दलको सदस्य भए न्यायाधीशमा अयोग्य

काठमाडौँ, जेष्ठ ३२ गते ।न्यायाधीश नियुक्तिको खबर नपाउन्जेलसम्म कुनै दलको सक्रिय सदस्य रहिरहने । नियुक्तिपछि कालोकोट भिरेर इजलासमा बस्ने । त्यति मात्र नभई नियुक्तिलगत्तै आफूलाई सिफारिस गर्ने दलको मुख्यालय गई राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्देशनसमेत लिने ।

विगत केही वर्षयता न्यायक्षेत्रमा यस्ता दृश्य पर्याप्त देखिए, जसको न्याय क्षेत्र र बाहिरबाट पनि ठूलो विरोध भयो । संसद्मा सरकारले पेस गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्थासहितको विधेयक पारित हुन सक्यो भने न्यायालयमा झांगिएका यस्ता विकृति क्रमश: न्यून हुनेछन् ।

न्यायाधीशमा नियुक्ति हुन नसक्ने करिब एक दर्जन अवस्थामा ‘राजनीतिक दलको सदस्य रहेको’ व्यक्तिसमेत राखेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उक्त विधेयकलाई सोमबार संसद्मा पुर्‍याएको छ ।

नयाँ संविधानपछि ‘न्याय परिषद् ऐन, २०४७ लाई खारेज गर्ने गरी न्याय परिषद्सम्बन्धी संघीय ऐन निर्माण गर्न आवश्यक भएकाले’, विधेयक पेस गर्नुको कारण र उद्देश्य लिखित रूपमा राख्दै कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भनेका छन्, ‘न्यायाधीश नियुक्तिका आधार र पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्न आवश्यक भएको छ ।’

भइरहेको न्याय परिषद् ऐनमा न्यायाधीश नियुक्तिका योग्यता मात्र तोकिएका थिए । यो विधेयकमा भने विभिन्न ११ अवस्था औंल्याई न्यायाधीशका लागि ‘अयोग्यता’का रूपमा किटान गरिएको छ । विधेयकको दफा ७ ले कुनै दलका सक्रिय कार्यकर्तालाई न्यायाधीश हुनबाट रोक लगाएको हो ।

त्यसमा राजनीतिक दलको सदस्य रहेका, कालोसूचीमा परेका, व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरी सजाय पाएका व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

विगतमा खासगरी पुनरावेदन तहको अदालतमा पटकपटक भएका नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुँदा सक्रिय कार्यकर्तालाई अदालतको ढोका खुला थिए । सुरुमा प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेको सिफारिसमा नियुक्ति भएका थिए । तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उक्त पार्टीको सिफारिसमा समेत न्यायाधीश नियुक्ति भए ।

संविधानले १० वर्ष वकालतको अनुभव बोकेका कानुन व्यवसायीलाई पुनरावेदन तहको न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्ने बाटो खुला राखेको थियो । ‘त्यसको अर्थ पार्टीको सक्रिय नेता–कार्यकर्तालाई अदालत भित्र्याउ भनेको होइन ।

अहिलेको बेथेति रोक्न केही न केही मान्यता अपनाउनै पर्छ । नयाँ विधेयकले त्यसलाई समेट्नु राम्रो हो,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कानुनका विज्ञ माधवप्रसाद पौडेलले कान्तिपुरसँग भने । दुई वर्षअघि पुनरावेदन तहका न्यायाधीशको नियुक्ति पाएका न्यायाधीशहरूलाई शपथकै दिन एमालेले पार्टी कार्यालय बल्खुमा बोलाई स्वागत र निर्देशन दिएको थियो ।

कांग्रेसले पनि सक्रिय राजनीतिमा लागिरहेकालाई नियुक्ति दिएको भन्दै अदालतमा पार्टी कार्यकर्ता प्रवेश गराउने काम रोक्नुपर्ने आवाज न्यायाधीश सम्मेलनहरूमा समेत उठेका थिए । दलप्रति आस्थावान् र समर्थकलाई नभई जिम्मेवारीमा रहेका र सक्रिय राजनीतिमा रहेकालाई रोक्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो ।

‘नियुक्तिका बेला सक्रिय राजनीतिमा रहेका व्यक्ति न्यायाधीश हुन सक्दैनन् भन्ने विधेयकको मक्सद हो,’ कानुनमन्त्री खरेल नयाँ मस्यौदाबारे भन्छन्, ‘राजनीतिक आस्था सबैको हुन्छ । सदस्य पनि हुन्छन् । तर, सक्रिय जिम्मेवारीमा भइरहेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु हँ‘दैन ।’

सर्वोच्चका न्यायाधीशका लागि पछिल्लो समय सिफारिसमा परेका ११ मध्ये कतिपयको नाम राजनीतिक रूपमै विवादमा आएको छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाश राउत र सपना प्रधान मल्ललाई न्यायाधीशमा गरेको सिफारिस राजनीतिक भागबन्डामा गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

माओवादीले भने आफ्नो कोटाबाट कुनै नाम नपरेको भन्दै शीर्ष नेताको बैठकमा असन्तोष राखेको थियो । ती ४ कानुन व्यवसायी र पुनरावेदन तहका ७ मुख्य न्यायाधीशसहितलाई सर्वोच्चमा पठाउने परिषदो निर्णय भने संसद्मा सुनुवाइ प्रक्रिया नहुँदा अलमलमा परेको छ ।

‘सर्वोच्चमा सिफारिस भएका नामहरूमध्ये कोही पनि सक्रिय राजनीतिक जिम्मेवारीमा हुनुहुन्न । र, यो विधेयकको मापदण्डबाहिर समेत पर्न‘हुन्न,’ खरेलले भने, ‘सुनुवाइ समितिको टुंगो लाग्नासाथ उहाँहरूको नियुक्ति हुनेछ ।’

संसद्मा दर्ता भएको ‘न्याय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ११ अवस्था भएका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा रोकेको छ ।

त्यसमा विदेशमा आवासीय अनुमति पत्र (पीआर) लिएका व्यक्तिसमेत पर्छन् । नयाँ संविधानको धारा २९१ मा त्यससम्बन्धी व्यवस्था छ । विधेयकमा उक्त धाराबमोजिम अयोग्य रहेका व्यक्तिलाई समेत न्यायाधीशमा रोकेको हो ।

नयाँ विधेयकमा उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्चका न्यायाधीशको पद यकिन गरी एक महिनाअघि नै नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गर्न‘पर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया र अवधिलाई ध्यान दिई यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यो विधेयक पारित भएपछि भइरहेको न्याय परिषद् ऐन भने खारेज हुनेछ ।

‘प्रधानन्यायाधीश संविधानमै कमजोर’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी वर्तमान संविधानको संरचनाले प्रधानन्यायाधीशलाई कमजोर बनाएको र त्यसले न्याय प्रणालीलाई प्रहार गरेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषदभत्र अल्पमतमा पर्छ,’ परिषदको ५ जनाको संरचनामा अदालतबाट २ जनामात्र हुँदा कतिपय निर्णयमा सम्झौता गर्न बाध्यता पर्न सक्ने उनले औंल्याए ।

संविधानको धारा १५३ मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा परिषदको व्यवस्था छ ।

त्यसका सदस्यमा संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका कानुनविद् एक, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसका कानुनविद् एक हुने व्यवस्था छ । पछिल्ला दुवै सिफारिसलाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

kantipur