सो पार्टी भन्छ, ‘हिमाल र पहाडबाट तराईलाई अलग गराएर भारतीय सङ्घमा मिसाउने भारतको रणनीतिक स्वार्थलाई सङ्घीयताले टेवा पु¥याएको छ । सङ्घीयताको आडमा आएको जातीय राज्य, एक मधेस एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, पहिचानको आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र आदि विखण्डनकारी नाराले मुलुकमा अशान्ति र अराजकताको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसको आडमा भ्रष्टाचारी र कालो बजारीयाहरुलाई मौलाउने अवसर मिलेको छ ।’
एकजना उपप्रधान मन्त्री चित्रबहादुर केसीको पार्टीले सङ्घीयता विरोधी अभियान चलाइरहँदा अर्का उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध मैदानमा छन् । अन्तरिम संविधानदेखि नयाँ संविधानसम्मले सुनिश्चता गरेको धर्मनिरपेक्षताको विषयमा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले जसरी जनमत बनाउने प्रयास गरेका छन्, यसले उनी ओली सरकारको एजेन्डा लागू गर्न सहमत छैनन् भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गर्दछ । यद्यपि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको यो एजेन्डामा अहिले काङ्ग्रेसका केही नेता पनि लागेका छन् ।
मन्त्रीपरिषद्बाट पारित कार्ययोजना हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली चुनावको तयारीमा लागेका छन् । दीर्धकालीन हित नहुने गरी आएको उनको सरकारको बजेट चुनावमा केन्द्रित छ । एमाले यही बजेट बेचेर चुनावमा होमिने तयारीमा छ । तर ओली सरकारले चुनाव गराउन सक्नेमा भने धेरै आशङ्का छन् ।
सरकारभित्रैबाट संविधान विरोधी यो तहको मत आएका बेला प्रधानमन्त्री ओली स्थानीय, प्रादेशिक र संसदको चुनाव गराउने रोडम्याप बनाउँदै छन् । विहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्थानीय, प्रदेश, सङ्घीय संसद् र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्ययोजना पारित गरेको छ । ०७४ चैत्रभित्र सबै निर्वाचन सक्ने कार्ययोजना छ । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको कार्ययोजना अनुसार आगामी मङ्सिरमा स्थानीय, ०७४ वैशाख–जेठमा प्रदेश, सोही वर्षको कात्तिक मङ्सिरमा सङ्घीय संसदको तथा सोही वर्षको चैतमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव गराउने उल्लेख छ । सरकारले यसका लागि साउनभित्र सङ्घीय आयोगको गठन र चैतसम्म प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने कार्ययोजना पनि बनाएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्बाट पारित कार्ययोजना हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली चुनावको तयारीमा लागेका छन् । दीर्धकालीन हित नहुने गरी आएको उनको सरकारको बजेट चुनावमा केन्द्रित छ । एमाले यही बजेट बेचेर चुनावमा होमिने तयारीमा छ । तर ओली सरकारले चुनाव गराउन सक्नेमा भने धेरै आशङ्का छन् ।
ओलीलाई कमल थापा र चित्रबहादुर केसीबाट संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता थपिन सक्छ । यति मात्र होइन, विपक्षी काङ्ग्रेस ओली नेतृत्वको सरकारबाट चुनाव जाने मुडमा छैन् । चुनावका लागि चाहिने ऐन–कानुन बनाउन विपक्षी काङ्ग्रेसको भूमिका अनिवार्य हुन्छ । आजका दिनसम्म काङ्ग्रेसले मङ्सिरमा स्थानीय चुनाव सम्भव छैन भनेर ओलीको रोडम्यापमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । काङ्ग्रेसको यो प्रश्न असहयोगको राजनीतिसम्म जान्छ र त्यसले ओलीलाई चुनाव गराउन कठिन हुनेछ ।
नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण ऐनको खाँचो हुन्छ । जस्तो कि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग, प्रदेश राजधानी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, स्थानीय निकाय कार्यविधि ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामवली ऐन, राजनीति दलसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, निर्वाचन विशेष अदालत ऐन, प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीको सेवा सूविधासम्बन्धी ऐन, प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी ऐन अनिवार्य हुन्छ । यसमा खासै प्रगति भएको छैन । यो विपक्षी काङ्ग्रेसको समर्थनमा मात्र सम्भव छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान गएको देखिँदैन । यसकारण उनले चुनाव गराउन सक्छन् भन्नेमा प्रश्न छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तारुढ दलभित्रबाटै खतरा छ, जसले चुनावसम्म आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिने ओलीको चाहनामाथि ठेस लाग्न सक्छ । भद्र सहमति लागू गर्न एमाले नेताहरु आनकानी गरेकोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड खुसी छैनन् । उनले रातोपाटीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा असारभित्र राष्ट्रिय सरकारका विषयमा आफ्नो पार्टीले ठोस निर्णय लिने भन्दै असारपछि जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने सङ्केत दिएका छन् । प्रचण्डको यो सङ्केत ओलीका लागि सुखद खबर होइन । एमालेले भद्र सहमतिमा इमानदारिता नदेखाए एजेन्डाका आधारमा सरकार वा सडकमा नयाँ सहकार्यको राजनीति अगाडि बढाउने प्रचण्डको मुड देखिन्छ । यसरी असार महिनाको अन्तिमसम्म ओली सरकारमाथि माओवादी केन्द्रबाट पनि खतरा छ । यस्तो खतरामा रहेको सरकारबाट चुनाव गराउने कुरा आफैमा नमिल्ने हुनेछ । चाँडै नै चीन भ्रमण गरेपछि प्रचण्डले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गर्न सक्ने ठानिएको छ ।
संविधान जारी हुनुपूर्व नै सुरु भएको तराई–मधेस, आदिवासी–जनजाति र थारु तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको आन्दोलनमाथि ओली अनुदार देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बोली र शैलीबाट राष्ट्रिय एकता खलबल्याएका छन् । यस्तो अवस्थामा मधेसमा चुनाव गर्न त्यति सहज छैन । आन्दोलनरत दलहरुसँग संवाद गरेर निकास निकाल्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर देखिँदैनन् । चुनाव गराउने अपेक्षा राखेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो ठूलो झ्टकाको विषय हुनेछ । मधेसी दललाई सहमतिमा नल्याई मधेसमा चुनाव सम्भव छैन भन्ने सामन्य विषय बुझ्न ओलीलाई कठिन परेको छ ।
एमालेभित्रको अन्तरविरोध पनि ओलीका लागि चुनौती बन्दै गएको छ । माधव नेपाल समूहले ओलीले एकलौटी तरिकाले पार्टी र सरकार चलाएको आरोप लागेको छ । आफ्नो रोडम्यापमा चुनाव गराउन चाहेका ओलीका लागि यो कठिनाइ बन्न सक्छ ।
नेपालको चुनावमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र सद्भाव रहने गरेको छ । निर्वाचनका लागि भौतिक र आर्थिक सहयोग पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आउने गरेको छ । तर ओली नेतृत्वको सरकार गठन लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उतार–चढाव आएको छ । दक्षिणी छिमेकीसँग सम्बन्ध इतिहासमै सबैभन्दा नराम्रो भएको छ । युरोपियन युनियन लगायतका देश पनि ओली सरकारसँग सन्तुष्ट दैखिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा ओली सरकारले तीनवटै चुनाव गराउन सक्छ भनेर अनुमान गर्न कठिन लाग्छ ।
समयको हिसाबले १७ महिनामा चुनाव गर्न नसकिने होइन । तीन–चार महिनामा ऐन निर्माण गरेर चुनावमा जान सकिन्छ । यसका लागि सबै दलको विश्वासको वातवरण चाहिन्छ । दलहरु संविधान निर्माणमा इमानदार बन्नुपर्छ । दलहरुबीचको सहमति अनिवार्य सर्त हो । आफ्ना तमाम कार्यभारबाट असफल बनेका प्रधानमन्त्री ओलीबाट चुनाव गराउन सम्भव छ भनेर आजको दिनसम्म विश्वास गर्न सकिने आधार छैनन् । चुनावका लागि नयाँ शिराबाट राजनीतिक संवाद आजको आवश्यकता बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तारुढ दलभित्रबाटै खतरा छ, जसले चुनावसम्म आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिने ओलीको चाहनामाथि ठेस लाग्न सक्छ । भद्र सहमति लागू गर्न एमाले नेताहरु आनकानी गरेकोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड खुसी छैनन् ।
नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण ऐनको खाँचो हुन्छ । जस्तो कि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग, प्रदेश राजधानी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, स्थानीय निकाय कार्यविधि ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामवली ऐन, राजनीति दलसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, निर्वाचन विशेष अदालत ऐन, प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीको सेवा सूविधासम्बन्धी ऐन, प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी ऐन अनिवार्य हुन्छ । यसमा खासै प्रगति भएको छैन । यो विपक्षी काङ्ग्रेसको समर्थनमा मात्र सम्भव छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान गएको देखिँदैन । यसकारण उनले चुनाव गराउन सक्छन् भन्नेमा प्रश्न छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तारुढ दलभित्रबाटै खतरा छ, जसले चुनावसम्म आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिने ओलीको चाहनामाथि ठेस लाग्न सक्छ । भद्र सहमति लागू गर्न एमाले नेताहरु आनकानी गरेकोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड खुसी छैनन् । उनले रातोपाटीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा असारभित्र राष्ट्रिय सरकारका विषयमा आफ्नो पार्टीले ठोस निर्णय लिने भन्दै असारपछि जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने सङ्केत दिएका छन् । प्रचण्डको यो सङ्केत ओलीका लागि सुखद खबर होइन । एमालेले भद्र सहमतिमा इमानदारिता नदेखाए एजेन्डाका आधारमा सरकार वा सडकमा नयाँ सहकार्यको राजनीति अगाडि बढाउने प्रचण्डको मुड देखिन्छ । यसरी असार महिनाको अन्तिमसम्म ओली सरकारमाथि माओवादी केन्द्रबाट पनि खतरा छ । यस्तो खतरामा रहेको सरकारबाट चुनाव गराउने कुरा आफैमा नमिल्ने हुनेछ । चाँडै नै चीन भ्रमण गरेपछि प्रचण्डले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गर्न सक्ने ठानिएको छ ।
संविधान जारी हुनुपूर्व नै सुरु भएको तराई–मधेस, आदिवासी–जनजाति र थारु तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको आन्दोलनमाथि ओली अनुदार देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बोली र शैलीबाट राष्ट्रिय एकता खलबल्याएका छन् । यस्तो अवस्थामा मधेसमा चुनाव गर्न त्यति सहज छैन । आन्दोलनरत दलहरुसँग संवाद गरेर निकास निकाल्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर देखिँदैनन् । चुनाव गराउने अपेक्षा राखेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो ठूलो झ्टकाको विषय हुनेछ । मधेसी दललाई सहमतिमा नल्याई मधेसमा चुनाव सम्भव छैन भन्ने सामन्य विषय बुझ्न ओलीलाई कठिन परेको छ ।
एमालेभित्रको अन्तरविरोध पनि ओलीका लागि चुनौती बन्दै गएको छ । माधव नेपाल समूहले ओलीले एकलौटी तरिकाले पार्टी र सरकार चलाएको आरोप लागेको छ । आफ्नो रोडम्यापमा चुनाव गराउन चाहेका ओलीका लागि यो कठिनाइ बन्न सक्छ ।
नेपालको चुनावमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र सद्भाव रहने गरेको छ । निर्वाचनका लागि भौतिक र आर्थिक सहयोग पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आउने गरेको छ । तर ओली नेतृत्वको सरकार गठन लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उतार–चढाव आएको छ । दक्षिणी छिमेकीसँग सम्बन्ध इतिहासमै सबैभन्दा नराम्रो भएको छ । युरोपियन युनियन लगायतका देश पनि ओली सरकारसँग सन्तुष्ट दैखिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा ओली सरकारले तीनवटै चुनाव गराउन सक्छ भनेर अनुमान गर्न कठिन लाग्छ ।
समयको हिसाबले १७ महिनामा चुनाव गर्न नसकिने होइन । तीन–चार महिनामा ऐन निर्माण गरेर चुनावमा जान सकिन्छ । यसका लागि सबै दलको विश्वासको वातवरण चाहिन्छ । दलहरु संविधान निर्माणमा इमानदार बन्नुपर्छ । दलहरुबीचको सहमति अनिवार्य सर्त हो । आफ्ना तमाम कार्यभारबाट असफल बनेका प्रधानमन्त्री ओलीबाट चुनाव गराउन सम्भव छ भनेर आजको दिनसम्म विश्वास गर्न सकिने आधार छैनन् । चुनावका लागि नयाँ शिराबाट राजनीतिक संवाद आजको आवश्यकता बनेको छ ।
Post a Comment