सरकार सम्हालेको नौ महिनापछि नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ । एमालेको बहिर्गमन र नयाँ सरकार गठनको चर्चा चर्को छ । सरकारलाई दिएको समर्थन सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएपछि ओली सरकार स्वाभाविक रूपमा सङ्कटमा प¥यो । ‘अब प्रधानमन्त्रीले सहज रूपमा छोड्दैनन्, राष्ट्रपति हुँदै सर्वोच्च अदालतको बाटो या संसद् विघटनको बाटो समात्नेछन्’ भन्नेसम्मका आशङ्का सार्वजनिक भए । त्यसको विपरीत प्रधानमन्त्रीले ओलीले संसद्मा आफ्नो लामो सम्बोधनपश्चात् राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा पेस गरेको घोषणापछि सबै त्रास र आशङ्का गलत सावित भए । सापेक्षतामा खरो स्वभावका मानिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमित हुँदै गर्दा राष्ट्रिय नायकको छवि बनाउन्ुभयो । अराजनीतिक एवं प्रतिस्पर्धी दलका विषाक्त मानसिकता बोकेका केही नेता र कार्यकर्ता बाहेकका सबैले उहाँको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे ।
केपी ओलीको प्रधानमन्त्रित्वकाल नेपाली राजनीतिक इतिहासमा स्मरणीय भए जस्तै संसद्मा उहाँको सम्बोधन पनि त्यत्तिकै चर्चित रह्यो । आफूविरुद्धका आरोपको जवाफ दिँदा अत्यन्तै भद्र, शिष्ट र शालीन रूपमा प्रस्तुत प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनपश्चात् उहाँविरुद्व आक्रामक रहेको प्रतिपक्षीसमेत अत्यन्त रक्षात्मक बन्यो । समाचारमा सार्वजनिक भएअनुसार अविश्वासको प्रस्तावकर्ताले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपश्चात् ओलीलाई ‘राजनेता’ भन्नुभयो र सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुभयो । अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा नितान्त खुद्रा मसिना तर्कमा टेकेर प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रामक बन्नुभएका अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपश्चात् नरम हुनुभयो । हिजोदेखि नै अरू केही उपाय नलागेपछि उखान टुक्कालाई बहाना बनाएर आलोचना गर्नेहरू प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसद्मा अन्तिम सम्बोधनसम्म पनि ओलीलाई उडाउँदै थिए तर उहाँले सम्बोधन गर्दै जानुभएपछि उनीहरूले चित् खाए । के कलाकार, के पत्रकार, के विश्लेषक, के राजनीतिकर्मी, देशदेखि विदेशसम्म रहेका नेपालीले उहाँको वक्तव्यलाई अत्यन्तै श्रद्धा गरे । प्रधानमन्त्री बन्नुअघिका केपी ओली र प्रधानमन्त्री बनिसकेपछिका ओली र राजीनामा दिएपश्चात्का ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ हेर्दा लाग्छ– ओलीलाई अब राजनेता भन्न कञ्जुस्याइँ गरिरहनु आवश्यक छैन । उहाँको पक्षमा सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यममा देखिएको समर्थन र सहानुभूति देख्दा नेपाली समाज कामको मूल्याङ्कन गर्नसक्ने ल्याकत राख्छ, सही र गलत छुट्याउने क्षमता राख्छ भन्ने समेत पुष्टि भयो ।
कुन सरकार कति प्रगतिशील र कति जनपक्षीय भन्ने कुरा इतिहासका सरकारका कामकारबाहीको सापेक्षतामा मूल्याङ्कन हुने विषय हो । नेपालको सत्ता राजनीतिमा ओली सरकार भिन्नै ढङ्गको अग्निपरीक्षामा थियो । नेपालको सत्ता राजनीतिमा विगतमा प्रायः सबै सरकार गठनमा वैदेशिक रुचि हाबी भएको आरोप लाग्ने गरिन्थ्यो तर यो सरकार गठनका सन्दर्भमा उक्त नजिर खण्डित भयो । पहिलो सफलता ओली सरकारको यही थियो । इतिहासकै बिरलै राजनीतिक परिघटना थियो त्यो । विगतमा के कस्ता सरकार र कसको आश, त्रास र प्रभावमा गठन भए भन्ने नजिरको आलोकमा ओली सरकार गठन वैदेशिक हस्तक्षेपलाई खण्डित गर्न सफल रह्यो । अनि काममा पनि स्वतन्त्र र स्वाभिमानपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्यो ।
अहिले सर्वत्र प्रश्न उठेको छ– एमाले अब के गर्छ ? एमालेले के गर्छ भन्नुभन्दा पनि एमालेले के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न महŒवपूर्ण प्रश्न हो । एमालेले सत्ताबाट बहिर्गमित हुने बित्तिकै प्रतिक्रियावादी राजनीति मात्र गर्छ या मुलुकको सङ्कटको निकासका लागि रचनात्मक भूमिका पनि पूरा गर्छ– आजको यक्ष प्रश्न हो । एमालेले प्रतिक्रियाको राजनीति गर्दैन, प्रतिक्रियाको राजनीतिले एमालेलाई क्षयीकरण गर्नेछ– यसतर्फ एमाले सचेत छ । प्रचण्डले बीचमै धोका दिएको भन्दै एमालेले प्रतिशोधको दिशा अख्तियार गर्दा तत्कालीन रूपमा लाभजस्तो देखिए पनि त्यसले दीर्घकालीन असर पार्नेछ । एमाले प्रधानमन्त्री सर्वसत्तावादको मोहरा बनून् र गुमेको स्वर्ग फिर्ता हुन सकोस् भन्ने ध्येयमा देशका यथास्थितिवादी, प्रतिगामीहरू थिए भने हिजो सत्तामा साझेदार रहेकादेखि प्रतिपक्षमा रहेकाहरू पनि केपी ओलीले संसद् विघटन गरे भने ‘संविधान कार्यान्वयनपूर्व नै संसद् विघटन गराएर ओलीले निरङ्कुश चरित्र प्रदर्शन गरेको’ प्रचारबाजीका लागि तम्तयार थिए । केपी ओलीले त्यसो गर्नुभएन । एक माघले जाडो जाँदैन भन्ने कुरा उहाँलाई राम्रोसँग थाहा थियो । क्षणिक आवेग र रिसले आजीवन सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर बनाएर प्रक्रियावादीलाई मलिलो जग बसाउनु उचित थिएन । त्यसैले नै उहाँले संसदीय अभ्यासको मयार्दालाई आत्मसात् गर्दै राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको हुनुपर्छ । यसले उहाँको काँधमा बन्दुक राखेर लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासको हत्या गरेको अभियोगमा उहाँलाई राजनीतिक अपराधीका रूपमा घोषित गर्न लालायितहरू निराश बने भने लोकतन्त्रका पक्षधरहरू उहाँको राजनीतिक सुझबुझलाई देखेर खुसी भए । एउटा परिपक्व राजनीतिकर्मीले विरोधीले सोचेझैँ सर्वसत्तावादी बाटोमा गएर आत्मघाती खेल खेल्ने कुरै थिएन । यो परिघटनाले सिङ्गो देशको राजनीतिक इतिहासदेखि एमालेको इतिहासलाई गर्विलो र दर्विलो बनाएको छ । एमालेलाई घरेलु तागतमात्र नभई विदेशी प्रतिक्रियावादीले समेत केही लछार्न नसक्ने पुष्टि भएको छ । अब एमालेले प्रतिशोध नसोचेर देश, संविधानलाई केन्द्रमा राखी आगामी मार्गचित्र अख्तियार गर्नुपर्छ ।
दल कुनै निर्जीव वस्तु होइन, आवेग, संवेग भएका नेता र कार्यकर्ताले भरिएको गतिशील सङ्गठन हो । त्यसैले त्यो आवेग र संवेगलाई अहिले प्रतिशोधमा भन्दा निकासमा रचनात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने देशको वस्तुगत माग हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएझैँ अब एमाले नेतृत्वमा देशको पक्षमा भएका तमाम निर्णय र सम्झौता के हुन्छन् भन्नेबारे एमालेले राष्ट्रिय रूपमा जागरणकै रूपमा निगरानी गरिरहनुपर्छ र कसले कहाँनिर ती सम्झौतालाई असफल वा खारेज गर्न भूमिका निर्वाह गरेछन् भने त्यसबारे जनतालाई सूचित गर्नुपर्छ । यसो गर्दा नै एमाले जनताबीच लोकप्रिय बन्नेछ ।
कतै देश ‘सहमति’ को चक्रब्यूहमा फस्दै त छैन भन्ने कुरा पनि एमालेले बुझ्नुपर्छ । सत्ताकै लागि हुने कुनै पनि खालका अवाञ्छित सम्झौताप्रति सजग रहेन दिशामा पनि एमाले निरन्तर सक्रिय रहनुपर्छ । त्यसो हँुदा एमाले बलियो हुन्छ । अहिले एमाले बलियो बन्नुभनेको देशको राष्ट्रियता बलियो हुने हो भन्ने नौ महिनाको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ र यो महŒवपूर्ण विरासतलाई जोगाउने ऐतिहासिक दायित्व एमालेसँग छ ।
(लेखक पूर्व संविधानसभा सदस्य हुनुहुन्छ । )
केपी ओलीको प्रधानमन्त्रित्वकाल नेपाली राजनीतिक इतिहासमा स्मरणीय भए जस्तै संसद्मा उहाँको सम्बोधन पनि त्यत्तिकै चर्चित रह्यो । आफूविरुद्धका आरोपको जवाफ दिँदा अत्यन्तै भद्र, शिष्ट र शालीन रूपमा प्रस्तुत प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनपश्चात् उहाँविरुद्व आक्रामक रहेको प्रतिपक्षीसमेत अत्यन्त रक्षात्मक बन्यो । समाचारमा सार्वजनिक भएअनुसार अविश्वासको प्रस्तावकर्ताले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपश्चात् ओलीलाई ‘राजनेता’ भन्नुभयो र सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुभयो । अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा नितान्त खुद्रा मसिना तर्कमा टेकेर प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रामक बन्नुभएका अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपश्चात् नरम हुनुभयो । हिजोदेखि नै अरू केही उपाय नलागेपछि उखान टुक्कालाई बहाना बनाएर आलोचना गर्नेहरू प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसद्मा अन्तिम सम्बोधनसम्म पनि ओलीलाई उडाउँदै थिए तर उहाँले सम्बोधन गर्दै जानुभएपछि उनीहरूले चित् खाए । के कलाकार, के पत्रकार, के विश्लेषक, के राजनीतिकर्मी, देशदेखि विदेशसम्म रहेका नेपालीले उहाँको वक्तव्यलाई अत्यन्तै श्रद्धा गरे । प्रधानमन्त्री बन्नुअघिका केपी ओली र प्रधानमन्त्री बनिसकेपछिका ओली र राजीनामा दिएपश्चात्का ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ हेर्दा लाग्छ– ओलीलाई अब राजनेता भन्न कञ्जुस्याइँ गरिरहनु आवश्यक छैन । उहाँको पक्षमा सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यममा देखिएको समर्थन र सहानुभूति देख्दा नेपाली समाज कामको मूल्याङ्कन गर्नसक्ने ल्याकत राख्छ, सही र गलत छुट्याउने क्षमता राख्छ भन्ने समेत पुष्टि भयो ।
कुन सरकार कति प्रगतिशील र कति जनपक्षीय भन्ने कुरा इतिहासका सरकारका कामकारबाहीको सापेक्षतामा मूल्याङ्कन हुने विषय हो । नेपालको सत्ता राजनीतिमा ओली सरकार भिन्नै ढङ्गको अग्निपरीक्षामा थियो । नेपालको सत्ता राजनीतिमा विगतमा प्रायः सबै सरकार गठनमा वैदेशिक रुचि हाबी भएको आरोप लाग्ने गरिन्थ्यो तर यो सरकार गठनका सन्दर्भमा उक्त नजिर खण्डित भयो । पहिलो सफलता ओली सरकारको यही थियो । इतिहासकै बिरलै राजनीतिक परिघटना थियो त्यो । विगतमा के कस्ता सरकार र कसको आश, त्रास र प्रभावमा गठन भए भन्ने नजिरको आलोकमा ओली सरकार गठन वैदेशिक हस्तक्षेपलाई खण्डित गर्न सफल रह्यो । अनि काममा पनि स्वतन्त्र र स्वाभिमानपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्यो ।
अहिले सर्वत्र प्रश्न उठेको छ– एमाले अब के गर्छ ? एमालेले के गर्छ भन्नुभन्दा पनि एमालेले के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न महŒवपूर्ण प्रश्न हो । एमालेले सत्ताबाट बहिर्गमित हुने बित्तिकै प्रतिक्रियावादी राजनीति मात्र गर्छ या मुलुकको सङ्कटको निकासका लागि रचनात्मक भूमिका पनि पूरा गर्छ– आजको यक्ष प्रश्न हो । एमालेले प्रतिक्रियाको राजनीति गर्दैन, प्रतिक्रियाको राजनीतिले एमालेलाई क्षयीकरण गर्नेछ– यसतर्फ एमाले सचेत छ । प्रचण्डले बीचमै धोका दिएको भन्दै एमालेले प्रतिशोधको दिशा अख्तियार गर्दा तत्कालीन रूपमा लाभजस्तो देखिए पनि त्यसले दीर्घकालीन असर पार्नेछ । एमाले प्रधानमन्त्री सर्वसत्तावादको मोहरा बनून् र गुमेको स्वर्ग फिर्ता हुन सकोस् भन्ने ध्येयमा देशका यथास्थितिवादी, प्रतिगामीहरू थिए भने हिजो सत्तामा साझेदार रहेकादेखि प्रतिपक्षमा रहेकाहरू पनि केपी ओलीले संसद् विघटन गरे भने ‘संविधान कार्यान्वयनपूर्व नै संसद् विघटन गराएर ओलीले निरङ्कुश चरित्र प्रदर्शन गरेको’ प्रचारबाजीका लागि तम्तयार थिए । केपी ओलीले त्यसो गर्नुभएन । एक माघले जाडो जाँदैन भन्ने कुरा उहाँलाई राम्रोसँग थाहा थियो । क्षणिक आवेग र रिसले आजीवन सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर बनाएर प्रक्रियावादीलाई मलिलो जग बसाउनु उचित थिएन । त्यसैले नै उहाँले संसदीय अभ्यासको मयार्दालाई आत्मसात् गर्दै राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको हुनुपर्छ । यसले उहाँको काँधमा बन्दुक राखेर लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासको हत्या गरेको अभियोगमा उहाँलाई राजनीतिक अपराधीका रूपमा घोषित गर्न लालायितहरू निराश बने भने लोकतन्त्रका पक्षधरहरू उहाँको राजनीतिक सुझबुझलाई देखेर खुसी भए । एउटा परिपक्व राजनीतिकर्मीले विरोधीले सोचेझैँ सर्वसत्तावादी बाटोमा गएर आत्मघाती खेल खेल्ने कुरै थिएन । यो परिघटनाले सिङ्गो देशको राजनीतिक इतिहासदेखि एमालेको इतिहासलाई गर्विलो र दर्विलो बनाएको छ । एमालेलाई घरेलु तागतमात्र नभई विदेशी प्रतिक्रियावादीले समेत केही लछार्न नसक्ने पुष्टि भएको छ । अब एमालेले प्रतिशोध नसोचेर देश, संविधानलाई केन्द्रमा राखी आगामी मार्गचित्र अख्तियार गर्नुपर्छ ।
दल कुनै निर्जीव वस्तु होइन, आवेग, संवेग भएका नेता र कार्यकर्ताले भरिएको गतिशील सङ्गठन हो । त्यसैले त्यो आवेग र संवेगलाई अहिले प्रतिशोधमा भन्दा निकासमा रचनात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने देशको वस्तुगत माग हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएझैँ अब एमाले नेतृत्वमा देशको पक्षमा भएका तमाम निर्णय र सम्झौता के हुन्छन् भन्नेबारे एमालेले राष्ट्रिय रूपमा जागरणकै रूपमा निगरानी गरिरहनुपर्छ र कसले कहाँनिर ती सम्झौतालाई असफल वा खारेज गर्न भूमिका निर्वाह गरेछन् भने त्यसबारे जनतालाई सूचित गर्नुपर्छ । यसो गर्दा नै एमाले जनताबीच लोकप्रिय बन्नेछ ।
कतै देश ‘सहमति’ को चक्रब्यूहमा फस्दै त छैन भन्ने कुरा पनि एमालेले बुझ्नुपर्छ । सत्ताकै लागि हुने कुनै पनि खालका अवाञ्छित सम्झौताप्रति सजग रहेन दिशामा पनि एमाले निरन्तर सक्रिय रहनुपर्छ । त्यसो हँुदा एमाले बलियो हुन्छ । अहिले एमाले बलियो बन्नुभनेको देशको राष्ट्रियता बलियो हुने हो भन्ने नौ महिनाको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ र यो महŒवपूर्ण विरासतलाई जोगाउने ऐतिहासिक दायित्व एमालेसँग छ ।
(लेखक पूर्व संविधानसभा सदस्य हुनुहुन्छ । )
Post a Comment