बजेटको प्राथमिकता तोक्न विपक्षीको सुझाव

काठमाडौँ, जेष्ठ २१ गते । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले अर्थतन्त्रमा बोझ नपर्ने गरी बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम तथा योजनामा संशोधन हेरफेर गरेर प्राथमिकता तोक्न सुझाएको छ । बजेटको पुनरावलोकन हुन सके मात्र व्यवस्थापिका–संसद्मा भएको छलफलको अर्थ हुने र त्यसले सरकारलाई समेत सघाउने धारणा कांग्रेस सांसदहरूको छ ।

कांग्रेसका नेता एवं सांसदहरू प्रदीप गिरि, प्रकाशशरण महत, गगन थापासहितले संसदमा बोल्दै प्राथमिकता क्रम निर्धारण नगर्दा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।

‘बजेटमाथिको छलफललाई औपचारिकता मात्र दिनु हुँदैन । यत्रा दिन सांसदहरूले बजेटबारे महत्त्वपूर्ण धारणा राखेका छन् । त्यसलाई सरकारलाई ग्रहण गरी पुनरावलोकन गरोस्,’ कांग्रेस नेता गिरिले भने, ‘केही नगर्ने हो भने छलफलको पनि अर्थ छैन । बजेट देखाउन र बाँड्नका लागि मात्र हुने छ ।’

अर्थशास्त्रले मात्र बजेट तयार नहुने, राजनीतिशास्त्रको मुख्य भूमिका हुने उनको धारणा थियो । ‘आर्थिक विषय मात्र होइन, राजनीतिक हो,’ अर्थमन्त्री अर्थशास्त्रीका विज्ञ नभए पनि राजनीतिक हिसाबले बजेट ल्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तर, यो बजेट भने धेरै प्रशासनिक देखिएको छ । सबै पैसा दोब्बर बढेका छन् । त्यसैलाई हाम्रा सुझाव ग्रहण होस् ।’

कांग्रेस नेता महतले आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतले बढाउने भनिए पनि त्यो सम्भव नरहेको भन्दै आलोचना गरे । चालू खर्चभन्दा कम राजस्व उठ्ने भएकाले बजेट असफल हुने तर्क उनको थियो । ‘आर्थिक वृद्धिदर बढाउने बजेट छैन । बजेटमा भनिएको जस्तो वैदेशिक सहायता र राजस्व उठ्ने सम्भावना पनि छैन,’ महतले भने ।

उनले भूकम्पपछि पुनर्निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्नेमा बेवास्ता गर्दै सबै विषयलाई उत्तिकै महत्त्व दिइएकाले बजेट असफल हुने बताएका थिए ।

लगत्तै बोल्ने एमालेका सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले भने उनको भनाइलाई तथ्यसहित खण्डन गरेका थिए । विष्टले गत वर्ष नाकाबन्दी, महाभूकम्पजस्ता कारणले ०.७७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भए पनि अब त्यसमा सुधार हुने बताए । बजेटमा आगामी वर्ष ६.५ प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव रहे पनि त्यो सम्भव रहेको, यसअघि पनि यस खालको वृद्धिदर भएको नजिर उनले राखेका थिए ।

‘यो वर्ष बजेट नै चाँडो आएको छ । खर्च समयमा हुन्छ । मनसुनमा सुधार भएको छ । गत वर्षको जस्तो अवरोध पनि नहुन सक्छ,’ त्यसका आधार राख्दै विष्टले भने । २०६५ मा ५.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको र सोही बेला वैदेशिक सहायता लक्ष्य पनि २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्य पेस गर्दै अब हुनै नसक्ने भन्ने विपक्षी तर्क कमजोर हुने उनको भनाइ थियो ।

आर्थिक वर्ष ६९/७० मा २१ प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएको दृष्टान्त राख्दै कार्यान्वयनलाई सबल पार्न सके यो बजेटमार्फत आर्थिक विकासको ढोका खुल्ने विष्टको तर्क थियो ।

कांग्रेसका युवा नेता एवं सांसद गगन थापाले भने राजस्व बढाउने नयाँ क्षेत्र प्रस्ताव नभएको, पुँजीगत खर्च दोब्बर पार्ने घोषण भए पनि अर्थमन्त्रीसँग त्यसको आधार नभएकाले बजेटलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्ने सुझाव राखे । संसद् र संसदीय समितिमा हुने बजेट छलफललाई औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्र नबनाउन उनले केही सुझाव पेस गरेका थिए ।

‘वित्तीय अनुशासनमा बजेटलाई बाँध्न परिणाममुखी बजेट विनियोजन प्रणाली हुनुपर्छ । अघिल्लो वर्ष भएका कामका आधारमा बजेट निकासा हुनासाथ पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापन हुन्छ,’ थापाले भने । उनले बजेट ऐन नै ल्याएर कति प्रतिशत साधारण, पुँजीगत खर्च गर्न पाउने, ऋण उठाउन र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका थिए ।

बजेटमाथि बिहीबारसम्म १ सय ५० सांसद छलफलमा सहभागी भइसकेका संसद्का प्रवक्ता एवं सहसचिव भरतराज गौतमले कान्तिपुरलाई बताए । शुक्रबार केही सांसद, शीर्ष नेताले मन्तव्य राखेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।

kantipur