सुरु नहुँदै विवादमा राष्ट्रिय युवा परिषद् : कसरी भए एउटै देशमा दुई परिषद् ?

काठमाडौं, साउन ११ गते । ‘राष्ट्रिय युवा परिषद्’ ले गत वर्ष अगस्ट १२ देखि १४ सम्म आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय युवा सम्मेलन २०१५’ तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले काठमाडौंमा उद्घाटन गरे । सोही कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तत्कालीन सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले ‘युथ भिजन २०२५’ नामक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

परिषद्ले अहिले पनि सरकारी कर्मचारीको उपस्थितिमा युवाका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । तर, मन्त्री र सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारी सहभागी हुँदै आएको सोही संस्थाको नाम हुबहु मिल्नेगरी सरकारले राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरेको छ । सरकारले युवाका समस्या र मागलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय युवा परिषद् नामक सरकारी संयन्त्र २०७२ मा गठन गरेको हो । युवा तथा खेलकुदमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद् उपाध्यक्षमा एमाले वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेल नियुक्त भएका छन् । सरकारले संस्था गठन गरेर बजेट विनियोजन गरेपछि सरकारको परिषद् सुरुमै विवादमा तानिएको छ ।

२०६९ भदौ २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडांैमा दर्ता भएको संस्था हो । संस्था दर्ता ऐन २०३६ अनुसार दर्ता भएको उक्त संस्थाको दर्ता नम्बर २०० छ । सोही वर्षको पुस २३ गते समाज कल्याण परिषद्मा आबद्धता नम्बर ३६४२० मा आबद्ध भएर काम गर्दै आएको छ ।

पुरानो परिषद् खारेज गर्न ढुंगेलको दबाब

सरकारले गठन गरेको परिषद्ले पुरानो परिषद्को नाम परिवर्तन गर्न दबाब दिएपछि यो रहस्य बाहिर आएको हो । ‘काम गरिरहेको संस्थालाई एकाएक तपाईंले कि नाम परिवर्तन गर्नुस् कि खारेज गर्नुस् भनेर दुईपटकसम्म माधव ढुंगेलले फोन गर्नुभयो,’ पुरानो परिषद् अध्यक्ष सरोज बानियाँले रातोपाटीसँग भने, ‘अब हामीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर काम गरिरहेको पुरानो संस्था कसरी खारेज गर्नु ?’ यस विषयमा बुझ्न ढुंगेललाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन स्वीच अफ गरिएको थियो ।

परिषद्लाई सरकारको परिषद्ले दबाब दिएपछि आफूहरूलाई समस्या परेको बानियाँले बताए । ‘हाम्रो ४० जिल्लामा नेटवर्क छ भने २६ जिल्लामा अनुमति लिएर काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘काम गरिरहेको पुरानो संस्था खारेज गर्नुपरेपछि त समस्या भयो नि ।’

गुपचुप सदस्य : गैसस महासंघ

गैरसरकारी संस्था महासंघले पनि गुपचुप रूपमा सदस्य राखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । युवासम्बन्धी काम गर्ने संस्थाबाट राख्नुपर्ने सदस्यका विषयमा आफूसँग कुनै सरसल्लाह नै नभएको महासंघ अध्यक्ष गोपाल लम्सालले बताए । ‘परिषद्मा चारजना सदस्य युवासम्बन्धी काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाबाट राख्ने भनिएको छ तर कसलाई राखियो कुन आधारमा राखियो हामीसँग कुनै सरसल्लाह भएन,’ लम्सालले भने, ‘दर्तामात्र गरेर काम नगरेका संस्थाबाट राखियो भन्ने जानकारी छ, यो गलत हो ।’

समावेशी छैन परिषद्

ढुंगेलको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय युवा परिषद्को २०७३ साउन ७ गते बसेको बैठकले ६० जिल्लामा एमालेनिकट युवालाई जिल्ला अध्यक्षका रूपमा नियुक्ति गरेको छ ।

सरकारले ६० जिल्लामा परिषद् विस्तार गरेको छ । तर, जिल्ला–जिल्लामा गठन भएको परिषद् समावेशी नभएको गुनासो छ । ६० जिल्लामध्ये कुनैमा पनि महिला अध्यक्ष छैनन् भने दलित अध्यक्ष दुईजना छन् ।

आफूलाई दलित, जनजाति र पछाडि पारिएका वर्गको पार्टीका रूपमा चिनाउने एमालेले नै देशभरिका दलित युवाको प्रतिनिधित्व गर्न जम्मा दुई दलित युवालाई नियुक्ति गरेको र महिलालाई अध्यक्षमा नियुक्ति नै नगरेको भन्दै विरोध गरिएको छ ।

दलित अध्यक्ष हुनेमा सल्यानमा जनक विश्वकर्मा र अर्घाखाँची जिल्लामा तिलबहादुर विश्वकर्मा छन् ।

काँग्रेसको आरोप– राजनीति भयो, आफ्नै पार्टी भन्छ– गुटको भयो

राजनीतिक रूपमा एमालेनिकट युवालाई मात्र राष्ट्रिय युवा परिषद् जिल्ला अध्यक्षका रूपमा नियुक्ति गरिएको भन्ने विषयमा गत शनिवार व्यवस्थापिका संसद्मा काँग्रेस नेता रमेश लेखकले विरोध गरेका थिए । एकैपटक ६० जिल्लामा नियुक्ति गरिएका जिल्ला अध्यक्षहरू नियुक्त गरेको भोलिपल्टै व्यवस्थापिका संसद्मा आधिकारिक रूपमा कुरा नै भयो भने अन्य राजनीतिक दलले पनि विरोध गरेका छन् ।

अन्य दलले राजनीतिकरण भएको आरोप लगाउँदा आफ्नै दलका नेताले भने गुटबन्दी भएको आरोप लगाएका छन् । संसद्मा बोल्नेक्रममा शनिवार एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुुमार नेपालले पनि परिषद्को नियुक्तिको विरोध गरे । उनले नियुक्ति भएकामा एमालेका युवा नभई त्यसभित्र पनि गुटका युवा भएको बताए । ‘एमालेका युवा भइदिएको भए ठिकै हुन्थ्यो तर त्यसमा पनि एउटा गुटका मात्र युवा भए,’ उनले भने ।

परिषद्भित्र पनि विवाद

परिषद्को विषयमा परिषद्भित्रै पनि विवाद भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्कै अधिकांश सदस्यले अहिले भएको नियुक्तिमा असहमति जनाएका हुन् । परिषद् समावेशी नभएको भन्दै आफूहरूले बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर छाडेको परिषद्का सदस्य झेला विश्वकर्माले बताइन् । ‘अहिले भएको नियुक्ति नै समावेशी र योग्यताका आधारमा छैन, त्यो निर्णय हाम्रा लागि मान्य छैन र असहमति जनाएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो केन्द्रमा समावेशी भए पनि जिल्लाको हकमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा त्यसरी नगरी मनोमानी ढंगले गरिएकाले असहमति जनाएका हौँ ।’ विश्वकर्माले बाँकी रहेका १५ जिल्लामा सकेसम्म दलित युवाको प्रतिनिधित्वका लागि आफूले पहल गर्ने बताइन् । देशभरिका ६० जिल्लामा नियुक्ति गरिएका अध्यक्षमध्ये जम्मा दुईजना मात्र हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको दतिल युथ एलाइन्स सदस्य तथा अमेरिकी दूतावास युवा परिषद् सदस्य सुन्दर सेनीले बताए । ‘यो संख्या हाम्रा लागि पर्याप्त होइन, योग्यता र क्षमताका भएका दलित युवालाई यसमा समेट्नुपथ्र्यो तर त्यसो भएन,’ उनले भने ।

नियुक्त भएका जिल्ला अध्यक्षमध्ये १८ जना युवा संघमा आबद्ध युवा रहेका छन् भने अन्य युवा अनेरास्ववियुको केन्द्रमा रहेर काम गरेका र अहिले अनेरास्ववियुको जिम्मेवारीमा रहेका युवाको संख्या बढी छ ।-भरत पाण्डेय, रतोपाटीबाट