आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्षमा तेस्रो उम्मेदवार !
मोहन घिमिरे, महासचिव, निजामति कर्मचारी संगठन
काठमाडौं, असार २२ गते । निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड निर्वाचन भएको एक महिना पुगिसक्दा पनि सबैभन्दा ठूलो संगठन बनेको नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले अध्यक्षको नाम तोक्न नसकेपछि निर्वाचन आयोगले अन्तिम पटक ताकेता गरेको छ ।
जेठ १९ गते भएको निर्वाचनमा पहिलो संगठन बनेको एमाले निकट निजामति कर्मचारी संगठनले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष सहित ८ सदस्य पाएको छ । असार ६ गतेभित्र नाम दिनुपर्नेमा संगठनको बैठकमै कुटाकुट भएपछि संगठनले नाम पठाउन सकेको छैन ।
संगठनका महासचिव मोहन घिमिरेले सो घटनापछि आयोगलाई पत्र पठाएर असार मसान्तसम्म निर्वाचन आयोगको कार्यालय कायम राख्न माग गरेका थिए ।
एमालेनिकट कर्मचारीमा भाँडभैलो
यसबीचमा पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष बन्नका लागि संस्थापन पक्षका पुन्य ढकाल र माधव नेपाल पक्षका भोला पोखरेलले दावी नछाडेपछि तेस्रो व्यक्तिको खोजी शुरु भएको छ ।
संगठनको असार ३० गते बस्ने बैठकले सहमति नभएमा प्रक्रियामा गएर भने पनि अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित सबै सदस्यको नाम बुझाउने महासचिव मोहन घिमिरले बताए ।
ढकाल र पोखरेलले अध्यक्ष पदलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएपछि विकल्पका रुपमा घिमिरेलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउन खोजिएको छ ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै महासचिव घिमिरेले दुईजना व्यक्तिको लडाइँमा संगठनलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने भएकाले आफू विकल्पका लागि तयार रहेको बताए । उनले चुनावबाट पहिलो भएको संगठनको देशभर बेइज्जती भएको बताए ।
महासचिव घिमिरेसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी:
एक महिनासम्म अध्यक्षको नाम दिन नसक्नु लाजमर्दो भएन ?
वास्तवमा हामी लज्जित भएका छौं र बेइज्जती पनि भएको छ । तर, अब यो लाजमर्दो अवस्था धेरै दिन रहँदैन । विधानअनुसार २५ प्रतिशत सदस्यको मागबमोजिम मैले अध्यक्षसँग सल्लाह गरेर नै असार ३० गते बैठक बोलाएको छु । केन्द्रीय समिति बैठकले सकेसम्म सहमतिबाट सहमति नभए प्रक्रियामा गएर अध्यक्षको नाम तय गर्छ ।
कसको नाममा सहमति होला ?
अब पुण्य ढकाल र भोला पोखरेल दुबैले एकले अर्कोलाई नछाड्ने गरी आउनुभयो । उहाँहरुको झगडाका कारण हामी सबैले बद्नामी बोक्न सक्दैनौं । हाम्रो संगठनमा दर्जनौं साथीहरु अध्यक्ष बन्न योग्य हुनुहुन्छ । यो संगठनको व्यवस्थापन र चुनाव हाँकेको मुख्य मान्छे भएका कारण सहमतिको उम्मेदवार मलाई बन्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि साथीहरुको छ ।
हामी अब संगठनको महाधिवेशन मंसिरमा गर्दैछौं । त्यस सन्दर्भमा साथीहरुको व्यवस्थापनको कुरा पनि छ । यो संगठनमा जति पनि एजेण्डा सेट भएका छन्, ती मैले नै अघि सारेको हुँ । क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको कुरा उठाउने पनि मै हुँ । यस हिसाबले यदि उहाँहरुबीच सहमति हुँदैन भने अध्यक्षका लागि म तयार छु । तर, असार ३० गते हामी जसरी पनि यसबारे निर्णय गर्छौं । जिल्ला जिल्लाबाट साथीहरुले फोन गरेर हाम्रो मतको अपमान भयो, बेइज्जत भयो भनिरहेका छन् ।
अध्यक्ष पुण्य ढकालले दाबी गरेपछि संगठनको जो अध्यक्ष छ, उसैलाई आधिकारिक युनियनको अध्यक्ष बनाउँदा राम्रो थिति बस्थ्यो नि होइन र ?
वास्तवमा त्यसो हुनुपथ्र्यो । म अध्यक्ष भएको भए त्यो प्रस्ताव राख्थेँ । तर, पुण्यजीले संगठनभित्र त्यो कुरा गर्नुको साटो गुटको भेला गर्नुभयो । बाहिर-बाहिर भन्ने, तरभित्र वातावरण नबनाउने कारणले यस्तो भयो । उहाँले पार्टीका नेताहरुलाई बोलाएर भेला गर्नुभयो ।
अब एमाले पार्टीले हस्तक्षेप गर्ला नि त उहाँका लागि ?
यो प्रक्रियामा अहिलेसम्म एमालेले हस्तक्षेप गरेको छैन र गर्न पनि मिल्दैन । हामी स्वतन्त्र शुभेच्छुक संगठन हौं । आधिकारिक युनियनको विधानअनुसार संगठनका ५१ प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरबाट अध्यक्षको नाम पठाउने हो । एमालेले हस्तक्षेप गर्ने कुरा सम्भव नै छैन र त्यो गर्न हुँदैन । नेताहरुले अध्यक्ष को बन्ला भनेर चासो देखाउने कुरा स्वभाविक हो, तर हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । हामीलाई हेर्ने भनेको पेशागत महासंघले हो । महासंघले अविलम्ब बैठक बोलाएर अध्यक्षको नाम टुंगो लगाउन भनिसकेको छ । ३० गते आधिकारिक ट्रेड युनियनले अध्यक्ष पाउँछ । -अनलाइनखबरबाट
जेठ १९ गते भएको निर्वाचनमा पहिलो संगठन बनेको एमाले निकट निजामति कर्मचारी संगठनले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष सहित ८ सदस्य पाएको छ । असार ६ गतेभित्र नाम दिनुपर्नेमा संगठनको बैठकमै कुटाकुट भएपछि संगठनले नाम पठाउन सकेको छैन ।
संगठनका महासचिव मोहन घिमिरेले सो घटनापछि आयोगलाई पत्र पठाएर असार मसान्तसम्म निर्वाचन आयोगको कार्यालय कायम राख्न माग गरेका थिए ।
एमालेनिकट कर्मचारीमा भाँडभैलो
यसबीचमा पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष बन्नका लागि संस्थापन पक्षका पुन्य ढकाल र माधव नेपाल पक्षका भोला पोखरेलले दावी नछाडेपछि तेस्रो व्यक्तिको खोजी शुरु भएको छ ।
संगठनको असार ३० गते बस्ने बैठकले सहमति नभएमा प्रक्रियामा गएर भने पनि अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित सबै सदस्यको नाम बुझाउने महासचिव मोहन घिमिरले बताए ।
ढकाल र पोखरेलले अध्यक्ष पदलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएपछि विकल्पका रुपमा घिमिरेलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउन खोजिएको छ ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै महासचिव घिमिरेले दुईजना व्यक्तिको लडाइँमा संगठनलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने भएकाले आफू विकल्पका लागि तयार रहेको बताए । उनले चुनावबाट पहिलो भएको संगठनको देशभर बेइज्जती भएको बताए ।
महासचिव घिमिरेसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी:
एक महिनासम्म अध्यक्षको नाम दिन नसक्नु लाजमर्दो भएन ?
वास्तवमा हामी लज्जित भएका छौं र बेइज्जती पनि भएको छ । तर, अब यो लाजमर्दो अवस्था धेरै दिन रहँदैन । विधानअनुसार २५ प्रतिशत सदस्यको मागबमोजिम मैले अध्यक्षसँग सल्लाह गरेर नै असार ३० गते बैठक बोलाएको छु । केन्द्रीय समिति बैठकले सकेसम्म सहमतिबाट सहमति नभए प्रक्रियामा गएर अध्यक्षको नाम तय गर्छ ।
कसको नाममा सहमति होला ?
अब पुण्य ढकाल र भोला पोखरेल दुबैले एकले अर्कोलाई नछाड्ने गरी आउनुभयो । उहाँहरुको झगडाका कारण हामी सबैले बद्नामी बोक्न सक्दैनौं । हाम्रो संगठनमा दर्जनौं साथीहरु अध्यक्ष बन्न योग्य हुनुहुन्छ । यो संगठनको व्यवस्थापन र चुनाव हाँकेको मुख्य मान्छे भएका कारण सहमतिको उम्मेदवार मलाई बन्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि साथीहरुको छ ।
हामी अब संगठनको महाधिवेशन मंसिरमा गर्दैछौं । त्यस सन्दर्भमा साथीहरुको व्यवस्थापनको कुरा पनि छ । यो संगठनमा जति पनि एजेण्डा सेट भएका छन्, ती मैले नै अघि सारेको हुँ । क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको कुरा उठाउने पनि मै हुँ । यस हिसाबले यदि उहाँहरुबीच सहमति हुँदैन भने अध्यक्षका लागि म तयार छु । तर, असार ३० गते हामी जसरी पनि यसबारे निर्णय गर्छौं । जिल्ला जिल्लाबाट साथीहरुले फोन गरेर हाम्रो मतको अपमान भयो, बेइज्जत भयो भनिरहेका छन् ।
अध्यक्ष पुण्य ढकालले दाबी गरेपछि संगठनको जो अध्यक्ष छ, उसैलाई आधिकारिक युनियनको अध्यक्ष बनाउँदा राम्रो थिति बस्थ्यो नि होइन र ?
वास्तवमा त्यसो हुनुपथ्र्यो । म अध्यक्ष भएको भए त्यो प्रस्ताव राख्थेँ । तर, पुण्यजीले संगठनभित्र त्यो कुरा गर्नुको साटो गुटको भेला गर्नुभयो । बाहिर-बाहिर भन्ने, तरभित्र वातावरण नबनाउने कारणले यस्तो भयो । उहाँले पार्टीका नेताहरुलाई बोलाएर भेला गर्नुभयो ।
अब एमाले पार्टीले हस्तक्षेप गर्ला नि त उहाँका लागि ?
यो प्रक्रियामा अहिलेसम्म एमालेले हस्तक्षेप गरेको छैन र गर्न पनि मिल्दैन । हामी स्वतन्त्र शुभेच्छुक संगठन हौं । आधिकारिक युनियनको विधानअनुसार संगठनका ५१ प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरबाट अध्यक्षको नाम पठाउने हो । एमालेले हस्तक्षेप गर्ने कुरा सम्भव नै छैन र त्यो गर्न हुँदैन । नेताहरुले अध्यक्ष को बन्ला भनेर चासो देखाउने कुरा स्वभाविक हो, तर हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । हामीलाई हेर्ने भनेको पेशागत महासंघले हो । महासंघले अविलम्ब बैठक बोलाएर अध्यक्षको नाम टुंगो लगाउन भनिसकेको छ । ३० गते आधिकारिक ट्रेड युनियनले अध्यक्ष पाउँछ । -अनलाइनखबरबाट
Post a Comment