एमाले–माओवादी एजेन्डा केन्द्रित सहकार्य

रेवती सापकोटा
काठमाडौं: सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारसँग एजेन्डा केन्द्रित सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । आफ्ना एजेन्डा र एमालेसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएपछि सो पार्टीको शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । माओवादी केन्द्रले एमालेसँग सामूहिक रूपमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘अब हाम्रो र एमालेको टिम बसेर छलफल हुन्छ । त्यसका लागि अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको समय मिलाउनुहुन्छ', बैठकपछि एक वरिष्ठ नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीसँग सहमति गरेका विषय कार्यान्वयन नगरी एमालेलाई हामीले समर्थन गरिराख्नुपर्छ भन्ने केही जरुरी छैन ।' बैठकमा एमाले नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने र सरकारमै रहेर दबाब दिनुपर्ने आवाज उठेको अर्का एक नेताले बताए । बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन र आफूले एमालेसँग गरेका नौबुँदे सहमतिका विषयलाई केन्द्रित गरेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकको निष्कर्षमा उठेको प्रश्न उद्धृत गर्दै सो पार्टीका सचिवालय सदस्य लोकेन्द्र बिष्टमगरले भने, ‘हामीसँग भएका सहमति र हाम्रा एजेन्डा लागू हुँदैनन् भने ओलीको पुच्छर हामीले किन समाति राख्नुपर्‌यो ? ' एमालेसँग गत वैशाखमा भएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको विषयलाई माओवादी नेताहरूले बैठकमा उठाएका थिए । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले आफूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेका छलफलका निष्कर्ष पनि सुनाएका थिए । ‘हामीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीजी पनि चाहन्छन् तर उनका नजिकमा रहेका एमालेका नेताकार्यकर्ताले नै सहमति कार्यान्वयन गर्न दिइरहेका छैनन्', दाहाललाई उद्धृत गर्दै अर्का एक नेताले भने । दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।

 सचिवालय सदस्य जनार्दन शर्माले नौबुँदे सहमति नभई बजेट र नीति कार्यक्रम पारित गर्न नहुने प्रस्ताव पार्टीमा दर्ता गराएका छन् । आफ्नो प्रस्तावमाथि असार २१ गते बस्ने पोलिटब्युरो बैठकमा छलफल हुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरेका छन् । सशस्त्र संघर्षका बेलाका मुद्दा खारेज गर्ने प्रक्रियालाई सरकारले अगाडि नबढाएको प्रति माओवादी केन्द्रका नेताहरू एमालेप्रति आक्रोशित हुन थालेका छन् ।

बैठकमा पेस भएको वर्षमान पुन संयोजक रहेको कार्यदलले पेस गरेको कार्यविधिअनुसार महाधिवेशनपछि एक सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरिनेछ । त्यसमा ५० प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत विशेष व्यवस्था र १० प्रतिशत मनोनीतको व्यवस्था छ । सबै तहका कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला रहनैपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।

९९ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव हुने र कोषाध्यक्षसहित नौजनाको पदाधिकारी हुनेछ । ७५ सदस्यीय जिल्ला समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित सातजना पदाधिकारी हुनेछन् ।

नगर समितिमा ५१ जना, उपमहानगर समितिमा ६५ जना र महानगर समितिमा ७५ जनासम्मको बनाउन सकिने गरी सिफारिस गरिएको छ । कार्यदलले ५१ सदस्यीय गाउँ कमिटी र २५ सदस्यीय वडा समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।