बजेट पास भएपछि सरकारको खेल पेनाल्टीमै जान्छ (वर्षमान पुन अनन्तसँग विशेष अन्तर्वार्ता)

माओवादी केन्द्रले पाँचवटा एजेन्डा राखेर राष्ट्रिय सहमतीय सरकारका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्यो । गत वैशाख तेस्रो साता यस्तै पहल गरिरहेका बेला सत्तारुढ एमाले र माओवादीबीच लिखित ९ र भद्र भनिएको ३ बुँदे सहमतिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको थियो । संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचनको वातावरण निर्माण, पुनः निर्माण, राहात र पुनस्र्थापना, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने र सम्भावित प्रतिगमन रोक्ने कार्यसूची सहित मओवादीले फेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको एजेन्डा अगाडि बढाएको छ । यसले एमाले र माओवादीबीचको दूरी बढाएको छ । के यो गठबन्धन भत्किँदै छ ? सहमतिको सरकार बनाउन भन्दै नयाँ गठबन्धनको गृहकार्यमा लागेका माओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्तसँग रातोपाटीका लागि नेत्र पन्थी र नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको अंश ।

प्रचण्डको गोजीमा डिभोर्स पत्र छ तर सहकार्य र सम्बन्ध ओलीसँग गरिरहनु भएको छ । डिभोर्स पत्र गोजीमा बोकेर एउटै रुम सेयर गरिरहँदा अप्ठेरो लागिरहेको छैन तपार्इंहरुलाई ?

हाँस्दै… एकता र स्वतन्त्रता भनिन्छ यसलाई दार्शनिक रुपले । श्रीमान श्रीमतीसँगै भइराख्नुको अर्थ अपमान सहेर रहने कुरा मात्र होइन । अपमानजनक भयो भने तपाईं डिभोर्स पेपर गोजीमा राख्नुस् अथवा नराख्नुस् अन्ततः डिभोर्स हुन्छ ।

तर तपाईंहरु बीचमा अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ भने तपाईंको गोजीमा डिभोर्स पेपर भए पनि त्यो पेपर कहिलै पनि निस्कँदैन । सरकार भनेको राजनीतिक गठबन्धनको एउटा संयुक्त मोर्चा हो । सँगै रहन पनि स्वतन्त्र हुन्छ, अलग रहन पनि स्वतन्त्र हुन्छ । सँगै कति बेलासम्म रहिन्छ भन्दा नीति मिल्दा, व्यवहार मिल्दा, एक अर्कालाई सम्मान गर्दा सँगै रहिन्छ । अपमान हुँदा, नीति नमिल्दा र व्यवहार नमिल्दा कोही पनि सँगै बस्दैन । सँगै बसौँ भन्दा पनि सँगै बसिदैन ।


अहिले एमालेसँगको हाम्रो गठबन्धनमा खटपट आएको छ । जे अपेक्षाले गठबन्धन बनाइएको हो त्यो अनुरुप गठबन्धनले काम गरेको छैन । त्यसअर्थमा यसलाई बुझ्दा राम्रो होला ।

अहिले एमालेसँगको हाम्रो गठबन्धनमा खटपट आएको छ । जे अपेक्षाले गठबन्धन बनाइएको हो त्यो अनुरुप गठबन्धनले काम गरेको छैन । त्यसअर्थमा यसलाई बुझ्दा राम्रो होला ।

अपेक्षाअनुसार काम भएन भन्नुको अर्थ अब डिभोर्स पेपरमा हस्ताक्षर हुन्छ, हैन ?

होइन, सम्बन्धहरुमा समीक्षा हुन्छ । सम्बन्धहरुमा खटपट पनि हुन्छ, यो राजनीतिमा पनि हुन्छ, जीवनमा पनि हुन्छ । व्यवसायमा पनि हुन्छ । सम्पादक र पत्रकारबीच पनि खटपट हुन्छ । नमिलेको दिन डिभोर्स हुन्छ । मिलेको दिन झनै सहकार्य हुन्छ । पार्टीमा पनि, सरकारमा पनि त्यही हो । तसर्थ अहिले हामी आफ्नो सम्बन्धको समीक्षा गर्दैछौँ । अहिलेको गठबन्धनमा अरु थप शक्तिहरु जो अहिलेको राष्ट्रिय एजेन्डमा कुरा गर्नका लागि जरुरी छ ती शक्तिहरु पनि आउन् र यो गठबन्धन पूर्ण भएर जाओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।

के विषयमा खटपट परेको हो ? पार्टीभित्रै यो गठबन्धन भत्काउने र बचाउन खोज्ने पनि छन् नि ।

त्यस्तो छैन । पार्टी कार्यालय र पोलिटब्युरोको निर्णय भनेको पाँचवटा एजेन्डामा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम, संविधान कार्यान्वयनको काम, मधेस, जनजाति लगायतका मागको सम्बोधन गर्ने, भूकम्पले पारेको प्रभाव त्यसको पुनर्निर्माणलाई तदारुकताका साथ राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने र राम्रो अवस्था बनाएर स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्म तीनैवटा निर्वाचनहरु सम्पन्न गर्ने । यी सबै सकेपछि जनयुद्ध, जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु जो संस्थागत भएका छन् तिनलाई दिगो बनाउने र देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने यत्ति नै एजेन्डा हुन् । यसैका लागि हामीले एमालेसँग गठबन्धन गरेका हौँ । आज खटपट पनि यसैमा हो । शान्ति प्रक्रियामा कहिले गोरखा मुद्दा आउँछ, कहिले ओखलढुङ्गा मुद्दा आउँछ, कहिले अस्टे«लियाको मुद्दा आउँछ त कहिले यूके मुद्दा आउँछ । यी मुद्दामा एमालेका नेता कार्यकर्ता, मानवअधिकारकर्मी र वकिल जोडिएर आउँछन् । अनि अदालतमा केही हुन्छ ।

हाम्रो जनयुद्धकालको मुद्दाको कुरा आउँछ, ठुल्ठुला अपराधका कुरा आउँछन् । भर्खरै सुन्नुभयो राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा एक जना ठेकेदारलाई मार्ने मान्छेलाई माफी मिनाहा दिनुभयो, जुन वास्तविक अपराधी थिए । तर जुन नेता कार्यकर्ता लडेर गणतन्त्र आयो, त्यसैको कुर्सीमा हुनुहुन्छ उहाँ । उपलब्धि जति खाने, त्यसका लागि लड्ने, दुःख गर्ने मान्छेलाई अपराधी घोषित गर्ने यो शैली यो व्यवहार हामीलाई मन नपरेको हो । यो बेठिक भयो । जब एमालेलाई काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्ने लागेको थियो उनीहरु मिलेर सरकार बनाए । हामी दुई वर्ष प्रतिपक्षमा बस्यौँ । जब काङ्ग्रेसले धोका दियो, काँध थापेन हामीले सहमति बनाएर काँध थाप्यौँ । संविधान बनाउने बेलामा हामीले काँध थाप्यौँ । केपी ओलीजीको त सिंहदरबारमा फोटो पनि नझुण्डिने भइसकेको थियो, यसलाई अप्रिय रुपले भन्दा । त्यो फोटो झुण्ड्याउने व्यवस्था हामीले ग¥यौँ, काँध थाप्यौँ । अनि आज त उहाँ मानौँ दुई तिहाई ल्याएर आफै सिंहदरबारमा पुगेको जस्तो गर्नुभएको छ । यो दुनिया उहाँले नै चलाएको जस्तो ठान्नुभएको छ । हामीले एकैछिन काँध छोडेको दिन कहाँ झर्नु हुन्छ ? भोलि हुनुपर्ने कहाँ हो ? यो अवस्थामा हामीले के अपेक्षा गरेको भने सम्मानजनक व्यवहार होस् । राजनीति भनेको त एकअर्काको सम्मान हो । हामी एमाले होइन, उहाँहरु माओवादी होइन । दुई फरक पार्टीहरु हुन् । आपसी एकता, आपसी सहकार्य भनेको नीति मिल्नुप¥यो, कार्यशैली मिल्नुप¥यो । एकअर्काको सम्मान गर्नुप¥यो र समानताको व्यवहार गर्नुप¥यो । माअ‍ोवादीलाई जे गरे पनि हुन्छ, जति पेले पनि हुन्छ, राजनीतिक नियुक्तिमा कहीँ पनि ठाउँ नदिए पनि हुन्छ, अन्य कहीँ ठाउँ नदिए पनि हुन्छ भन्ने सोचले ठीक गर्दैन ।


केपी ओलीजीको त सिंहदरबारमा फोटो पनि नझुण्डिने भइसकेको थियो, यसलाई अप्रिय रुपले भन्दा । त्यो फोटो झुण्ड्याउने व्यवस्था हामीले ग-यौँ, काँध थाप्यौँ । अनि आज त उहाँ मानौँ दुई तिहाई ल्याएर आफै सिंहदरबारमा पुगेको जस्तो गर्नुभएको छ । यो दुनिया उहाँले नै चलाएको जस्तो ठान्नुभएको छ । हामीले एकैछिन काँध छोडेको दिन कहाँ झर्नु हुन्छ ? भोलि हुनुपर्ने कहाँ हो ?

नीति निर्माणमा माओवादी कहीँ देखिन्छ कि, कहीँ हावी हुन्छ कि भनेर जति बदनाम गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचले सहकार्य हुन सक्दैन । एमालेले आफ्नो निर्णय गर्छ, माओवादीले आफ्नो निर्णय गर्छ । कुरा त सफा छ ।

तपाईं आफै पनि बन्दुकको भाषा राम्रो गरी बुझनु हुन्छ । वैशाखको पहिलो हप्तातिर फायर खोल्नुभयो । ९ बुँदे अथवा ३ बुँदेले त्यो फायरलाई मिस फायरमा बदल्यो । अब फेरि योबीचमा यो हप्ता पनि त्यस्तै खालको फाइरिङ खुलेको छ । अब त्यसले पनि टार्गेट मिट गर्छ कि गर्दैन भनेर मान्छेहरुले पेरिसडाँडा र लाजिम्पाट हेरिराखेका छन् । यसपालि पनि तपाईंहरुको फायर मिस भयो भने एमालेले माओवादीलाई किन भाउ दिनुपर्छ र ?

राजनीति भनेको उतारचढावबाट नै जान्छ । ९ बुँदे सहमति भयो, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष हामी हेर्दैछौं । ३ बुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, हामी हेर्दैछौं । त्यस अर्थमा एमालेको कोर्टमा बल छ । बजेट पेश गर्ने, पास गर्ने अनि चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने यो हामीले भनेको कुरा पनि होइन, चर्चा गरेको पनि होइन । यो भद्र सहमति हो । हामीलाई पनि थाहा छ, एमालेलाई पनि थाहा छ । यस्तो सहमति जति खेर समय आउँछ त्यतिबेला कार्यान्वयन हुन्छ भनिन्छ । हामीले भनेको पनि होइन, एमालेका नेताहरुले भनेका हुन् । बजारमा होइन भन्दै हिँड्दै गर्नुभयो । हामीले हो पनि भनेनौँ, होइन पनि भनेनौँ, बोल्न चाहेनौँ । उहाँहरुले जबरजस्ती हामीलाई बोल्न बाध्य बनाउनुभयो ।


भद्र सहमती कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कार्यान्वयन भए सहकार्य हुन्छ, नभए सहकार्य हुँदैन । यो त सफा कुरा छ । उहाँहरु हामीसँग रहन बाध्य पनि हुनुहुन्न, हामी बाध्य हुनुपर्ने पनि छैन । ९ बुँदे र ३ बुँदे सहमती कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । भएन भने हामी हाम्रो बाटो लाग्नुपर्ने हुन्छ ।



भद्र सहमती कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कार्यान्वयन भए सहकार्य हुन्छ, नभए सहकार्य हुँदैन । यो त सफा कुरा छ । उहाँहरु हामीसँग रहन बाध्य पनि हुनुहुन्न, हामी बाध्य हुनुपर्ने पनि छैन । ९ बुँदे र ३ बुँदे सहमती कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । भएन भने हामी हाम्रो बाटो लाग्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईले असार १५ स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्यौ भन्नु भयो । बजेट पारित भएपछि अर्थात् असार २७ गतेबाट जुनसुकै बेला माओवादीले गठबन्धन तोड्न सक्ने देखियो, होइन त ?

त्यसमा एमालेले के निर्णय गर्छ र ऊ कसरी आउँछ भन्ने हो । हामीले भनेको त राष्ट्रिय एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नु छ, त्यसका लागि काङ्ग्रेस जरुरी छ । मधेसवादी पार्टीहरुलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ । त्यसको लागि भूमिका एमालेले नै खेल्नु पर्छ र हामीले खेल्ने भूमिका हामी गर्छौ । ३ बुँदेमा जे भनिएको छ त्यसको कन्फिडेन्सियलमा एमाले खरो उत्रिन्छ कि उत्रिदैन ? हिजो उहाँहरु काङ्ग्रेसले धोका दियो भन्नु हुन्थ्यो, हामीले सपोर्ट ग¥यौँ । आज हामीले त्यही भाषा प्रयोग गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । राजनीति भनेको एक हिउँद, एक बर्खा र एक वर्ष होइन । राजनीतिका आफ्नै नियम हुन्छन् । आफ्नो इतिहास र आफ्ना पृष्ठभूमि पनि हुन्छन् । त्यसैले एमालेले यो आफ्नो अवस्था र आफूले गरेको प्रतिवद्धता भुल्दैन भन्ने नै हो । भुलेछ भने त्यति बेलै सोचौँला ।

आजको दिनसम्म यो गठबन्धनमा काङ्ग्रेस आउने सम्भावना कुनै पनि कोणबाट सम्भव देखिँदैन । यसको अर्थ नयाँ गठबन्धन, नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरु हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । सहमतिको सरकारका लागि एमाले र काङ्ग्रेसलाई सहमत बनाउने माओवादी सूत्र के हो ?

सहमतिको सरकार सहमतिकै बाटोबाट बन्छ । त्यसपछि मात्र अहिलको राष्ट्रिय समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यसका लािग एमालेले वातावरण बनाएर काम गर्नुपर्छ, हामी यसका लागि तयार छौं । यस परिस्थितिमा हामीलाई ३ बुँदेको चासो परेन । काङ्ग्रेसले सहमति बनाउँछ भने हामी ३ बुँदै कार्यान्वयन हुनुपर्छ, यही गठबन्धनमै रहनुपर्छ भन्नेमा पनि छैनौं । तर आजको मितिमा न काङ्ग्रेस, न एमालेको नेतृत्वमा देश अगाडि जाने अवस्था छ । मनोवैज्ञानिक ग्याप पनि छ । पहिलो र दोस्रो पार्टीको प्रतिस्पर्धा पनि छ । स्वभाविक रुपले आज हामी सङ्ख्याको प्रतिस्पर्धी छैनौँ, भोलि हुन्छौँ । हाम्रो लक्ष्य पहिलो पार्टी हुने नै हो अबको निर्वाचनमा । तर आजको मितिमा उहाँहरुले हामीबाट कम थ्रेट महशुस गर्नु हुन्छ । मनोवैज्ञानिक रुपले हामीलाई कमजोर प्रतिस्पर्धी ठानिरहेको अवस्थामा उहाँहरु हाम्रो नेतृत्वमा आउने ठाउँ छ । यस सन्दर्भमा हामीसँग भएका पाँच सातवटा एजेन्डा सहमतिमा कार्यान्वयन गरौँ भन्ने हो ।


हिजो उहाँहरु काङ्ग्रेसले धोका दियो भन्नु हुन्थ्यो, हामीले सपोर्ट ग-यौँ । आज हामीले त्यही भाषा प्रयोग गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । राजनीति भनेको एक हिउँद, एक बर्खा र एक वर्ष होइन । राजनीतिका आफ्नै नियम हुन्छन् । आफ्नो इतिहास र आफ्ना पृष्ठभूमि पनि हुन्छन् । त्यसैले एमालेले यो आफ्नो अवस्था र आफूले गरेको प्रतिवद्धता भुल्दैन भन्ने नै हो । भुलेछ भने त्यति बेलै सोचौँला ।

त्यसका लािग तीनवटै पार्टी जहिले मिल्छन् प्रगति हुन्छ । संविधान बनेको छ, शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, अन्य काम पनि भएका छन् र त्यो आगामी दिन पनि जारी राख्नु पर्नेछ । यही कारण हामीले एकठाउँ आउँ भनेका छौं । यस मानेमा हामी नेतृत्वमा खुला छौँ । अरुको नेतृत्वमा भन्दा हामीले हाम्रो सम्भावना बढी देखेको हुनाले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा गरेको हो । यसले एकातर्फ ३ बुँदको कार्यान्वयवन हुने र अर्कोतर्फबाट हेर्दा काङ्ग्रेस जो ठुलो पार्टी हो उसलाई पनि विश्वासमा लिएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यो पर्याप्त सम्भानवना छ र हुन्छ । यस्तो सम्भावनामा काङ्ग्रेस किन नआउने ? के काङ्गे्रस राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विरोधी हो ? काङ्ग्रेस संविधान कार्यान्वयनको विरोधी हो ? काङ्ग्रेस मधेसका एजेन्डाको विरोधी हो ? होइन र ऊ पनि आउनुप¥यो । होइन, यस्तो सहमति बन्न लाग्यो, काङ्ग्रेस पनि आउन लाग्यो भने एमाले किन बाहिर बस्ने ? यो भनेको बाँडीचुँडी खाउँ भनेको होइन, सँगैबसेर राष्ट्रिय चुनौतीहरुलाई हल गरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । देशलाई संक्रमणबाट निकालेर समृद्धितर्फ लैजाने हाम्रो दायित्व हो ।

तपाईंले सहमतिको सरकार भनिरहनु भएको छ, यसको अर्थ सहमति नहुन्जेल ओली सरकारको निरन्तरता भन्ने हुँदैन र ?

हुँदैन, हामी गठबन्धनको नेतृत्व परिवर्तनको पनि सँघारमा आएका छौँ । यही पइन्टलाई एउटा टर्निङ पइन्ट बनाएर नयाँ सरकार बनाऊँ भनेको हो । होइन, हामी मिल्यौँ भन्नुभयो भने पनि हामी ओपन छौँ । काङ्ग्रेस र एमाले मिलेभने पनि हामीलाई आपत्ति छैन । अहिलेको राष्ट्रिय चुनौती सामना गर्ने र अहिलेको समस्या समाधान गर्ने मुख्य कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैली त परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो प्रष्ट हो । त्यसपछि होइन एमालेलाई काङ्ग्रेसले समर्थन ग¥यो भने पनि हामीलाई आपत्ति छैन, काम हुनु प¥यो । एजेन्डा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता त हुनुप¥यो । तर परिस्थितिले पनि हामीकहाँ एक दुईवटा थप पार्टीहरु आउने परिस्थिति बनेकाले हामीले नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने कुरा गरेको हो ।

गठबन्धनमा आजको दिनमा सङ्कट देखियो भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री र एमालेले त्यस्तो महशुस गरेको पाउनु भएको छ ?

पक्कै पनि हिजो जसरी उहाँहरु अपोज गर्नु हुन्थ्यो अहिले त्यो अवस्था छैन । हामी गठबन्धनभित्रै सोच्चौँ न त छलफल गरौँ, विकल्पहरु खोजौँ भन्नेमा हुनुहुन्छ । त्यसलाई पनि हामीले सकारात्मक रुपले नै लिएका छौँ ।

कहिलेसम्म पर्खनु हुन्छ ?
बजेट पास हुन्छ, त्यसपछि स्वभाविक रुपले राष्ट्रिय एजेन्डाहरु फेरिन्छन्, बजेटपछि अरु प्राथमिकता आउँछ र राष्ट्रिय एजेन्डा आउँछन् । त्यसमा सहमतिको कुरा आउँछ । त्यसक्रममा हामीले छलफललाई अगाडि बढाउँछौँ ।

यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी भएन भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन्छन् कि हुँदैनन् ?
यही गठबन्धन यही रुपमा अगाडि बढ्न सक्दैन र यसले अबको राष्ट्रिय चुनौतीलाई सामना र सम्बोधन गर्न सक्दैन । काङ्ग्रेसलाई यस्तै अपोजिसनमा छोडिदिने, मधेस जनजातिका मागलाई त्यसै अनसन र आन्दोलनमा छोडी दिने र हामी खुरुखुरु संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रिय समस्या र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूरा गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन । यसले अरु अरु जटिलता लिएर आउँछ । यसले त मुलुकलाई उपलब्धि गुम्नेतर्फ लान्छ । आन्दोलनकारी र उपलब्धि लिने शक्ति भिड्ने, अरु अरु शक्ति खेल्ने तर्फ मुलुक जान्छ ।
त्यसैले त्यस्तो खेल्ने अवस्था दिनु हुँदैन । त्यस प्रकार संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने अप्ठेरो अवस्था आउने वातावरण बनाउन कुनै पनि जिम्मेवार पार्टी लाग्नु ुहँदैन । यसअर्थमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर संविधान कार्यान्वयन गर्नेतिर नै लैजानु पर्छ । हामी त्यही प्रयत्न गर्छौं ।

आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गरिरहँदा आन्दोलनमा रहेका शक्तिहरुसँग पनि तपाईंहरु संवादमा हुनुहुन्छ ?

निश्चय पनि हामी आन्दोलनरत शक्तिहरुसँग संवादमा छौँ । उनीहरुमा पनि कमसेकम अहिलेको सरकार जिम्मेवार नभए पनि नयाँ कोर्समा जाँदा एक किसिमले फेस सेभिङ हुन्छ, परिस्थिति नयाँ बन्छ, संवादको वातावरण पनि बन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले पाएका छौँ ।

काङ्ग्रेसका नेताहरुसँग पनि तपाईंहरु निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुले के भन्नु भएको छ ?

उहाँहरुको सकेसम्म एमालेसँग नबस्ने, एमालेको सकेसम्म काङ्ग्रेससँग नबस्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । यो त काङ्ग्रेस र एमालेको पोजिसन न हो । देशको पोजिसन के हो भने मुख्य तीन पार्टी मिलेर मधेसको समस्या समाधान गर्ने, १८ महिनाभित्र तीनवटा निर्वाचन सक्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने भन्ने हो । तीन पार्टी एक ठाउँ बसेर समृद्धिको साझा धारणा बनाऊँ भन्ने राष्ट्रिय म्यान्डेड हो । त्यो उहाँहरुले मान्नै पर्ने हुन्छ ।

काङ्ग्रेस एमालेबीच जसरी फरक धारणा छ भन्नुभयो, ती दुई फरक सोचलाई जोड्न सक्ने रशायन माओवादीसँग के छ ?


निश्चय पनि राजनीतिमा त्यस्तो हुँदोरहेछ । पहिलो र दोस्रो हुनुको मनोविज्ञान, प्रतिस्पर्धा, एकअर्कालाई उछिन्ने प्रवृत्ति हुन्छ । यो अवस्थामा हिजोको शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख शक्ति र भूमिका खेलेको शक्ति तर परिस्थितिले अहिले तेस्रो पार्टी भएको शक्ति भएको नाताले नीतिमा, एजेन्डामा स्वीकार गर्न उहाँहरुलाई समस्या हुँदैन । सङ्ख्याको हिसाबले कुनै खतरा महशुस नहुँदा यस्तो प्रकारको सुगम अवस्था पनि हुँदो रहेछ । त्यसै कारण हामीसँग दुवै पार्टी नजिक हुनुहुन्छ ।

रशायनले काम गर्न सकेन भने पनि माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनसहित अगाडि जान सकिन्छ भन्ने तपाईंको ठहर हो ?

अहिले हामी दुवै पार्टीलाई र अन्य पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्छौँ भनेर काम गरिरहेका छौँ । त्यसो हुन सकेन भने हामी पोलिटब्युरो बैठकको निर्णयलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ । हाम्रो बैठकले जोसँग एजेन्डा मिल्छ उसैसँग गठबन्धन गर्ने भनेको छ । त्यो सरकारमा होला, सदनमा होला, सडकमा होला अथवा एजेन्डामा होला । प्रमुख पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउने हाम्रो प्राथमिकता हो तर सकिएन भने जोसँग नजिक हुन सकिन्छ उसैसँग गठबन्धन भन्ने निर्णय गरेको छ । शान्ति प्रक्रिया, संविधान कार्यान्वयन गर्न जोसँग एजेन्डा मिल्छ उसैसँग गठबन्धन हुन्छ ।

तपाईंहरुको ठम्याइ काङ्ग्रेस भन्ने छ ?

पार्टी को को हुन्छन् भन्नेमा हामीले केही पनि भनेका छैनौँ । त्यो त राजनीतिक विकासक्रम कसरी विकसित हुन्छ, त्यही अनुसार हुन्छ ।

गठबन्धन बन्ने बनाउने र जोगाउनेमा उत्तर दक्षिणको चासो कस्तो देखिन्छ ?

हामी साँचोमा विश्वास गर्दैनौँ । साँचो चलाउने र साँचो अनुकुल चल्ने मान्छेहरु पनि छन् । तर त्यसलाई हामी मान्दैनौँ । हामी के हौँ भन्नेमा हाम्रो प्रमुख जोड रहने गरेको छ । इतिहासले देखाएको छ कहिले उत्तर, कहिले दक्षिणतर्फ, कहिले आफै जस्तो मान्छेहरु भन्ने गर्छन्, यो अस्थिरता हो भनेर । तर यो हाम्रो आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय हो । दुई छिमेकी हाम्रा मित्र हुन्, उनीहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध छ । जहाँ मिल्दैन त्यहाँ हामीले स्पष्ट भन्छौँ तर दुवैसँग असल सम्बन्ध बनाएर हामी अगाडि जानुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । तर दुवै छिमेकीले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, यो हाम्रो मान्यता हो । । सम्मानित ढङ्गले आफ्नो स्थानमा बस्नु पर्छ ।


उहाँहरुको सकेसम्म एमालेसँग नबस्ने, एमालेको सकेसम्म काङ्ग्रेससँग नबस्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । यो त काङ्ग्रेस र एमालेको पोजिसन न हो । देशको पोजिसन के हो भने मुख्य तीन पार्टी मिलेर मधेसको समस्या समाधान गर्ने, १८ महिनाभित्र तीनवटा निर्वाचन सक्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने भन्ने हो ।

पहिला ७२ घण्टामा निर्णय फेर्नुमा पनि त साँचोको भूमिका होला नि ?
धेरै थोरै त होला तर हाम्रो हकमा भने होइन ।

त्यो त तपाईंकै पार्टी अध्यक्षले निर्णय बदलेको होइन र ?
हाम्रो होइन । हाम्रो अध्यक्षले निर्णय फेरेको भन्दा पनि त्यस परिस्थितिमा बहुमतीय सरकारको सम्भावना पक्कै पनि थियो । तर हामीले बहुमतबाट यो समस्या समाधान हुँदैन भनेर बहुमतीय सरकारमा नगएकै हो । बहुमतीय सरकारका लागि आज पनि हामीसँग प्रशस्त सम्भावना छन् ।

रातारात निर्णय फेर्ने तपाईंका पार्टी अध्यक्ष होइनन् त ?
हाँस्दै…, ७२ घण्टामा यो उत्कर्षमा पुगेको हो र विस्तारै एमाले नेतृत्व र प्रधानमन्त्री पछि हटेको र सहमति कायम गर्दै अगाडि बढेको हो । त्यो भनेकै बजेट ल्याउने निर्णय बनेको हो । त्यसपछि हामी हेर्दैछौँ । ७२ घण्टा त हामी गतिशील रुपले विश्वासमा सरकार टिकाउने गरी गयौँ । अनि उहाँहरु यो द्ुई महिनामा कहाँ पुग्नुभयो, हामी हेर्छौं ।

भनेपछि २६ गतेसम्म ९० मिनेटको खेलसकिन्छ । पेनाल्टी सुटआउटमा जाने भनेको २७ गतेबाट सुरु भयो होइन त ?

अहिले ठ्याक्कै त्यसो भन्ने भन्दा पनि जे होस् हामी बजेट पास गर्छौं । हामी राजनीतिक संवादमा जान्छौँ । ३ बुँदे कार्यान्वयनको पाटो एकातर्फ र यसलाई फेरि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रक्रियाका रुपमा पहलकदमी लिन्छौँ ।

भनेको ओलीकै नेतृत्वमा पनि ?
३ बुँदे भनेको ओलीजी नरहने कुरा हो ।

असार मसान्तभित्र सरकार बनाउने खेल पेनाल्टी सुट आउटमा जान्छ ?
फुटबल मूलतः ९० मिनेट सकिन्छ र अर्को खेलसुरु हुन्छ । यसलाई गोल्डेन टाइम भन्न सकिन्छ । त्यसपछि पेनाल्टीमै जान्छ ।, (तस्बिर : बिजु महर्जन) ,    वर्षमान पुन अनन्त, नेता, माओवादी केन्द्र