सिन्धुलीमाढीमा शनिबार पत्रकारसँग गुरुङले भने, 'गम्भीर प्रकारका अपराधमा संलग्नलाई क्षमादान दिए फेरि द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ, गम्भीर घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।'
मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यता तथा सन् २०१२ मा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेस गरेको नेपालको द्वन्द्वकालीन प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्ने भएकाले त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई कुनै हालतमा क्षमादान नहुने उनको भनाइ थियो।
माडी घटना स्मृति दिवसको पूर्वसन्ध्यामा उनले भने, 'द्वन्द्वका घटनालाई आयोगले वर्गीकरण गरेर छनबिन गर्छ। आयोगले दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भएकाले द्वन्द्व र युद्धको नियम तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ।' उनले बलात्कार, यौनजन्य हिंसालगायतका गम्भीर प्रकारका र गैरन्यायिक घटनाका दोषीलाई माफी दिनै नसकिने बताए।
अध्यक्ष गुरुङले रामेछापको दोरम्बा घटनामा संलग्न राज्यपक्ष, चितवनको माडी घटनामा संलग्न तत्कालीन विद्रोही पक्ष र नवलपरासीको द्वन्द्वकालीन घटनामा संलग्नले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नपाउने प्रस्ट पारे। 'मैले तीनवटै घटनाको स्थलगत अध्ययन गरेको छु।
पीडितहरूको कुरा सुनेको छु। यी घटना गम्भीर प्रकारका र गैरन्यायिक छन्। दुवै पक्षका दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताअनुसार कारबाही हुन्छ। आयोगले सोहीअनुसारको कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छ,' उनले भने।
दोरम्बा, माडी र नवलपरासी घटनाका दोषीहरूको पहिचानसमेत भइसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गुरुङले ती घटनामा संलग्नलाई आयोगले उच्च चासोका आधारमा किटानीसहित कारबाहीका लागि सरकार र मानवअधिकार आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने बताए। यी घटनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत उच्च चासोका साथ हेरेको उनको भनाइ थियो।
यी घटनामा तत्कालीन विद्रोही पक्ष र राजनीतिक दलका साथै सरकारी पक्षका उच्च तहका व्यक्तिसमेत दोषी हुने उनको संकेत थियो। उनले भने, 'त्यस्ता घटनामा पीडितको चाहनाअनुसारकै कारबाही हुन्छ भन्ने हुन्न। अन्तर्राष्ट्रिय चासो र कानुनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।' सरकारले गम्भीर प्रकारका घटनामा संलग्नलाई कारबाही नगरे नेपाली सेनाका कर्नेल कुमार लामाको जस्तै हालत सबैमा हुने उनले बताए।
बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र यातनाका घटनालाई छानबिन गर्न तथा दोषीलाई कारबाहीका लागि नेपालका केही ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। कुमार लामाको घटनापछि युरोपेली राष्ट्रको भ्रमणमा नेपालका कुनै पनि उच्च तहका व्यक्ति जान नसकेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष गुरुङले भने, 'नेपालमा आफ्नै कानुनको व्याख्या गर्दै कसैलाई छाडे पनि अन्तर्राष्ट्रले नछाड्ने भएकाले धेरै दिन भागेर कोही बस्नै सक्दैनन्। त्यसलाई पनि आयोगले ख्याल गरेर सत्य, तथ्य र निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नेछ।'
उनले आयोगले पीडितको उजुरी लिन थालेपछि नेपाली सेनाले लिएको चासो र राज्य पक्षका दोषीलाई कारबाही हुनुहुन्न भन्ने तरिकाले गर्न थालिएको चर्चालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताए। सेनाको चासोका कारण पीडितहरूमा त्रास सिर्जना भएको भन्दै त्यो विषयमा गम्भीर हुनसमेत उनले आग्रह गरे।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन द्वन्द्वका क्रममा संलग्न सरकारी पक्षलाई कारबाही हुनुहुन्न भन्ने अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई लिएर अध्यक्ष गुरुङले राज्यपक्ष पनि गैरन्यायिक घटनामा संलग्न भए कुनै हालतमा उन्मुक्ति नपाउने प्रस्ट पारे। उनले भने, 'जुनसुकै पक्ष होस् गम्भीर घटनामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनै सक्दैन।'
उनले शुक्रबारसम्म १५ हजार एक सय आठवटा उजुरी आयोगमा परेको र अझै उजुरी आउने क्रम जारी रहेको बताए। त्यस्ता उजुरी वर्गीकरण गरेर अपराधका आधारमा कारबाही र मेलमिलाप तथा क्षमादानका लागि अघि बढाउने जानकारी पनि उनले गराए। उनले आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा काम गर्ने भएकाले रायमाझी र मल्लिक आयोगभन्दा निकै भिन्न र सार्थक परिणाम आउने गरी काम गर्ने ठोकुवा गरे।
आयोगबाट २३ हजार बढी उजुरीका फाराम वितरण भएकाले अझै धेरै संख्यामा उजुरी आउने आँकलन गरिएको छ। आयोगले आगामी असार ५ गतेदेखि उजुरीउपर छानबिन थाल्ने जनाएको छ। विस्तृत शान्तिसम्झौतालगत्तै गठन गर्ने भनिए पनि झन्डै पौने नौ वर्षपछि गठित आयोगले थोरै समयमा धेरै काम गर्ने गुरुङको दाबी थियो।- .
annapurnapost
Post a Comment