेमा महिलाहरुलाई थाहा हुने हो भने जनसंख्या वृद्धिदरमा निकै नै कमी आउने थियो

मुगुको खत्याड भेगमा २० दिनको बसाइमा हरेक महिलाको अवस्था एकनास पायौं हामीले । ६/७ जना सन्तान त अनिवार्य जन्माउनुपर्ने रहेछ एउटी महिलाले । एउटा परिवारमा दुईछोरा हुनैपर्ने रहेछ । छोराको आशमा ७ जनासम्म छोरीको जन्मलाई पनि सामान्य रुपमा लिने गरिएको रहेछ ।

कर्णालीका महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकका बारेमा शायदै जानकारी छ । यदि यो हकका बारेमा महिलाहरुलाई थाहा हुने हो भने जनसंख्या वृद्धिदरमा निकै नै कमी आउने थियो । अर्कोतर्फ, यसले महिलाको स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पुग्ने थिएन । अनि धेरै महिलाले प्रसुतिको समयमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन कि ?

अहिले हरेक दिन नेपालमा १२ जना आमा र करिब ७५ जना शिशुको अकालमा मृत्यु हुने गरेको छ ।

हाम्रो नयाँ संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ’ भनिएको छ । प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, नयाँ संविधानले दिएको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारले ०६३ सालको अन्तरिम संविधानले स्थापित गरेको अधिकारलाई समेत संकुचित गरेको छ ।

यसरी धारा र उपधारामा विनियोजन गरिएको यो मौलिक हकको कति महिलाले उपभोग गर्न पाएका छन् ? यो प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिन जरुरी छ ।

राजधानीमा सबै किसिमको प्रसुति सेवा उपलब्ध भए पनि मुगु र कालिकोटजस्ता दुर्गम गाउँमा बच्चाहरु अस्पतालको अभावले घरमै जन्मिरहेका छन् । यस्तो बेलामा परिवार, छिमेकी र सुँडेनीको मद्दत लिने गरिएको रहेछ ।

देशभरिमा ८१ प्रतिशत बच्चाहरु घरमै जन्मिने गरेको र ३० प्रतिशत महिलाले सुत्केरी पश्चात पाउनुपर्ने सेवाबाट अझै पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सही संरक्षण गर्न दिएनन् भने गर्भाधारण निरन्तर गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भई महिलाहरू सन्तान जन्माउने बाध्यात्मक दायित्व बोकेको यन्त्रको रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छन् ।’

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य पुरुषको भन्दा फरक हुन्छ । यसको सुनिश्चितता नभएको खण्डमा महिलाले आˆनो जीवनमा धेरै जोखिम मोल्नुपर्छ, जुन पुरुषहरुले भोग्नुपर्दैन ।


शोभा शर्मा

एउटा सामान्य मानिसले आत्मसम्मानसँग बाँच्ने अधिकार, गोपनियताको अधिकारको, उपभोगमा पनि गहन असर पर्न गई महिलाको मानवअधिकारमाथि समेत कुठाराघात परेको कुरा मुगाली महिलाहरुको अवस्थाले छर्लङ्ग पार्छ । उनीहरुजस्ता लाखौं महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य र शिक्षाको अभावमा आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति समेत गर्न पाएका छैनन् ।

पहिलेदेखि नै विश्वमा प्रजनन स्वास्थ्यलाई विशेष रुपले हेर्ने गरिएको थियो । यसैअनुसार, सन् १९९४ मा भएको जनसंख्या तथा विकास नामक अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनपछि प्रजनन अधिकारका सवालहरु बाहिर आएका हुन् ।

त्यस्तै, सन् १९९५ मा आपीपीएफको सदस्य सभा द्वारा यौन तथा प्रजनन अधिकार बडापत्र तयार गरी अनुमोदन गर्ने कार्य भयो । यसरी, विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरी महिलाको प्रजनन अधिकारप्रति नेपालले पनि धेरै पहिलादेखि नै आफ्नो प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ ।

यति हुँदाहुँदै, कलिलो उमेरमा आमा बन्नु र सन्तानको बारेमा खुलेर निर्णय गर्न नेपाली महिला अझै असमर्थ छन् । यही कारण, नेपाली समाजले महिलालाई बच्चा जन्माउने यन्त्रका रुपमा मात्र लिने गरेको छ । अझ, छोरा भएन भने बर्सेनी बच्चा जन्माउन बाध्य पारिन्छ ।

कम उमेरमा अत्यधिक बच्चा जन्माउनाले महिलाहरु छिट्टै बुढयौलीमा पुगेको महसुस गर्नुका साथै सुत्केरी अवस्थामा उचित स्वास्थ्य सेवा र हेरचाहको अभावमा अकालमा मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।

पहिलाको संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हकलाई पुनः नयाँ संविधानमा स्थापित गरी महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको भरपुर प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो ।

संविधानमा सुनिश्चित अधिकारलाई चरितार्थ गराउनु पनि सरकारको अहम कर्तव्य हुन आउँछ । यसका साथै, अन्तराष्ट्रियस्तरमा भएका सन्धि सम्झौता र घोषणालाई अविलम्व कार्यान्वन गराउन पनि राज्य अब लाग्नैपर्छ । अनिमात्रै महिलाले सन्तान र आफ्नो पनि भविश्य सुन्दर बनाउनका लागि सन्तानको संख्या, जन्मान्तर आदि विषयमा निर्णय लिन सक्षम हुनेछिन् ।