काठमाडौँ, असार २ गते । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच असार ५ को बैठकबाट संसदको नियमावी पारित गर्ने सहमति भएको छ । सत्तारुढ घटक एमाले–माओवादी र प्रतिपक्षी कांग्रेसका उच्च स्तरका नेताहरुबीच बुधबार भएको सहमति अनुसार संसदको आइतबारको बैठकले एकै दिन बाँकी प्रक्रिया पुरा गरी संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली घोषणा गर्नेछ । दुई पक्षबीच संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको संख्या कति हुने भन्नेमा सहमति हुन नसक्दा लामो समयदेखि संसदले आफ्नो नियमावलीसमेत बनाउन नसकेको हो ।
सुनुवाइ समितिको आकार संविधानमा उल्लेख भएजस्तो १५ सदस्यीय हुनुपर्ने पक्षमा रहेको सत्तापक्ष र रुपान्तरित संसदका अन्य समिति जस्तै सुनुवाई समितिको सदस्य संख्या पनि ७५ नै हुनुपर्ने प्रतिपक्षी कांग्रेसको अडानबीच सहमति खोज्ने प्रयास भने शनिवारसम्म जारी रहने छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग र कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले आफुहरुबीच नियमावलीका अन्तरवस्तुमा सहमति नभए आइतबारको बैठकमा संक्षिप्त छलफल र मतदान गरी नियमावली घोषणा गर्ने समझदारी भएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच विभिन्न चरणमा भएका औपचारिक/अनौपचारिक संवाद र एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ्ग र कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदल स्तरमा भएको अन्तरंग छलफल पछि यस्तो समझदारी भएको हो । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच भएको यस्तो सहमतिको जानकारी पाएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथिको दफावार छलफललाई बुधबारको कार्यसूचीबाट हटाएकी थिइन् ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच रुपमा सुनुवाई समितिको संख्यामा विवाद भएपनि अन्तर्यमा न्यायपरिषदो सदस्य र नियुक्तीका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीशको सूचीमा तिब्र विवाद छ । तर लामो समयसम्म संसदले नियमावली समेत बनाउन नसक्दाको असर संविधान कार्यान्वयनमा पर्ने अवस्था आएपछि पछिल्ला केही दिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको उच्च तहमा समस्या समाधानको पहल तिब्र भएको थियो । प्रधामन्त्री ओली र प्रतिपक्षी नेता देउवाबीच एक्लाएक्लै भएको संवाद, ओली, देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच विभिन्न चरणमा भएका टेलिफोन संवाद पछि नियमावलीको मस्यौदामा रहेको विवाद समाधानका लागि सत्तापक्षबाट नेम्वाङ र प्रतिपक्षबाट सिटौला नेतृत्वको अनौपचारिक कार्यदल बनेको थियो ।
नेम्वाङ–सिटौला कार्यदलको पहलमा बुधबार विहान प्रधानमन्त्री ओली सहितको बैठक गरी सकेसम्म अन्तरबस्तुमा सहमति गर्ने, नभए प्रक्रियाबाट टुग्याउने सहमति जुटाएको हो । कांग्रेस सभापति देउवा शुक्रबारसम्म राजधानी बाहिर रहने भएकाले शनिवारसम्म सहमतिको प्रयास गर्नेगरी आइतबार नियमावली पारित गर्ने मिति तय भएको छलफलका एक सहभागिले बताए । उक्त छलफलमा नेम्वाङसंगै एमाले प्रमुख सेचेतक भानुभक्त ढकाल र माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागि थिए भने कांग्रेसका तर्फबाट सिटौला, महत, मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ र नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारी सक्रिय थिए ।
प्राधिकरणबारे जुहारी
राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको कामकारवाहीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । संसदको बुधबारका दुईवटै बैठकमा विशेष समय पाउने र समय मागगरी बोल्ने प्रतिपक्षी सांसदहरुले भूकम्प पीडितको सूची र पुर्ननिर्माणको काममा एमालेकरण भएको आरोप लगाएका हुन् । जवाफमा सत्तारुढ एमाले सांसदहरुले भुकम्प पछिको ६ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई आफ्नो अनुहार ऐनमा हेर्न सुझाव दिएका छन् ।
पहिलो बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने कांग्रेस नेताहरु अर्जुननरसिंह केसी, नविन्द्रराज जोशी, मोहन बस्नेत र दोस्रो बैठकमा समय माग गरी बोल्ने रामहरी खतिवडाले पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले एमालेको एउटा गुट निकट गैरसरकारी संस्थामार्फत कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको आरोप लगाएका हुन् । राजनीतिक अस्थाका आधारमा भूकम्प पीडितको नाम छुटाएको, घर पुर्ननिर्माणका लागि सम्झौता भएकाहरुलाई समेत रकम उपलब्ध नगराईको उल्लेखगर्दै उनीहरुले अनुदानको दूई लाख रुपैयाँ एक मुष्ट उपलब्ध गराउन र निव्र्याजी दिने भनिएको तीन लाख रुपैयाँ समेत तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् । भूकम्प पीडितको यथार्थ विवरण सहित प्रधानमन्त्रीसंग जवाफ मागगर्दै कांग्रेस नेताहरुले त्यसो नभएमा सदनमा स्थगत प्रस्ताव ल्याउनेदेखि बैठक अवरुद्ध गर्ने सम्मको कदम चाल्ने चेतावनी दिए ।
पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको काममा ढिलासुस्ति भएको स्वीकारगर्दै सत्तारुढ एमाले सांसदहरुले त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएको टिप्पणी गरे ।
विनासकारी भुकम्प पछिको ६ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले समयमै पुर्ननिर्माण प्राधिकरण विधेयक सदनमा नल्याएका कारण पुर्ननिर्माणको समग्र प्रक्रिया ढिलो भएको उल्लेखगर्दै एमाले सांसद राजन भट्टराईले कांग्रेस नेताहरुलाई आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न सुझाव दिए । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतानै उपाध्यक्ष रहेको स्मरण गराउदै भट्टराईले भुकम्प पीडितका समस्या समाधानको पहल गर्नुको साटो त्यसलाई राजनीतिक प्रचारको विषय बनाउनु दु:खद भएको टिप्पणी गरे ।
कांग्रेस नेता केसीले भने पुर्ननिर्माण सम्बन्धी नीतिगत निर्णय लिने प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकबारे प्रतिपक्षी नेतालाई जानकारी समेत नगराईको दावी गरे । प्राधिकरणले तयार गरेको पीडितको सूचीमा मापदण्डमा पर्नुपर्ने व्यक्ति नपरेको तर नपर्नुपर्ने ब्यक्ति परेको दावीगर्दै उनले क्षति निरीक्षणका लागि खटिएका प्राविधिको नियुक्तीमा समेत राजनीतिकरण भएको आरोप लगाए । कांग्रेस सांसद खतिवडाले स्थलगत निरीक्षणमा खटिएका प्राविधिकले पीडितको सूचीमा नाम राख्नका लागि प्रति घर पाँच हजार रुपैयाँका दरले घुस खाएको आरोप लगाए ।
एमाले सांसद गुरु बुर्लाकोटीले भने आफ्नो क्षेत्रमा पनि वास्तविक पीडितको नाम छुटेको उल्लेखगर्दै प्राविधिक त्रुटीलाई राजनीतिक रंग नदिन प्रतिपक्षसंग आग्रह गरे । ‘७५ प्रतिशत एमाले रहेको मेरो गाउँमा पनि ३७ प्रतिशत पीडितको नाम छुटेको छ,’ उनले भने– ‘चर्केका कच्चि घरलाई आंशिक क्षति भन्न मिल्दैन । नाम छुट भएका पीडितको संख्या यकिन गर्न पुन: सर्वेक्षण गर्नुपर्छ ।’ आफ्नो क्षेत्रमा सर्वेक्षणमा खटिएका परामर्शदातानै कांग्रेस भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघका जिल्ला अध्यक्ष भएको विवरण सुनाउदै उनले नाम छुट हुनुको दोष सरकारलाई दिनुको तुक नभएको बताए ।
कान्तिपुर
सुनुवाइ समितिको आकार संविधानमा उल्लेख भएजस्तो १५ सदस्यीय हुनुपर्ने पक्षमा रहेको सत्तापक्ष र रुपान्तरित संसदका अन्य समिति जस्तै सुनुवाई समितिको सदस्य संख्या पनि ७५ नै हुनुपर्ने प्रतिपक्षी कांग्रेसको अडानबीच सहमति खोज्ने प्रयास भने शनिवारसम्म जारी रहने छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग र कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले आफुहरुबीच नियमावलीका अन्तरवस्तुमा सहमति नभए आइतबारको बैठकमा संक्षिप्त छलफल र मतदान गरी नियमावली घोषणा गर्ने समझदारी भएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच विभिन्न चरणमा भएका औपचारिक/अनौपचारिक संवाद र एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ्ग र कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदल स्तरमा भएको अन्तरंग छलफल पछि यस्तो समझदारी भएको हो । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच भएको यस्तो सहमतिको जानकारी पाएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथिको दफावार छलफललाई बुधबारको कार्यसूचीबाट हटाएकी थिइन् ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच रुपमा सुनुवाई समितिको संख्यामा विवाद भएपनि अन्तर्यमा न्यायपरिषदो सदस्य र नियुक्तीका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीशको सूचीमा तिब्र विवाद छ । तर लामो समयसम्म संसदले नियमावली समेत बनाउन नसक्दाको असर संविधान कार्यान्वयनमा पर्ने अवस्था आएपछि पछिल्ला केही दिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको उच्च तहमा समस्या समाधानको पहल तिब्र भएको थियो । प्रधामन्त्री ओली र प्रतिपक्षी नेता देउवाबीच एक्लाएक्लै भएको संवाद, ओली, देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच विभिन्न चरणमा भएका टेलिफोन संवाद पछि नियमावलीको मस्यौदामा रहेको विवाद समाधानका लागि सत्तापक्षबाट नेम्वाङ र प्रतिपक्षबाट सिटौला नेतृत्वको अनौपचारिक कार्यदल बनेको थियो ।
नेम्वाङ–सिटौला कार्यदलको पहलमा बुधबार विहान प्रधानमन्त्री ओली सहितको बैठक गरी सकेसम्म अन्तरबस्तुमा सहमति गर्ने, नभए प्रक्रियाबाट टुग्याउने सहमति जुटाएको हो । कांग्रेस सभापति देउवा शुक्रबारसम्म राजधानी बाहिर रहने भएकाले शनिवारसम्म सहमतिको प्रयास गर्नेगरी आइतबार नियमावली पारित गर्ने मिति तय भएको छलफलका एक सहभागिले बताए । उक्त छलफलमा नेम्वाङसंगै एमाले प्रमुख सेचेतक भानुभक्त ढकाल र माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागि थिए भने कांग्रेसका तर्फबाट सिटौला, महत, मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ र नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारी सक्रिय थिए ।
प्राधिकरणबारे जुहारी
राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको कामकारवाहीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । संसदको बुधबारका दुईवटै बैठकमा विशेष समय पाउने र समय मागगरी बोल्ने प्रतिपक्षी सांसदहरुले भूकम्प पीडितको सूची र पुर्ननिर्माणको काममा एमालेकरण भएको आरोप लगाएका हुन् । जवाफमा सत्तारुढ एमाले सांसदहरुले भुकम्प पछिको ६ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई आफ्नो अनुहार ऐनमा हेर्न सुझाव दिएका छन् ।
पहिलो बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने कांग्रेस नेताहरु अर्जुननरसिंह केसी, नविन्द्रराज जोशी, मोहन बस्नेत र दोस्रो बैठकमा समय माग गरी बोल्ने रामहरी खतिवडाले पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले एमालेको एउटा गुट निकट गैरसरकारी संस्थामार्फत कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको आरोप लगाएका हुन् । राजनीतिक अस्थाका आधारमा भूकम्प पीडितको नाम छुटाएको, घर पुर्ननिर्माणका लागि सम्झौता भएकाहरुलाई समेत रकम उपलब्ध नगराईको उल्लेखगर्दै उनीहरुले अनुदानको दूई लाख रुपैयाँ एक मुष्ट उपलब्ध गराउन र निव्र्याजी दिने भनिएको तीन लाख रुपैयाँ समेत तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् । भूकम्प पीडितको यथार्थ विवरण सहित प्रधानमन्त्रीसंग जवाफ मागगर्दै कांग्रेस नेताहरुले त्यसो नभएमा सदनमा स्थगत प्रस्ताव ल्याउनेदेखि बैठक अवरुद्ध गर्ने सम्मको कदम चाल्ने चेतावनी दिए ।
पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको काममा ढिलासुस्ति भएको स्वीकारगर्दै सत्तारुढ एमाले सांसदहरुले त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएको टिप्पणी गरे ।
विनासकारी भुकम्प पछिको ६ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले समयमै पुर्ननिर्माण प्राधिकरण विधेयक सदनमा नल्याएका कारण पुर्ननिर्माणको समग्र प्रक्रिया ढिलो भएको उल्लेखगर्दै एमाले सांसद राजन भट्टराईले कांग्रेस नेताहरुलाई आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न सुझाव दिए । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतानै उपाध्यक्ष रहेको स्मरण गराउदै भट्टराईले भुकम्प पीडितका समस्या समाधानको पहल गर्नुको साटो त्यसलाई राजनीतिक प्रचारको विषय बनाउनु दु:खद भएको टिप्पणी गरे ।
कांग्रेस नेता केसीले भने पुर्ननिर्माण सम्बन्धी नीतिगत निर्णय लिने प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकबारे प्रतिपक्षी नेतालाई जानकारी समेत नगराईको दावी गरे । प्राधिकरणले तयार गरेको पीडितको सूचीमा मापदण्डमा पर्नुपर्ने व्यक्ति नपरेको तर नपर्नुपर्ने ब्यक्ति परेको दावीगर्दै उनले क्षति निरीक्षणका लागि खटिएका प्राविधिको नियुक्तीमा समेत राजनीतिकरण भएको आरोप लगाए । कांग्रेस सांसद खतिवडाले स्थलगत निरीक्षणमा खटिएका प्राविधिकले पीडितको सूचीमा नाम राख्नका लागि प्रति घर पाँच हजार रुपैयाँका दरले घुस खाएको आरोप लगाए ।
एमाले सांसद गुरु बुर्लाकोटीले भने आफ्नो क्षेत्रमा पनि वास्तविक पीडितको नाम छुटेको उल्लेखगर्दै प्राविधिक त्रुटीलाई राजनीतिक रंग नदिन प्रतिपक्षसंग आग्रह गरे । ‘७५ प्रतिशत एमाले रहेको मेरो गाउँमा पनि ३७ प्रतिशत पीडितको नाम छुटेको छ,’ उनले भने– ‘चर्केका कच्चि घरलाई आंशिक क्षति भन्न मिल्दैन । नाम छुट भएका पीडितको संख्या यकिन गर्न पुन: सर्वेक्षण गर्नुपर्छ ।’ आफ्नो क्षेत्रमा सर्वेक्षणमा खटिएका परामर्शदातानै कांग्रेस भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघका जिल्ला अध्यक्ष भएको विवरण सुनाउदै उनले नाम छुट हुनुको दोष सरकारलाई दिनुको तुक नभएको बताए ।
कान्तिपुर
Post a Comment