नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तीन फरकनयाँ कम्पनी स्थापना हुँदै, प्राधिकरण वितरणमा सीमित

काठमाडौँ, असार २६ गते । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै बदलिँदो अवस्थामा उत्पादन, वितरण तथा प्रसारणको कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने भन्दै विभिन्न तीन फरक कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

एक वर्ष पहिले स्थापना भएको ग्रिड कम्पनीलाई सुदृढीकरण गर्ने र अन्य दुई कम्पनी केही समयभित्रै स्थापना गरेर कार्य सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा केही दिन पहिले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयको समतिको प्रतीक्षामा उर्जा मन्त्रालय रहेको छ ।




उत्पादन कम्पनीले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने छ भने आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । लामो समयदेखि उत्पादन, वितरण र प्रसारणको कामसमेत गर्दै आएको प्राधिकरणको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको र क्रियाशीलता नभएको भन्ने आरोप लागिरहेको सन्दर्भमा उत्पादन कम्पनीले विशेषगरी उत्पादनको मात्रै काम गर्नेछ ।

‘‘उत्पादन कम्पनीलाई होल्डिङ कम्पनीका रुपमा अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ, यसले मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण ढोका खोल्ने विश्वास लिइएको छ’’, पन्थले भन्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिने बित्तिकै उत्पादन कम्पनी स्थापना हुन्छ । सो कम्पनीमा कुन कुन निकायको कसरी सहभागिता रहने भन्ने विषयमा भने छलफल जारी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै सरकारले २०६८ सालदेखि नै चर्चा सुरु गरेको ग्रिड कम्पनी औपचारिक रुपमा स्थापना भए पनि पछिल्लो दिनमा खासै चर्चा हुन सकेको थिएन । स्थापना भए पनि आवश्यक रुपमा काम गर्न नसकेको बताइन्छ । सरकारले उक्त कम्पनीलाई युद्धस्तरमा आफ्नो काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । सरकारले आगामी आवभित्रै प्राधिकरणले गर्दै आएको उत्पादन, वितरण र विद्युत् व्यापारको कामसमेत कम्पनी मोडलमा नै अगाडि बढाउने जनाउँदै आएको छ ।

गत फागुन ६ गते जारी भएको ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजनालगायत विभिन्न कार्यक्रममा समेत फरक फरक कम्पनीको परिकल्पना गरिएको छ । उत्पादनतर्फ राष्ट्रिय जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी, प्रसारण लाइनतर्फ राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी र विद्युत् खरिद एवम् व्यापारका लागि राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो ।

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस खालका कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा काम गरेका कारण कार्यक्षमता बढेको पाइएको छ । तीनवटै निकायमा आवश्यक परामर्श एवम् सुझावका लागि विज्ञहरुको टोली रहनेछन् । उक्त टोलीले आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी कामलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउनेछ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था ९इपान०ले समेत प्राधिकरणको आर्थिक एवम् प्राविधिक क्षमतालगायतका विषयमा प्रश्न उठाउँदै फरक फरक कम्पनी स्थापना गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो । इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले पटक–पटक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसले मात्रै मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा परिवर्तन आउन धारणा राख्दै आउनुभएको छ । जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीले मझौला, ठूला एवम् जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्नेछ भने उत्पादन र प्रसारण तथा अन्य पूर्वाधारको विकासका लागिसमेत फरक कम्पनीको परिकल्पना गरिएको छ ।

नयाँ कम्पनी स्थापना भएपछि वितरण र हाल निर्माणमा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्नेलगायतका काम मात्रै प्राधिकरणले गर्नेछ । नयाँ स्थापना हुने कम्पनीलाई राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजनाले प्रस्ताव गरेअनुसार नै आगामी आवका लागि शनिबार मात्रै पारित भएको बजेटमा व्यवस्था भएअनुसारको रकम प्राप्त हुनेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सो कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न रु दश अर्ब बजेटको माग गरेको थियो । तर अर्थले भने तत्काल रु सात अर्ब दिने जनाएको छ । आगामी आवका लागि सरकारले विद्युत् क्षेत्रमा केही गर्ने सोचका साथ करिब रु ४८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्राधिकरणले आफँैले नयाँ आयोजनाअगाडि बढाउन नसकेको, अनावश्यक राजनीतिक चलखेल भएको, कर्मचारीको नाममा टे«ड युनियनको अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु परेको भन्दै चिलिमे, माथिल्लो तामाकोसीजस्ता सहायक कम्पनी स्थापना गरी काम अगाडि बढेको छ । चिलिमेले हाल सान्जेन, तल्लो सान्जेन, रसुवागढी मध्य भोटेकोसीजस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजना अगाडि बढाएको छ भने माथिल्लो तामाकोसीले ५४६ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

सरकारले स्थापना गरेको ग्रिड कम्पनीका प्राधिकरणका तर्फबाट एक जना उपकार्यकारी निर्देशक सरहको व्यक्ति पठाउनसमेत आलटाल गर्दै आएको छ । प्राधिकरण बोर्डका सो सम्बन्धी प्रस्ताव पटक–पटक आए पनि निर्णय भने हुन सकेको छैन । यस्तै प्राधिकरणमा क्रियाशील विभिन्न टे«ड युनियनले कम्पनी प्राधिकरणको सौताका रुपमा स्थापना गरिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।

नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्दै आएका दातृ निकायले पनि प्राधिकरण खण्डीकरणको विषय विगत डेढ दशकदेखि उठाउँदै आएका थिए । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, आइएफसी, जाइकालगायतका दातृ निकायले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् । रासस