राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना छैन
एनपी साउद
सरकार प्रतिपक्षका कारण नभै आफ्नै अन्तरविरोधका कारणले ढल्न सक्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको हो । हामी सरकार विघटन गर्ने, विस्थापित गर्ने दिशामा क्रियाशील हुँदैनौँ । योभन्दा पहिले र अहिले पनि सत्तासीन घटकहरुकै बीचमा निरन्तर अन्तरविरोध बढिराखेका छन् । सत्ता गठबन्धनका केही असन्तुष्ट दलहरुले राष्ट्रिय सरकार वा सहमतिय अभ्यासको बहुमतीय सरकार गठन गर्ने मुद्दालाई अगाडि सारेको देखिएको छ ।
हामी हेर्दै छौँ, उनीहरु राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने कुरामा केन्द्रित हुन् या एमालेसँग भएको भनिएको गोप्य तथा भद्र सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने काममा संलग्न भएका हुन्, ती कुरा बझिरहेका छन् । प्रतिपक्ष भएका नाताले वैकल्पिक सरकार निर्माणका सन्दर्भमा त्यो हाम्रो अधिकार र जिम्मेवारी पनि हो । जबसम्म माओवादी केन्द्र सरकारमा रहन्छ अथवा सरकारबाट आफू अलग्गिदैन, फिर्ता हुँदैन तबसम्म हामी सरकारका विषयमा कुनै सहमति नगर्ने बताउँदै आएका छौँ । औपचारिक रुपमा सरकार कस्तो बनाउने, कस्ले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा हामीबीच संवाद वा सहमति केही भएको छैन र हामीबाट यो अवस्थामा सम्भव पनि छैन ।
सरकार परिवर्तन हुने भएमा काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने कुरा गर्छ । राष्ट्रिय सहमति जुटेर सरकार बन्ने सम्भावन यतिबेला न्यून देखिन्छ । यदि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसक्ने हो भने बहुमतीय सरकारको प्रकृया अगाडि बढ्छ । बहुमतीय सरकार गठनको सन्दर्भमा त्यतिबेला जसको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकारको सहमति बन्छ । त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सहमत गर्छ । हामीले जहिले पनि बहुमतको सम्मान गर्दै आएका छौँ । तर माओवादी केन्द्र अहिले पनि सरकारमै रहेको र सरकारबाट बाहिरिने सन्दर्भमा निर्णय नलिएको अवस्थामा हामीले उसको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नु त्यति उचित हुँदैन ।
वर्तमान सरकारको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेकै मीठो भाषण गर्नु, हास्य चुड्किला प्रस्तुत गर्नु र हुनैनसक्ने कुराहरु बोलेर अनावश्यक सपनाहरु मात्र बाड्नु नै रहेका छन् । उहाँहरुले जनताका अगाडि विकास, निर्माण गर्ने, अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति र मूल्य घटाउने कुरा, देशभित्रै रोजगारी बढाउने कुराका साथै भूकम्प पीडितहरुलाई राहत दिने कुरामा पनि कुनै ठोस काम गर्न सकेको अवस्था छैन । संविधान कार्यान्वयनको दिशामा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु सुधार्ने कुरामा पनि सरकारले केही उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिन्न ।
सरकार आलोपालो बनाउने हो भने पनि माओवादीले भनिरहेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषय कार्यान्वयनमा आउन सक्दछ । त्यो सहमति अनुसारपछि सरकार हस्तान्तरण गर्ने अवस्थामा पनि एमालेले आफ्नो फरक धारणा राख्न सक्ने सम्भावना जीवितै छ । त्यसकारण यतिबेला बहुमतीय सरकार निर्माण नै राष्ट्रिय समस्याहरुको निकास हो ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्दैन
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको छ । यतिबेला एमाले सरकारमा रहिरहेको छ । एमाले नेपाली काङ्ग्रेससँग प्रतिद्वन्द्वी भएर, जितेर आएको पार्टी भएको हुनाले र एमालेको विपक्षमा काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दिइसकेको अवस्थामा विद्यमान सरकारमा काङ्ग्रेस जाने सम्भावना नै रहँदैन । जब एमाले नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस जाने स्थिति नै आउँदैन भने काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने सरकार बनेमा एमाले पनि त्यो सरकारमा सहभागी नहुन सक्छ । माओवादीले दुईटैलाई सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने कोसिस गरेर राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेको होला तर यो सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।
सरकार आलोपालो बनाउने हो भने पनि माओवादीले भनिरहेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषय कार्यान्वयनमा आउन सक्दछ । त्यो सहमति अनुसारपछि सरकार हस्तान्तरण गर्ने अवस्थामा पनि एमालेले आफ्नो फरक धारणा राख्न सक्ने सम्भावना जीवितै छ । त्यसकारण यतिबेला बहुमतीय सरकार निर्माण नै राष्ट्रिय समस्याहरुको निकास हो ।
संविधानले पनि बहुमतीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ र ५१ प्रतिशत बहुमत पुग्ने सरकारलाई हामीले सहजरुपमै लिन्छौँ । सहमतीय सरकार बन्ने हामीसँग यति बेला कुनै सहमतीय आधारहरु छैनन् । सहमतीय सरकार बन्ने सबैभन्दा आधारभूत कुरा पार्टीको आकारअनुसार सरकारको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । तसर्थ सबैभन्दा ठूलो दल भएको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सहमतीय सरकारको बन्नुपर्दछ ।
सर्वप्रथम त अहिलेको सरकारबाट केही राजनीतिक घटकहरु बाहिर आउँदैछन् । असन्तुष्ट रहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ । अहिलेको सरकार अल्पमतमा आएको कुराको अनुभूति जनतालाई नहुँदासम्म वा राजनीतिक वृत्तमा त्यो कुरा पुष्टि नहुँदासम्म नयाँ सरकारको परिकल्पना गर्नु सार्थक हुन सक्दैन । मूल कुरा के हो भने सरकारका घटकहरु वास्तव मा सरकारसँग असन्तुष्ट रहेका छन् भने पहिले सरकार छोडेर आउनु पर्छ र अनि मात्र सरकार निर्माणको बाटो खुल्छ । सघन संवादको प्रकृयाबाट वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ यसमा गाह्रो छैन ।
देशको आवश्यकता राष्ट्रिय सहमति कि बहुमतीय सरकार ?
वास्तवमा प्रजातन्त्रको मूल मर्म भनेकै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै चाहिन्छ भन्ने हो, यो जीवित रहनुपर्दछ । सबै दलहरु सरकारमा जानुपर्छ, त्यसपछि मात्रै सरकार मजबुत हुन्छ, अग्रगामी विकास हुन्छ भन्ने कुरा होइन । बहुमत दलहरुले सरकार बनाउनु पर्दछ र विकास निर्माणका सबै कामहरु तदारुकताका साथ गर्नुपर्दछ । सरकारका काम कार्यमा कही कमि कमजोरी भयो भने रचनात्मक सहयोगका लागि प्रतिपक्ष दलको आवश्यकता हुन्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता हो ।
सबै दल सरकारमा जानुनै पर्छ भन्ने हुँदैन । दलहरु सरकार बाहिर बसेर पनि संविधानको कार्यान्वयनदेखि मुलुकको उन्नति प्रगतिका पक्षमा सहभागी हुन सक्छन्, आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न सक्छन । हो हामीलाई त्यस्तो खालको देशको हित गर्ने कुरामा मात्र राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता ठहर्दछ ।
यो सरकार विघटन गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेस आफै क्रियाशील रहेको अवस्था होइन । सरकारभित्रकै दलका कारणले यो सरकार अल्पमतमा जान सक्दछ र त्यो कुरा सत्तासीन दलका नेताले पटक पटक अभिव्यक्त दिँदै आएका छन् । असन्तोष रहेका सत्तासीन दलहरु बाहिरिएपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रकृया सुरु हुन्छ ।
हामी सबैभन्दा ठूलो पार्टीमा छौँ, तसर्थ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सरकार बनाएर जिम्मेवारीको बाडफाँड गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले त्यही आकारको, त्यही भूमिकाको जिम्मेवारी पाउनुपर्दछ । तर सरकार निर्माणमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्न सकेन भने हामी बहुमतीय सरकार गठनको विकल्पमा जान्छौँ ।
राष्ट्रिय सहमति सरकार गठनका लागि भन्दा संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक
वास्तवमा संविधान बनाउने बेला तीनैवटा दल राजनीतिक रुपमा एक ठाउँमा भए पनि माओवादी त्यो बेला सरकारभन्दा बाहिर नै थियो । माओवादी र अन्यपार्टीहरुले समर्थन गरेर नै संविधान आएको हो । अहिले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि हाम्रो स्पष्ट मान्यता के छ भने संविधान कार्यान्वयनलाई दलीय अन्तरविरोधका रुपमा होइन, राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजानु पर्छ । जुनसुकै पार्टी प्रतिपक्षमा रहे पनि त्यसले संविधान कार्यान्वयनलाई सघाउ पु¥याउने कुरामै केन्द्रित रहनुपर्छ ।
अहिले मधेसवादी दलहरु आन्दोलनको अवस्थामा रहेका छन् । मधेस आन्दोलनदेखि उनीहरु काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलनसम्म पुगेका छन् । उहाँहरु असन्तुष्ट रहेका छन् र आफ्ना मागहरु तेस्र्याइरहेका छन् । यस विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस उदार छ ।
काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी किन ?
हामी सबैभन्दा ठूलो पार्टीमा छौँ, तसर्थ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सरकार बनाएर जिम्मेवारीको बाडफाँड गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले त्यही आकारको, त्यही भूमिकाको जिम्मेवारी पाउनुपर्दछ । तर सरकार निर्माणमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्न सकेन भने हामी बहुमतीय सरकार गठनको विकल्पमा जान्छौँ । त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व राजनीतिक दलहरुको सहमतीय आधारमा तय हुन्छ । जसको पक्षमा बहुमत पुग्छ र सहमति जुट्छ, सरकारको नेतृत्व उसैले गर्छ ।
हामी सरकार गठको विषयमा स्पष्ट भनिरहेका छौँ, ठूलो दल भएको हुनाले र वर्तमान राष्ट्रिय तमाम समस्याहरुको समाधान खोज्न सक्ने मुख्य जिम्मेवार दल भएको हुनाले सरकार हाम्रो नेतृत्वमा बन्नुपर्दछ । देशको अग्रगति र जनताको शान्ति र विकासप्रतिको चाहना पूरा गर्नका लागि पनि यतिबेला मुलुकका लागि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार चाहिएको देखिन्छ ।
मधेसवादी आन्दोलनको निकास
अहिले मधेसवादी दलहरु आन्दोलनको अवस्थामा रहेका छन् । मधेस आन्दोलनदेखि उनीहरु काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलनसम्म पुगेका छन् । उहाँहरु असन्तुष्ट रहेका छन् र आफ्ना मागहरु तेस्र्याइरहेका छन् । यस विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस उदार छ । उहाँहरुले उठाएका केही जायज मागहरु पूरा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्दछ ।
सरकार गठनको विषयमा पनि उहाँहरुलाई समेट्नु पर्दछ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौँ । उहाँहरुलाई सबै प्रकृयामा समेट्नकै लागि नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन सरकारको नेतृत्वमा संविधान सशोधनको प्रकृया सुरु पनि गरिएको थियो । त्यो प्रारम्भ गरिएको प्रकृया अनुसार नै संविधान संशोधन पनि गरिएको हो । भोलिका दिनमा पनि उहाँहरुका जायज मागहरुलाई नेपाली काङ्ग्रेस सकारात्मक रुपमै समाधान गर्नुपर्ने सोच राख्दछ ।
मधेसवादी पार्टीले उठाउँदै आएका सबै माग पूरा गराउन त सकिने देखिँदैन तर धेरैजसो कुराहरु छलफल गरेर समाधान दिन सकिने खालकै छन् । मधेसका समस्या र मागको बारेमा मधेसवादीदल र सबै राजनीतिक पार्टीहरुले पनि उदारतासाथ सोचे भने सबैकुरा मिल्न सक्ने देखिन्छ ।
संविधानसभा बाहिरका दलहरुसँग छलफल आवश्यक
नेपालका कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिका दलहरु संविधान सभाभित्र रहेर पनि असन्तुष्ट अवस्थामा रहेको देखिन्छ भने पटक पटक संविधान सभाको बहिष्कारको गर्दै आएका र अहिले पनि आन्दोलनको अवस्थामै रहेको हुनाले पनि संविधानको कार्यान्वयमा केही चुनौती देखिएका छन् । वास्तवमा हामी सबै मिलेर नै मुलुकको विकास गर्ने हो । त्यसैले संविधान सभामा भाग नलिएर बहिष्कारमा लागेका दलहरुसँग पनि छलफल गरेर, उहाँहरुका कुरा सुनेर हामीले सबैलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनु पर्दछ भन्ने सोचेका छौँ ।
हामीले राष्ट्रिय सहमति भन्ने शब्दलाई सरकार निर्माणको सन्दर्भमा मात्र जोडेर हेर्नुभन्दा राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोजेर मुलुकलाई विकासको दिशामा डो¥याउन राष्ट्रिय सहमति खोजिनु आवश्यक छ । सहमतिको राजनीतिक संस्कारमा संविधानसभाभित्रका र बाहिरका सबै राजनीतिक दलहरु अटाउन सक्ने खालको राजनीतिक वातावरण बनाउनु आजको मूल आवश्यकता हो ।
प्रतिपक्षमा बसेर पनि हामीले सरकारलाई सहयोग गर्यौँ
हामी सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेका छौँ । हामीले आफ्नो भूमिकालाई सरकारमा बसेर मात्र पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनौँ । हामीे प्रतिपक्षमा बसेर पनि जनताका काम र सेवामा जुटेकै छौँ । सरकारका काम कारबाहीको आवश्यकता अनुसार सहयोग, रचनात्मक सुझाव र विरोध पनि गरेका छौँ । त्यसबाट काङ्ग्रेसलाई फाइदा होला भनेर गरेका होइनौँ । सरकार बाहिर बसेर पनि जनताको काम र देशको अभिभारा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई अङ्गीकार गरेका हौँ ।
हामीले नियम कानुन बनाउने काममा पनि सक्रिय रुपमा भाग लिएर सरकारलाई सहयोग गरेका छौँ । जनस्तरबाट पनि सरकारका कामहरु प्रभावकारी नभएको, सेवासुविधा नपाएको गुनासो आएपछि हामीले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न नसकोस् भन्नका लागि हामीले आवाज उठाएका छौँ ।
भूकम्प पीडितहरुलाई हामीले किस्ताबन्दीमा पैसा दिँदा त्यसको सदुपयोग हुन्छ भन्ने सोचाइ राखेको हो । योभन्दा पहिलेको सरकारले पनि किस्ताबन्दीमै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर १३/१४ महिनासम्म पहिलो किस्ता पनि दिन नसकेपछि हामीले एकमुष्ट रकम पीडितलाई उपलब्ध गराएर राहत दिनुपर्छ भनेका थियौँ ।
लामो समय घरबाट विस्थापित भएको अवस्था छ, अझै पनि टेन्टमुनि, पालमुनि गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सरकारले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्दछ भनेका थियौँ । त्यस आधारमा केही सहमति भएका छन् । हामीसँग एकमुष्ट डेढ लाख दिने भन्ने सहमति भएको छ र त्यसको कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ ।
(काङ्ग्रेस नेता एनपी साउदसँग लोकराज जैसीले गरेको कुराकानी) ।- एनपी साउद, नेता नेपाली काङ्ग्रेस, रातोपाटीबाट
हामी हेर्दै छौँ, उनीहरु राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने कुरामा केन्द्रित हुन् या एमालेसँग भएको भनिएको गोप्य तथा भद्र सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने काममा संलग्न भएका हुन्, ती कुरा बझिरहेका छन् । प्रतिपक्ष भएका नाताले वैकल्पिक सरकार निर्माणका सन्दर्भमा त्यो हाम्रो अधिकार र जिम्मेवारी पनि हो । जबसम्म माओवादी केन्द्र सरकारमा रहन्छ अथवा सरकारबाट आफू अलग्गिदैन, फिर्ता हुँदैन तबसम्म हामी सरकारका विषयमा कुनै सहमति नगर्ने बताउँदै आएका छौँ । औपचारिक रुपमा सरकार कस्तो बनाउने, कस्ले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा हामीबीच संवाद वा सहमति केही भएको छैन र हामीबाट यो अवस्थामा सम्भव पनि छैन ।
सरकार परिवर्तन हुने भएमा काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने कुरा गर्छ । राष्ट्रिय सहमति जुटेर सरकार बन्ने सम्भावन यतिबेला न्यून देखिन्छ । यदि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसक्ने हो भने बहुमतीय सरकारको प्रकृया अगाडि बढ्छ । बहुमतीय सरकार गठनको सन्दर्भमा त्यतिबेला जसको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकारको सहमति बन्छ । त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सहमत गर्छ । हामीले जहिले पनि बहुमतको सम्मान गर्दै आएका छौँ । तर माओवादी केन्द्र अहिले पनि सरकारमै रहेको र सरकारबाट बाहिरिने सन्दर्भमा निर्णय नलिएको अवस्थामा हामीले उसको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नु त्यति उचित हुँदैन ।
वर्तमान सरकारको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेकै मीठो भाषण गर्नु, हास्य चुड्किला प्रस्तुत गर्नु र हुनैनसक्ने कुराहरु बोलेर अनावश्यक सपनाहरु मात्र बाड्नु नै रहेका छन् । उहाँहरुले जनताका अगाडि विकास, निर्माण गर्ने, अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति र मूल्य घटाउने कुरा, देशभित्रै रोजगारी बढाउने कुराका साथै भूकम्प पीडितहरुलाई राहत दिने कुरामा पनि कुनै ठोस काम गर्न सकेको अवस्था छैन । संविधान कार्यान्वयनको दिशामा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु सुधार्ने कुरामा पनि सरकारले केही उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिन्न ।
सरकार आलोपालो बनाउने हो भने पनि माओवादीले भनिरहेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषय कार्यान्वयनमा आउन सक्दछ । त्यो सहमति अनुसारपछि सरकार हस्तान्तरण गर्ने अवस्थामा पनि एमालेले आफ्नो फरक धारणा राख्न सक्ने सम्भावना जीवितै छ । त्यसकारण यतिबेला बहुमतीय सरकार निर्माण नै राष्ट्रिय समस्याहरुको निकास हो ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्दैन
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको छ । यतिबेला एमाले सरकारमा रहिरहेको छ । एमाले नेपाली काङ्ग्रेससँग प्रतिद्वन्द्वी भएर, जितेर आएको पार्टी भएको हुनाले र एमालेको विपक्षमा काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दिइसकेको अवस्थामा विद्यमान सरकारमा काङ्ग्रेस जाने सम्भावना नै रहँदैन । जब एमाले नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस जाने स्थिति नै आउँदैन भने काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने सरकार बनेमा एमाले पनि त्यो सरकारमा सहभागी नहुन सक्छ । माओवादीले दुईटैलाई सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने कोसिस गरेर राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेको होला तर यो सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।
सरकार आलोपालो बनाउने हो भने पनि माओवादीले भनिरहेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषय कार्यान्वयनमा आउन सक्दछ । त्यो सहमति अनुसारपछि सरकार हस्तान्तरण गर्ने अवस्थामा पनि एमालेले आफ्नो फरक धारणा राख्न सक्ने सम्भावना जीवितै छ । त्यसकारण यतिबेला बहुमतीय सरकार निर्माण नै राष्ट्रिय समस्याहरुको निकास हो ।
संविधानले पनि बहुमतीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ र ५१ प्रतिशत बहुमत पुग्ने सरकारलाई हामीले सहजरुपमै लिन्छौँ । सहमतीय सरकार बन्ने हामीसँग यति बेला कुनै सहमतीय आधारहरु छैनन् । सहमतीय सरकार बन्ने सबैभन्दा आधारभूत कुरा पार्टीको आकारअनुसार सरकारको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । तसर्थ सबैभन्दा ठूलो दल भएको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सहमतीय सरकारको बन्नुपर्दछ ।
सर्वप्रथम त अहिलेको सरकारबाट केही राजनीतिक घटकहरु बाहिर आउँदैछन् । असन्तुष्ट रहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ । अहिलेको सरकार अल्पमतमा आएको कुराको अनुभूति जनतालाई नहुँदासम्म वा राजनीतिक वृत्तमा त्यो कुरा पुष्टि नहुँदासम्म नयाँ सरकारको परिकल्पना गर्नु सार्थक हुन सक्दैन । मूल कुरा के हो भने सरकारका घटकहरु वास्तव मा सरकारसँग असन्तुष्ट रहेका छन् भने पहिले सरकार छोडेर आउनु पर्छ र अनि मात्र सरकार निर्माणको बाटो खुल्छ । सघन संवादको प्रकृयाबाट वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ यसमा गाह्रो छैन ।
देशको आवश्यकता राष्ट्रिय सहमति कि बहुमतीय सरकार ?
वास्तवमा प्रजातन्त्रको मूल मर्म भनेकै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै चाहिन्छ भन्ने हो, यो जीवित रहनुपर्दछ । सबै दलहरु सरकारमा जानुपर्छ, त्यसपछि मात्रै सरकार मजबुत हुन्छ, अग्रगामी विकास हुन्छ भन्ने कुरा होइन । बहुमत दलहरुले सरकार बनाउनु पर्दछ र विकास निर्माणका सबै कामहरु तदारुकताका साथ गर्नुपर्दछ । सरकारका काम कार्यमा कही कमि कमजोरी भयो भने रचनात्मक सहयोगका लागि प्रतिपक्ष दलको आवश्यकता हुन्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता हो ।
सबै दल सरकारमा जानुनै पर्छ भन्ने हुँदैन । दलहरु सरकार बाहिर बसेर पनि संविधानको कार्यान्वयनदेखि मुलुकको उन्नति प्रगतिका पक्षमा सहभागी हुन सक्छन्, आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न सक्छन । हो हामीलाई त्यस्तो खालको देशको हित गर्ने कुरामा मात्र राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता ठहर्दछ ।
यो सरकार विघटन गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेस आफै क्रियाशील रहेको अवस्था होइन । सरकारभित्रकै दलका कारणले यो सरकार अल्पमतमा जान सक्दछ र त्यो कुरा सत्तासीन दलका नेताले पटक पटक अभिव्यक्त दिँदै आएका छन् । असन्तोष रहेका सत्तासीन दलहरु बाहिरिएपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रकृया सुरु हुन्छ ।
हामी सबैभन्दा ठूलो पार्टीमा छौँ, तसर्थ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सरकार बनाएर जिम्मेवारीको बाडफाँड गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले त्यही आकारको, त्यही भूमिकाको जिम्मेवारी पाउनुपर्दछ । तर सरकार निर्माणमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्न सकेन भने हामी बहुमतीय सरकार गठनको विकल्पमा जान्छौँ ।
राष्ट्रिय सहमति सरकार गठनका लागि भन्दा संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक
वास्तवमा संविधान बनाउने बेला तीनैवटा दल राजनीतिक रुपमा एक ठाउँमा भए पनि माओवादी त्यो बेला सरकारभन्दा बाहिर नै थियो । माओवादी र अन्यपार्टीहरुले समर्थन गरेर नै संविधान आएको हो । अहिले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि हाम्रो स्पष्ट मान्यता के छ भने संविधान कार्यान्वयनलाई दलीय अन्तरविरोधका रुपमा होइन, राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजानु पर्छ । जुनसुकै पार्टी प्रतिपक्षमा रहे पनि त्यसले संविधान कार्यान्वयनलाई सघाउ पु¥याउने कुरामै केन्द्रित रहनुपर्छ ।
अहिले मधेसवादी दलहरु आन्दोलनको अवस्थामा रहेका छन् । मधेस आन्दोलनदेखि उनीहरु काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलनसम्म पुगेका छन् । उहाँहरु असन्तुष्ट रहेका छन् र आफ्ना मागहरु तेस्र्याइरहेका छन् । यस विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस उदार छ ।
काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी किन ?
हामी सबैभन्दा ठूलो पार्टीमा छौँ, तसर्थ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सरकार बनाएर जिम्मेवारीको बाडफाँड गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले त्यही आकारको, त्यही भूमिकाको जिम्मेवारी पाउनुपर्दछ । तर सरकार निर्माणमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्न सकेन भने हामी बहुमतीय सरकार गठनको विकल्पमा जान्छौँ । त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व राजनीतिक दलहरुको सहमतीय आधारमा तय हुन्छ । जसको पक्षमा बहुमत पुग्छ र सहमति जुट्छ, सरकारको नेतृत्व उसैले गर्छ ।
हामी सरकार गठको विषयमा स्पष्ट भनिरहेका छौँ, ठूलो दल भएको हुनाले र वर्तमान राष्ट्रिय तमाम समस्याहरुको समाधान खोज्न सक्ने मुख्य जिम्मेवार दल भएको हुनाले सरकार हाम्रो नेतृत्वमा बन्नुपर्दछ । देशको अग्रगति र जनताको शान्ति र विकासप्रतिको चाहना पूरा गर्नका लागि पनि यतिबेला मुलुकका लागि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार चाहिएको देखिन्छ ।
मधेसवादी आन्दोलनको निकास
अहिले मधेसवादी दलहरु आन्दोलनको अवस्थामा रहेका छन् । मधेस आन्दोलनदेखि उनीहरु काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलनसम्म पुगेका छन् । उहाँहरु असन्तुष्ट रहेका छन् र आफ्ना मागहरु तेस्र्याइरहेका छन् । यस विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस उदार छ । उहाँहरुले उठाएका केही जायज मागहरु पूरा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्दछ ।
सरकार गठनको विषयमा पनि उहाँहरुलाई समेट्नु पर्दछ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौँ । उहाँहरुलाई सबै प्रकृयामा समेट्नकै लागि नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन सरकारको नेतृत्वमा संविधान सशोधनको प्रकृया सुरु पनि गरिएको थियो । त्यो प्रारम्भ गरिएको प्रकृया अनुसार नै संविधान संशोधन पनि गरिएको हो । भोलिका दिनमा पनि उहाँहरुका जायज मागहरुलाई नेपाली काङ्ग्रेस सकारात्मक रुपमै समाधान गर्नुपर्ने सोच राख्दछ ।
मधेसवादी पार्टीले उठाउँदै आएका सबै माग पूरा गराउन त सकिने देखिँदैन तर धेरैजसो कुराहरु छलफल गरेर समाधान दिन सकिने खालकै छन् । मधेसका समस्या र मागको बारेमा मधेसवादीदल र सबै राजनीतिक पार्टीहरुले पनि उदारतासाथ सोचे भने सबैकुरा मिल्न सक्ने देखिन्छ ।
संविधानसभा बाहिरका दलहरुसँग छलफल आवश्यक
नेपालका कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिका दलहरु संविधान सभाभित्र रहेर पनि असन्तुष्ट अवस्थामा रहेको देखिन्छ भने पटक पटक संविधान सभाको बहिष्कारको गर्दै आएका र अहिले पनि आन्दोलनको अवस्थामै रहेको हुनाले पनि संविधानको कार्यान्वयमा केही चुनौती देखिएका छन् । वास्तवमा हामी सबै मिलेर नै मुलुकको विकास गर्ने हो । त्यसैले संविधान सभामा भाग नलिएर बहिष्कारमा लागेका दलहरुसँग पनि छलफल गरेर, उहाँहरुका कुरा सुनेर हामीले सबैलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनु पर्दछ भन्ने सोचेका छौँ ।
हामीले राष्ट्रिय सहमति भन्ने शब्दलाई सरकार निर्माणको सन्दर्भमा मात्र जोडेर हेर्नुभन्दा राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोजेर मुलुकलाई विकासको दिशामा डो¥याउन राष्ट्रिय सहमति खोजिनु आवश्यक छ । सहमतिको राजनीतिक संस्कारमा संविधानसभाभित्रका र बाहिरका सबै राजनीतिक दलहरु अटाउन सक्ने खालको राजनीतिक वातावरण बनाउनु आजको मूल आवश्यकता हो ।
प्रतिपक्षमा बसेर पनि हामीले सरकारलाई सहयोग गर्यौँ
हामी सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेका छौँ । हामीले आफ्नो भूमिकालाई सरकारमा बसेर मात्र पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनौँ । हामीे प्रतिपक्षमा बसेर पनि जनताका काम र सेवामा जुटेकै छौँ । सरकारका काम कारबाहीको आवश्यकता अनुसार सहयोग, रचनात्मक सुझाव र विरोध पनि गरेका छौँ । त्यसबाट काङ्ग्रेसलाई फाइदा होला भनेर गरेका होइनौँ । सरकार बाहिर बसेर पनि जनताको काम र देशको अभिभारा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई अङ्गीकार गरेका हौँ ।
हामीले नियम कानुन बनाउने काममा पनि सक्रिय रुपमा भाग लिएर सरकारलाई सहयोग गरेका छौँ । जनस्तरबाट पनि सरकारका कामहरु प्रभावकारी नभएको, सेवासुविधा नपाएको गुनासो आएपछि हामीले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न नसकोस् भन्नका लागि हामीले आवाज उठाएका छौँ ।
भूकम्प पीडितहरुलाई हामीले किस्ताबन्दीमा पैसा दिँदा त्यसको सदुपयोग हुन्छ भन्ने सोचाइ राखेको हो । योभन्दा पहिलेको सरकारले पनि किस्ताबन्दीमै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर १३/१४ महिनासम्म पहिलो किस्ता पनि दिन नसकेपछि हामीले एकमुष्ट रकम पीडितलाई उपलब्ध गराएर राहत दिनुपर्छ भनेका थियौँ ।
लामो समय घरबाट विस्थापित भएको अवस्था छ, अझै पनि टेन्टमुनि, पालमुनि गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सरकारले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्दछ भनेका थियौँ । त्यस आधारमा केही सहमति भएका छन् । हामीसँग एकमुष्ट डेढ लाख दिने भन्ने सहमति भएको छ र त्यसको कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ ।
(काङ्ग्रेस नेता एनपी साउदसँग लोकराज जैसीले गरेको कुराकानी) ।- एनपी साउद, नेता नेपाली काङ्ग्रेस, रातोपाटीबाट
Post a Comment