ओलीज्यू ! ‘गुगल ब्वाइ’लाई किन राज्यको ढुकुटी बाँडेको ?

 

 

भूइँचालो पीडितलाई पाखा, गुगल ब्वाइलाई काखा

गुगल ब्वाइको जन्मकुण्डलीको नाम के हो मलाई थाहा छैन । उनका अभिभावक कहाँ के गर्छन्, त्यो पनि थाहा छैन । तर, आफ्नो सन्तानको माया कति लाग्छ, राम्रोसँग महशुस गर्न सक्छु । गुगल ब्वाइलाई काँडाले त के, फूलले अल्झायो भने पनि उनका बाबाआमालाई धेरै पीडा हुन्छ । यतिखेर म काँडा वा फूल बन्न खोजिरहेको छैन ।

प्रथमतः म गुगल ब्वाइको शिघ्र स्वाथ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु । उनी चाँडै निको हुन् । आम बालबालिकाहरु जस्तै हिँडडुल गरून् । शारीरिक र मानसिकरुपमा पनि तन्दरुस्त बनुन् ।

यस्तो कामना मैले मानवीयताको नाताले मात्रै गरेको होइन । आवश्यक परेको खण्डमा उनको उपचारका लागि सहयोगार्थ अभियानमा संलग्न हुनसमेत तयार छु म ।

तर, करोडौं रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाटै गुगल ब्वाइका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्ने किन ? ओली सरकारको यो व्यवहार एकदमै पक्षपाती हो । झट्ट सुन्दा यो कुरा असन्तुलितजस्तो लाग्न पनि सक्छ । तर, भावनामा बहकिएर दिलबाटै सोच्यो भने मात्र यो कुरा असन्तुलित हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

दृष्टिकोणका आधारमा, दिमाखबाट सोच्यो भने यो कुरा सन्तुलित लाग्न सक्छ । र, यो कुरा गुगल ब्वाइका बाबाआमाले पनि स्वीकार्नुपर्छ । उनीहरु पनि यो देशका नागरिक हुन् । र, देशमा भूकम्प पीडितका बालवालिकाको अवस्था के छ भन्ने उनीहरुलाई पनि राम्रैसँग थाहा छ ।

के कुरा स्वीकार गर्नुपर्दछ भने जनताले तिरेको कर गुगल ब्वाइको प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि होईन । यदि कसैले हो भन्छ भनेपनि त्यति ठूलो रकमको एउटा परिवारलाई दिइनु उचित होइन । राज्यले आम नागरिकलाई गर्ने सहयोगका सीमाहरु पक्कै हुन्छन् ।

असल नागरिकको कर्तव्य त राज्यलाई बाटो देखाउने हो । तर, गुगल ब्वाइको परिवारले शक्ति र सम्बन्धको फाइदा उठाए ।

गुगल ब्वाइ निर्दोष छन् । दोषी त सरकार छ । गम्भीर रोग लागेका तर आर्थिक हैसियत नभएका कैयौं बिरामीका परिवारजनले सहयोगको हात अगाडि बढाएर उपचार गरेका उदाहरण छन् ।  समाजिक सञ्जालका कारण त्यो सम्भव पनि हुने गरेको छ । अझ गुगल ब्वाइको परिवारको मिडिया ‘कनेक्सन’ मजबुद भएकाले यो तरिका अपनाएको भए जनताले फेसबुकबाटै एक/एक रुपैयाँ दिएर भए पनि उनका लागि करोड जुट्न सक्थ्यो ।

राज्यले स्थापित गराउन खोजेको समाज ‘भविष्यवाणीको हो ?

म भविश्यवाणीमा विश्वास गर्दिँन । मजस्ता लाखाैं नेपाली नागरिकले भाग्यवादमा भन्दा कर्ममा विश्वास राख्छन् । तर, राज्यले भजिश्यवाणी-शक्तिलाई स्थापित बनाउन चाहेको देखिन्छ । यो रुढीवादी संस्कार हो यो । यसले विभेदको प्राचीन संस्कारलाई प्रचलित कानुनको झल्को दिन्छ । राज्यको चिन्तन उजागर गर्छ । विज्ञानमा भन्दा पनि धामी झाँक्रीप्रति आस्था जगाउन प्रेरित गर्छ, ओली सरकारको यस्तो पुस्कारले ।

म गुगल ब्वाइलाई ‘कथित गुगल ब्वाइ’ भन्छु । र, म उनलाई रोगी पनि भन्दिँन । उनी अरुजस्तै शारीरिकरुपमा अशक्त बालक मात्र हुन् । उनको फरक क्षमताको जो चर्चा हुने गर्छ, त्यो चलाख मानिसहरुको प्रपोगाण्डा हो भन्ने लाग्छ । फरक क्षमताको मापदण्ड के हो ? नागरिकको फरक क्षमताको मापदण्ड निर्धारण गर्ने निकाय कुन हो ?

मानिलिनुहोस् ‘गुगल ब्वाइ’ अशक्त बालक होइनन् र अदभुत क्षमता भएका बालक हुन् । त्यो हो भने उनको उपचार गर्न किन जरुरी छ ? उपचार गरेपश्चात यदि उनको ‘अदभुत शक्ति’ गुम्यो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? किनभने उनको ‘अदभुत शक्ति’का लागि यो विभेदकारी सरकारलेे करोडौं लगानी गरेको छ । र, यो सरकारलाई भोलि कुनै पनिबेला यस्तो ‘अदभुत शक्ति’ आवश्यक पर्न सक्छ ।

यो तर्क पूर्वाग्राही लाग्यो भने अर्को तर्क गरौं । जस्तो कि राज्यको तर्फबाट नागरिकको उपचारका लागि गर्ने सहयोगका बारेमा चर्चा गरौं । कति रुपैयाँसम्म सहयोग दिने संबैधानिक अधिकार वा नियमावलीमा व्यवस्था छ ? जस्तो कि २ लाख, ५ लाख, वा १५ लाख ? कि प्रधानमन्त्रीको तजबिजी भएमा जति पनि निकाशा गर्न सकिन्छ ?

मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर १ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्नुको औचित्य पुष्टि भविश्यवाणी गरेका आधारमा हुन सक्दैन । भविश्यवाणी राज्यले प्रवर्धन गर्ने विषयवस्तु पनि होइन । यस्तो रुढीवादी कार्यलाई त निरुत्साहित गर्नका निम्ति राज्यले जनचेतना जगाउनुपर्ने थियो । तर, हामी कुन युगमा छौं भन्ने कुरा ओली सरकारले थाहा पाएन । यो हाम्रो भविश्यका निम्ति खराब नजिर बन्न पुगेको छ ।

भूइँचालो पीडितका लागि धुर्मुस, सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गर्न लागेको बृहत आवासलाई सरकारले एक रुपैयाँ सहयोग गरेको अहिलेसम्म जानकारीमा छैन । उता साउदी, कतारका श्रमिकहरुले आँशु संगालेर कमाएको पैसा सुका-सुकामा संकलन गरेर भूइँचालो पीडितको घर बनोस् भनेर पठाएका छन्

भूइँचालो पीडितलाई पाखा, गुगल ब्वाइलाई काख

भूइँचालो पीडितलाई १५ हजार दिने कुरामा महिनौं संसदमा बहस हुन्छ । तर, गुगल ब्वाइलाई १ करोड उपचार खर्च दिन एक मिनेट मात्र लाग्छ, कसैले बहस गर्दैन । चित्रबहादुर केसी र कमल थापा चुँ बोल्दैनन् । किनभने उनीहरु जातिवादी हुन् । जातिवादीलाई साक्षी राखेर अतिवादीले निर्णय सदर गर्छन् । भूइँचालोको झुपडी बदर हुन्छ ।

भूइँचालो पीडितका लागि धुर्मुस, सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गर्न लागेको बृहत आवासलाई सरकारले एक रुपैयाँ सहयोग गरेको अहिलेसम्म जानकारीमा छैन । उता साउदी, कतारका श्रमिकहरुले आँशु संगालेर कमाएको पैसा सुका-सुकामा संकलन गरेर भूइँचालो पीडितको घर बनोस् भनेर पठाएका छन् । यता ओली पण्डितको सोच भविश्यवाणी गर्न पट्टि छ ।

गुगल ब्वाइका कारण भूइँँचालो पीडितले राहत पाएनन् भनेर उनका आमाबाबालाई यो सन्देश सुनाउन खोजेको होइन । यदि उहाँहरुलाई यस्तो भ्रम परेमा म ह्रदयदेखि नै माफी चाहान्छु । पि्रय बालकप्रति पनि विनम्रताका साथ माफी चाहान्छु । मैले राज्यको सोच र प्रवृत्तिको कुरा गरेको हो । किनभने त्यो एक करोड रुपैयाँमा म जस्ता नेपाली नागरिकको हिस्सा र अधिकार छ । र, यो निर्णय गर्ने ओली सरकारलाई भूइँचालो पीडितहरुले माफी दिन सक्ने छैनन् । भूकम्पमा बुबा आमा गुमाएर टुहुरा बनेका बालवालिका र तिनका मृत आमाबुबाहरुले पनि माफी दिने छैनन् ।

जसरी हजाराैं भूईँचालो पीडितहरुलाई बस्ने घर बनाउनका लागि व्यक्ति-व्यक्ति मिलेर करोडौं रुपैयाँ संकलन गरियो, त्यसैगरी गुगल व्बाइको उपचारका निम्ति विश्वभर सहयोग संकलन गर्न सकिन्थ्यो । अरु धेरैले यसै गरेको देखिन्छ, सुनिन्छ, पढिन्छ । तर, ‘गुगल ब्वाइ’ माथि यो समान्य नियम लागेन र उनलाई राज्यले देवताको जस्तै व्यवहार गर्‍यो ।

राज्यले आफ्ना नागरिकलाई गच्छेअनुसार सहयोग गर्नुपर्छ । तर, बन्धकी बस्न मिल्दैन । असाधारण क्षमताका बारेमा हरेक मानिसहरु वीच आ-आफ्ना मत छन् । मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म त यसलाई प्रपोगाण्डा ठान्दछु । केही गडबड छ भन्छू । र, अधिकांशले यस्तै भन्ने गर्छन् । त्यसो त सबै मानिसभित्र कुनै न कुनै असाधारण क्षमता लुकेकै हुन्छ । तर, के ती सबैलाई राज्यले जनही एक-एक करोड रुपैयाँ वितरण गर्न सक्छ ?

फरक क्षमता भनेको हावादार भविश्यवाणी हुन सक्दैन । फरक क्षमता वा असाधारण क्षमताका रुपहरु अनेक छन् । जो न्यानो लुगा र औषधिको अभावमा अकालमै मरे, हाम्रो नजरमा उनीहरुमा पनि फरक क्षमता हुन सक्छ ।

दिल निसानि मगर

शंकाको घेरा

गुगल ब्वाईको परिवारको आर्थिक हैसियत के हो ? ओलीसँगको सम्बन्ध के हो ? यस्ता कुरा बाहिर ल्याउने मिडियाहरुको सरोकार के हो ? यस्ता प्रश्नहरु पनि उठ्न सक्छन् । भविश्यवाणीजस्तो काइते कुरा राज्यको प्रथामिकतामा किन पर्‍यो ? अमेरिका पुगेर उपचार गराउँदासमेत किन रोग पत्ता लागेन ?

सरकारले फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरुका लागि बर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छ । तर, योजनाअनुसार सामुहिकरुपमा । यसका लागि बालविकास केन्द्रहरु छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहयोगार्थ वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । र, यी सबै योजनाअनुसार नै सञ्चालित हुन्छन् । तर, गुगल ब्वाइले पाउने सुविधामा किन नयाँ सिस्टम ?

भविश्यवाणी गर्ने असाधारण क्षमता भएको बाहनामा राज्यको ढुकुटीमार्फत करोडौं रूपैयाँ खर्च गर्ने काम विभेदकारी छ । यसलाई राजनैतिक पहुँच, धार्मिक, जातीय र नातावादी कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । किनभने विश्लेषणको आधार नै यस्तै प्रष्ट रुपमा देखिने विभेदका संकेतहरु हुन् भन्ने लाग्छ । यो पहुँचका आधारमा गरिएको जातीय लुट हो ।

आज हजाराैं मधेसी दाजुभाइका बालबच्चाहरु कालाजार, औंलोका कारण बितेका छन् । उनीहरुले सामान्य औषधिसमेत सेवन गर्न पाएका छैन्न । हजारौं हिमालका सन्तानहरु निमोनियाका कारण मर्छन् । उनीहरुले न्यानो लुगा पनि पाउँदैनन् । कर्णालीमा झडापखाला जस्तो सामान्य स्वास्थ समस्याको औषधिको अभावमा महामारी फैलिन्छ, त्यहाँ सरकारको ध्यान जाँदैन ।

तर गुगल ब्वाइ किन प्राथामिकतामा परे ? यो कुरा शंकाको घेरामा छ । सामाजिक सञ्जालमा अनेक प्रश्न उठेका छन्, जुन स्वाभाविक छ ।

सरकारमा रहेको राजनैतिक पार्टीसँग हिमचिम भएका आधारमा, विभेदकारी सामाजिक संरचनाले निर्धारण गरेको कथित उपल्लो जातको सन्तान भएका आधारमा, वा नातापाता वा जिल्लावासी भएका आधारमा गुगल ब्वाइको हैसियत कुनै एक उत्पीडित थारूको सन्तानको भन्दा माथिल्लो भनेर मान्न सकिन्न । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राज्य कोष ब्रहमलुट गर्नेहरुलाई राष्ट्रघाती एवं भ्रष्टाचारी मान्न सकिन्छ ।

कामचलाउ सरकारको कुकर्म

वैधानिकताको लक्ष्मण रेखा पार गरिसकेको ओली सरकार अब नैतिकरुपमा सरकार होइन । नयाँ सरकार निर्माणको समीकरण बनिसकेको अवस्थामा औपचारिकरुपमा मात्रै ओलीले पद त्याग्न गर्न बाँकी छ । असमान्य अवस्थामा बाहेक यस्तो काम चलाउ अवस्थामा कुनै पनि सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दैनन् । गरे पनि त्यो अराजनैतिक हुन्छ, वैधानिक हुँदैन ।

गुगल ब्वाइले गरेका सबै भविश्यवाणी सही छैनन् । जस्तो कि युरोकप फुटबल त फ्रान्सले जित्छ भनेका थिए । आखिर जित्यो पोर्चुगलले

जाँदाजाँदैको समयमा कथित गुगल ब्वाइलाई संरक्षण गर्न भनेर सरकालेर छुट्टाएको एक करोड रुपैयाँ अराजकता र भ्रष्टाचारको कडी हो । यसले सम्पूर्ण नेपालीहरुको भावनालाई न्याय दिन पनि सक्दैन । बरु विभेद र असमानता नयाँ प्रारूप तयार गर्दछ । ओली सरकार मूलतः विभेदकारी छ भन्ने कुरा मधेसमा गोली खाने निर्दोष बालकको परिवारलाई नहेर्नुबाटै बुझिन्छ ।

सायद ओली प्रधानमन्त्री नहुँदै गुगल ब्वाइले सही भविश्यवाणि गरेका थिए । बक्सिस स्वरुप एक करोड हो भने पनि त्यो गलत नै हुन जान्छ ।

गुगल ब्वाइले गरेका सबै भविश्यवाणी सही छैनन् । जस्तो कि युरोकप फुटबल त फ्रान्सले जित्छ भनेका थिए । आखिर जित्यो पोर्चुगलले । त्यसैले यी सबै कुरा अपवादमा मेल खाने अनूभुतिजन्य विषय मात्रै हुन् ।

उनले हातले अनेकभाँती लेख्ने कुरा पनि शंकाको घेरामा छ । उनी स्कुल नगए पनि घरमा पढेका हुन सक्छन् । सांकेतिक भाषाको पढाइ गरेको हुन सक्छन् । बोल्न नसक्ने चर्चित साहित्यकार झमक घिमिरे पनि लेख्छिन्, उनले पनि विद्यालयको ढोका टेकेकी छैनन् । तर, झमकले आफूलाई कहिल्यै ‘दैविक’ दाबी गरेकी छैनन् ।

मैले गुगल ब्वाइको उपचार नहोस् भन्ने एकप्रतिशत भावना बोकेको रहेंछु भने गाईको मासु खाए समानको पाप लागोस् । पि्रय निर्दोष बालकप्रति सदभाव राखेर राज्यले गरेको विभेद, एकल जातीय पृष्ठपोषण अनि उनको परिवारले प्रश्रय दिइरहेको भाग्यवादी चिन्तनका बारेमा सैद्धान्तिक असन्तुष्टि राखेको हुँ ।

किनभने विसंगति र विकृतिको विरुद्धमा बोल्न र सोच्न छाडेपछि मानिसहरु मर्छन् । जिवितै भएर पनि जब मानिसहरु बोल्न र सोच्न छाड्छन्, ती पनि मरे समान हुन्छन् । म मरे समानको हुन चाहान्न । - दिल निसानि मगर , अनलाइन खबरबाट