काठमाडौँ, असार ८ गते। स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको क्षेत्राधिकार फराकिलो हुने भएको छ। संसदको विकास समितिले संवैधानिक प्रावधानसँग नबाझिने गरी आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
‘हालकै कतिपय गाविसहरूको भौगोलिक संरचना अव्यावहारिक छ,’ समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने, ‘हालको क्षेत्राधिकारमा गाविसका वडाहरू टुक्र्याउन नपाउने सर्त दिइएको रहेछ, त्यसले गर्दा पुनर्संरचनामा कठिनाइ हुने भएकाले कार्यसर्त फराकिलो बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’
समितिले विज्ञहरूसहित आयोगका पदाधिकारीसँग मंगलबार छलफल गरेको थियो। समितिले ‘आयोगको कार्यसर्तअनुसार संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल नहुने गरी सिमाना र क्षेत्र आवश्यकताअनुसार थपघट परिमार्जन, संशोधन र नयाँ निर्धारण गर्न सक्ने कार्यसर्त तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको हो।
पुनर्संरचना गर्दा जनसंख्या, भूगोल, यातायात तथा अन्य विकास पूर्वाधारको उपलब्धता, प्राकृतिक स्रोत साधनको समानुपातिक वितरण तथा राजस्व आर्जनको क्षमता लगायतका विषयहरूलाई पनि ध्यान दिन समितिले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
छलफलमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले करिब ३६ गाविस २ देखि ५ ठाउँसम्म अव्यावहारिक रूपमा छरिएको र भौगोलिक हिसाबले पनि वडा विभाजन प्रतिकूल भएकाले हेरफेर गर्नुपर्ने खालको भएको बताए। त्यसबाहेक सरकारले तोकेको कार्यादेशले वडा तहलाई सेवा प्रवाह केन्द्रका रूपमा समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ।
के गर्दैछ आयोग?
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले हाल देशभरबाट तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। विभिन्न ५ विषयगत समिति क्षेत्रगत रूपमा काम गरिरहेका छन्।
स्थानीय तहका सरोकारवाला र जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीहरूसँग पनि छलफल भइरहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए। प्रारम्भिक चरणमा आयोगले मोरङ, बाँके, कास्की, पर्वत, जाजरकोटलगायत ठाउँमा जिल्ला तहको परामर्श सुरु गरेको छ। ‘पुनर्संरचनाका अवधारणा, सूचक र मापदण्ड तय गर्न विज्ञहरूसँग परामर्श चलिरहेको छ,’ पौडेलले समितिको बैठकमा भने।
विज्ञहरूको सुझाव
छलफलमा सहभागी योजनाविद् पीताम्बर शर्माले हाल जथाभावी नगरपालिका घोषणा गर्ने प्रवृत्ति बढेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसका लागि नगरको आधारभूत चरित्र हुनुपर्ने सुझाव दिए। ‘पुनर्संरचनाका क्रममा सक्षम र समावेशी चरित्रको स्थानीय सरकार हुनुपर्छ र ग्रामपालिकाको अवधारणा फराकिलो हुनुपर्छ,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शर्माले भने।
योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यजस्ता विषय स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेकाले स्थानीय निकायलाई स्रोत साधनसम्पन्न बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। पूर्वस्थानीय विकाससचिव खेमराज नेपालले स्थानीय निकायहरूको जनसंख्या, क्षेत्रफल, जनघनत्वमा देखिएको विषमतालाई सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाव दिए।
वडा नटुक्र्याउ : आयोग
यसैबीच निर्वाचन आयोगले स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका क्रममा हालका वडालाई नटुक्र्याउन स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगका पदाधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आफूहरूलाई भेट्न आएका आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल लगायतलाई निर्वाचन पदाधिकारीहरूले मंगलबार त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्। मतदाता नामावली संकलन, अद्यावधिक गर्ने र त्यसको तथ्यांक विश्लेषणमा असर पर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले वडाको संरचना फेरबदल नगर्न सुझाव दिएको हो। सरकारले तोकेको कार्यादेशमा पनि वडा टुक्र्याउन नपाइने उल्लेख छ।
कान्तिपुर
‘हालकै कतिपय गाविसहरूको भौगोलिक संरचना अव्यावहारिक छ,’ समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने, ‘हालको क्षेत्राधिकारमा गाविसका वडाहरू टुक्र्याउन नपाउने सर्त दिइएको रहेछ, त्यसले गर्दा पुनर्संरचनामा कठिनाइ हुने भएकाले कार्यसर्त फराकिलो बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’
समितिले विज्ञहरूसहित आयोगका पदाधिकारीसँग मंगलबार छलफल गरेको थियो। समितिले ‘आयोगको कार्यसर्तअनुसार संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल नहुने गरी सिमाना र क्षेत्र आवश्यकताअनुसार थपघट परिमार्जन, संशोधन र नयाँ निर्धारण गर्न सक्ने कार्यसर्त तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको हो।
पुनर्संरचना गर्दा जनसंख्या, भूगोल, यातायात तथा अन्य विकास पूर्वाधारको उपलब्धता, प्राकृतिक स्रोत साधनको समानुपातिक वितरण तथा राजस्व आर्जनको क्षमता लगायतका विषयहरूलाई पनि ध्यान दिन समितिले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
छलफलमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले करिब ३६ गाविस २ देखि ५ ठाउँसम्म अव्यावहारिक रूपमा छरिएको र भौगोलिक हिसाबले पनि वडा विभाजन प्रतिकूल भएकाले हेरफेर गर्नुपर्ने खालको भएको बताए। त्यसबाहेक सरकारले तोकेको कार्यादेशले वडा तहलाई सेवा प्रवाह केन्द्रका रूपमा समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ।
के गर्दैछ आयोग?
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले हाल देशभरबाट तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। विभिन्न ५ विषयगत समिति क्षेत्रगत रूपमा काम गरिरहेका छन्।
स्थानीय तहका सरोकारवाला र जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीहरूसँग पनि छलफल भइरहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए। प्रारम्भिक चरणमा आयोगले मोरङ, बाँके, कास्की, पर्वत, जाजरकोटलगायत ठाउँमा जिल्ला तहको परामर्श सुरु गरेको छ। ‘पुनर्संरचनाका अवधारणा, सूचक र मापदण्ड तय गर्न विज्ञहरूसँग परामर्श चलिरहेको छ,’ पौडेलले समितिको बैठकमा भने।
विज्ञहरूको सुझाव
छलफलमा सहभागी योजनाविद् पीताम्बर शर्माले हाल जथाभावी नगरपालिका घोषणा गर्ने प्रवृत्ति बढेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसका लागि नगरको आधारभूत चरित्र हुनुपर्ने सुझाव दिए। ‘पुनर्संरचनाका क्रममा सक्षम र समावेशी चरित्रको स्थानीय सरकार हुनुपर्छ र ग्रामपालिकाको अवधारणा फराकिलो हुनुपर्छ,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शर्माले भने।
योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यजस्ता विषय स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेकाले स्थानीय निकायलाई स्रोत साधनसम्पन्न बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। पूर्वस्थानीय विकाससचिव खेमराज नेपालले स्थानीय निकायहरूको जनसंख्या, क्षेत्रफल, जनघनत्वमा देखिएको विषमतालाई सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाव दिए।
वडा नटुक्र्याउ : आयोग
यसैबीच निर्वाचन आयोगले स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका क्रममा हालका वडालाई नटुक्र्याउन स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगका पदाधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आफूहरूलाई भेट्न आएका आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल लगायतलाई निर्वाचन पदाधिकारीहरूले मंगलबार त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्। मतदाता नामावली संकलन, अद्यावधिक गर्ने र त्यसको तथ्यांक विश्लेषणमा असर पर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले वडाको संरचना फेरबदल नगर्न सुझाव दिएको हो। सरकारले तोकेको कार्यादेशमा पनि वडा टुक्र्याउन नपाइने उल्लेख छ।
कान्तिपुर
Post a Comment