‘देशमा दीगो शान्ति हुने स्थिति अझै छैन’

राजनीतिक संयन्त्र प्रभावहीन, अरु मन्त्रालयबाट असहयोग !



काठमाडौं, साउन २ गते । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले दीगो शान्तिका लागि पूर्णरुपमा आशा गर्ने स्थिति अझै नभइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

विक्रम संवत् २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच भएको बृहत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सघाउन गठन भएको सरकारको एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयले नै यस्तो निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो ।

द्वन्द्वलाई दीर्घकालिन शान्तिमा बदल्न राजनीतिक संयन्त्रको परिचालन प्रभावकारी बनाउन नसक्दा दीगो शान्तिका लागि आशा गर्ने स्थिति नबनेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

विशेष गरी बृहत शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेका सहमति र सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा राजनीतिक संयन्त्र अग्रसर नहुँदा यस्तो स्थिति देखिएको मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोगमा मागअनुसार र राजनीतिक प्रतिवद्धता अनुसार कर्मचारी पनि उपलब्ध नगराउँदा कामहरु प्रभावित भएका छन्,’ शान्ति मन्त्रालयका सहप्रवक्ता देवबहादुर अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अर्कोतिर द्वन्द्वकालमा सम्पत्ति क्षति भएका र विस्थापित भएकाहरुले हालसम्म पनि राहत तथा क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा दीगो शान्ति स्थापना हुन्छ भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन ।’

असहयोगको आरोप

शान्ति मन्त्रालयले द्वन्द्वरत पक्षहरुसँग विगतमा गरिएका सहमति र सम्झौताहरु अन्य निकायबाट कार्यान्वयन गराउन नसकिएको समेत बताएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले चासो नराखिदिँदा बिभिन्न पक्ष वा समूहसँग विगतमा भएका सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेको मन्त्रालयको गुनासो छ ।

यस्तै सेना समायोजन, शिविर व्यवस्थापन, राहत तथा क्षतिपूर्ति विवरणको एकिन तथ्यांक प्राप्त गर्न समेत कठिनाइ भएको आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरु मन्त्रालयमा लामो समय नबस्ने र त्यसो हुँदा मन्त्रालयको क्षमता, तथ्यांक संकलन र सम्झौताका प्रतिहरु व्यवस्थित गर्न नसकिएको समेत उल्लेख छ ।

पुरानै कुरा राखेर प्रतिवेदन तयार

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरणमा ०६३ सालदेखि मन्त्रालयका नाममा भएका कामहरु समेटिएका छन् ।

अन्य मन्त्रालयको असहयोग, कर्मचारी अभाव लगायत विभिन्न समस्या देखाउँदै मन्त्रालयले अघिल्ला वर्षहरुमा गरेको कामलाई समेत गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरणमा राखेको छ ।

प्रगति विवरणमा सेना समायोजन सम्पन्न गरिएको, शिविर व्यवस्थापन, घाइते, शहिद र वेपत्ताको संख्या अध्यावधिक गरिएको लगायतका विषय उल्लेख छन् । जबकी माओवादी लडाकुहरुको सेनामा समायोजन ०७० सालमै भएको थियो ।

यस्तै शिविर व्यवस्थापनदेखि द्वन्द्व व्यवस्थापनमा भएका खर्चहरु समेटेर प्रगति प्रतिवेदनको पाना संख्या बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार शिविर व्यवस्थापनमा ९ अर्ब ७९ करोड, ६८ लाख ८० हजार २९७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

तालिम र गोष्ठीमा मात्रै प्रगति !

मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक प्रगति भनेर सार्वजनिक गरेको विवरणमा स्थानीय शान्ति समितिका पदाधिकारीलाई तालिम दिएको, गोष्ठी आयोजना गरेको र विभिन्न निजी कम्पनीहरुलाई वृत्तचित्र निर्माण गर्न दिएका विषयहरु उल्लेख छन् ।

शान्ति र पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रम समेत मन्त्रालयको मुख्य प्रगतिको सूचीमा परेको छ । मन्त्रालयले मुख्य उपलब्धीको सूचीमा समेटिएका अधिकांश विवरणहरु दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा गर्नैपर्ने कामहरु छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले द्वन्द्वबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण र विस्थापितको पुनस्थापनाका लागि १ अर्ब ३२ करोड ८७ लाख खर्च भएको देखाएको छ । तर मन्त्रालयको प्रगती विवरणमा कस्ता प्रकृतीका त्यस्ता भौतिक संरचना बनाएको हो भन्ने उल्लेख गरेको छैन ।

यस्तै मन्त्रालयले शान्तिको लागि विकास कार्यक्रम शिर्षकमा ५१ करोड ५५ लाख ७९ हजार खर्च गरेको थियो ।- अनलाइनखबरबाट