मौद्रिक नीति सार्बजनिक गर्दै गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल । तस्वीर: कविन अधिकारी
काठमाडौं, असार ३० गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी र स्प्रेड दर तोकेको छ । बिहीबार राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
लघुवित्त कम्पनीका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी र स्प्रेडदर तोकिएको यो पहिलो पटक हो । वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग लिने ब्याज र निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजबीचको अन्तर नै स्प्रेड दर हो ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले लघुवित्त कम्पनीको स्प्रेडदर ७ प्रतिशत कायम राख्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको घोषणा गरे । यसअघि २०६८ सालमा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुको मात्रै स्प्रेड दर ५ प्रतिशत तोकिएको थियो ।
लुघवित्त कम्पनीहरुको ब्याजदर अत्याधिक रहेको भन्ने गुनासो आइरहेको बेलामा नयाँ मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दर तोकेको हो । अब लघुवित्त कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड पुर्याउनुपर्ने छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले २०७५ असार मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय स्तरका थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ६० करोड पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । हालसम्म लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम १० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी चारदेखि २५ गुनासम्म बढाउने घोषणा गरेको थियो । चालु मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने उल्लेख गरेको थियो ।
तत्काल लघुवित्तको इजाजत नदिने
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि नयाँ लघुवित्त कम्पनीको इजाजत नदिने घोषणा गरेको छ । हाल ४० वटा लघुवित्त कम्पनीहरुले अनुमतिका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएका छन् ।
संघिय संरचना तथा ई–म्यापिङको अध्ययन प्रतिवेदन मसेतलाई दृष्टिगत गरी लघवित्त संस्थाको वित्तीय पहुँचको अवस्था, स्तरवृद्धि, मर्जर, अक्वायर र सञ्चालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था नगरेसम्मका लागि नयाँ संस्थाको नदिने गभर्नर नेपालले बताए ।
तर, राष्ट्र बैंकले तोकेका जिल्लामा प्रधान कार्यालय रहने गरी स्थापना हुने लघुवित्त कम्पनीहरुको इजाजत भने नरोकिएको गभर्नर नेपालले बताए । लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने विद्यमान कर्जा सिमा बढाएको उनले बताए ।
कन्सोरटियममा १ अर्ब लगानी
अब बैंकहरुले कन्सोरटियम (सहवित्तीयकरण) मार्फत एउटै परियोजनामा १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि ५० करोड रुपैयाँसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
३० लाखसम्म मात्रै नगद कारोबार
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ३० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै नगद कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । ३० लाखभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रुपमा चेकमार्फत गर्नुपर्ने छ । यसअघि ५० लाखसम्मको कारोबार नदगमै गर्न पाइन्थ्यो ।
१० लाखसम्मको कृषि कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने गभर्नर नेपालले बताएका छन् । यसअघि बैंकहरुले ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सिमालाई यथावत राखिएको छ । तर, त्यसको २ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने छ ।
कृषि र उर्जामा १५ प्रतिशत लगानी
राष्ट्र बैंकले कृषि र उर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुको कुल लगानीको १५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सिआरआर यथावत
अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) यथावत राखेको छ । तरलताको व्यवस्थापन गर्न सिआरआर ०.५ प्रतिशत बढाउन व्यवस्थापन समितिले प्रस्ताव गरेपनि सञ्चालक समितिमा सहमति नभएपछि यथावत राखिएको हो । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले कुल निक्षेपको ६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत सीआरआर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले अन्य मौद्रिक औजारहरु प्रयोग गर्ने जनाएको छ ।
विस्तृत मुद्रा प्रदाय १७ प्रतिशत कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । जबकी चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रा प्रदायको लक्ष्य १८ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा कुल आन्तरिक कर्जा २५ प्रतिशतले बढाउने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । नीजि क्षेत्रतर्फको कर्जा २० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य छ ।
बैंकलाई उत्पादनसँग जोड्नलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाइएको गभर्नर नेपालले बताए । यसअघि नै कुल लगानीको २० प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा १६.२ प्रतिशत लगानी पुगेको उनले बताए ।
सिएसआरमा नाफाको १ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने
राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बैंकहरुको नाफाको १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)मा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, कुल कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत रकम कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्ने गभर्नर नेपालले बताए ।- पुष्प दुलाल, अनलाइनखबरबाट
लघुवित्त कम्पनीका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी र स्प्रेडदर तोकिएको यो पहिलो पटक हो । वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग लिने ब्याज र निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजबीचको अन्तर नै स्प्रेड दर हो ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले लघुवित्त कम्पनीको स्प्रेडदर ७ प्रतिशत कायम राख्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको घोषणा गरे । यसअघि २०६८ सालमा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुको मात्रै स्प्रेड दर ५ प्रतिशत तोकिएको थियो ।
लुघवित्त कम्पनीहरुको ब्याजदर अत्याधिक रहेको भन्ने गुनासो आइरहेको बेलामा नयाँ मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दर तोकेको हो । अब लघुवित्त कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड पुर्याउनुपर्ने छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले २०७५ असार मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय स्तरका थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ६० करोड पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । हालसम्म लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम १० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी चारदेखि २५ गुनासम्म बढाउने घोषणा गरेको थियो । चालु मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने उल्लेख गरेको थियो ।
तत्काल लघुवित्तको इजाजत नदिने
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि नयाँ लघुवित्त कम्पनीको इजाजत नदिने घोषणा गरेको छ । हाल ४० वटा लघुवित्त कम्पनीहरुले अनुमतिका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएका छन् ।
संघिय संरचना तथा ई–म्यापिङको अध्ययन प्रतिवेदन मसेतलाई दृष्टिगत गरी लघवित्त संस्थाको वित्तीय पहुँचको अवस्था, स्तरवृद्धि, मर्जर, अक्वायर र सञ्चालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था नगरेसम्मका लागि नयाँ संस्थाको नदिने गभर्नर नेपालले बताए ।
तर, राष्ट्र बैंकले तोकेका जिल्लामा प्रधान कार्यालय रहने गरी स्थापना हुने लघुवित्त कम्पनीहरुको इजाजत भने नरोकिएको गभर्नर नेपालले बताए । लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने विद्यमान कर्जा सिमा बढाएको उनले बताए ।
कन्सोरटियममा १ अर्ब लगानी
अब बैंकहरुले कन्सोरटियम (सहवित्तीयकरण) मार्फत एउटै परियोजनामा १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि ५० करोड रुपैयाँसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
३० लाखसम्म मात्रै नगद कारोबार
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ३० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै नगद कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । ३० लाखभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रुपमा चेकमार्फत गर्नुपर्ने छ । यसअघि ५० लाखसम्मको कारोबार नदगमै गर्न पाइन्थ्यो ।
१० लाखसम्मको कृषि कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने गभर्नर नेपालले बताएका छन् । यसअघि बैंकहरुले ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सिमालाई यथावत राखिएको छ । तर, त्यसको २ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने छ ।
कृषि र उर्जामा १५ प्रतिशत लगानी
राष्ट्र बैंकले कृषि र उर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुको कुल लगानीको १५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सिआरआर यथावत
अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) यथावत राखेको छ । तरलताको व्यवस्थापन गर्न सिआरआर ०.५ प्रतिशत बढाउन व्यवस्थापन समितिले प्रस्ताव गरेपनि सञ्चालक समितिमा सहमति नभएपछि यथावत राखिएको हो । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले कुल निक्षेपको ६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत सीआरआर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले अन्य मौद्रिक औजारहरु प्रयोग गर्ने जनाएको छ ।
विस्तृत मुद्रा प्रदाय १७ प्रतिशत कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । जबकी चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रा प्रदायको लक्ष्य १८ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा कुल आन्तरिक कर्जा २५ प्रतिशतले बढाउने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । नीजि क्षेत्रतर्फको कर्जा २० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य छ ।
बैंकलाई उत्पादनसँग जोड्नलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाइएको गभर्नर नेपालले बताए । यसअघि नै कुल लगानीको २० प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा १६.२ प्रतिशत लगानी पुगेको उनले बताए ।
सिएसआरमा नाफाको १ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने
राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बैंकहरुको नाफाको १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)मा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, कुल कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत रकम कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्ने गभर्नर नेपालले बताए ।- पुष्प दुलाल, अनलाइनखबरबाट
Post a Comment