प्रा.डा. रामप्रसाद चौधरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकाष्ट) का कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पनि काम गरिरहनुभएको छ । प्रा.डा. चौधरीका जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा १२४ वटा लेखहरू प्रकाशित भइसकेका छन् । राष्टिय योजना आयोगको सदस्यको अनुभव समेत सँगालिसक्नु भएका प्रा.डा. चौधरीसँग जलवायु परिवर्तन, यसले पारेको प्रभाव, प्रभावको न्यूनीकरण र अनुकुलन, नेपालमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दाको मूलप्रवाहीकरणलगायतका विषयमा गोरखापत्रका लागि लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप ।
० जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पछिल्लो समयमा निकै पेचिलो ढङ्गले उठिरहेको छ नि ?
– यो विषय नयाँ होइन, यो पुरानै प्रक्रिया हो । ऐतिहासिक दस्तावेज हेर्दा नौ हजार वर्षदेखि लिएर १३ हजार वर्ष पहिलेको अन्तिम हिउँ युग (आइस एज) मा पनि वायुमण्डलमा कार्वनडाइअक्साईडको मात्रा निकै थियो भने त्यसपछिको समयमा त मानिसका क्रियाकलापले हरितगृह उत्सर्जनको काममा निकै बढोत्तरी भएको छ । ६५ हजार वर्ष पहिलेका डाइनोसर लोप हुनुको कारण पनि जलवायु परिवर्तन नै थियो । यसको असर अल्प विकसित मुलुकमा बढी मात्रामा परिरहेको छ । यस्ता खालका राष्ट्रको हरितगृह उत्सर्जनमा त्यति भूमिका हुँदैन तर तिनै देशका नागरिकले बढी पीडा भोग्नु परिरहेको छ । दोस्रो कुरा विश्वमा समथर भूभागभन्दा पहाडी र हिमाली भूभाग बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । समथर भूभागभन्दा झण्डै दश गुना बढी जलवायु परिवर्तनको असर समथर भूभागभन्दा उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । नेपालजस्तै अन्य देशमा पनि पहाड र हिमाली भूभाग रहेको छ । नेपालको अधिकांश भूभाग हिमाल र पहाड रहेकोले नेपालमा यसको असर बढी मात्रामा पर्नु स्वभाविक नै हो । अझै भन्ने हो भने संसारकै सबैभन्दा अग्ला हिमशृङ्खला नेपालमा भएकाले हामी बढी प्रभावित भइरहेका छौँ । यद्यपि जलवायु परिवर्तन गराउनमा नेपालको योगदान अत्यन्तै न्यून छ । विश्वव्यापी रूपमा परेको यसको असरबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ने कुरा भएन, जसको असर हामीले दिनप्रतिदिन प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेका छौँ ।
० जलवायु परिवर्तनको असर कुन कुन क्षेत्रमा परिरहेका छन् ?
– जलवायु परिवर्तनको असर समग्र रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै परिरहेको छ । हाम्रा केही वर्ष यताका विभिन्न योजनाहरूले लिएका लक्ष्यहरू पूरा हुन नसक्नुको मुख्य कारण पनि यही हो । कृषि क्षेत्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ भने गैह्रकृषि क्षेत्रमा पनि यसले आफ्नो प्रभाव छोडेको छ । नेपालका अधिकांश जनता कृषिमा संलग्न छन् । कृषिक्षेत्र नै बढी प्रभावित भएपछि अधिकांशको जनजीविकाको कुरा पनि प्रभावित हुनु स्वभाविक हो । नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एसिया र मध्य एसियामा कृषि उत्पादनमा झण्डै ३० प्रतिशत जति उत्पादन घटेको अध्ययनले देखाएको छ । फलफूल तथा तरकारी बालीमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । जुम्लाको स्याउ कम गुणस्तर र सानो दाना लाग्न थाल्यो यो किन भयो त ? स्याउ फुल्ने बेला जुन चिसोपना चाहिन्छ, त्यो पाएन भने स्याउ राम्रोरी फुल्न पाउँदैन, अनि फल राम्रो लाग्दैन, दाना सानो हुन्छ, स्वाद पनि आउँदैन । अब पर्यटन क्षेत्र, पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा पनि यसको असर परिरहेको छ । हिमाल कालो हुँदै जाने अनि नयाँ हिमताल बन्दै जाने हो भने नदी र खोलामा लगाएको जलविद्युत्को अर्बाैंको लगानी प्रभावित हुने निश्चित छ । पर्यापर्यटनमा यसको प्रभाव झन पर्ने नै भयो । जैविक विविधतामा यसको असर झनै बढी पर्ने गरेको छ । सन् २०५० सम्ममा करिब २० प्रतिशत वनस्पतिहरू लोप हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । नेपालका केही रैथाने वनस्पति पनि यही बेला लोप हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । विश्वमा कही नपाउने तर नेपालबाट लोप भयो भने यो त निकै संवेदनशील कुरा हुनआउँछ ।
० त्यसो हो भने नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ कि अनुकुलनका क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ होला ?
– अनुकुलन र न्यूनीकरणका क्रियाकलाप दुवैलाई एकैसाथ लैजानुपर्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित अनि हरितगृह उत्सर्जनमा धेरै योगदान नहुने राष्ट्रको हिसाबले अनुकुलनका क्रियाकलापलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । अनुकुलन गर्न हाम्रा स्थानीय पराम्परागत ज्ञान, सीप र क्षमताहरू छन् भने न्यूनीकरणका लागि त्यही अनुसारको प्रविधिको विकास गर्न जरुरी हुन्छ, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पनि पर्ने गर्छ । सन् २०३० सम्म नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्ने वाचा गरेको छ । त्यो लक्ष्यसम्म पुग्न अनुकुलन र न्यूनीकरण दुवै विधि र प्रक्रियालाई अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।
० सरकारले आफ्ना बजेट तथा कार्यक्रममार्फत जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई मूलप्रवाहीकरण गरेको छ जस्तो लाग्छ ?
– यदि दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने विकासका हरेक योजनामा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई समाहित गर्न जरुरी छ । यो कुरामा सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असरले नछोएको कुनै ठाउँ र विषय नै छैन । जहाँ यो विषयलाई हामीले बेवास्ता ग¥यौँ, त्यहाँ त्यसको असर पर्न थालिसकेको छ । यो विषय अन्तरनिकायगत सम्बन्ध र समन्वयको विषय पनि हो । यसको असरसँग लड्न कुनै एक निकायले मात्र सक्दैन । यसको चौतर्फी असरलाई कम गर्न र जुध्न चौतर्फी सहयोग, समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक हुन्छ । यसतर्फ केही प्रयास भएका छन् तर ती सबै पर्याप्त छन भन्ने होइन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कति समिति र निकायहरू गठन भएका छन् ती निकायलेसमेत प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका छैनन् । नीति बनेका छन् तर त्यसका प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएन भने नीति, विधि र प्रक्रिया बन्नुको अर्थ रहँदैन । कानुनी तथा संस्थागत संरचना हेर्दा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई राज्यले मूल प्रवाहीकरण गर्न खोजेको आभास भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका पक्ष हेर्दा सन्तोष मान्न सकिने स्थिति छैन ।
० संरक्षित क्षेत्रभित्रबाट सडक, रेल अनि जलविद्युत् गृह बनाउने प्रवृत्तिले विकासका मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिएको र वातावरणीय पक्षलाई कम महìव दिएको हो ?
– जैविक विविधता तथा वातावरणीय दृष्टिले निकै संवेदनशील क्षेत्रहरू हामीकहाँ छन् । ती क्षेत्रमा विकासका योजना बनाउँदा झन सम्वेदनशिल हुनु पर्छ । एउटा वनस्पतिको मात्र लोप भयो भने यो धर्तिमा त्यो वनस्पति सदाका लागि हराएर जान्छ । विश्वमै दुर्लभ मानिने र अन्य देशबाट लोप भइसकेका कतिपय जीवजन्तु हामीकहाँ अझै बाँच्न सफल भएका छन् तिनलाई अवरोध हुने गरी कुनै संरचना बनाउनु पटक्कै सान्दर्भिक मान्न सकिँदैन । अर्काेतर्फ विकास गर्दै नगर्ने भन्ने पनि होइन, विकास र संरक्षण दुवै हुन सक्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । कि विकास कि संरक्षण मात्र भन्ने अवधारणाले विकास हुन सक्दैन र संरक्षणले मात्र देश उँभो लाग्न सक्दैन । त्यसैले विकास र संरक्षणले एकसाथ लैजानु पर्छ, संरक्षणका हिसाबले अति संवेदनशील भएका क्षेत्रबाट विकासका योजना लिनै पर्ने परिस्थितिबाहेक अन्य विकल्पको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । विकासको योजना निर्माणको स्थानको विकल्पको छनौट गर्न सकिन्छ तर जैविक विविधताको बासस्थानमा छनौट हुन सक्दैन भन्ने महìवपूर्ण कुरालाई बुझ्न जरुरी छ ।
० नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न के कस्ता वातावरणमैत्री योजना सञ्चालन गर्नुपर्ला ?
– नेपालले सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गरिसकेको छ । अब नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने आवश्यक तयारी पनि गरिरहेको छ । यसका लागि नेपालले आफ्ना सम्भावनाहरूको पहिचान गर्न जरुरी छ । हामीकहाँ सबैभन्दा बढी सम्भावना देखिएको जलविद्युत् र पर्यटनको विकास हुनसक्छ । सन् २०३० सम्ममा जलविद्युत्को उत्पादन १० हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । जसले गर्दा वनजङ्गलमा चाप घटाउन्छ, मानिसको कार्य क्षमताको विकास र कार्य समय बढाउन्छ । नेपालका कतिपय कृषि उत्पादनका आफ्ना विशेषता छन् । नेपालको चिया, अलैची, अदुवा, जडीबुटी लगायतका कुरालाई विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ । यार्सागुम्बालगायतका बहुमूल्य जडीबुटीको सही सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । वनजङ्गलबाट हरित रोजगारी दिन सकिन्छ । यसरी हेर्दा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र वन क्षेत्रमा आधारित विकासका योजना एकीकृत ढङ्गले अघि बढाउन सकेमा नेपालले छोटो अवधिमा वातावरणमैत्री हिसाबले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।
० त्रिभुवन विश्व विद्यालयले पनि संरक्षण अनि जलवायु परिवर्तनसँग अनुकुलन हुने कार्यमा केही काम गरिरहेको छ ?
– हो, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, इसिमोडको साझेदारीमा विश्व विद्यालयले पश्चिम नेपालको अपीनाम्पा कैलाश क्षेत्रमा र पूर्वी नेपालको कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ । कैलाश पवित्र भूपरिधि कार्यक्रम अन्तर्गत दाुर्चुला, बझाङ, हुम्ला र बैतडीको क्षेत्रलाई समेटिएको छ । यो क्षेत्रमा संरक्षणमा सहयोग पुग्ने गरी स्थानीय समुदायमा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । प्राकृतिक स्रोतमा आधारित अल्लोका विभिन्न सामानहरू बनाउने कार्यमा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता गराइएको छ । जलवायु परिवर्तनका असर बारे निरन्तर अनुगमन,अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यमा प्राविधिकहरू संलग्न रहेका छन् । आज कस्तो अवस्था छ, दश वर्षपछि ती तथ्याङ्कमा के कस्तो असर पर्छ भन्ने बारे अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ । चीन, भारत र नेपालका वैज्ञानिक एवम् नीति निर्माता एक साथ बसेर यो विषयमा छलफल, परामर्श र अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यको सुरुवात भएको छ । नेपालकै सबैभन्दा बढी चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुने नाका पनि हो । त्यो रोक्नलाई नेपालको एक्लो प्रयासले नहुने भएकाले तीनै देशका अधिकारी यो कार्य रोक्न एक स्थानमा आएका छन् । त्यसैगरी कञ्चनजङ्घा अलौकिक क्षेत्र हो । यसको भूपरिधिमा नेपाल, भारत र भूटानले संयुक्त रूपमा काम गर्न थालेका छौँ । यो क्षेत्रमा पाइने विश्वमा दुर्लभ मानिने वन्यजन्तुहरू छन् । ती वन्यजन्तु केही समय नेपालमा बस्ने, केही समय भारतमा र केही समय भूटानको जङ्गलमा बस्ने भएकाले तिनको संरक्षणका लागि तीनवटै देशको संयुक्त प्रयास आवश्यक भयो । तिन देशका सामुहिक प्रयास, संयुक्त अनुगमन गर्ने कुराको थालनी भइरहेको छ । एउटा देशको प्रयासले केही नहुने भएकाले हामी एकसाथ तीनवटा देश एक ठाउँमा उभिएका छौँ ।
० जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पछिल्लो समयमा निकै पेचिलो ढङ्गले उठिरहेको छ नि ?
– यो विषय नयाँ होइन, यो पुरानै प्रक्रिया हो । ऐतिहासिक दस्तावेज हेर्दा नौ हजार वर्षदेखि लिएर १३ हजार वर्ष पहिलेको अन्तिम हिउँ युग (आइस एज) मा पनि वायुमण्डलमा कार्वनडाइअक्साईडको मात्रा निकै थियो भने त्यसपछिको समयमा त मानिसका क्रियाकलापले हरितगृह उत्सर्जनको काममा निकै बढोत्तरी भएको छ । ६५ हजार वर्ष पहिलेका डाइनोसर लोप हुनुको कारण पनि जलवायु परिवर्तन नै थियो । यसको असर अल्प विकसित मुलुकमा बढी मात्रामा परिरहेको छ । यस्ता खालका राष्ट्रको हरितगृह उत्सर्जनमा त्यति भूमिका हुँदैन तर तिनै देशका नागरिकले बढी पीडा भोग्नु परिरहेको छ । दोस्रो कुरा विश्वमा समथर भूभागभन्दा पहाडी र हिमाली भूभाग बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । समथर भूभागभन्दा झण्डै दश गुना बढी जलवायु परिवर्तनको असर समथर भूभागभन्दा उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । नेपालजस्तै अन्य देशमा पनि पहाड र हिमाली भूभाग रहेको छ । नेपालको अधिकांश भूभाग हिमाल र पहाड रहेकोले नेपालमा यसको असर बढी मात्रामा पर्नु स्वभाविक नै हो । अझै भन्ने हो भने संसारकै सबैभन्दा अग्ला हिमशृङ्खला नेपालमा भएकाले हामी बढी प्रभावित भइरहेका छौँ । यद्यपि जलवायु परिवर्तन गराउनमा नेपालको योगदान अत्यन्तै न्यून छ । विश्वव्यापी रूपमा परेको यसको असरबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ने कुरा भएन, जसको असर हामीले दिनप्रतिदिन प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेका छौँ ।
० जलवायु परिवर्तनको असर कुन कुन क्षेत्रमा परिरहेका छन् ?
– जलवायु परिवर्तनको असर समग्र रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै परिरहेको छ । हाम्रा केही वर्ष यताका विभिन्न योजनाहरूले लिएका लक्ष्यहरू पूरा हुन नसक्नुको मुख्य कारण पनि यही हो । कृषि क्षेत्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ भने गैह्रकृषि क्षेत्रमा पनि यसले आफ्नो प्रभाव छोडेको छ । नेपालका अधिकांश जनता कृषिमा संलग्न छन् । कृषिक्षेत्र नै बढी प्रभावित भएपछि अधिकांशको जनजीविकाको कुरा पनि प्रभावित हुनु स्वभाविक हो । नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एसिया र मध्य एसियामा कृषि उत्पादनमा झण्डै ३० प्रतिशत जति उत्पादन घटेको अध्ययनले देखाएको छ । फलफूल तथा तरकारी बालीमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । जुम्लाको स्याउ कम गुणस्तर र सानो दाना लाग्न थाल्यो यो किन भयो त ? स्याउ फुल्ने बेला जुन चिसोपना चाहिन्छ, त्यो पाएन भने स्याउ राम्रोरी फुल्न पाउँदैन, अनि फल राम्रो लाग्दैन, दाना सानो हुन्छ, स्वाद पनि आउँदैन । अब पर्यटन क्षेत्र, पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा पनि यसको असर परिरहेको छ । हिमाल कालो हुँदै जाने अनि नयाँ हिमताल बन्दै जाने हो भने नदी र खोलामा लगाएको जलविद्युत्को अर्बाैंको लगानी प्रभावित हुने निश्चित छ । पर्यापर्यटनमा यसको प्रभाव झन पर्ने नै भयो । जैविक विविधतामा यसको असर झनै बढी पर्ने गरेको छ । सन् २०५० सम्ममा करिब २० प्रतिशत वनस्पतिहरू लोप हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । नेपालका केही रैथाने वनस्पति पनि यही बेला लोप हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । विश्वमा कही नपाउने तर नेपालबाट लोप भयो भने यो त निकै संवेदनशील कुरा हुनआउँछ ।
० त्यसो हो भने नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ कि अनुकुलनका क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ होला ?
– अनुकुलन र न्यूनीकरणका क्रियाकलाप दुवैलाई एकैसाथ लैजानुपर्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित अनि हरितगृह उत्सर्जनमा धेरै योगदान नहुने राष्ट्रको हिसाबले अनुकुलनका क्रियाकलापलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । अनुकुलन गर्न हाम्रा स्थानीय पराम्परागत ज्ञान, सीप र क्षमताहरू छन् भने न्यूनीकरणका लागि त्यही अनुसारको प्रविधिको विकास गर्न जरुरी हुन्छ, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पनि पर्ने गर्छ । सन् २०३० सम्म नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्ने वाचा गरेको छ । त्यो लक्ष्यसम्म पुग्न अनुकुलन र न्यूनीकरण दुवै विधि र प्रक्रियालाई अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।
० सरकारले आफ्ना बजेट तथा कार्यक्रममार्फत जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई मूलप्रवाहीकरण गरेको छ जस्तो लाग्छ ?
– यदि दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने विकासका हरेक योजनामा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई समाहित गर्न जरुरी छ । यो कुरामा सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असरले नछोएको कुनै ठाउँ र विषय नै छैन । जहाँ यो विषयलाई हामीले बेवास्ता ग¥यौँ, त्यहाँ त्यसको असर पर्न थालिसकेको छ । यो विषय अन्तरनिकायगत सम्बन्ध र समन्वयको विषय पनि हो । यसको असरसँग लड्न कुनै एक निकायले मात्र सक्दैन । यसको चौतर्फी असरलाई कम गर्न र जुध्न चौतर्फी सहयोग, समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक हुन्छ । यसतर्फ केही प्रयास भएका छन् तर ती सबै पर्याप्त छन भन्ने होइन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कति समिति र निकायहरू गठन भएका छन् ती निकायलेसमेत प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका छैनन् । नीति बनेका छन् तर त्यसका प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएन भने नीति, विधि र प्रक्रिया बन्नुको अर्थ रहँदैन । कानुनी तथा संस्थागत संरचना हेर्दा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई राज्यले मूल प्रवाहीकरण गर्न खोजेको आभास भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका पक्ष हेर्दा सन्तोष मान्न सकिने स्थिति छैन ।
० संरक्षित क्षेत्रभित्रबाट सडक, रेल अनि जलविद्युत् गृह बनाउने प्रवृत्तिले विकासका मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिएको र वातावरणीय पक्षलाई कम महìव दिएको हो ?
– जैविक विविधता तथा वातावरणीय दृष्टिले निकै संवेदनशील क्षेत्रहरू हामीकहाँ छन् । ती क्षेत्रमा विकासका योजना बनाउँदा झन सम्वेदनशिल हुनु पर्छ । एउटा वनस्पतिको मात्र लोप भयो भने यो धर्तिमा त्यो वनस्पति सदाका लागि हराएर जान्छ । विश्वमै दुर्लभ मानिने र अन्य देशबाट लोप भइसकेका कतिपय जीवजन्तु हामीकहाँ अझै बाँच्न सफल भएका छन् तिनलाई अवरोध हुने गरी कुनै संरचना बनाउनु पटक्कै सान्दर्भिक मान्न सकिँदैन । अर्काेतर्फ विकास गर्दै नगर्ने भन्ने पनि होइन, विकास र संरक्षण दुवै हुन सक्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । कि विकास कि संरक्षण मात्र भन्ने अवधारणाले विकास हुन सक्दैन र संरक्षणले मात्र देश उँभो लाग्न सक्दैन । त्यसैले विकास र संरक्षणले एकसाथ लैजानु पर्छ, संरक्षणका हिसाबले अति संवेदनशील भएका क्षेत्रबाट विकासका योजना लिनै पर्ने परिस्थितिबाहेक अन्य विकल्पको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । विकासको योजना निर्माणको स्थानको विकल्पको छनौट गर्न सकिन्छ तर जैविक विविधताको बासस्थानमा छनौट हुन सक्दैन भन्ने महìवपूर्ण कुरालाई बुझ्न जरुरी छ ।
० नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न के कस्ता वातावरणमैत्री योजना सञ्चालन गर्नुपर्ला ?
– नेपालले सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गरिसकेको छ । अब नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने आवश्यक तयारी पनि गरिरहेको छ । यसका लागि नेपालले आफ्ना सम्भावनाहरूको पहिचान गर्न जरुरी छ । हामीकहाँ सबैभन्दा बढी सम्भावना देखिएको जलविद्युत् र पर्यटनको विकास हुनसक्छ । सन् २०३० सम्ममा जलविद्युत्को उत्पादन १० हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । जसले गर्दा वनजङ्गलमा चाप घटाउन्छ, मानिसको कार्य क्षमताको विकास र कार्य समय बढाउन्छ । नेपालका कतिपय कृषि उत्पादनका आफ्ना विशेषता छन् । नेपालको चिया, अलैची, अदुवा, जडीबुटी लगायतका कुरालाई विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ । यार्सागुम्बालगायतका बहुमूल्य जडीबुटीको सही सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । वनजङ्गलबाट हरित रोजगारी दिन सकिन्छ । यसरी हेर्दा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र वन क्षेत्रमा आधारित विकासका योजना एकीकृत ढङ्गले अघि बढाउन सकेमा नेपालले छोटो अवधिमा वातावरणमैत्री हिसाबले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।
० त्रिभुवन विश्व विद्यालयले पनि संरक्षण अनि जलवायु परिवर्तनसँग अनुकुलन हुने कार्यमा केही काम गरिरहेको छ ?
– हो, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, इसिमोडको साझेदारीमा विश्व विद्यालयले पश्चिम नेपालको अपीनाम्पा कैलाश क्षेत्रमा र पूर्वी नेपालको कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ । कैलाश पवित्र भूपरिधि कार्यक्रम अन्तर्गत दाुर्चुला, बझाङ, हुम्ला र बैतडीको क्षेत्रलाई समेटिएको छ । यो क्षेत्रमा संरक्षणमा सहयोग पुग्ने गरी स्थानीय समुदायमा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । प्राकृतिक स्रोतमा आधारित अल्लोका विभिन्न सामानहरू बनाउने कार्यमा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता गराइएको छ । जलवायु परिवर्तनका असर बारे निरन्तर अनुगमन,अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यमा प्राविधिकहरू संलग्न रहेका छन् । आज कस्तो अवस्था छ, दश वर्षपछि ती तथ्याङ्कमा के कस्तो असर पर्छ भन्ने बारे अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ । चीन, भारत र नेपालका वैज्ञानिक एवम् नीति निर्माता एक साथ बसेर यो विषयमा छलफल, परामर्श र अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यको सुरुवात भएको छ । नेपालकै सबैभन्दा बढी चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुने नाका पनि हो । त्यो रोक्नलाई नेपालको एक्लो प्रयासले नहुने भएकाले तीनै देशका अधिकारी यो कार्य रोक्न एक स्थानमा आएका छन् । त्यसैगरी कञ्चनजङ्घा अलौकिक क्षेत्र हो । यसको भूपरिधिमा नेपाल, भारत र भूटानले संयुक्त रूपमा काम गर्न थालेका छौँ । यो क्षेत्रमा पाइने विश्वमा दुर्लभ मानिने वन्यजन्तुहरू छन् । ती वन्यजन्तु केही समय नेपालमा बस्ने, केही समय भारतमा र केही समय भूटानको जङ्गलमा बस्ने भएकाले तिनको संरक्षणका लागि तीनवटै देशको संयुक्त प्रयास आवश्यक भयो । तिन देशका सामुहिक प्रयास, संयुक्त अनुगमन गर्ने कुराको थालनी भइरहेको छ । एउटा देशको प्रयासले केही नहुने भएकाले हामी एकसाथ तीनवटा देश एक ठाउँमा उभिएका छौँ ।
Post a Comment