ओली कसरी राष्ट्रवादी ?

संविधान निर्माणका लागि केन्द्रित भएर हामीले ०७२ जेठमा गरेको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा हामीले नेकपा (एमाले) का तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेर सरकार निर्माण गरेका थियौँ । हामीले त्यसवेला पनि सहमतिको अत्यधिक प्रयत्न गरेका थियौँ । अन्त्यमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले आफैँ उम्मेदवारी दिएपछि पूर्ववत् सहमतिअनुसार हामीले ओलीलाई सहयोग गरेका हौँ । विगतका निर्णयजस्तै त्यो पनि हाम्रो स्वतन्त्र निर्णय थियो । त्यसवेला एमाले, हाम्रो पार्टीसहित बनेको समीकरणलाई राष्ट्रवादी गठबन्धनकै रूपमा बुझिएको हो । तर, हामीले नौ महिना बिताउँदै गर्दा ओलीजीलाई राष्ट्रवादी नेतृत्वका रूपमा लिनसक्ने अवस्था रहेन ।

कृष्णबहादुर महरा

वास्तवमा नेपालको राष्ट्रवादको एउटा सवाल र बहस नै छ । हामी माओवादी राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको विषयमा 

अलि स्वतन्त्र विचार राख्ने शक्ति हौँ । हामीले सुरुदेखि नै प्रस्ट भनेका छौँ, हामी परम्परागत, प्रतिक्रियावादी राजनीतिक धारका पुच्छर होइनौँ । हामी स्वतन्त्र धारका अगुवा हौँ ।

नेपालमा लामो समयसम्म राष्ट्रियताको नेतृत्व राजाले र प्रजातन्त्रको नेतृत्व कांग्रेसले गर्छ भन्नेजस्तो देखियो । राष्ट्रियताको नेतृत्व गरेका भनिएका राजाले प्रजातन्त्रको घोर उपेक्षा गरेका थिए । वास्तवमा राजाले प्रतिनिधित्व गरेको निरंकुश राष्ट्रवाद थियो । त्यस्तै, कांग्रेसले आफूलाई प्रजातन्त्रको असली पहरेदार भन्दै आयो तर उसको खोट केमा देखिन्छ भने प्रजातन्त्रभन्दा उसले सभ्रान्त वर्गको प्रजातन्त्रलाई जोड दिएको छ, त्यसको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

ठीक यहीँबाट हामीले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सन्तुलित संश्लेषण गर्‍यौँ । हामीले आफूलाई कुलीन वर्गको हितको प्रजातन्त्र होइन, श्रमिक वर्गको प्रजातन्त्रको पक्षमा उभ्यायौँ । त्यसलाई हामीले जनवाद भन्यौँ । हामीले वकालत गरेको राष्ट्रवाद निरंकुश राष्ट्रवाद होइन । वास्तवमा निरंकुश राष्ट्रवाद सभ्रान्त वर्गको एउटा राजनीतिक हतियार पनि हो । त्यसकारण हामीले जनतालाई बलियो बनाउन जनताको राष्ट्रवादलाई अवलम्बन गर्‍यौँ, अगाडि बढायौँ । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एक–अर्काका परिपूरक हुन्, त्यसलाई छुट्याउन मिल्दैन । यी दुई एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । राष्ट्रियतालाई यसरी नै बुझ्नुपर्छ ।

हामीले यी नौ महिनामा ओलीजीको राष्ट्रवाद पनि हेर्दै आयौँ । उहाँको राष्ट्रवाद त कमल थापाको राष्ट्रवादसँग मिल्दो रहेछ । कमल थापाको राष्ट्रवाद त राजाको निरंकुश राष्ट्रवादसँग मिल्छ, त्यसमा जनताको राष्ट्रवादलाई कुनै स्थान छैन । हामीले प्रस्ट रूपमा देख्याँै, उहाँ जनतालाई अधिकारसम्पन्न गर्ने उद्देश्यमा आधारित राष्ट्रवाद होइन, बिस्तारै–बिस्तारै राजाको राष्ट्रवादलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ । त्यो नेपालको परम्परागत राष्ट्रवादकै निरन्तरता हो ।

उहाँ विगतमा पनि यस्तै विचार राख्नुहुन्थ्यो । त्यो सोचमा बदलाव आएन । उहाँले परिवर्तित अवस्थामा आवश्यक पर्ने प्रगतिशील राष्ट्रवादको पक्षमा उभिनै कुनै छेकछन्द नै ल्याउनुभएन । त्यसकारण कोही भ्रममा पर्नु आवश्यक छैन, ओली राष्ट्रवादी होइनन् । त्यो केवल परम्परागत निरंकुश राष्ट्रवादको निरन्तरता मात्र हो, मित्थ्या राष्ट्रवाद हो । त्यो प्रगतिशील राष्ट्रवादको विरुद्धमा छ । उहाँ नसच्चिनुभएकै कारण हामीले उहाँलाई छाडेका हौँ । यो गठबन्धन छोड्नुका पछाडि रहेको यो एउटा सैद्धान्तिक कारण हो ।

अहिलेको सरकार छाड्नुका पछाडि चारवटा व्यावहारिक कारण पनि छन् । पहिलो, गत असोजमा नयाँ संविधानको घोषणा गरियो । घोषणा गर्नु जति ऐतिहासिक छ, त्यसको कार्यान्वयन त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पनि छ । नयाँ संविधानमा केही नयाँ चिज छन्, गणतन्त्र छ, संघीयता छ, धर्मनिरपेक्षता छ, समानुपातिकता तथा समावेशिता छ । यी २०४७ को संविधानमा थिएनन् । यी उपलब्धि मूलत: माओवादी आन्दोलनको जगमा भएका हुन् । तर, हामी प्रस्ट देख्न सक्छौँ, ओलीजीले यी पक्षलाई माइनस गर्दै जानुभयो । यो पक्षलाई प्रोत्साहन गर्नेतिर उहाँको सोच तथा क्रियाकलाप कहिल्यै देखिएन । यस्तो देखेपछि हामीलाई भयंकर शंका लाग्दै गयो, उहाँ संविधानलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नेतिर होइन, त्यसलाई जतिसक्दो लम्ब्याउँदै जाने पक्षमा हुनुहुन्छ ।

दोस्रो, शान्ति–प्रक्रिया । हामी १० वर्षसम्म जनयुद्धमा लडेकै हो । हामीले द्वन्द्वको एउटा कालखण्ड पार गरेर आएकै हो । त्यस क्रममा दुई पक्षबीच भिडन्त पनि भयो, मानिसहरूको ज्यान गयो । हजारौँ घाइते हुनुभयो, सयौँ बेपत्ता हुनुहुन्छ । त्यसकारण द्वन्द्वमा भएका जति पनि घटना छन्, तिनलाई चाहिँ हामीले ‘फर्गेट एन्ड फर्गिभ’ गर्दै जानु नै पर्छ । त्यसलाई क्षमा दिँदै मेलमिलापतिर लैजानुको विकल्प नै छैन । यसबीचमा फेरि पनि द्वन्द्वमा फर्काउने प्रयत्न पनि भए ।

तर, यसबीचमा यसको समाधान परम्परागत कानुनबाट खोज्ने प्रयास गरियो । जसरी जनयुद्ध कानुनी वा संवैधानिक दायराभित्र बसेर गरिएको थिएन, त्यसरी नै त्यसले निम्त्याएको परिस्थितिलाई पनि कानुनको दायराभित्रबाट खोज्न हुन्नथ्यो । पछिल्लो कालमा केही गर्न खोजेको भन्ने भान पार्न त खोजियो तर त्यो देखावटी मात्र थिएन, अन्तर्यमा अर्कै थियो । हामीले एमालेसहितको गठबन्धन निर्माण गर्ने क्रममा १४ बुँदे सहमति गर्दादेखि नै यो विषयमा विशेष जोड दिँदै आएका हौँ । शान्ति–प्रक्रियाको एउटा पक्ष भएका नाताले हाम्रो यसमा विशेष चासो थियो र छ । तर, ओलीले यसमा कहिल्यै गम्भीरता देखाउनुभएन ।

तेस्रो, मधेसमा आन्दोलन चलिरहेको थियो, अहिलेसम्म निरन्तर जारी छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न त्यसको सम्बोधन अत्यावश्यक थियो । जसरी शान्ति–प्रक्रिया सम्बोधन नगर्दा फेरि सशस्त्र युद्धमा जोड दिइरहेका पक्षहरूलाई मद्दत पुग्न जान्छ, त्यसैगरी मधेसका समस्याको उचित सम्बोधन नगर्दा त्यहाँ रहेका सशस्त्र समूह तथा विखण्डनकारी शक्तिलाई फाइदा पुग्न जान्छ । ओलीजीको नेतृत्व त्यसलाई सम्बोधन गर्न असफल नै भयो । वास्तवमा उहाँले त्यसको सम्बोधनमा कहिल्यै गम्भीरता देखाउनुभएन । सरकारले संवादको एउटा गतिलो प्रयाससमेत गरेन ।

चौथो, तर निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जुन तीव्रताका साथ काम हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । झन्डै १५ महिना बिते, पहिलो किस्ता पनि वितरण हुन सकेको छैन । तसर्थ, ओली सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिनका लागि उल्लिखित यी कारण पनि जिम्मेवार छन् ।

ओली सरकारबाट हामी हटेपछि विभिन्न आरोप लगाउने सिलसिला पनि सुरु भएको छ । केही नेताले मुखै खोलेर कुनै अमुक शक्तिको इसारामा बनाएकोसम्म पनि भन्दै हुनुहुन्छ । हामी नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै विदेशी शक्ति वा तत्त्वको होइन, नेपालीकै स्वतन्त्र निर्णय हुनुपर्छ भन्छौँ, त्यसका लागि संघर्ष गर्दै आएका छौँ । हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दृढ छौँ । हामी जनतासँग जोडिएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको वकालत गर्छौं ।

हाम्रो पार्टी प्रस्ट रूपमा चीन तथा भारतसित समान दूरी कायम गर्न चाहन्छ । चीन वा भारतलाई एक–अर्काविरुद्ध उभ्याउने वा कार्डको प्रयोग गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ । हामी दुवै देशलाई समान सम्बन्धका साथ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । एउटा देशसँग सम्बन्ध बनाउँदा अर्कोलाई उपेक्षा गर्ने, अर्कौसँग बनाउँदा अर्कोलाई बेवास्ता गर्ने नीतिको विरोधी हौँ । त्यसकारण एउटा छिमेकी नजिक अर्को टाढा भन्ने छैन ।

कुनै छिमेकीसँग मिलेको वा कुनै छिमेकीलाई चिढ्याएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता छैन । सरकार निर्माण वा पतनमा बाह्य शक्तिको आ–आफ्नै इच्छा र स्वार्थ हुन सक्छ । आफ्नो प्रभाव राख्ने कोसिस गर्न पनि सक्छन् । तर, त्यसबाट हामीले सचेत ढंगबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । तर, यसको अर्थ ती शक्तिसँग सम्बन्ध बिगार्नुपर्छ भन्ने पनि होइन ।

हामी दुई ठूला छिमेकीको बीचमा छौँ, हामी उनीहरूसँग नकारात्मक सम्बन्ध बनाएर स्थापित हुन सक्छौँ भन्ने गलत हो । यसबीच चीन तथा भारतसँग भएका सहमति, सम्झौता अलपत्र पर्छन् कि भन्ने पनि चासो छ, तर जे सहमति भएका छन्, त्यो अझ विस्तार हुन्छ । त्यसलाई अझ नयाँ ढंगले नयँँ उचाइमा पुर्‍याइन्छ ।-

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट