माथिल्लो कर्णालीः पश्चिमाले भाँड्दैछन् कि भारतले आफैं ?

'यो परियोजना सगरमाथा र बुद्धपछिको नेपालको पहिचान बन्न सक्छ'

कर्णाली बचाउ अभियानको अर्को पपुलिष्ट प्रचार देखापरेको छ, अहिलेको उपल्लो कर्णालीको बाँधस्थलमा नै बाँध बनाएर ४१८० मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिन्छ भन्ने । विश्वका, विशेषतः पश्चिमका केही अध्ययनकर्ताको अध्यनसमेतमा विश्वको उत्कृष्ट परियोजन भनी सञ्जालहरुमा प्रचारित तथ्यमाथि पनि निश्पक्ष विश्लेषण जरुरी देखिएको छ ।

यो परियोजनाको बाँधस्थल दैलेखको ल्याटीविन्द्रासेनी र अछामको भैरवस्थान वीचमा पर्नेछ । टोपोग्राफी नक्शाका आधारमा उक्त स्थलको उचाइ ६१० मिटरको हाराहारीमा पर्ने देखिन्छ । उक्त स्थानमा ४१० मिटर अग्लो बाँध बनाई कर्णाली चिसापानीभन्दा माथिको कर्णालीको जलाधार ४३ हजार वर्ग किमी मध्ये २१ हजार वर्ग किमीको जलाधारमा पानी जम्मा गरी जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकिने भनिएको छ ।

यसलाई आधार मान्दा समुन्द्र सतहभन्दा १०२० मिटरको उचाइसम्म कर्णालीको तटीय भूभाग डुब्ने छ । अर्थात ल्याटी विन्द्रासेनीभन्दा माथिको तल्लो ढुंगेस्वर साहीगाउँदेखि लिएर तिला-कर्णाली दोभान सेरीघाटसम्म डुब्ने देखिन्छ ।

यस परियोजनाबाट निस्कने बिजुली सस्तो परे पनि यस परियोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउनचाहिँ सकिँदैन । तर, यो परियोजना जसरी प्रचारित भइरहेछ, त्यो चाहिँ अत्यन्त खतरनाक डिजाइन अन्तर्गत निर्माण भएको षडयन्त्रात्मक कदम हो ।

यसमा केवल ९०० मेगावाटको उपल्लो कर्णाली परियोजनामा भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी जीएमआरलाई विरोध गरेको जस्तो सतहमा देखिएको छ । तर, यो कर्णाली चिसापानी परियोजना नै भाँड्ने षड्यन्त्र अन्तर्गत आएको छ । यो पक्षचाहिँ अत्यन्त राष्ट्रघाती कुरा हो ।


नेपालमा सगरमाथा अनि बुद्धपछिको नेपालको पहिचान बन्न सक्ने परियोजना हो उपल्लो कर्णाली

किनभने, नेपाल लामो समयदेखि पश्चिम र भारतको चाखको द्वन्द्वमा फसेको छ र नेपालमा सगरमाथा अनि बुद्धपछिको नेपालको पहिचान बन्न सक्ने परियोजना हो उपल्लो कर्णाली ।

लगभग चार दशकभन्दा बढी समयदेखि अध्ययन भई एउटा राम्रो परियोजनाका रुपमा देखिएको १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी परियोजना भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र विश्व बैंकको द्वन्द्ववीच नेपालको तत्कालीन नेतृत्व अर्थात राजा महेन्द्रको कल्पना क्षमताभन्दा बाहिर रहनाले बन्नबाट बञ्चित परियोजना हो ।

यदि तत्कालीन समयमा नै नेपालले सफल विकास कुटनीति र सोही अनुरुपको स्वप्न क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेको भए आज पाराग्वेको इटाइपुपछि संसारमै १०,००० मेगावाट भन्दा ठूलो दोस्रो परियोजना निर्माण भएको राष्ट्रका रुपमा हाम्रो गौरव स्थापित हुने थियो । तर, त्यसो हुन सकेन ।

समयक्रममा भारतको पनि यो परियोजनामाथि बाध्यात्मक चाख उब्जनु स्वभाविक थियो । सुरुमा बाढी नियन्त्रण र सामान्य सिँचाइ तथा विद्युत उत्पादनको मात्र उद्देश्यमा यो परियोजनाको अवधारणा बनाइए पनि पछि भारतको नदी जोड परियोजनामा स्पष्ट खाका बन्यो । र, सोही परियोजनाअन्तर्गत शारदाको पानी यमुनामा लगेर त्यसलाई राजस्थान हुल्ने अनि तटवर्ती सहरहरुमा पनि उपयोग गर्ने गरी जल ग्रीड बनाउने योजना भारतले अगाडि सार्‍यो । यो अवधारणा अनुसार यमुनाको प्रवाह सन्तुलनमा राख्न घागरा-यमुना लिंक नहर पनि यहीँबाट निर्माण गर्ने सोच थपिन पुग्यो ।

समय बित्दै जाँदा आज यो परियोजना गंगाको निर्मल धारा र अविरल धाराको कार्यक्रमसँग पनि जोडिन पुग्यो । यस प्रकार आजसम्म आइपुग्दा कर्णाली चिसापानी परियोजना वृहत बहुउद्देश्यीय लाभका रुपमा देखापरेकोे छ, नेपाल र भारत दुबै देशका लागि ।


अरुणकुमार सुवेदी

यसै क्रममा संसारका महत्वपूर्ण नदीहरुको बेसिन रणनीतिक योजनाको अध्ययन गर्ने क्रममा विश्व बैंकले गंगा उपत्यका (बेसिन) रणनीतिक योजनाअन्तर्गत अध्ययन गरी गंगा उपत्यकाको उच्चतम विकासका लागि सिफारिस गरिएका नेपालमा बनाउनुपर्ने २३ वटा जलासयमध्ये कर्णालीलाई सबैभन्दा ठूलो जलासय ठम्याएको छ । त्यसैगरी नेपाल र भारत दुबैको हितका आधारमा कोशी उच्च बाँधपछि यसलाई दोस्रो महत्वको परियोजना ठानिएको छ ।

चिसापानी २७२ मिटर अग्लो बाँध बनाई १६.२ अर्ब घनमिटर सक्रिय जलसञ्चयन गर्नुपर्ने परियोजना हो । यो विद्युतको जडित क्षमताका आधारमा आजसम्म अध्ययन भएका योजनाहरुमध्ये नवौं हैसियतको परियोजना हो । यद्यपि जल सञ्चयनको आयतनमा भने यो विश्वका ठूला परियोजनामा पर्दैन ।

यसबाट बन्ने सरोवर चिसापानीदेखि कर्णाली-भेरी दोभान घाटगाउँ, बाँधिगाउँ हुँदै भेरीतर्फ सुर्खेतको हरिहरपुर बेंसीसम्म र कर्णालीतर्फ डोटीको केदार अखडाको बेंसीसम्म डुवान भइ झन्डै अंग्रेजी अक्षर ‘वाई’ (Y) आकारको सरोवर बन्छ । महेन्द्र राजमार्ग र समथर भुभागको नजिक भएकाले यो सरोवरमा पर्यटन पनि यथेष्ट हुने प्रष्टै छ ।

कुल ४१८० मगावाटको सस्तो परियोजनासँगै १०८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानीको लाभको चर्चा गर्नुको खास अर्थ छ । यदि उपल्लो कर्णालीमा नै ४१० मिटरको बाँध बनाई जलासय बनाएको खण्डमा यसले चिसापानीको आधा जलाधारबाट सञ्चित हुन आउने पानीलाई माथि नै सञ्चय गरेर राखिदिन्छ । अर्थात आधा मात्र जलाधारबाट भेला भएको पानीले १६.२ अर्ब घनमिटरको वाञ्छित आयतन पूरा हुन सक्दैन ।


कर्णाली चिसापानी परियोजना भाँडेर हामीलाई पनि कुनै पनि थप लाभ छैन, बरु घाटा नै छ

कुरा स्पष्ट छ, माथि ४१८० मे.वा. निर्माण गर्नुको अर्थ १०८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी तुहाउनु र नेपालको पहिचानात्मक आयोजनाको हत्या गर्नु ।

अन्तराष्ट्रिय खेल

नेपालले जहाँ बाँध बनाए पनि धेरै-थोरै भारतको बाढी नियन्त्रण, सुक्खायामको प्रवाह सन्तुलन, गंगाको निर्मल धारा र अविरल धाराको चाख त सम्वोधन यसै हुनेछ । उपल्लो कर्णाली बाँध (४१८०), भेरी बबई डाइभर्सन र पश्चिम सेती जलासय बनाउनासाथ भारतको घाघराको बाढी स्वतः नियन्त्रण हुन जान्छ, सुख्खायामको प्रवाह पनि सन्तुलित भइ नै हाल्छ । यसबाट भारतलाई केहीमा फरक पर्छ भने त्यो हो, सिंचाइ र केही स्थानमा उपभोग्य पानीको आपूर्ति ।

यो अवस्था हामी नेपालीलाई पनि समान रुपमा लागु हुन्छ । अर्थात कर्णाली चिसापानी परियोजना भाँडेर हामीलाई पनि कुनै पनि थप लाभ छैन, बरु घाटा नै छ ।

अर्कातर्फ भारतको सहमति र सहकार्यमा काम गर्दा उसैको लगानी परिचालित हुने पक्का छ । तर, उसको योजना इत्तर गएर काम गर्दा उसलाई त्यो बन्धन लाग्ने छैन । अतिरिक्त विद्युत किनिदिने सम्झौता गरिदिए पुग्छ । उसका चाख पनि धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने नै छन् ।

अर्थ प्रष्ट छ, भारतको हित आफ्नो लगानी बिना नै हुनेछ । यसका लागि भारतले खास टाउको दुखाउनुपर्ने छैन । तर, कुरा यति सरल छैन । यी विकल्पहरु र राष्ट्रवादका नाममा नेपालले केही परियोजना आफैं बनाउँछ भनी उफ्रनुका पछाडिको ठूलो कारण हो, नेपालको पानीलाई हतियार बनाएर पश्चिमले भारतसँग मोलमोलाई गर्ने उद्देश्य । र, भारतमाथि दबाव सिर्जना गरेर चीनलाई घेर्ने आफ्नो योजनाको सहकर्मी बनाउने आशय ।

संसारमा नै सबैभन्दा बढी जलासययुक्त योजनाहरुमा गइरहेको राष्ट्र हो भारत । उसको पिक डिमान्डको आपूर्ति गर्ने, बाढी नियन्त्रणदेखि सुख्खायामको प्रवाह सन्तुलन समेतलाई लक्षित गरी भारतले अरुणाञ्चल प्रदेशमा ५० हजार मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बनाउन अग्रसर भइसकेको छ ।

भुटानमा १०,००० मेगावाटको भारतको मिसन निकै सफल भइसकेको छ । उत्तराखण्ड र हिमाञ्चल प्रदेशमा पनि बनाइ नै रहेको छ । नेपालसँगको असहज जल सम्वन्ध सहज भएमा नेपालबाट पनि २५,००० मेगावाटको हाराहारीमा उसको उद्देश्य रहेको छ ।



जलासयप्रतिको भारतको उच्च प्राथमिकतालाई बुझेका पश्चिमाहरु भारतमाथि निरन्तर दबाव बनाइरहेछन् । यसै क्रममा केही समय पहिले अमेरिकाले जलासययुक्त परियोजनाहरुलाई वित्तीय सहयोग नदिन विश्व बैंकलाई भनेको छ । जलाशययुक्त परियोजनामै आफ्नो समृद्धिको प्रचुर सम्भावना रहेका हामीजस्ता राष्ट्रहरु माथि त यो ज्यादती हो नै, साथै भारतमाथिको ठूलो दबाव पनि हो ।

पश्चिमाहरुले भिन्न-भिन्नतर्फबाट दबाव दिने यही रणनीति अन्तर्गत केही गैरसरकारी र अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी समेतको प्रत्यक्ष/परोक्ष संरक्षणमा कर्णाली बचाऊ अभियान पनि चलेको स्पष्ट हुन्छ ।

उपल्लो कर्णालीका बारेमा अर्काे पनि हल्ला सामाजिक सञ्जालमा मात्र हैन, नेपाली मानसपटलमा समेत भाइरल भएको छ ।

कर्णाली चिसापानी (१०,८०० मे.वा.) को जलाशयमा उपल्लो कर्णालीको विद्युतगृह (पावर हाउस) डुब्छ भन्ने तथ्यहरुका आधारमा हेर्दा यो सरासर गलत कुरा हो । कर्णाली चिसापानीको पानीको उच्चतम सतह ४१५ मिटर उचाइसम्मको हुने देखिन्छ भने उपल्लो कर्णालीको टेलरेसको पानीको सतह ४८० मी को उचाइमा देखिन्छ ।

गणितीय तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने दुबैतर्फ ५/५ मिटर छाड्दा पनि अझै ५५ मिटरको फरक उपलब्ध हुन्छ । उपल्लो कर्णालीको प्रवाह आयतनलाई आधार मान्ने हो भने यसवीचमा अर्को २००-२५० मेगावाटको परियोजना बन्न सक्छ । यद्यपि यसका लागि भौगोलिक उपयुक्तता महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

अर्को दिव्य सम्भावनाको भ्रूण हत्या

धार्मिक एवं सांस्कृतिक रुपमा कर्णाली नदीको महत्व छैन । यसले पवित्र स्नानका लागि योग्य हुन पनि सेती द्वीवेणीसम्मको दुरी तय गर्नुपर्छ । तर, नेपालको समग्र विकासमा यो नदी अति नै महत्वको छ ।

आफ्नो हिन्दु सांस्कृतिक पहिचानात्मक अस्तित्वको हत्या गरे पनि र आफ्नो सह-सांस्कृतिक छिमेकी भारतलाई सत्तोसराप गरे पनि नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो वरदान नै हिन्दु संस्कृति र भारतको हिन्दु जनसंख्या हो । हिन्दुहरुको पवित्रस्थल कैलाश मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो र सुरक्षित मार्ग नै कर्णालीको तिरैतिर बन्ने मार्ग हुन सक्छ ।

यदि उपल्लो कर्णालीलाई ४१० मिटरको अग्लो बाँध बनाएमा यो दिव्य सम्भावनाको भ्रुण हत्या हुनेछ । तर, कर्णाली चिसापानीले यसमा कुनै व्यवधान गर्दैन, उल्टो तीर्थयात्रीहरुलाई थप एक मनोरञ्जनस्थल प्राप्त हुनेछ ।


पश्चिमाहरुले भिन्न-भिन्नतर्फबाट दबाव दिने यही रणनीति अन्तर्गत केही गैरसरकारी र अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी समेतको प्रत्यक्ष/परोक्ष संरक्षणमा कर्णाली बचाऊ अभियान पनि चलेको स्पष्ट हुन्छ

(यो मार्गका बारेमा अरु विस्तृत वर्णन लेखकको प्रकाशोन्मुख कृति स्वप्न डायरीमा पढ्न सक्नुहुनेछ )

आफैं फिर्न सक्छन् जीएमआर र सतलज

नेपालको जग्गा प्राप्ति र वनसम्वन्धी प्रचलित कानूनहरु कस्ता छन् ? र, कर्पोरेट क्षेत्रलाई पनि भारतसँगको नेपालको सरकारी विवादको सामाजिकीकरणको मार र भार जुन किसिमले परिरहेछ, त्यो स्थिति हेर्दा ती कम्पनीको बलबुँतामा समस्याको समाधान सायदै हुने देखिन्छ ।

वर्तमान सरकार पनि त्यसप्रति उत्तरदायी भूमिकामा रहन्छ भन्नेमा शंकै छ । यसकारण अन्ततः यी कम्पनीहरुले परियोजना निर्माण गर्न नसक्ने वातावरण आउनेछ र यिनीहरुले विप्पाअन्तर्गत क्षतिपूर्ति माग गर्ने वाध्यात्मक अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसपछि भारत विरोधको अर्को अध्याय सुरु हुनेवाला छ ।

स्थितिलाई त्यतै जाओस् भनेर सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट समेत वातावरण बनाइरहेको विश्लेषण छ लेखकको ।

भारतको असक्षमता

कोशी उच्चबाँध र कर्णाली चीसापानी, महाकाली पञ्चेश्वरजस्ता परियोजनाहरु कुनै कर्पोरेट क्षेत्रबाट हुने कुरै भएन । यसमा भारत र नेपाल सरकार लाग्नैपर्ने हुन्छ ।

यस्ता परियोजनाहरु जहाँ पनि सरकार(हरु) को प्रत्यक्ष संलग्नतामा नै बन्ने हुन् । तर, यस्ता ठू-ठूला लगानी त्यो पनि आफ्नो भूगोल बाहिर गएर भारत सरकारको कतै क्षमताभन्दा परको कुरा त हैन ? यस्तो शंका गर्ने ठाउँहरु पनि प्रशस्त छन् । नत्र यस्ता ठू-ठूला परियोजना, जसले भारतकोसमेत अन्तराष्ट्रिय शाख बढाउँछ, पहिचान बनाउँछ र हरेक प्रकारबाट फाइदै फाइदा हुन्छ ।

यस्ता आयोजनाका बारेमा जनता र राजनीतिलाई आश्वस्त पार्ने काममा भारत उदासीन देखिन्छ भने नेपाल, नेपाली र भारतको वित्तीय सक्षमतामाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई आश्वास्त पार्नेतर्फ पनि भारत चुपचाप देखिन्छ ।

यसर्थ यस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने भारतीय क्षमतामाथि शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । र, शंका गर्नेको पंक्तिमा लेखक स्वयम् पनि पर्दछ ।

भारतको केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन भएपछि मेट्रो रेलदेखि लिएर आधुनिक शहरीकरण र हाइ स्पीड रेलमा समेत भारतको व्यापक लगानी भैरहेको अवस्था छ । आफ्नो उर्जाका आधार पनि तापीयबाट नाभिकीयतर्फ लान भारत जोडतोडले लागेको छ ।

यस्तो अवस्थामा कोशी उच्च बाँधसहितका जलसंयोजकहरु, कर्णाली चिसापानीतर्फ बजेट बन्दोवस्त गर्न भारतका लागि खास प्राथमिकताको क्षेत्र पनि नपरेको र क्षमताभित्र पनि छैन भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार बन्दै गएका छन् ।

उग्रराष्ट्रवादको ‘सेकेण्ड थट’


कर्णाली बचाऊ अभियानको जरो या त भारतको विरुद्धमा पश्चिमको योजना अनुसार छ, या त भारतकै स्पोन्सरमा उसले आफ्नो दायित्व मुक्ति र स्वार्थपूर्तिका लागि भइरहेको छ

यसैको दोस्रो सोच (सेकेन्ड थट) का रुपमा नेपालभित्र उग्र राष्ट्रवादको भावनाको खेती गरेर नेता र जनतालाई प्रोभोग गरेर गंगा उपत्यका रणनीतिक योजना अन्तर्गतका नेपालमा बन्ने बाँधहरु नेपाललाई नै बनाउन लगाइरहेको त छैन ? यसमा पनि शंका गर्ने ठाउँ छ ।

यसको उदाहरणमा बुढीगण्डकीलाई लिन सकिन्छ । यही सूत्र अनुसार नै कर्णाली चिसापानीको बिराट लगानीबाट उम्किने आफ्नो बाढी नियन्त्रण, सुख्खायामको प्रवाह सन्तुलन, निर्मल र अविरल गंगा बहावको उद्देश्य पूर्ति हुने पीक डिमाण्डमा विद्युत पनि मिल्ने र आफ्नो लगानीविना नै नेपालमा बाँध पनि बन्ने उद्देश्यबाट नै यो भारतको विरोध पनि उतैबाट स्पोन्सर भएको त छैन भनी शंका गर्ने यथेष्ठ ठाउँ छ ।

इतिहास पर्गेल्दा पनि भारत विरोधी भनी कहलिएकाहरुका कर्मले नेपाललाई अधीक घाटा र भारतलाई नै फाइदा भएको स्थिति प्रमाणित गर्छ ।

माथिका आधारहरुमा भन्नैपर्छ, कर्णाली बचाऊ अभियानको जरो या त भारतको विरुद्धमा पश्चिमको योजना अनुसार छ, या त भारतकै स्पोन्सरमा उसले आफ्नो दायित्व मुक्ति र स्वार्थपूर्तिका लागि भइरहेको छ । जे भए पनि यसको जरो नेपाली राष्ट्रहितको उद्देश्यमा कहीँकतै जोडिँदैन ।

उपसंहार

माथिका तथ्यहरुका आधारमा भन्नैपर्ने हुन्छ, उपल्लो कर्णाली परियोजना लाभयुक्त मात्र हैन, नेपालको पहिचानात्मक परियोजना हो ।

यसले कर्णाली चिसापानीलाई पनि नभाँड्ने देखिन्छ । यस्ता परियोजनाहरुको विरोध राष्ट्रघातबाहेक अरु केही हुन सक्तैन । कुनै पनि बाहाना र शर्तमा कोशी उच्चबाँध र कर्णाली चिसापानीको विरोध वा त्यसलाई भाँड्ने अप्रत्यक्ष षडयन्त्र राष्ट्रविरोधी अपराध हुन् भन्नेमा यो लेखक स्पष्ट छ ।

(सुवेदी जलस्रोत विज्ञ हुन् । माथिल्लो कर्णालीबारे यो उनको व्यक्तिगत विचार हो ।)

यो पनि पढ्नुहोस्

माथिल्लो कर्णालीको विरोध गर्नु ‘पपुलिष्ट राष्ट्रघात

उपप्रधानमन्त्री केसीले भने- माथिल्लो कर्णाली भारतलाई बेचियो ।- अरुणकुमार सुवेदी , अनलाइनखबरबाट