अविश्वासम्बन्धी प्रस्तावमा छलफलमा कसले के भने

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध संसदमा पेश भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि शनिबार पनि छलफल जारी भइरहेको छ।

शनिबारको बैठक शुरु गर्दै सभामुख संविधानको धारा २९८ को उपधारा १३ तथा संसद नियमावलीको १६० बमोजिम कांग्रेस माओवादी लगायतका दलका सदस्यले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि सांसदहरूलाई बोल्न समय दिइन्।

रमेश लेखक

संसारमा जहा संसदीय व्यवस्था र संसद छ त्यहा सबैले संसदीय प्रणाली नहुन सक्छ। संसदीय शासन प्रणाली हुनका लागि जुन शासन प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख संसदले बनाउने र हटाउने गर्छ त्यो मात्रै संसदीय प्रणाली हो। अमेरिकामा कंग्रेस र चीनमा संसद भए पनि संसदीय प्रणाली होइन।

नेपालको संसदले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्छ अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्दैन भन्ने तर्क गर्नेहरुलाई प्रश्न छ यो संसदीय प्रणाली हो कि होइन? २९८ धारा अन्तरिम संविधानको धारा ३८ लाई ल्याएर राखिएको प्रावधान हो। यस धाराले प्रधानमन्त्री चयन, उसले विश्वास, अविश्वास राखी त्यसले नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ।

हाम्रो सुदुरपश्चिममा पूर्वतीरका त्यसमा पनि मेचितिरका मानिस धेरै कुरा बुझ्छन भन्ने गर्छन। अरु कसैको तर्क आएको भए म केही भन्ने थिइन। तर मैले साह्रै आदर गर्ने पूर्व संविधानसभा अध्यक्षले गरकेो तर्कले मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्यो। हिजो उहाले ऐतिहासिक संविधान बनायौं, जुन संविधानमा प्रधानमन्त्री बनाउन सकेपनि अर्को बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा गर्ने पूर्व अध्यक्ष संविधान निर्माणको नायक नै हो त? मलाई आशंका लागेको छ।

संविधानको धारा २९८ मा प्रधानमन्त्रीको चयन, पदमुक्त हुने प्रावधान राखिएको छ। सबै संविधान र नियम पढे। प्रधानमन्त्रीले मैले यति धेरै काम गर्छु भने तर मलाई हटाउन खोज्ने भनेर रिस उठेर संसद सदस्यबाट छोड्छु भने मुलुक प्रधानमन्त्री विहिन मुलुक बन्छ? एक सदस्यले रिस उठेर गइसकेजस्तै उहा पनि सदस्य छाडेर गए के होला?

हामी यो सदनमा पैसा लिएर वकालत गर्ने धेरै मानिस छौ। जनताको यो अदालत यो सदनमा उभिएर बहस गर्दा पैसा होइन जनता र यो मुलुकलाई हेरेर बहस गर्नु पर्छ। यदि संसदले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन भनि यो मुलुक निरकुशतातर्फ लान खोजेको हो? संसदले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउन र हटाउन सक्दैन र बनाउन पनि सक्दैन भने यो संसद किन चाहियो?

हामीले यो सदनमा बोलेका कुरा ५० वर्ष पछि आउनेले रेकर्ड सुन्नेले हामीलाई नायक भन्छन कि यस शब्दअघि दुइ अक्षर थपेर (खलनायक) भन्छन्? संविधानको २९८ को १३ मा ६ महिनामा एक पटक भन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने छैन भन्ने बाक्यांश छ। यो २९८ धारा आउने संसद अघिका लागि मात्रै हो। यो प्रतिवन्धात्मक बाध्यशले के भनेको हो मेरो आदरणीय नेता संविधानसभाको नायकले यो पढेर के भन्नु हुन्छ?

संसारभरीका मानिसले यो पढेपछि के जवाफ दिनु हुन्छ? यदि यस्तै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली र केपी शर्मा ओली भनेर दुइ व्यक्ति विरुद्ध भन्ने हो? भोली पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध ६ महिनापछि आवश्यक परे अविश्वास दर्ता गर्न सकिन्छ।

संविधानको दुइ शब्दका ठाउमा प्वाल पारेर नियमावलीको प्वाल पारेर लुकेर मुलुकमा शासन गर्न सकिदैन। यो प्वाल भोलि कसैले भ्वाङ पारे धेरे ठूलो मूलय चुकाउनु पर्नेछ। संविधानमा धेरै प्वाल नपारौं।

नियमावलीको व्यवस्था अलग अलग छैन एउटै छ। यो संसदका लागि मात्रै यो नियमावली हो। यो नियमावली यहि सदनले सर्वसम्मत पारित गरेकोे हो भने त्यो १६० को प्रावधान बनाउदा अहिले यो छैन भन्नेहरु कहा गएका थियौं? म महेन्द्रनगर गएको थिए नेमवाग इलाम जानुभएको थियो?

अनुसुची ८ मा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि राखिएको सपथ ग्रहण होइन भने कस्का लागि हो? यो पदमुक्त भइसकेको प्रमले सपथ गर्दैन भने कसका लागि राखिएको हो?

नियमावली अनुसूची ८ मा राखिएको सपथको व्यवस्थाको सपथ कस्ले गर्ने हो?

राष्टपतिको विषयमा बजारमा सुनेको हल्ला छ कि ओली पदमुक्त भएपछि राष्टपतिले नयाँ प्रमको चयनका लागि आब्हान गर्ने छ भन्ने कुरा छ। यो संविधान र नियमावलीमा उललेख नभएपनि यो परम्पराको आधारमा हुने गर्छ। संविधानको धारा ६७ मा प्रधानमन्त्रीको चयनको व्यवस्था उल्लेख छ। त्यो राष्ट्रपतिले आगामी संसद निर्वाचन पश्चात मात्रै गर्ने हो अहिले ओली पदमुक्त भएपछि राष्टपतिलाइ दुख नदिइ सभामुखले नै चयनको प्रक्रिया अघि बढाए हुन्छ।

संविधानको विषयमा देखिएको असहमतिमा असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिका लागि केही गर्न सक्नु भएन, भूकम्पपीडितलाई पुनस्थापना गर्न र शान्तिप्रक्रियालाइृ अधुरै छाडी अगाडि बढेको लगायतका आरोपका आधारमा अविश्वास दर्ता भएको हो।

मैले यो सदनमा सुनें कि २८ गतेसम्म हामीसँगै हुनु हुन्थ्यो २९ गते भागेर किन गए भन्ने प्रश्न गरियो। यसमा मेरो प्रश्न छ ९ महिना यो देशमा जनजिवनका सवालमा सरकारले के गर्यो?

तपाईँलाई किन प्रचण्डले छाडे त्यो आफैले सोच्नुहोस। तपाईँको शरीरमा दम्भका काडा उमारी कसैलाई नजिक आउन नदिई आएकालाई घोचेपछि भाग्नु भयो।

प्रचण्ड किन भागे भन्ने कुरा होइन।

हिजो अस्ति बहिष्कार गर्ने आज बसे भनि व्यंग्य गर्ने कुरामा भने, यो सदनमा बस्न तपाईँसँग अनुमति लिनु पर्छ? कहिँ अधिकार कम भयो भन्न पाइदैन? तपाईँ सरकारमा र संसदमा बसेर भत्ता खाएर बसे संविधान कार्यान्वयन हुन्छ? त्यो हो भने १० वर्ष बसेभयो नि।

संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान अनुसार कानुन, नियम लागयका निकाय बनाउनु पर्छ। संविधान कार्यान्वयनमा कति कानुन बनाउने विधेयक दर्ता गर्नु भयो?

अहिले डा केसी आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ। म भन्दिनँ उहाँका सबै विषय जायज होलान्। तर यो विषयमा उनका सम्बोधन गर्न सकिने माग सम्बोधन गर्न कति पहल भयो? खेलकुद परिषदमा चर्चा चलेको छ जागिर खान एमाले हुनु पर्ने छ। एमाले बाहेकमा कि बालक र बृद्ध छन?

माधवकुमार नेपाल

दुर पश्चिमबाट बोलेको अवस्थामा म बीचको मानिस परें। पूर्व र पश्चिम ध्रुव भएर होइन यो अति भएको छ। हामीलाई सहमति चाहिएको छ। मेरो चिन्ता देश र जनताको बारेमा छ। हामी प्रधानमन्त्रीको म्यूजिकल चियर खेलमा कति लाग्ने?

यो देश डुब्न लाग्यो यो देश बचाउने माझी चाहिएको छ। अहिले जनताले त्यस्तो मानिस पाइरहेका छैनन्। आफ्नो बारेमा सोच्ने मानिस होलान्। अहिले यहाँ नेता होइन पार्टी पनि छैन। म भन्छु, खेलकुद परिषद्मा एमाले पनि होइन । भएको भए चित्त बुझाउँथे। त्यहा गुट छ। कुनै पनि देश, पार्टी संस्थागत रुपमा चलेको छैन।

प्रत्येक मानिसमा संकल्प चाहिएको छ। व्यक्तिहरु आउन र फोटो झुण्डाउन सक्छन्। तर देशले पायो के यो महत्वपूर्ण कुरा हो। आग्रहबाट प्रेरित भएर विश्लेषण र आरोप लगाउनु हँुदैन।

मैले अविश्वास प्रस्ताव आउनु पहिले माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो मैले भने यो दूभाग्यपूर्ण भनेको थिएँ। यो संक्रमणकालमा यही सरकार रहनु पर्छ भन्ने होइन तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यकता थियो।
पछि मैले सुनें पहिलो र दास्रो पार्टी कसरी बस्न सक्छ भनी दम्भ सुनें। पहिले सुशीलको पालामा बस्न सक्छन् भने अहिले किन बस्न सक्दैन? त्यो बेला भद्र सहमति भएको थियो। त्यो लागू भएन।

यो सरकार विरुद्ध दर्ता भएको प्रस्तावमा अलि बढी नै लेखिएछ। त्योभन्दा आफूतर्फ आरोप लाग्न सक्छ। यो हुनुमा हाम्रो आपसी विश्वास को अभावमा भएको छ।
अहिले आपसी सहमतिको खाँचो छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीतिदेखि राष्ट्रिय विकास नीतिमा पनि साझा सहमतिको दस्तावेज बनाउन सकेका छैनौं।

सुशासनका लागि के गर्ने हो त्यसमा साझा सहमति बनाउनु परेको छ। कहिँ काम समयमा हुन सकेको छैन। कुरा र भाषण ठूला गर्छाैं। भिजन ठूलो होला तर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकेका छैनौं।
कमजोरी कहा ँभएको छ त्यसमा आत्मसमीक्षा गरी पुराना कुरा रोकी नयाँ ढंगले यो देशलाई विकासको गतिमा तीव्र गतिमा लानु परेको छ।

हामीसँग केही कुराको कमी छैन। खनिज पदार्थको भण्डार छ। म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि समयमा राम्रो बजेट ल्यायो। केही पक्षको चित्त नबुझेको अवस्थामा त्यसलाई बुझ्न चुक्यौं। हामीले संसार हेरेपछि नेपाल बिर्सने बानी छ।

हामीले राष्ट्रिय स्वाभिमानका सवालमा कुनै सामु शिर झुकाउन सकिदैँन। तर आपसी विश्वास टुटेपछि केही गर्न सकिदैन। अब हामी ताल तिक्डम जालझेल बन्द गरौं।
अब हामीले अधिकारको लडाइँ पुरा गरी राजनीतिक क्रान्ति टुंगो लगाई आर्थिक क्रान्तिमा आगडि बढ्नु परेको छ।

यो सरकारको प्रशंसा गर्दा विगतका सरकारले केही गरेन भन्ने सुन्दा मलाई पनि घोच्यो। विगतमा काम भएकै हो। मेरो सरकार प्रतिपक्षीले ढालेको थिएन आफंैभित्रबाट ढालिएको थिए।
नेपालीको स्वाभिमानलाई उठाउने सवालमा देशभित्र हामीले गरेका कुराको चर्चा भएन।

हिजो प्रचण्डले मेरो नाम लिँदा खुसी लाग्यो। मानिसलाई अरु केही चाहिँदैन। उसले गरेको भूमिकाको चर्चा गरे प्रशंसा गरे पनि पुग्छ। हिजो मनमोहनको पालामा मैले परराष्ट्रको तर्फबाट भारतमा गरेको सहमतिको चर्चा भएन। म आफैं प्रम भएपछि गरेको कामको कुनै चर्चा नगरी अहिलेको मात्रै एमालेको सरकार राम्रो हो अरु बनेको थिएन भन्ने आयो।

हामीले कुनै कुरा बोल्दा अरुलाई घोच्ने काम नगरौं। हिजो सुवास चन्द्रले बढो मिठो कुराले पनि कतिपयलाई पनि घोच्यो होला। तर संविधानको पालना र यसलाई कार्यान्वयन भएन भने समस्यामा पर्छाैं, मैले सुनेको छु संवैधानिक संकट निम्त्याए ठूलो संकट आउने छ।

अनेक पक्षले संविधानको उपलब्धि उल्टाउनेतर्फ लागेको अवस्थामा हामी सजग हुनुपर्छ। एमाओवादीले यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न हतार ग¥यो। हामीले कांग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिन सकिन्थ्यो।
देश नै संकटमा प¥यो भनी हतारमा दर्ता भयो। हामी देशको विकासमा सहयोगी हुनु पर्छ।

हामी कसैले पनि राष्ट्रहितमा गरेका कामको पोजेटिभ मूल्यांकन र राष्टघाती कामको आलोचना गरौं। समग्रतामा अति धेरै राजनीतिकरण र गुटकरण भएको छ। अहिलेको सरकारले पनि र विगतमा पनि गुटकरणका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति भएको छ। यसबाट माथि उठी नयाँ आधारमा अघि बढ्नु परेको छ।

हिजो सुशीललाई पनि अन्तिम संक्रमणकालमा सबै निकायमा नियुक्तिको सिस्टमको स्थापना गरौं भनेको थिएँ। यो सिंगो देशको बारेमा सोचौं। राष्ट्र र देश विकास निर्माण र विकासको कुरा गरौं।
देशविकासका तीन सर्त छन्, यातायात, संचार र जलविद्युत।

हामीले अहिले भियतनामको प्रगति हेरौं र त्यहाबाट पनि पाठ सिकेर देशलाई कसरी उकास्ने हो सोचौं। सिस्टम नभए कुनै सरकार स्थिर हुन सक्दैन। खुट्टा ताने पनि सकिन्छ। आपसी अविश्वास नभएपछि समर्थन फिर्ता लिनु नै पर्याप्त छ अनेक आरोप आवश्यक छैन। नेपाल र नेपालीको हितलाई केन्द्रमा राखे समधान हुन्छ।

हरिबोल गजुरेल

आज गणतन्त्र आएको यतिको समय भयो तर जनताको अपेक्षा सम्बोधन हुन सकेन।

यो सरकारमा हामीले पटक पटक लिखित सुझाव दिँदा कुनै सुनुवाई भएन। त्यसपछि पनि ९ बुँदे सहमति र ३ बुँदे भद्र सहमति भएपश्चात पनि कुनै त्यसको पालनामा कुनै लक्ष्ण देखिएन। त्यसपछि लाग्यो यो बाटो हिडेर शान्ति प्रक्रिया, संविधान कार्यान्वयन र विकास निर्माण कुनै गति लिन सक्दैन भन्ने लाग्यो।

हिजो सरकारमा रहेर काम गर्दा प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै पनि सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण दिनु भएन।

उहाँ स्वेच्छाचारी हुनु भयो र हामीले सरकारको विरुद्ध अविश्वास दर्ता गरेका हो।

राप्रपा नेपालका सुशीलकुमार श्रेष्ठ

संविधान निर्माणपश्चात् उत्पन्न असहज परिस्थितिमा यो सरकार बनेको थियो। जति बेला अघोषित नाकाबन्दी र संविधान असफल बनाई राष्ट्र विखण्डनको खतरा हँुदा त्यसबाट पार लगाएको सरकारको निरन्तरताको आवश्यकता जरुरी थियो।

संविधान अनुसार सरकार हटाउन सकेपनि बनाउने प्रावधान कुनै उललेख छैन। संविधान भावनामा चल्न सक्दैन। राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अघि नबढे मुलुकमा स्थायी शान्ति र स्थायीत्व आउँदैन। त्यसकारण स्थिर सरकारको आवश्यकता भएको भन्दै यो सरकारको पक्षमा उभिन खडा भएको हुँ।

गोविन्द केसी आज १४ दिनदेखि कुनै लोभलालच बिना अनसनमा बसेका बेला विगतमा भएका सहमति र सम्झौता भएको छ भने उनीसँग भएका सम्झौता लागू नभएको अवस्था छ। यसले आम नेपाली आन्दोलित भएको अवस्थामा यो संसदले बौल्नु पर्दैन? सबैले उहाँको विषयमा छलफल गर्ने जमर्को गर्नुपर्छ। केसीको पक्षमा यो सदन उभिए चिकित्सा क्षेत्रको व्यवस्थापन हुनसक्छ।- सेतोपाटीबाट