एमाले निकट कर्मचारी ८० स्थानमा प्रथम

काठमाडौँ , जेष्ठ २१ गते । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न भएको निर्वाचनमा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन ८० स्थानमा प्रथम भएको छ । यो नतिजासँगै उक्त संगठन ट्रेड युनियन निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै स्थानमा विजयी भएको छ ।

उक्त संगठनले आफू प्रथम भएको सबै स्थानमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद पाउनेछ । निर्वाचन भएको ७५ जिल्ला, ४२ मन्त्रालय तथा विभागसमेत गरी एक सय १७ स्थानमध्ये उक्त संगठनले ५० जिल्ला, ३० मन्त्रालय तथा विभागमा प्रथम स्थान हासिल गरेको छ ।


टे«ड युनियन निर्वाचन समितिका प्रवक्ता सन्तोषकुमार गिरीका अनुसार कांगे्रस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले १८ जिल्ला, नौ विभाग तथा मन्त्रालयसहित २७ स्थानमा प्रथम स्थान हासिल गरेको छ ।

नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च सात जिल्लामा प्रथम भएको छ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) दुईवटा विभागमा मात्र प्रथम भएको छ ।
१६ मतदाता रहेको न्याय परिषद्मा भने नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र युनियनले बराबर मत पाएका छन् । परिषद्मा खसेको १४ मतमा दुवैले सातसात मत पाएका छन् ।

बराबर मत पाएकाले गोला प्रथाबाट दुई संगठनमध्ये एकलाई विजयी बनाउने प्रावधान रहेको प्रवक्ता गिरीले बताए । कुल ५५ हजार तीन सय २९ मतदाता रहेकोमा निर्वाचनमा मुलुकभरबाट ८८.७३ प्रतिशत अर्थात् ४९ हजार ९५ जना निजामती कर्मचारीले भाग लिएका थिए । ४७ हजार पाँच सय ९४ मत सदर भएको थियो । खसेको मतमध्ये प्रथम हुने संगठनले २१ हजार एक सय २७, दोस्रो भएको युनियनले १६ हजार दुई सय ५९ तथा तेस्रो हुनेले पाँच हजार २९ मत पाएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रले एक हजार पाँच सय २९ तथा नेपाल मधेसी कर्मचारी मञ्चले तीन हजार पाँच सय ६१ मत पाएका छन् । राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले ८१ मत पाएको छ । जिल्ला र विभागीय कार्यसमितिमा १६ सदस्यीय कार्यसमिति रहनेछन् । जसमा पहिलो हुने संगठनले अध्यक्ष, दोस्रो हुने संगठनले उपाध्यक्ष, तेस्रो हुनेले सचिव तथा चौथो हुने संगठनले सहसचिव पद पाउनेछन् ।

अन्य सदस्य संगठनहरूले पाएको मतका आधारमा भाग लगाएर चुनिनेछन् । केन्द्रीय तहमा पनि यही मतका आधारम कार्यसमिति चयन हुनेछन् । केन्द्रमा हुने २१ सदस्यीय कार्यसमितिमा पहिलो हुने संगठनले अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष, दोस्रो हुने संगठनले महासचिव, तेस्रो हुने संगठनले उपाध्यक्ष तथा चौथो हुने संगठनले सचिव पद पाउनेछन् । अन्य सदस्य भने समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चयन गरिनेछ ।

मन्त्रालय र विभागमा मतगणना सकिएको एक साताभित्र तथा केन्द्रमा १५ दिनभित्र पदाधिकारी चयन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रवक्ता गिरीले भने, ‘पदाधिकारी कसले पाउने भन्ने निधो भए पनि कुल मतदाताका आधारमा कार्य समितिका सदस्य कसले कति पाउने भन्ने यकिन हुन बाँकी छ । सबै टुंगो लागेपछि सम्बन्धित मन्त्रालय, जिल्ला र विभागका निर्वाचन अधिकृतले कर्मचारी संगठनलाई प्रतिनिधिको नाम पठाउन पत्राचार गर्नेछन् ।

annapurnapost.