जीवन क्षत्री
अख्तियारको आडमा मेडिकल शिक्षाको शुल्कमा कालोबजारी भएर विद्यार्थीहरु दसौं लाखसम्म थप रकम तिर्न बाध्य भएका छन्। योग्य विद्यार्थीको सट्टा मोलमोलाइमा धेरै तिर्न सक्ने विद्यार्थीले पढ्न पाउने अवस्था छ। विभिन्न निजी मेडिकल कलेजहरुले १० लाखसम्म अतिरिक्त रकम विद्यार्थीहरुसित लिएर भरपाइ समेत नदिई ठूलो आर्थिक अनियमितता गरेका छन्। त्यस्तो अवैध रकम औसतमा ८ लाख रुपैयाँ मान्दा पनि एमबिबिएसका चानचुन दुई हजार सिटका लागि झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबर कालोबजारी भएको छ। त्यसको मारमा विद्यार्थी र अभिभावकहरु परेका छन्।
डा. गोविन्द केसीले आफ्नो अभियानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि महाअभियोगको माग जोडेपछि धेरैतिरबाट एउटा जिज्ञासा आएको छः महाअभियोग नै लगाउनुपर्ने के त्यस्तो काम गरे अख्तियार पदाधिकारीले? यो जिज्ञासा वा प्रश्नको आंशिक उत्तर पटक-पटक मिडियामा आइसकेको छ। तैपनि यसलाई अझ प्रस्ट पार्न अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायको आडमा गरिएका हस्तक्षेप सिलसिलेवर रुपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
हस्तक्षेप १:
अख्तियारले नेपालमा मेडिकल शिक्षा नियमन गर्ने निकायहरुलाई निस्तेज पारेर मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसले मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर खस्काई सिंगो पुस्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पारेको छ। चर्को शुल्क तिरेर कमसल गुणस्तरको डिग्री लिने हजारौं विद्यार्थी र चिकित्सकहरुको भविष्य अन्धकार पारेको छ।
विभिन्न मेडिकल कलेजहरुको सिट निर्धारण पहिले विश्वविद्यालय अनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्छन्। यो प्रक्रियामा अरु कुनै पनि निकायको संलग्नता अवैध हुन्छ। तर, २०७१ भदौ २६ गते सिट निर्धारणका लागि बसेको काउन्सिल बैठकमा हुनुपर्ने निर्णय काउन्सिल परिसर बाहिरै बनाएर अख्तियारले माइन्युट पठायो। अख्तियारले पठाएको त्यस्तो माइन्युटमा काउन्सिल सदस्य ज्योति बानियाँ लगायत चार जनाले सही गर्न मानेनन्। त्यस दिन कोरम नपुगेर निर्णय भएन। भोलिपल्ट २७ गते त्यही माइन्युटमा निर्णय भयो। अघिल्लो वर्ष एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि ७५ सिट पाएको किस्ट मेडिकल कलेजलाई उक्त माइन्युटअनुसार १३५ सिट दिइयो। यसैअनुसारको पत्र काउन्सिलले भदौ ३१ गते मेडिकल कलेजलाई पठाएको थियो।
यो समाचार बाहिर आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहसचिव केदार बोगटीको संयोजकत्जमा छानबिन समिति गठन गर्यो। समितिलाई बानियाँले अख्तियारबाट काउन्सिलमाथि भइरहेको हस्तक्षेपबारे जानकारी गराए। त्यसपछि मन्त्रालयले मंसिर १ मा काउन्सिललाई पत्र लेखेर मेडिकल कलेजहरुको पुनः निरीक्षण गरी सिट निर्धारण गर्नू भन्यो। त्यसको दुई दिनमै अख्तियारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागमा छापा मार्यो। त्यसपछि पुनः निरीक्षण नभइकनै अख्तियारको माइन्युटअनुसार किस्ट मेडिकल कलेजको सिट १३५ नै कायम गरियो।
किस्ट मेडिकल कलेजमा लगानी रहेका बालमानसिंह कार्की लोकमानका सहोदर भाइ हुन्। भाइलाई आर्थिक लाभ पुग्ने गरी लोकमानले किस्ट कलेजलाई धेरै सिट निर्धारण गरेर त्यो निर्णय सम्बद्ध नियमन निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलमाथि थोपरे। त्यसको केही महिनाअघि मात्र दयनीय शैक्षिक गतिविधि भएको तथा अवैध रुपमा थप रकम असुलिएको भन्दै किस्ट कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित भएका थिए। यसले उक्त कलेजको सिट व्यापक कटौती हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
चानचुन ५० जना विद्यार्थी पढाउन सुहाउने किस्ट कलेजलाई झन्डै तीन गुना विद्यार्थीको अनुमति दिइएपछि बिरामीलाई जाँचेर गर्नुपर्ने सिकाइ झन् खस्किएको छ। बढेको विद्यार्थी संख्याअनुसार बिरामी संख्या बढाउन कुनै पहल गर्नुको सट्टा कलेजले विभिन्न विभाग वर्षभर बन्द राखेर परीक्षा र अनुगमनका बेला मात्र खोल्ने गरेको छ। यो सारा विवरण थाहा हुँदा हुँदै अख्तियारले सिर्जना गरेको आतंकका कारण सम्बन्धित निकायहरु चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) र मेडिकल काउन्सिलले अस्वाभाविक रुपमा बढी सिट दिने क्रम जारी राखेका छन्।
यो घटनालगत्तै अख्तियारले ज्योति बानियाँलगायत काउन्सिल सदस्यहरुलाई अर्को मेडिकल कलेज अनुगमनका सम्बन्धमा मुद्दा हालेर प्रतिशोध साँध्यो। बानियाँ लगायतले अख्तियार प्रमुखबाट आफूमाथि प्रतिशोधवश मुद्दा हालिएको बयान सम्मानित विशेष अदालतसमक्ष २०७१ माघ २६ गते दिएका थिए। यही आधारमा बानियाँको पक्षमा अदालतको फैसला आएको थियो।
यसबाट अख्तियार प्रमुखले आफ्नो संवैधानिक पदलाई निजी स्वार्थ पूर्ति गर्न र सो प्रयोजनका लागि अर्को स्वायत्त निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अवैधानिक रुपमा नियन्त्रण गर्न खोजेका प्रस्ट हुन्छ।
हस्तक्षेप २:
नेपालको मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर र मर्यादा कायम गर्न भर्ना शुल्क निश्चित गर्ने र कडाइसाथ मेरिटमा मात्र भर्ना गर्ने भनेर यस वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, आइओएम र नेपाल मेडिकल काउन्सिल प्रयासरत रहँदा अख्तियारको दबाबका कारण सुधारको यस्तो महत्वपूर्ण एजेन्डा अलपत्र परेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले पटक-पटक सार्वजनिक सूचना निकालेर तोकिएको शुल्कमा मेरिटमा मात्र भर्ना गर्न आग्रह गरेको थियो। यसका लागि आइओएमले दुई चरणको काउन्सिलिङ गरे पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयले अटेर गरेर काउन्सिलिङ नै नगरी मेरिटमा भर्ना गर्ने निर्देशन अवज्ञा गरेको थियो। अनियमितताका लागि केयूमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अख्तियारले उल्टै आइओएमलाई काउन्सिलिङ नगराउन बारम्बार दबाब दियो।
आइओएमको दोस्रो काउन्सिलिङलगत्तै त्यहाँका डिन डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तवले राजीनामा दिए। यही कारणले काउन्सिलिङ रोकेर मेडिकल कलेजहरुलाई मनपरि भर्ना लिने बाटो खोलिदिन अख्तियारले नाजायज दबाब दिएको कुरा प्रमुखतासाथ दैनिक पत्रिकामा आएको थियो। त्यो दाबीको डा. श्रीवास्तव र अख्तियार कुनै पक्षबाट पनि प्रतिवाद गरिएको छैन। आइओएम डिन डा. राकेश श्रीवास्तवको राजीनामाका लागि पनि दबाब नै जिम्मेवार रहेको बुझिन्छ।
यतिमात्र हैन, किस्ट मेडिकल कलेजका पदाधिकारीले तोकिएको शुल्कमा भर्ना गर्न नसक्ने र जसरी पनि बढी रकम लिइछाड्ने भनेर विद्यार्थीहरुलाई भनिरहँदा केही विद्यार्थीले त्यसको रेकर्ड गरी सञ्चार माध्यममा समेत पुर्याएका थिए।
फलस्वरुप मेडिकल शिक्षा शुल्कमा कालोबजारी भएर विद्यार्थीहरु दसौं लाखसम्म थप रकम तिर्न बाध्य भएका छन्। योग्य विद्यार्थीको सट्टा मोलमोलाइमा धेरै तिर्न सक्ने विद्यार्थीले पढ्न पाउने अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन। विभिन्न निजी मेडिकल कलेजहरुले १० लाखसम्म अतिरिक्त रकम विद्यार्थीहरुसित लिएर भरपाइ समेत नदिई ठूलो आर्थिक अनियमितता गरिरहेका छन्। त्यस्तो अवैध रकम औसतमा ८ लाख रुपैयाँ मान्दा पनि एमबिबिएसका चानचुन दुई हजार सिटका लागि झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कालोबजारी भएको छ। यसको मारमा विद्यार्थी र अभिभावकहरु परेका छन्।
हस्तक्षेप ३:
काठमाडौं विश्वविद्यालयले २०७३ जेठ १५ गते लिन लागेको चिकित्सा संकाय स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा 'प्रश्नपत्र बिक्री भएको' भन्दै अख्तियार तर्फबाट गएको टोलीले आफैं प्रश्नपत्र तयार पारेर प्रवेश परीक्षा लिएको थियो। अख्तियारले भने एक विज्ञप्तिमा आफूले उक्त परीक्षा नलिएको, बरु परीक्षा मर्यादित बनाउन मेडिकल काउन्सिललाई निर्देशन दिएको भनेको छ। काउन्सिललाई यस्तो निर्देशन दिनुसमेत अख्तियारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा चिकित्सा विषयको स्नातकोत्तर तहका लागि सधैंजस्तो अनियमितता हुने गरेको गुनासो आउने गरेकोमा प्रमाण जुटाएर अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने गम्भीर जिम्मेवारीबाट अख्तियार चुकेको छ। बरु यसपल्ट अनियमितताको उजुरी पर्दा समेत अनुसन्धान र अभियोजनको आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत भएर हस्तक्षेपको गैरकानुनी बाटो अपनाएको गम्भीर आरोप अख्तियारमाथि लागेको छ। विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गरिमामाथि धावा बोलेको भनेर पूर्व उपकुलपतिहरुले यसको निन्दा गर्दै संसदीय छानबिनको मागसमेत गर्नुभएको छ। एक जना सिनेट सदस्य तथा पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले त सिनेटबाटै राजीनामा दिनुभयो।
समग्रमा, अख्तियारको अहिलेको जस्तै हस्तक्षेप कायम रह्यो भने मेडिकल शिक्षामा अहिलेसम्म भएका सुधारका काम अवरुद्ध भएर जानेछ तथा नियमन निकायहरु निस्तेज भएर निरपेक्ष दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुनेछ। फलस्वरुप केही वर्षमा गुणस्तरमा गम्भीर समस्या भएका चिकित्सकहरु ठूलो संख्यामा उत्पादन भई देशमा आगामी पचासौं वर्षसम्म आम मानिसको स्वास्थ्य जोखिममा पर्नेछ। खोटो भन्न मिल्ने डिग्री लिएका दसौं हजार बेरोजगार चिकित्सकहरु उत्पादन हुने छन्। स्वास्थ्य सेवा झन् महँगो भएर विपन्न वर्गको पहुँचबाट टाढा पुग्नेछ। यस्तो अनियमितताका कारण ज्ञान-सीप नभएका डाक्टरसित उपचार लिँदा अंगभंग हुने वा ज्यान गुमाउने आम नेपालीको स्वास्थ्य र ज्यान फेरि कसै गरे पनि फर्काउन सकिने छैन।- सेतोपाटीबाट
डा. गोविन्द केसीले आफ्नो अभियानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि महाअभियोगको माग जोडेपछि धेरैतिरबाट एउटा जिज्ञासा आएको छः महाअभियोग नै लगाउनुपर्ने के त्यस्तो काम गरे अख्तियार पदाधिकारीले? यो जिज्ञासा वा प्रश्नको आंशिक उत्तर पटक-पटक मिडियामा आइसकेको छ। तैपनि यसलाई अझ प्रस्ट पार्न अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायको आडमा गरिएका हस्तक्षेप सिलसिलेवर रुपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
हस्तक्षेप १:
अख्तियारले नेपालमा मेडिकल शिक्षा नियमन गर्ने निकायहरुलाई निस्तेज पारेर मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसले मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर खस्काई सिंगो पुस्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पारेको छ। चर्को शुल्क तिरेर कमसल गुणस्तरको डिग्री लिने हजारौं विद्यार्थी र चिकित्सकहरुको भविष्य अन्धकार पारेको छ।
विभिन्न मेडिकल कलेजहरुको सिट निर्धारण पहिले विश्वविद्यालय अनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्छन्। यो प्रक्रियामा अरु कुनै पनि निकायको संलग्नता अवैध हुन्छ। तर, २०७१ भदौ २६ गते सिट निर्धारणका लागि बसेको काउन्सिल बैठकमा हुनुपर्ने निर्णय काउन्सिल परिसर बाहिरै बनाएर अख्तियारले माइन्युट पठायो। अख्तियारले पठाएको त्यस्तो माइन्युटमा काउन्सिल सदस्य ज्योति बानियाँ लगायत चार जनाले सही गर्न मानेनन्। त्यस दिन कोरम नपुगेर निर्णय भएन। भोलिपल्ट २७ गते त्यही माइन्युटमा निर्णय भयो। अघिल्लो वर्ष एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि ७५ सिट पाएको किस्ट मेडिकल कलेजलाई उक्त माइन्युटअनुसार १३५ सिट दिइयो। यसैअनुसारको पत्र काउन्सिलले भदौ ३१ गते मेडिकल कलेजलाई पठाएको थियो।
यो समाचार बाहिर आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहसचिव केदार बोगटीको संयोजकत्जमा छानबिन समिति गठन गर्यो। समितिलाई बानियाँले अख्तियारबाट काउन्सिलमाथि भइरहेको हस्तक्षेपबारे जानकारी गराए। त्यसपछि मन्त्रालयले मंसिर १ मा काउन्सिललाई पत्र लेखेर मेडिकल कलेजहरुको पुनः निरीक्षण गरी सिट निर्धारण गर्नू भन्यो। त्यसको दुई दिनमै अख्तियारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागमा छापा मार्यो। त्यसपछि पुनः निरीक्षण नभइकनै अख्तियारको माइन्युटअनुसार किस्ट मेडिकल कलेजको सिट १३५ नै कायम गरियो।
किस्ट मेडिकल कलेजमा लगानी रहेका बालमानसिंह कार्की लोकमानका सहोदर भाइ हुन्। भाइलाई आर्थिक लाभ पुग्ने गरी लोकमानले किस्ट कलेजलाई धेरै सिट निर्धारण गरेर त्यो निर्णय सम्बद्ध नियमन निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलमाथि थोपरे। त्यसको केही महिनाअघि मात्र दयनीय शैक्षिक गतिविधि भएको तथा अवैध रुपमा थप रकम असुलिएको भन्दै किस्ट कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित भएका थिए। यसले उक्त कलेजको सिट व्यापक कटौती हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
चानचुन ५० जना विद्यार्थी पढाउन सुहाउने किस्ट कलेजलाई झन्डै तीन गुना विद्यार्थीको अनुमति दिइएपछि बिरामीलाई जाँचेर गर्नुपर्ने सिकाइ झन् खस्किएको छ। बढेको विद्यार्थी संख्याअनुसार बिरामी संख्या बढाउन कुनै पहल गर्नुको सट्टा कलेजले विभिन्न विभाग वर्षभर बन्द राखेर परीक्षा र अनुगमनका बेला मात्र खोल्ने गरेको छ। यो सारा विवरण थाहा हुँदा हुँदै अख्तियारले सिर्जना गरेको आतंकका कारण सम्बन्धित निकायहरु चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) र मेडिकल काउन्सिलले अस्वाभाविक रुपमा बढी सिट दिने क्रम जारी राखेका छन्।
यो घटनालगत्तै अख्तियारले ज्योति बानियाँलगायत काउन्सिल सदस्यहरुलाई अर्को मेडिकल कलेज अनुगमनका सम्बन्धमा मुद्दा हालेर प्रतिशोध साँध्यो। बानियाँ लगायतले अख्तियार प्रमुखबाट आफूमाथि प्रतिशोधवश मुद्दा हालिएको बयान सम्मानित विशेष अदालतसमक्ष २०७१ माघ २६ गते दिएका थिए। यही आधारमा बानियाँको पक्षमा अदालतको फैसला आएको थियो।
यसबाट अख्तियार प्रमुखले आफ्नो संवैधानिक पदलाई निजी स्वार्थ पूर्ति गर्न र सो प्रयोजनका लागि अर्को स्वायत्त निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अवैधानिक रुपमा नियन्त्रण गर्न खोजेका प्रस्ट हुन्छ।
हस्तक्षेप २:
नेपालको मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर र मर्यादा कायम गर्न भर्ना शुल्क निश्चित गर्ने र कडाइसाथ मेरिटमा मात्र भर्ना गर्ने भनेर यस वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, आइओएम र नेपाल मेडिकल काउन्सिल प्रयासरत रहँदा अख्तियारको दबाबका कारण सुधारको यस्तो महत्वपूर्ण एजेन्डा अलपत्र परेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले पटक-पटक सार्वजनिक सूचना निकालेर तोकिएको शुल्कमा मेरिटमा मात्र भर्ना गर्न आग्रह गरेको थियो। यसका लागि आइओएमले दुई चरणको काउन्सिलिङ गरे पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयले अटेर गरेर काउन्सिलिङ नै नगरी मेरिटमा भर्ना गर्ने निर्देशन अवज्ञा गरेको थियो। अनियमितताका लागि केयूमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अख्तियारले उल्टै आइओएमलाई काउन्सिलिङ नगराउन बारम्बार दबाब दियो।
आइओएमको दोस्रो काउन्सिलिङलगत्तै त्यहाँका डिन डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तवले राजीनामा दिए। यही कारणले काउन्सिलिङ रोकेर मेडिकल कलेजहरुलाई मनपरि भर्ना लिने बाटो खोलिदिन अख्तियारले नाजायज दबाब दिएको कुरा प्रमुखतासाथ दैनिक पत्रिकामा आएको थियो। त्यो दाबीको डा. श्रीवास्तव र अख्तियार कुनै पक्षबाट पनि प्रतिवाद गरिएको छैन। आइओएम डिन डा. राकेश श्रीवास्तवको राजीनामाका लागि पनि दबाब नै जिम्मेवार रहेको बुझिन्छ।
यतिमात्र हैन, किस्ट मेडिकल कलेजका पदाधिकारीले तोकिएको शुल्कमा भर्ना गर्न नसक्ने र जसरी पनि बढी रकम लिइछाड्ने भनेर विद्यार्थीहरुलाई भनिरहँदा केही विद्यार्थीले त्यसको रेकर्ड गरी सञ्चार माध्यममा समेत पुर्याएका थिए।
फलस्वरुप मेडिकल शिक्षा शुल्कमा कालोबजारी भएर विद्यार्थीहरु दसौं लाखसम्म थप रकम तिर्न बाध्य भएका छन्। योग्य विद्यार्थीको सट्टा मोलमोलाइमा धेरै तिर्न सक्ने विद्यार्थीले पढ्न पाउने अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन। विभिन्न निजी मेडिकल कलेजहरुले १० लाखसम्म अतिरिक्त रकम विद्यार्थीहरुसित लिएर भरपाइ समेत नदिई ठूलो आर्थिक अनियमितता गरिरहेका छन्। त्यस्तो अवैध रकम औसतमा ८ लाख रुपैयाँ मान्दा पनि एमबिबिएसका चानचुन दुई हजार सिटका लागि झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कालोबजारी भएको छ। यसको मारमा विद्यार्थी र अभिभावकहरु परेका छन्।
हस्तक्षेप ३:
काठमाडौं विश्वविद्यालयले २०७३ जेठ १५ गते लिन लागेको चिकित्सा संकाय स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा 'प्रश्नपत्र बिक्री भएको' भन्दै अख्तियार तर्फबाट गएको टोलीले आफैं प्रश्नपत्र तयार पारेर प्रवेश परीक्षा लिएको थियो। अख्तियारले भने एक विज्ञप्तिमा आफूले उक्त परीक्षा नलिएको, बरु परीक्षा मर्यादित बनाउन मेडिकल काउन्सिललाई निर्देशन दिएको भनेको छ। काउन्सिललाई यस्तो निर्देशन दिनुसमेत अख्तियारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा चिकित्सा विषयको स्नातकोत्तर तहका लागि सधैंजस्तो अनियमितता हुने गरेको गुनासो आउने गरेकोमा प्रमाण जुटाएर अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने गम्भीर जिम्मेवारीबाट अख्तियार चुकेको छ। बरु यसपल्ट अनियमितताको उजुरी पर्दा समेत अनुसन्धान र अभियोजनको आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत भएर हस्तक्षेपको गैरकानुनी बाटो अपनाएको गम्भीर आरोप अख्तियारमाथि लागेको छ। विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गरिमामाथि धावा बोलेको भनेर पूर्व उपकुलपतिहरुले यसको निन्दा गर्दै संसदीय छानबिनको मागसमेत गर्नुभएको छ। एक जना सिनेट सदस्य तथा पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले त सिनेटबाटै राजीनामा दिनुभयो।
समग्रमा, अख्तियारको अहिलेको जस्तै हस्तक्षेप कायम रह्यो भने मेडिकल शिक्षामा अहिलेसम्म भएका सुधारका काम अवरुद्ध भएर जानेछ तथा नियमन निकायहरु निस्तेज भएर निरपेक्ष दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुनेछ। फलस्वरुप केही वर्षमा गुणस्तरमा गम्भीर समस्या भएका चिकित्सकहरु ठूलो संख्यामा उत्पादन भई देशमा आगामी पचासौं वर्षसम्म आम मानिसको स्वास्थ्य जोखिममा पर्नेछ। खोटो भन्न मिल्ने डिग्री लिएका दसौं हजार बेरोजगार चिकित्सकहरु उत्पादन हुने छन्। स्वास्थ्य सेवा झन् महँगो भएर विपन्न वर्गको पहुँचबाट टाढा पुग्नेछ। यस्तो अनियमितताका कारण ज्ञान-सीप नभएका डाक्टरसित उपचार लिँदा अंगभंग हुने वा ज्यान गुमाउने आम नेपालीको स्वास्थ्य र ज्यान फेरि कसै गरे पनि फर्काउन सकिने छैन।- सेतोपाटीबाट
Post a Comment