पूर्वसहसचिव भन्छन्- ०४१ सालमै अध्ययन भएको हो
काठमाडौं, असार १३ गते । मेलम्चीको पानी ल्याएर राजधानीको सडक पखाल्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको घोषणासँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग राजधानीबासीको नयाँ सपना जोडियो । तर, यो सपनाका सर्जक किसुनजी आफैं चाँहि होइनन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ०४८ को चुनाव प्रचारका क्रममा बानेश्वरमा भाषण गर्दै ‘म मेलम्चीको पानी ल्याएर सडक पखाल्छु’ भनेका थिए । त्यही आधारमा मेलम्चीबाट पानी ल्याउने सोच उनैको थियो भनेर बुझ्नेहरु धेरै छन् । तर, मेलम्चीको सपना र यथार्थताबारे अनलाइनखबरले गरेको खोजमा यो मिथकको भाषा फेरिएको छ ।
मेलम्चीको सपना पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले देखेका थिएनन्, उनले त धेरैपछि चुनावी भाषण मात्रै गरेका थिए । बहुदलपछि भट्टराई प्रधानमन्त्री भए र ०४८ को चुनाव प्रचारका क्रममा उनलाई कसैले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे सुनायो । जतिबेला उनलाई मेलम्ची आयोजनाबारे खासै चासो थिएन । पानी ल्याउने कुरा निकै टाढाको कुरा थियो ।
कसैले मेलम्चीबाट पानी ल्याउने गरी सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भइसकेको सुनाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यसैका आधारमा मेलम्चीको पानी ल्याएर सडक पखाल्दिने घोषणा गरेका हुन् । तर, यसोभन्दा भट्टराई त्यतिबेला अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हावाबाट बिजुली निकाल्ने भनेजस्तै उपहासका पात्र बनेका थिए ।
कसरी जन्मियो मेलम्ची आयोजना ?
मेलम्ची आयोजना त विसं. ०४१ कै रहेछ । मेलम्चीको उतार-चढावमा प्रत्यक्ष संलग्न इञ्जिनियर तथा पूर्वसहसचिव हरिप्रसाद शर्मा भन्छन्, मेलम्ची कृष्णप्रसाद भट्टराईको घोषणा होइन, ०४१ सालमै अध्ययन सुरु भएको हो ।’
राजधानीमा जनसंख्या बढ्दै जाँदा भएका पानीका स्रोतले नपुग्ने देखियो । र, खानेपानी विभागले वैकल्पिक स्रोतहरुको खोजी सुरु गरेको थियो । गोदावरी खोलाको पानीलाई थुनेर जमाउने र प्रशोधन गरी वितरण गर्ने गरी प्रारम्भिक काम सुरु भएको थियो, जुन कृष्णप्रसाद भट्टराईको अहिलेको आश्रम नजिकै छ । शर्माका अनुसार बाषिर्क २ अर्ब लिटर पानी जम्मा गर्न सकिने निष्कर्षपछि यसको काम पनि अघि बढेको थियो ।
जग्गामा किचलो
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरी विदेशी सहुलियत ऋण दिने सहमति समेत भइसकेको थियो । तर, सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दैछ भन्नेवित्तिकै उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, राजनीतिक व्यक्तिदेखि राणा परिवारसम्मले त्यो जग्गा किने र ‘भ्यालुयएन’ उच्च बनाएर मुआब्जा माग गरे ।
मेलम्ची आयोजनाका लागि जम्मा दुई अर्ब लागत अनुमान गरिएको थियो । तर, जग्गाको मुआब्जा नै त्यो भन्दा बढी हुने भएपछि अधिग्रहणको काम रोकियो र नयाँ स्रोतको खोजी सुरु भएको थियो’ इञ्जिनियर तथा पूर्वसहसचिव शर्मा सम्झन्छन् ।
मेलम्चीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरेका शर्माका अनुसार गोदावरीपछि काभ्रेको रोशी खोलाको अध्ययन भयो । तर, त्यहाँको पानीले उपत्यकालाई पुग्ने देखिएन । त्यसपछि रसुवाको बेत्रावती हेरियो ।
दूरी टाढा रहेको र उपत्यकालाई दीर्घकालीनरुपमा पानी ल्याउन असम्भव जस्तै देखिएपछि त्रिशुली नदीको पानी पम्पले तान्नेबारे पनि अध्ययन भएको थियो ।
तर, अन्तिममा मेलम्ची चयन भयो । काठमाडौंको उचाइ अनुसार सतह पनि मिल्नगरी पानीसमेत प्रशस्त भेटिएपछि मेलम्चीको अध्ययन सुरु भएको हो, शर्माले भने ।
तर, अन्तिममा मेलम्ची चयन भयो । काठमाडौंको उचाइ अनुसार सतह पनि मिल्नगरी पानीसमेत प्रशस्त भेटिएपछि मेलम्चीको अध्ययन सुरु भएको हो, शर्माले भने ।
यसरी भयो अध्ययन
वि.सं ०४२ तिर अष्ट्रेलियन कम्पनीले मेलम्चीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा पायो । सो अध्ययनले अरु विकल्प छैन, टनेल बनाएर लैजाने हो भने सकिन्छ भन्ने देखायो । साथै यग्री र लार्केल खोलाको पानी पनि थप्न सकिने सो अध्ययनले देखायो । त्यसपछि बृहत सम्भावना अध्ययनबाट पनि राम्रो सम्भावना देखिएपछि मेलम्ची प्रोजेक्टको काम अघि बढ्यो ।
पूर्वसहसचिव शर्मा भन्छन्- ‘वि.सं. ०४८ मा सबै अध्ययन सकिइसकेको थियो । चुनावी दौरानमा कसैले सुनाइदियो र भट्टराईले बानेश्वरको चुनावी सभामा मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंको सडक पखाल्छु भने ।’
जतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने कुरा गरे, त्यतिवेलासम्म पनि कसरी गर्ने, कसले ऋण तथा अनुदान दिने केही टुंगो थिएन ।
चुनावमा भाषण गरेका भट्टराईले चुनावपछि भने कहिल्यै मेलम्चीको कुरा प्राथमिकताका साथ उठाएनन् । यतिसम्म कि फेरि प्रधानमन्त्री बन्दा पनि उनले खासै चासो नदिएको शर्मा बताउँछन् ।
नर्वे बिजुली पनि निकाल्न चाहन्थ्यो
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन जसरी अष्ट्रेलियन कम्पनीले गरेको थियो, डिजाइन पनि नर्वेजियनहरुकै थियो । नर्वेले गरेको अनुदानमा बनाउने गरी गरेको डिजाइनको प्रस्तावलाई नेपालले सहजै स्वीकार गरेको थियो ।
शर्माका अनुसार नर्वेजियनले तयार पारेको डिजाइनमा मेलम्चीको पानी ल्याएर सुन्दरीजलमा १५ मेगावाटको हाइड्रोपावरसमेत निर्माण गर्ने प्रस्ताव थियो । त्यो हाइड्रोपावर उनीहरुले बनाउने र नेपाल सरकारले सुरुङ मात्रै बनाउने नर्वेको प्रस्ताव थियो ।
त्यहाँबाट उत्पादित विद्युत नर्वेले राजधानीमा बेच्ने र सुरुङ खन्दाको दक्ष जनशक्तिको अनुगमन, इञ्जिनियरिङ सेवा पनि नर्वेले उपलब्ध गराउने गरी काम अघि बढेको थियो । शर्मा सम्झन्छन्- ‘हाइड्रोपावर बनाउने हो भने ५ किलोमिटर थप टनेल बनाउनुपर्ने र ४/५ सय लिटर प्रतिसेकेन्ड कम पानी आउने भयो । यंग्री र ल्यार्के ल्याउँदा पनि पानी घट्ने भएपछि हाइड्रोपावर नबनाउने टुंगो भयो ।’
यो निर्णय नहुँदासम्मको काम अनुदानमा नै भयो । यसपछि भने ऋणमा परिणत गरियो ।
(अनलाइनखबर बहस श्रृंखलाअन्तरगत योपटक हामीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना छनोट गरेका छौं । मेलम्ची आयोजनाको सुरुवात कसरी भयो, किन समयमै काम सम्पन्न हुन सकेन र यो विकास आयोजनाबाट हामीले के-कस्तो पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने विषयमा यो श्रृंखलामा हामी थप सामाग्रीहरु लिएर आउनेछौं- सम्पादक)
Post a Comment