असार २९ र ३१ का बैठकका लागि तय भएका तीन वटा आश्रित विधेयक टुंग्याएरमात्रै अन्य विषयमा प्रवेश गर्ने सत्तापक्षको अडानविपरीत सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफलका लागि बिहीबारको मिति तोकेकी छन्। ‘अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछिको बैठकमा समेत कायम रहेको सरकारी बिजनेस कता हरायो? हामी सभामुखलाई सोधिरहेका छौं,’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नि खरेलले भने, ‘सदनमा विचाराधीन सरकारी बिजनेस टुंगो नलागी संसद् अन्य विषयमा प्रवेश गर्न सक्दैन।’
संसदको कार्यसूची विवाद समाधानका लागि सभामुख ओनसरी घर्तीले बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग उनीहरूकै निवासमा पुगेर परामर्श गरे पनि दलहरूबीच ठोस समझदारी बनिहाल्ने सम्भावना न्यून छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँगको भेटबाट सुरु भएको सभामुख घर्तीको दौडाहा साँझमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकसम्म जारी थियो।
सभामुखसँगको भेटमा कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले कार्यसूची विवाद समाधानका लागि प्रयास गर्ने उल्लेख गर्दै त्यस्तो सहमति नभएको अवस्थामा सभामुखले चाल्ने प्रत्येक कदममा साथ दिने वचन दिएका छन्। अध्यक्ष दाहालले आफूहरू सरकारबाट बाहिरिएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए पनि राजनीतिक सहमति निर्माणमा अझै प्रयास जारी राखेको बताएका थिए। कांग्रेस सभापति देउवाले सहमति नभएको अवस्थामा ‘सभामुखलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी काम गर्ने’ वचन दिएको स्रोतले जनाएको छ।
संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तापक्षले तीन वटा आर्थिक विधेयकलाई कार्यसूचीमा पूर्ववत् राखिएमा बिहीबारै प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गर्न तयार रहेको जनाउ दिएको थियो। त्यसप्रति कांग्रेस नरम रहे पनि माओवादी केन्द्रले सभामुखले तोकेअनुसार बिहीबार सोझै अश्विास प्रस्ताव टेबल गर्ने कार्यसूची बन्नुपर्ने अडान राखेको छ। कार्य व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्ना अडान नछोडेपछि सभामुख घर्तीले बिहीबार बिहान प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँग थप परामर्शपछि निष्कर्षमा पुग्ने बताएर बैठक टुंग्याएको छलफलका एक सहभागीले बताए। उनले बिहीबार बिहान ९ बजेका लागि सिंहदरबारमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक डाकेकी छन्।
आर्थिक विधेयकसम्बन्धी सरकारी कार्यसूचीलाई हटाउने र सत्तापक्षसँगको परामर्शबिना सोझै अविश्वास प्रस्ताव प्रवेश गराउने सभामुखको कदमप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओली, एमाले संसदीय दल र सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले गम्भीर आपत्ति जनाएपछि सभामुखले सहमतिका लागि संवाद सुरु गरेकी हुन्। कार्यसूचीबाट आश्रित विधेयक हटाउने र प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावका लागि मिति तय गर्नुअघि भने सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेकी थिइनन्।
माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेलगत्तै सभामुख घर्तीले असार २९ को पहिलो बैठक अपराहन ३ बजे सारेकी थिइन्। त्यसै दिन ३ बज्न २० मिनेटअघि सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नभए पनि माओवादी केन्द्रले आर्थिक विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची अघि नबढाउन दबाब दिएको थियो। अपराहन ३ बजेअघि नै कांग्रेससित मिलेर संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि भने माओवादी केन्द्रले आर्थिक विधेयक अघि बढाउने काम नयाँ सरकार गठनपछि मात्रै गर्ने रणनीति लिएको थियो।
सभामुख घर्तीले पहिलो बैठक सार्ने बेला बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने पक्षमा रहेको बताएको, तर माओवादी केन्द्रको निर्णयपछि आफूहरूसँग परामर्शसमेत नगरी सोझै अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्ने मिति तोकेको आरोप सत्तापक्षको छ। २०५४ असोजमा संसदको ११ औं अधिवेशन जारी रहेका बेला दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको दिनमा समेत नियमित कार्यसूचीमा छलफल भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सत्तापक्षले सभामुखको कदम सच्याउन दबाब दिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकहरूले भने सरकार अल्पमतमा परेको उल्लेख गर्दै परिवर्तित परिस्थितिमा असार २९/३१ को कार्यसूचीमा फर्कन नमिल्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले दलहरूबीचको विवादका कारण असार २९ र ३१ मा संसद् चल्न नसकेको विषयलाई लिएर सत्तापक्षले सभामुखलाई अनावश्यक विवादमा तानेको भन्दै बैठकको कार्यसूची हेरफेर गर्ने अधिकार सभामुखमा निहित भएको बताएका थिए। सत्तापक्षले भने आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलको मिति र समय प्रधानमन्त्री वा निजका प्रतिनिधिसँगको परामर्शमा सभामुखले तोक्ने नियमावलीको प्रावधान उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ ।
Post a Comment