ओली सरकार ढल्नुमा बाह्य शक्तिको प्रभाव कति ? (बालकृष्ण खाँडसँग विशेष कुराकानी)

ओली सरकार गठन भएदेखि नै काङ्ग्रेसले रचनात्मक सहयोग गर्दै आएको हो । तर प्रशासनिक हिसाबले पनि सरकार चलेको जस्तो देखिएन । एकातिर महगी बढेर आकाश छोएको छ अर्कोतिर जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु समेत सहज उपलब्ध हुन सकेको स्थिति छैन । चालु वर्षमा विकास निर्माणको काम खासै गरेको देखिन्न तर सरकारले आर्थिक मनमर्जी गरेको छ ।

संविधान जारी भएपछि देशमा शान्ति र समृद्धिको विकास गर्दै जसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनु पर्दथ्यो त्यसमा पनि ओली सरकार असफल भएको देखिन्छ । अर्को कुरा गत काङ्ग्रेस आएको भूकम्पपीडित परिवारलाई सरकारले आजसम्म व्यावस्थापन गर्न नसेको छैन । भूकम्प प्रभावित ३० जिल्लाको स्पष्ट तथ्याङ्कसमेत आएको छैन् । एनजीओ, आईएनजीओहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ र सरकार पीडितको काम गर्नबाट पन्छिएको छ । जनतालाई सामान्य पुनस्र्थापनाका लागि समेत सरकारले राहत अनुदान दिएको छैन । यसरी सरकार धेरै हिसाबले असफल भएपछि राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधानका लागि विकल्पिक मार्ग खोज्ने काम यतिबेला भएको छ ।

हामीले नयाँ परिस्थितिको निर्माण गरी जनताका काम गतिशीलताका साथ गर्ने खालको राजनीतिक वातावरण सिर्जना गरौँ भनेर पटक पटक एमाले र सरकारमा रहेका अरु दलहरुलाई पनि भन्दै आयौँ । तर पनि विशेष गरी ओलीजीले अरुका कुरा सुन्ने कामै गर्नुभएन, यतिबेला माओवादीले हामीसँग सातबुँदे सहमतिका आधारमा सरकारबाट बाहिर, जनताको काममा केन्द्रित हुने र आन्दोलनरत दलका मागलाई सम्बोधन गर्दै संविधानको बाँकी कार्यभार पूरा गर्नका लागि सरकारको विकल्प खोज्ने काममा नेतृत्व गरेको छ, यो आजको आवश्यकता होे ।


उहाँहरुलाई जनताको काम गर्न कुन वैदेशिक शक्तिकेन्द्रले रोकेको थियो र ? आज हाम्रो राष्ट्र हितका लागि बन्दै गरेको गठबन्धनलाई यो आरोप लागाउँदै हुनुहुन्छ ?

बाह्य शक्तिको प्रभावले होइन, ओलीको असक्षमताका कारण सरकार ढल्दैछ

भूकम्प पीडितको व्यास्थापन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गराउनुभयो । बजेटको व्यावस्थापन गर्नुभयो । तर ओली सरकारले भूकम्पपीडित व्यावस्थापन गर्नेतर्फ ध्यानै दिएन । जनतालाई सपना र भाषण मात्र बाँडेर राजनीति हुँदैन । घरबारविहीनहरु आजसम्म पालमै गुजारा गरिरहेका छन् । सरकार के हेरेर बसेकोे छ ? जनताका काम गर्न असक्षम भएको कारणले नै हो अल्पमतमा परेको । विदेशी शक्तिकेन्द्रले मलाई कमजोर बनायो भनेर उहाँहरुले रुवाबासी गर्नु पानीमाथि ओभानु हुनखोज्नु हो । अरुमाथि दोष थुपारेर आफू चोखो बन्न खोज्ने प्रवृत्ति हो ।

उहाँहरुलाई जनताको काम गर्न कुन वैदेशिक शक्तिकेन्द्रले रोकेको थियो र ? आज हाम्रो राष्ट्र हितका लागि बन्दै गरेको गठबन्धनलाई यो आरोप लागाउँदै हुनुहुन्छ ? मुलुकमा भएको प्राकृतिक प्रकोपमा सरकारले आजसम्म केही गर्न सकेको छैन । सरकारले सदन सामना गर्न सक्दैन । जनतालाई चित्त बुझाउन सक्दैन । मूल्य वृद्धि, महगी र कालो बजारी रोक्न सक्दैन । देशमा बढ्दै गएको बेथिति र अराजकतालाई रोक्न सक्दैन । हुँदाहुँदै बजेट उठाउन राष्ट्र ऋण बढाएर अत्यन्तै गैरजिम्मेवार काम केपी ओली सरकारले गरेको छ । तसर्थ यो सरकारलाई राखिरहनु भनेको मुलुकलाई झनझन कमजोर र तहसनहस गराउनु हो ।

जनता नै शक्तिको स्रोत हो भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दछौँ । पार्टीहरु मिलेर नै देश चलाउने हो । हामीले त्यही प्रकृया अपनाएको हो । अनि कसरी विदेशी शक्तिकेन्द्रको प्रभाव भयो ? के उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा त्यही शक्तिकेन्द्रको प्रभाव थियो ? संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले आजसम्म सरकार बाहिर बसेर सघायो । बेलाबेलामा रचनात्मक सल्लाह दियो, उहाँहरुले सुन्नु नै भएन । हामीले मुलुक र जनताको समस्या टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौँ र सरकार निर्माणका लागि माओवादीसँग सहमति गरेर अघि बढेका छौँ । यसमा कुनै देशी विदेशी शक्ति केन्द्रको केही प्रभाव छैन । प्रभाव उहाँहरुले नेतृत्व गरेको असक्षम सरकारको हो, असक्षम नेतृत्वको हो । आफू पनि केही नगर्ने अरुलाई बाटो छेकेर बस्ने प्रवृत्ति जनताको हितविपरीत हुन्छ ।


नयाँ बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुने पक्का हो । अन्य मन्त्रालयहरु कुन कतिवोटा कसले पाउने भन्ने खालको सहमति भएको छैन । तर कुरा मिलेको विषय के हो भने सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबले काङ्ग्रेससँग बढी मन्त्रालयहरु रहने छन् । हामीले सरकारमा आउन चाहने अरुदलसँग पनि छलफल गरेर मन्त्रालय को भागबन्डा पछि नै गर्ने भनेका छौँ ।

सरकार गठनमा मन्त्रालयको भागबन्डा यस्तो छ

नयाँ बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुने पक्का हो । अन्य मन्त्रालयहरु कुन कतिवोटा कसले पाउने भन्ने खालको सहमति भएको छैन । तर कुरा मिलेको विषय के हो भने सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबले काङ्ग्रेससँग बढी मन्त्रालयहरु रहने छन् । हामीले सरकारमा आउन चाहने अरुदलसँग पनि छलफल गरेर मन्त्रालय को भागबन्डा पछि नै गर्ने भनेका छौँ । खासगरी राप्रपा, राप्रपा नेपाल, नेकपा मालेलगायतका दलहरु सरकारमा आउन चाहेमा उहाँहरुको आकारका हिसाबले सरकारमा सहभागिता हुन सक्छ । हामीसँग मधेसीदलहरुले यतिबेला नै सरकारमा नजाने तर सरकार गठनमा सघाउने बारे बताएका छन् । यदि उहाँहरु सरकारमा आउने स्थिति बनेमा उहाँहरुको सहभागी पनि सम्मानजनक रुपमा रहने छ ।
हामीहरुले यो मन्त्रालय नै चाहिन्छ, नभए सहमति हँुदैन भन्ने खालको कुरा गरेका छैनौँ । यतिबेला मुलुकलाई निकास दिने कुरा नै प्रमुख रहन्छ । सरकारमा सहभागी हुने दलहरुको सङ्ख्याको आधारमा मन्त्रीमण्डलको सङ्ख्या र आकार तय हुने छ । हामी अहिलेको सरकारको जस्तो काम न काजका धेरै मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनाउने सोचमा छैनौँ । सकेसम्म थोरै मन्त्रालयमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । ओली सरकारले पूर्णतया ढलेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने प्रकृया सुरु हुने बेलामा हामीहरु सरकारमा आउन चाहने अर दलहरुसहित फेरि छलफलमा बस्छौँ र मन्त्रालयको बाडफाडलाई मूर्तरुप दिन्छौँ ।

आर्थिक विधेयक पारित नभए पनि नयाँ सरकारलाई चुनौती हुँदैन

अहिलेको सरकारले बजेटसम्बन्धी विधेयकहरु अगाडि बढाउँदैमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । तर अल्पमतमा परिसकेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सरकार गठनका लागि सहज निकास दिने विषयमा पहिले उहाँ सकारात्मक हुनुपर्दछ । उहाँहरुले नै विधेयक पास नगरी नयाँ आउने सरकारले नै गर्छ भनी छाडेको अवस्थामा नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने हुन आउँछ । बजेटसम्बन्धी जुन प्रस्तावहरु व्यावस्थापिकामा छलफलमै रहेका छन् । उहाँहरुले त्यसलाई पूरा गर्ने भनेमा पनि हामीले त्यस्लाई अन्यथा लिदैनौँ । नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने विषयमा उहाँहरुको भूमिका पनि सकारात्मक हुनुपर्दछ भन्ने हो ।

बजेटसँग सम्बन्धित पेस्की विधेयक पास भइसकेको छ । केही बजेट शीर्षकमा छलफल र विधेयक ल्याउने काम मात्र बाँकी हो । यसले नयाँ बन्ने सरकारलाई त्यति ठूलो प्रभाव पार्दैन । उहाँले राजीननमा नदिएमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन झन्डै हप्तादिन लाग्छ । त्यस हिसाबले बढीमा २ हप्ताभित्र नयाँ सरकार बन्छ र आफ्नो काम कारबाही सुरु गर्छ ।




प्रचण्डको कार्यकालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । प्रदेश र केन्द्रीय सभाको चुनाव काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने कुरामा पनि सहमति भएको बताइएको छ ।

के–के विषयमा भद्र सहमति भयो

व्यावस्थापिका संसदको ठूलो दल भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुकको वर्तमान उल्झनको स्थितिलाई समाधान गर्नका लागि सबै दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर सरकार गठन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता बोकेकाले हामीले नै प्रधानमन्त्री पाउनुपर्दछ भन्ने विषयलाई छोडेर अगाडि बढेको अवस्था छ । सहमति गर्नेक्रममा सबैको महत्व र भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ यतिबेला काङ्ग्रेसले सत्ता गठबन्धनको निम्ति माओवादी केन्द्रसँग सात बुँदे सहमति गरेको छ । त्यसका साथै राष्ट्रिय निकासका लागि केही विषयमा शीर्ष नेतृत्वबीच अलिखित रुपमा भद्र सहमति पनि भएको भन्ने कुरा हाम्रो पाटीको बैठकमा सभापतिले जनाउनुभएको छ । त्यो भद्र सहमतिमा जनाइएका विषयहरुमध्ये केही यस प्रकार रहेका छन् ।

१. नयाँ बन्ने सरकारको पहिलो कार्यकालमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा बताइएको छ । सहमतिअनुसार प्रचण्डले निश्चित कामहरुको सम्पादन गर्ने अवाधीसम्म, करिब ९ महिना प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाउने छन् र त्यसपछि सरकारको नेतृत्व सहमतिअनुसार काङ्ग्रेसलाई दिनुपर्ने छ । हाम्रो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरामा सहमति भएको बताइएको छ ।

२. संविधान कार्यान्वयनका लागि आन्दोलनरत सबै दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने र त्यस्का लागि पहल गर्ने विषयमा पनि नेताहरुबीच सहमति भएको बताइएको छ ।

३. प्रचण्डको कार्यकालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । प्रदेश र केन्द्रीय सभाको चुनाव काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने कुरामा पनि सहमति भएको बताइएको छ ।

४. युद्धकालीन मुद्दाहरुका विषयमा मेलमिलाप तथा न्यायिक ऐन कानुन बनाएर टुङ्गयाने कुरा आएको छ । १२ बुँदे वृहत शान्तिसम्झौताको भावना अनुरुप मेलमिलाप आयोग मार्फत दुवै पक्षका पीडक र पीडितबीच न्यायिक पद्धतिबाट मिलाउन भूमिका खेल्ने र शान्ति प्रकृयाको अरु बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा नेताहरुबीच केही सहमति भएको बताइएको छ ।

५. सरकार गठन र सञ्चालन विधिका विषयमा पनि केही मौखिक समझदारीहरु भएको बताइएको छ । सरकारमा सहभागी हुने दलहरुको सङ्ख्या र तिनीहरुको आकारका आधारमा मन्त्रालय बाडफाड गरिने छ । ठूलो दल भएको हुनाले काङ्ग्रेसले त्यही अनुसारको मन्त्रालय पाउनुपर्ने र सरकार जनमैत्री ढङ्गले चल्नुपर्ने विषयमा समेत केही सहमति भएको बताइएको छ ।

सहमति कार्यान्वयन हुन्छ र सरकार स्थायी हुन्छ नै भन्ने कुराको आधार के छन् ?

माओवादीले सशस्त्र क्रान्तिबाट शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिक अवस्थामा आउने बेला पनि सात दलको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन माओवादी बीच १२ बुँदे शान्ति सम्झौतालाई नै विश्वास गरेर आएको हो र आज यहाँसम्म पुगेको छ । त्यही पद्धतिअनुसार अहिले पनि मुलुकमा सहमति, सद्भाव, एकता र मेलमिलापको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । नेपाली काङ्ग्रेस अहिले संसदमा ठूलो र सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । त्यस अर्थमा हामीलाई बाहिर राखेर शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्न पनि सम्भव छैन । त्यसैगरी पछिल्लो चरणमा माओवादी जसरी रेडिकलरुपमा राजनीतिको मूलधारमा आएको छ, त्यसलाई छाडेर पनि शान्ति प्रकृया निस्कर्षमा पुग्न सक्दैन ।

सविधानका बाँकी कार्यभर सम्पन्न गर्न पनि सम्भव हुँदैन । तसर्थ माओवादीसहित काङ्ग्रेस, मधेसवादी दलहरु र अन्य दलहरुबीच मुलुकको अग्रगामी विकास र दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरताका लागि सहमतीय राजनीतिक वातावरण बनाउनु जरुरी छ । त्यसमा हामीले एमालेलाई पनि जोड्ने कोशिस गर्ने छौँ । यसरी हामीले यतिबेला राष्ट्रको अग्रगामी निकास, शान्ति प्रकृयाको पूर्णता र संविधानको कार्यान्वयनकै लागि नयाँ आधारमा सरकार बनाउने तयारी गरेको हुनाले काङ्ग्रेस माओवादी बीचको सहमति कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । हामीले राष्ट्रहितकै विषयमा सहमति गरेका छौँ । तसर्थ हामीबीचको सहयात्रा लामो समयसम्म चल्छ, त्यो हामी लागू गरेर देखाउँछौ । हामीले यही कुरामा विश्वास गरेका छौँ ।

माओवादी यसरी शान्ति प्रकृयामा आउँछ, संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिएर मुलुकको एक जिम्मेवार दल बन्छ भनेर हामी कसैले पनि त्यतिबेला विश्वास गरेका थिएनौँ । तर त्यही सहमतिका आधारमा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो र हामी सबै मुलुकको विकास निर्माणमै जुटेका छौँ । हामीले मिलेर नै राजतनत्रलाई हटाएर जनताको सङ्घय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकास गरेका छौँ, जनताका प्रतिनिधिहरुले संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान पनि बनाएका छन् ।

अब यतिबेला पनि हामीहरु त्यही पुरानै १२ बुँदे शान्ति प्रकृयाको जगमा, संविधानको कार्यान्वयन र सातदलको तर्फबाट नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा हाम्रो पार्टीका निर्वतमा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नकै लागि अहिलेको परिस्थितिमा माओवादीसँग केही सहमति गरेर अघि बढेका छौँ । तसर्थ १२ बुँदै सहमतीय आधारमा शान्ति प्रकृयाका बाँकी कार्यभार पूरा गराउने विषयमा पनि हाम्रो महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुँदा अहिले काङ्ग्रेस माओवादी बीचभएको सहमति पूरा गराउन हामी लाग्ने छौँ, यो हाम्रो दायित्व पनि हो ।

युद्धकालीन मुद्दाले कसरी निकास पाउँछ

माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धका बेला केही ठूला अमानवीय घटनाहरु पनि हुनपुगेका छन् । राजनीतिक क्रान्ति चरम द्वन्द्वमा परिणत भइसकेपछि हामीले १२ बुँदे सहमति र शान्तिका लागि एकता गरेको हौँ । त्यतिबेला हामी र माओवादी बीच भएको सहमति नखल्बलियोस् भनेर हामीले बारम्बार चिन्ता गरेका छौँ । हाम्रै पार्टी सभापतिले हस्ताक्षर गरेको सहमतिलाई पूरा गर्नु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो दायित्व पनि हुनआउँछ । त्यतातिर हामी सजग नै छौँ ।

ती घटनाहरुको मुद्दामा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार पनि निस्तेज नहोस् र सहमतीय भावनाको पनि सम्मान होस् भनी हामीले मेलमिलाप तथा सत्य निरुपण आयोग मार्फत टुङ्ग्याउने भनेका हौँ । तर कुनै दुईवटा पार्टी मिल्दैमा देशको संविधान, ऐन कानुन नै मानिदैन भन्ने होइन, न्यापालिका, कार्यपालिका र व्यावस्थापिकाको शक्ति सन्तुलनको स्वतन्त्र भूमिकालाई असर नपारी ती विषयलाई मिलाउनुपर्दछ । पीडितलाई न्याय महशुस हुने र पीडकले गल्ती गरेको महशुस गरी घटनाको प्रकृतिअनुसार न्यूनतम भए पनि सजाय भोगेर कानुर र सहमति दुवैको सम्मान गर्दै शान्ति प्रकृयाको पूर्णतातिर लाग्नु पर्दछ भन्ने हो ।

राजनीति उद्देश्यले उत्प्रेरित भएर हुन पुगेका घटनाहरुमा हामीले यतिबेला बदलाको भावनाले अघि बढ्नु हुँदैन । त्यही आधारमा कसैलाई मुद्दा चलाउने, जेल हालने गरिनु हुँदैन, त्यसको छुट्टै एन कानुन बनाएर व्यावस्थापन गर्नुपर्दछ । तर आयोगले नै जगन्य अपराध ठहर गर्दै मेलमिलाप गराउन नसकेका तथा व्यक्तिगत रुपमा भएका अमानवीय घटनाहरुमा कानुनी हिसाबले कारबाही हुनुपर्दछ ।

(नयाँ सरकार निर्माणका लागि माओवादी र काङ्ग्रेसबीच भएको केही गोप्य सहमति र सरकार निमार्णको तयारी अवस्थाको बारेमा रातोपार्टीकर्मी लोकराज जैसीले काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडसँग गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप) । रातोपाटीबाट