काठमाडौं , असार ७ गते । व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारीको हालै गरिएको सरुवा सम्बन्धी विवरण एक साताभित्र उपलब्ध गराउन गृह र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले मंगलबार गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा र स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाहीलाई बोलाएर छलफल गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
पछिल्लो समयमा गरिएको सरुवाको विवरण एक साताभित्र उपलब्ध गराउन गृह र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले जानकारी दिए । समितिले सरुवा र काजका सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी विषय लिखितरुपमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको उनले बताए ।
गृह मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते १५ जिल्लाका सीडीओसहित मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका ५१ जना अधिकृतहरुको सरुवा गरेको थियो । यस्तै, स्थानीय विकास मन्त्रालयले २१ जना स्थानीय विकास अधिकारी र २२ जना अधिकृतहरुको सरुवा गरेको थियो । दुबै मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिबिना नियमविपरित सरुवा गरेका कारण विवाद छ ।
दरबन्दी पत्ता लगाउन सकस
बैठकमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गृह मन्त्रालय मातहतका निकायमा कम्तीमा एक वर्ष सरुवा भएको स्थानमा काम गर्नैपर्ने मान्यता स्थापित गरिएको बताए । एउटा जिल्लामा प्रजिअ वा प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिलाई अर्काे जिल्लामा खटाउँदा दोस्रो जिम्मेवारी दिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गरिएको उनको भनाइ छ ।
काजमा गएको कर्मचारीको दरबन्दी कहाँ हो भन्ने ठम्याउनै महिनौं लाग्ने अवस्थामा सुधार ल्याउन क्रियाशील रहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । ‘काजबाट काजमा जाने, कति वटा काजमा भएको हो भन्ने छुट्याउन तथा दरबन्दी कहाँ हो भन्ने पत्ता लगाउन जटिल हुने अवस्था अन्त्य गर्न मन्त्रालय सचेत र क्रियाशील छ,’ उनले भने ।
विगतको जस्तो भद्रगोल छैनः मन्त्री शर्मा
सामान्य प्रशासन मन्त्री शर्माले कर्मचारी काजमा खटाउनुपरेको खण्डमा सम्बन्धित मन्त्रालयले खटाउनुपर्ने कारणको औचित्य पुष्टिसहित माग भई आएमा सरुवा तथा काजसम्बन्धी व्यवस्थालाई भित्र रहेर स्वीकृति प्रदान गरिँदै आएको जानकारी दिइन् । उनले कर्मचारी सरुवामा विगतको जस्तो भद्रगोल अवस्थामा निकै सुधार ल्याइएको बताइन् ।
स्थानीय विकास राज्यमन्त्री शाहीले विशेष परिस्थिति र आवश्यकताका आधारमा बाहेक बाहिर हल्ला गरिएजस्तो मन्त्रालयमा कर्मचारी काजमा नरहेको तथा धेरै काजमा कर्मचारी खटाउन हुन्न भन्नेमा मन्त्रालय दृढ रहेको उल्लेख गरिन् ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले मन्त्रीहरुले आफूखुशी कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेका कारण निजामती प्रशासनमा काम गर्नेभन्दा राम्रा निकायमा जानका लागि चाकडी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताए । आनन्दप्रसाद ढुंगाना, सीता गुरुङ लगायतले निश्चित अवधि पूरा नभएसम्म सरुवा गर्न नपाइने र सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था आए कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।- अनलाइनखबरबाट
समितिले मंगलबार गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा र स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाहीलाई बोलाएर छलफल गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
पछिल्लो समयमा गरिएको सरुवाको विवरण एक साताभित्र उपलब्ध गराउन गृह र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले जानकारी दिए । समितिले सरुवा र काजका सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी विषय लिखितरुपमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको उनले बताए ।
गृह मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते १५ जिल्लाका सीडीओसहित मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका ५१ जना अधिकृतहरुको सरुवा गरेको थियो । यस्तै, स्थानीय विकास मन्त्रालयले २१ जना स्थानीय विकास अधिकारी र २२ जना अधिकृतहरुको सरुवा गरेको थियो । दुबै मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिबिना नियमविपरित सरुवा गरेका कारण विवाद छ ।
दरबन्दी पत्ता लगाउन सकस
बैठकमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गृह मन्त्रालय मातहतका निकायमा कम्तीमा एक वर्ष सरुवा भएको स्थानमा काम गर्नैपर्ने मान्यता स्थापित गरिएको बताए । एउटा जिल्लामा प्रजिअ वा प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिलाई अर्काे जिल्लामा खटाउँदा दोस्रो जिम्मेवारी दिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गरिएको उनको भनाइ छ ।
काजमा गएको कर्मचारीको दरबन्दी कहाँ हो भन्ने ठम्याउनै महिनौं लाग्ने अवस्थामा सुधार ल्याउन क्रियाशील रहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । ‘काजबाट काजमा जाने, कति वटा काजमा भएको हो भन्ने छुट्याउन तथा दरबन्दी कहाँ हो भन्ने पत्ता लगाउन जटिल हुने अवस्था अन्त्य गर्न मन्त्रालय सचेत र क्रियाशील छ,’ उनले भने ।
विगतको जस्तो भद्रगोल छैनः मन्त्री शर्मा
सामान्य प्रशासन मन्त्री शर्माले कर्मचारी काजमा खटाउनुपरेको खण्डमा सम्बन्धित मन्त्रालयले खटाउनुपर्ने कारणको औचित्य पुष्टिसहित माग भई आएमा सरुवा तथा काजसम्बन्धी व्यवस्थालाई भित्र रहेर स्वीकृति प्रदान गरिँदै आएको जानकारी दिइन् । उनले कर्मचारी सरुवामा विगतको जस्तो भद्रगोल अवस्थामा निकै सुधार ल्याइएको बताइन् ।
स्थानीय विकास राज्यमन्त्री शाहीले विशेष परिस्थिति र आवश्यकताका आधारमा बाहेक बाहिर हल्ला गरिएजस्तो मन्त्रालयमा कर्मचारी काजमा नरहेको तथा धेरै काजमा कर्मचारी खटाउन हुन्न भन्नेमा मन्त्रालय दृढ रहेको उल्लेख गरिन् ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले मन्त्रीहरुले आफूखुशी कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेका कारण निजामती प्रशासनमा काम गर्नेभन्दा राम्रा निकायमा जानका लागि चाकडी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताए । आनन्दप्रसाद ढुंगाना, सीता गुरुङ लगायतले निश्चित अवधि पूरा नभएसम्म सरुवा गर्न नपाइने र सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था आए कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।- अनलाइनखबरबाट
Post a Comment