सहमतिमै नियमावली ल्याउन दौडधुप

काठमाडौँ, असार ५ गते व्यवस्थापिका–संसदको नियमावली सहमतिमा बनाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले दिएको ५ दिने म्याद आइतवार सकिदैछ । प्रमुख दलहरुबीच शनिवार साँझसम्म यसमा सहमति जुटिनसके पनि नेताहरुबीच दौडधुप भने जारी छ ।



प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शनिबार बिहान यसबारे बालुवाटारमा छलफल भयो । त्यसअघि नै सहमति जुटाउने कार्यदलका संयोजकहरु एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाबीच पनि वार्ता भएको थियो ।

‘हामी चरण–चरणको भेटघाट र वार्तामा तल्लीन छौं’, अघिल्लो दिन शुक्रबारदेखि नै दलका नेताहरुबीच नियमावलीका विषयमा गम्भीर कुराकानी भइरहेको जानकारी दिंदै नेम्वाङले शनिबार साँझ कान्तिपुरसँग भने, ‘ठ्याक्कै निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं । तर, परिणाम सकरात्मक पाउनुहुनेछ ।’ सिटौलाले पनि सहमतिमै टुंग्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । ‘सिंगो संसद संचालन सहमतिमै भइआएको छ भने नियमावलीमा के अल्झिरहनु भन्नेमा सबै पुगेका छन्’, सिटौलाले भने ।

७ महिनादेखि संसद पुरानै नियमावली अनुसार चल्दै आएको छ । नियमावलीभित्र रहने सुनुवाई समिति नयाँ संविधानमा उल्लेख भएअनुसार १५ सदस्यीय हुने कि अहिले भइरहेकै ७५ सदस्यलाई कायम राख्ने भन्नेमा सत्तापक्ष र विपक्षी कांग्रेसबीच मतभेद हुदै आएको हो । सोही विषय टुंग्याउन सभामुख ओनसरी घर्तीले दलका नेताहरुलाई दवाव दिंदै आएकी छन् ।

यही क्रममा उनले बुधबारको संसद बैठकमा सहमतिमा विवाद टुंग्याउन भन्दै ५ दिनको समय दिइ आइतबारलाई संसद बैठक बोलाएकी हुन् । खासगरी प्रमुख ३ दलका नेताहरुले अन्तिम पटक आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै घर्तीले संसदको बैठकमा नियमावलीसम्बन्धी कार्यसूची झिकेर आइतवारको बैठकलाई सारेकी हुन् । ‘सहमतिमा नियमावली ल्याउन यो अन्तिम मौका हो भनी सभामुखज्यूले प्रमुख नेताहरुलाई भन्नुभएको छ । आइतवारको बैठक अघि सम्म सहमति नभए प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले भने । संसद बैठक आइतवार ११ बजे बोलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्तामा विभिन्न विकल्पमा नियमावलीबारे छलफल भएको थियो । हाल भइरहेको ७५ सदस्यीय सुनुवाई समितिका सभापतिमा कांग्रेस सांसद कुलबहादुर गुरुङ्ग छन् । कांग्रेसले १५ सदस्यीय सुनुवाई समिति गठन भएमा समेत आफ्नै दलको सभापति हुनुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव राखेको छ । तर, एमालेले भने प्रमुख विपक्षीले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व लिन सक्ने भन्दै सुनुवाई समितिको अध्यक्षता नछोड्ने बताउदै आएको छ ।

हाल लेखा समितिमा सभापति सत्तापक्ष माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भएका बेला समितिहरुको नेतृत्व छान्दा लेखा समिति तत्कालीन एमाओवादी र सुनुवाई समिति कांग्रेसको भागमा परेको थियो ।
त्यसबाहेक न्याय परिषद सदस्य, न्यायाधीश र राजदूत नियुक्तिमा सत्तापक्षले समन्वय नगरको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाउदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा देउवाले पटक–पटक नियुक्तिलाई न्यायोचित बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यी सबै पृष्ठभूमिमा कांग्रेसले सुनुवाई समितिको संख्यामा सत्तापक्षको भन्दा बेग्लै अडान राख्दै आएको हो ।

पूर्व सभामुखसमेत रहेका एमाले उपनेता नेम्वाङ्गले विवाद साँघुरिदै गएकाले सहमतिमै नियमावली टुंगिने बताए । ‘सबै कुरा मिल्दै गएका छन्, नियमावली पनि सहमतिमै टुंगिन्छ’, उनले भने । नियमावलीको अन्य सबै सैद्धान्तिक पक्ष टुंगिएर मस्यौदा समितिले संसदको पूर्ण बैठकमा बुझाएको थियो । सुनुवाई समितिकै संरचनामा भनि मतभिन्नता नहुदा नियमावली जारी हुन नसकि संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पनि रोकिएको हो । समिति गठन नहुदा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका लागि सिफारिस ११ न्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, राजदूतको सुनुवाई प्रक्रिया अल्झिरहेको छ ।