-डा. मुकेशकुमार साह
सरकारी वा निजी लगानी मार्फत नेपालमा चिकित्सा शिक्षा विकासको आधार तयार गर्नु आफैमा राम्रो भए पनि खुलेयामरुपमै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी यस क्षेत्रलाई व्यापारिक थलो बनाउनु निन्दनीय विषय हो । विश्वका अधिकांश देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा सरकारी तथा निजी क्षेत्र उत्तिकै प्रभावकारी छन् तर पछिल्ला केही वर्षहरुमा नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विकासमा निजी क्षेत्र बढी हावी भएको देखिन्छ र व्यवापारिक आडमा शिक्षा क्षेत्रमा विकास भएता पनि गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव बढी भएको देखिन्छ ।
सरकारी उदासिनताको प्रत्यक्ष प्रभाव जनताको स्वास्थ्यमा पर्ने अवस्थाको सृजना समेत भएको छ । अहिले पनि नेपालमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्राप्त गर्न सीमित कलेजमा अध्ययन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । निजी लगानीका धेरै मेडिकल कलेजले सोचे अनुरुपको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकेका छैनन् । यिनै विषयहरुलाई मध्यनजरी विगतमा बरिष्ठताको आधारमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगंजमा डीन नियुक्त गर्नु पर्ने माग राखी पहिलो आन्दोलन गरेका प्रा.डा. गोविन्द के.सीे. पछिल्ला पटकका आन्दोलन र अन्शन मार्फत समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारकालागि प्रयास गरि रहे । उनको इमान्दार संघर्षको आडमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही उपलब्धी अवश्य भएका छन् तर प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्, धेरैको गुनासो यही छ ।
नेपालमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको शिकार डा. केसीको इमान्दारिता बन्न पुगेको छ । उनकै इमान्दार संघर्ष तथा प्रयासमा भएको उपलब्धी उचित ढंगले विश्लेषण हुन नसक्दा र उपलब्धीहरुलाई लागू गर्न नसक्दा उनकै संघर्ष उपर प्रतिप्रश्न गर्ने अवस्था आएको छ । हुन त उनको इमान्दारिताका धेरै समर्थक नै छन् तर कार्यगत विधी र प्रक्रिया ओझेलमा परेकाले विरोधाभाषको अवस्थाको सृजना भएको छ । शायद प्रशासनिक र कानुनी सहयोग बिज्ञबाट लिनु प्राध्यापक केसीका लागि उचित होला । यसको पछिल्लो उदाहरण हो स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा क्षेत्रको उच्च शिक्षाको अध्ययन प्रक्रिया उचित व्यवस्थापन गर्ने भनी बनाएको कर्यविधीको कलेज पिच्छै गर्ने फर फरक विश्लेषण ।
अधिकांश अधिकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या माहाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा गठित समिति तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निहित रहेको उक्त कार्यविधी वर्तमान समस्याको समाधान भन्दा पनि अन्यौलको अवस्था सृजना गर्ने खालको छ । थप विश्लेषणका त कुरै छोडौ, कार्यविधीमा न्युतमरुपमा उल्लेख गरिनु पर्ने विषयहरु समेत उल्लेख नभएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको मनपरी विश्लेषणको शिकार समग्र नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली हुने देखिन्छ । कार्यविधीले अव्यवस्थित उच्च शिक्षाको अध्ययन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र व्यवाहरिक बनाई एकरुपता कायम गर्नु पर्ने हो तर यसको ठीक विपरित कलेज पिच्छै फरक व्यवस्था भएको छ । उच्च शिक्षा अध्यनका लागि छनौट भईसकेका आवासीय चिकित्सकको हकमा केही हद सम्म राम्रै प्रयास भए पनि खास गरी अध्ययनका लागि गरिने छनौट प्रक्रिया निकै गुनासोयोग्य र त्रुटीपूर्ण छ ।
सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र छात्रवृति छनौट तथा छात्रवृति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधीको परिच्छेद २ को दफा ३ र ४ मा छनौट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३ मा मन्त्रालयले सरकारी र अन्य चिकित्सकको सीट संख्या निर्धारण गर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ तर सूचना आउदा सम्म सीट संख्या कही कतै तोकिएको हुदैन । वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा यही बुधबार र बीहीवार हुने भनिएको काउन्सिलिङका लागि पनि सीट निर्धारण तथा विभाजन गरिएको छैन् । दफा ४ का ४ वटा उपदफामा छात्रवृति प्रदान गर्ने विषय उल्लेख गरिएको भएता पनि धेरै विषयहरु स्पष्ट छैनन् । उक्त दफाहरू मनलागि विश्लेषण गर्न मिल्ने गरी अपुरो रहेको मैले बुझेको छु । यसले समस्याको समाधान हैन, झन समस्या ल्याउने छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र हावी हुने समेत देखिन्छ जसबाट समग्र स्वास्थ्य प्रणलीमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
एउटै कार्यविधीको मातहतमा रहेका सरकारी कलेजहरुमा गरिने छनौट प्रक्रिया फरक फरक हुनु र त्यसका लागि मन्त्रालयले नै पहल गर्नु, एकरुपताका लागि निर्देश नगर्नु आफैमा त्रुटीपूर्ण छ । एउटै कार्यबिधीमा समेटिने मुलतः तीन सरकारी कलेजहरु चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान महाराजगंज (आईओएम), वी.पी.कोइराला सवास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान (वीपीकेआईएचएस) र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान महाबौद्घ (न्याम्स) ले लिने परीक्षा र छनौट प्रक्रिया नै फरक फरक हुनु कानुनीरुपमा समेत उचित हुदैन् । परीक्षाको पूर्णाङ बाहेकका विषयमा लगभग एकरुपता रहेको आईओएम र प्रतिष्ठानको छनौट प्रक्रिया भन्दा नितान्त फरक किसिमले न्याम्सले उच्च शिक्षामा विद्यार्थी छनौटकालागि सूचना जारी गरेको छ । सरकारी चिकित्सकका लागि आरक्षणको व्यवस्था आईओएम र वीपीकेआईएचएसमा गरेको अवस्थामा न्याम्सका शतप्रतिशत सीट स्थायी सरकारी चिकित्सकका लागि मात्र आरक्षण गरिनु न्यायपूर्ण अवश्य छैन ।
न्याम्सको डीनको कार्यालय परीक्षा शाखाबाट जारी सूचनाको द्रष्टव्यको बुंदा नं. ३ मा “सरकारी सेवाका चिकित्सकहरु उपलब्ध भएसम्म निजहरुलाई भर्ना गरिने छ” भनी उल्लेख गरिएको छ । वर्षेनी मात्र १२५ को हाराहारीमा स्थायी सरकारी चिकित्सक छनौट प्रक्रियामा सामिल हुन्छन् र यसरी गरिएको आरक्षण अध्ययनको ग्यारेन्टीको अवधारण हो, छनौट प्रक्रिया त एउटा विधी मात्र हो, आम नेपाली नागरिकले यही बुझेका छन् । सरकारी अस्थायी चिकित्सक पनि पर्देनन् यस्तो प्रक्रियामा । हुन त सरकारी चिकित्सकलाई प्रोत्साहन दिनु पर्छ भन्ने विषयमा म पूर्ण सहमत छु तर प्रतिष्पर्धी प्रक्रियाको समेत अवमुल्यन नहुने गरी उचित व्यवस्था गरिनु पर्ने मेरो बुझाई छ । न्याम्स मार्फत जारी सूचना स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यविधीको अवमुल्यन हो वा अपुरो कार्यविधीको फायदा, यो गहन अध्ययनको विषय बनेको छ ।
हुन त वीपीकेआईएचएसले प्रदान गर्दैै आईरहेको अनुभव अंकको अवधारणलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले खारेज गर्न गत महिना मात्र प्रष्ठिानलाई पत्र पठाएर परीक्षा प्रणली तथा छनौट प्रक्रियालाईलाई एकररुपता प्रदान गर्ने प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ तर यसको ठीक वपिरित नयाम्सको सूचनामा अनुभव अंकको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । प्रतिष्ठानले अनुभव अंक दिने भन्ने जानकारी प्रोस्पेक्टसमा दिई सकेकोले अन्तिम घडीमा निर्णय फेरिनु उचित त थिएन भने सोही अंक पाईने आशमा निरन्तर सेवा गरेका चिकित्सलाई उक्त अवसरबाट एकाएक मुक्त गराउनु तथा स्वायत्त विश्वविद्यालयकोरुपमा रहेको प्रतिष्ठानको ऐन विपरित संसद भन्दा तल्लो निकायको निर्णय लादिनु कानुनी दृष्किोणबाट समेत न्यायपूर्ण थिएन तर व्यवाहरिक भने अवश्य थियो ।
सरकारी चिकित्सकलाई दोहोरो फाइदा पुग्ने गरी बुंदा नं ३ को आरक्षणको आवधारणका साथ साथै सोही सूचनाको द्रष्टव्यको बुंदा नं. १ मा अनुभव अंक थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ । दोहोरो सुविधा आफैमा उचित होइन यो विषय सबै सरकारी कर्मचारीलाई अवगत छ । तर सबैजना आफ्नै दुनो सोझ्याउन तल्लिन छन् । यसरी जारी सूचनाका आधारमा भन्ने हो भने कार्यविधी अन्तर्गत न्याम्सले अप्रत्यक्षरुपमा मात्र करिब १७५ सकरकरी चिकित्सकका लागि भर्ना सूचना आह्वान गरेको देखिन्छ भने नेपालमा विरामी उपचार मार्फत सेवा पु¥याईरहेका करिब २००० चिकित्सकको अपमान गरेको छ । एकरुपता कायम गर्न अनुभव अंक एकातिर हटाइएको छ भने अर्कोतिर पनि हटाइनु पर्छ नत्र भने प्रतिष्ठानमा निर्देश गरिएको पत्र कार्यविधीको फरक विश्लेषण भएको कानुनले ठान्ने छ । यस्तो प्रक्रियाले प्रतिष्पर्धा मार्फत उचित उम्मेदवार छनौट गर्ने भन्दा पनि अरक्षणलाई बढी टेवा पु¥याएको छ । यस्तै गलत विश्लेषणका आधारमा काठमाण्डौ विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निजी कलेजहरुमा लगानीकर्ताको परिवारका सदस्यका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
उच्च शिक्षामा कहि कतैबाट आरक्षण उचित छैन्, जनभावना यही छ । यस प्रकारको आरक्षणहरुबाट नेपालमा सोचे अनुरुपको गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवाको कदापी आश गर्न सकिदैंन । यसरी एकरुपता ल्याउन र उचित व्यवस्थापनको लागि बनाइएका कार्यविधीको कलेज पिच्छै फरक विश्लेषण भएमा डा. केसीले गरेको उपलब्धीले सर्थकता पाउने छैन् भने धेरै चिकित्सक प्रभावित हुने छन् अनी समग्र स्वास्थ्य प्रणलीमा नकारात्म असर पुग्ने मेरो अनुमान छ तसर्थ सरकार र सम्बन्धित निकायले स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र हीतमा कार्य आगडी बढानु पर्छ भने डा. केसीेले समेत यस विषयमा चासो लिनु आवश्यक छ । कार्यविधीको यस्तै गलत विश्लेषणले नेपालका अधिंकाश दक्ष चिकित्सकहरु उच्च शिक्षाका नाममा विदेश (युएसएमएलई) पलायन हुने संख्या झन झन बढ्दै छ ? के यसबाट नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास होला ? गहन प्रश्न आजको यही हो ।
डा. साह कम्स नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष तथा पू.वि. शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक हुन् ।
सरकारी उदासिनताको प्रत्यक्ष प्रभाव जनताको स्वास्थ्यमा पर्ने अवस्थाको सृजना समेत भएको छ । अहिले पनि नेपालमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्राप्त गर्न सीमित कलेजमा अध्ययन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । निजी लगानीका धेरै मेडिकल कलेजले सोचे अनुरुपको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकेका छैनन् । यिनै विषयहरुलाई मध्यनजरी विगतमा बरिष्ठताको आधारमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगंजमा डीन नियुक्त गर्नु पर्ने माग राखी पहिलो आन्दोलन गरेका प्रा.डा. गोविन्द के.सीे. पछिल्ला पटकका आन्दोलन र अन्शन मार्फत समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारकालागि प्रयास गरि रहे । उनको इमान्दार संघर्षको आडमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही उपलब्धी अवश्य भएका छन् तर प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्, धेरैको गुनासो यही छ ।
नेपालमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको शिकार डा. केसीको इमान्दारिता बन्न पुगेको छ । उनकै इमान्दार संघर्ष तथा प्रयासमा भएको उपलब्धी उचित ढंगले विश्लेषण हुन नसक्दा र उपलब्धीहरुलाई लागू गर्न नसक्दा उनकै संघर्ष उपर प्रतिप्रश्न गर्ने अवस्था आएको छ । हुन त उनको इमान्दारिताका धेरै समर्थक नै छन् तर कार्यगत विधी र प्रक्रिया ओझेलमा परेकाले विरोधाभाषको अवस्थाको सृजना भएको छ । शायद प्रशासनिक र कानुनी सहयोग बिज्ञबाट लिनु प्राध्यापक केसीका लागि उचित होला । यसको पछिल्लो उदाहरण हो स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा क्षेत्रको उच्च शिक्षाको अध्ययन प्रक्रिया उचित व्यवस्थापन गर्ने भनी बनाएको कर्यविधीको कलेज पिच्छै गर्ने फर फरक विश्लेषण ।
अधिकांश अधिकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या माहाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा गठित समिति तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निहित रहेको उक्त कार्यविधी वर्तमान समस्याको समाधान भन्दा पनि अन्यौलको अवस्था सृजना गर्ने खालको छ । थप विश्लेषणका त कुरै छोडौ, कार्यविधीमा न्युतमरुपमा उल्लेख गरिनु पर्ने विषयहरु समेत उल्लेख नभएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको मनपरी विश्लेषणको शिकार समग्र नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली हुने देखिन्छ । कार्यविधीले अव्यवस्थित उच्च शिक्षाको अध्ययन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र व्यवाहरिक बनाई एकरुपता कायम गर्नु पर्ने हो तर यसको ठीक विपरित कलेज पिच्छै फरक व्यवस्था भएको छ । उच्च शिक्षा अध्यनका लागि छनौट भईसकेका आवासीय चिकित्सकको हकमा केही हद सम्म राम्रै प्रयास भए पनि खास गरी अध्ययनका लागि गरिने छनौट प्रक्रिया निकै गुनासोयोग्य र त्रुटीपूर्ण छ ।
सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र छात्रवृति छनौट तथा छात्रवृति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधीको परिच्छेद २ को दफा ३ र ४ मा छनौट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३ मा मन्त्रालयले सरकारी र अन्य चिकित्सकको सीट संख्या निर्धारण गर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ तर सूचना आउदा सम्म सीट संख्या कही कतै तोकिएको हुदैन । वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा यही बुधबार र बीहीवार हुने भनिएको काउन्सिलिङका लागि पनि सीट निर्धारण तथा विभाजन गरिएको छैन् । दफा ४ का ४ वटा उपदफामा छात्रवृति प्रदान गर्ने विषय उल्लेख गरिएको भएता पनि धेरै विषयहरु स्पष्ट छैनन् । उक्त दफाहरू मनलागि विश्लेषण गर्न मिल्ने गरी अपुरो रहेको मैले बुझेको छु । यसले समस्याको समाधान हैन, झन समस्या ल्याउने छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र हावी हुने समेत देखिन्छ जसबाट समग्र स्वास्थ्य प्रणलीमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
एउटै कार्यविधीको मातहतमा रहेका सरकारी कलेजहरुमा गरिने छनौट प्रक्रिया फरक फरक हुनु र त्यसका लागि मन्त्रालयले नै पहल गर्नु, एकरुपताका लागि निर्देश नगर्नु आफैमा त्रुटीपूर्ण छ । एउटै कार्यबिधीमा समेटिने मुलतः तीन सरकारी कलेजहरु चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान महाराजगंज (आईओएम), वी.पी.कोइराला सवास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान (वीपीकेआईएचएस) र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान महाबौद्घ (न्याम्स) ले लिने परीक्षा र छनौट प्रक्रिया नै फरक फरक हुनु कानुनीरुपमा समेत उचित हुदैन् । परीक्षाको पूर्णाङ बाहेकका विषयमा लगभग एकरुपता रहेको आईओएम र प्रतिष्ठानको छनौट प्रक्रिया भन्दा नितान्त फरक किसिमले न्याम्सले उच्च शिक्षामा विद्यार्थी छनौटकालागि सूचना जारी गरेको छ । सरकारी चिकित्सकका लागि आरक्षणको व्यवस्था आईओएम र वीपीकेआईएचएसमा गरेको अवस्थामा न्याम्सका शतप्रतिशत सीट स्थायी सरकारी चिकित्सकका लागि मात्र आरक्षण गरिनु न्यायपूर्ण अवश्य छैन ।
न्याम्सको डीनको कार्यालय परीक्षा शाखाबाट जारी सूचनाको द्रष्टव्यको बुंदा नं. ३ मा “सरकारी सेवाका चिकित्सकहरु उपलब्ध भएसम्म निजहरुलाई भर्ना गरिने छ” भनी उल्लेख गरिएको छ । वर्षेनी मात्र १२५ को हाराहारीमा स्थायी सरकारी चिकित्सक छनौट प्रक्रियामा सामिल हुन्छन् र यसरी गरिएको आरक्षण अध्ययनको ग्यारेन्टीको अवधारण हो, छनौट प्रक्रिया त एउटा विधी मात्र हो, आम नेपाली नागरिकले यही बुझेका छन् । सरकारी अस्थायी चिकित्सक पनि पर्देनन् यस्तो प्रक्रियामा । हुन त सरकारी चिकित्सकलाई प्रोत्साहन दिनु पर्छ भन्ने विषयमा म पूर्ण सहमत छु तर प्रतिष्पर्धी प्रक्रियाको समेत अवमुल्यन नहुने गरी उचित व्यवस्था गरिनु पर्ने मेरो बुझाई छ । न्याम्स मार्फत जारी सूचना स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यविधीको अवमुल्यन हो वा अपुरो कार्यविधीको फायदा, यो गहन अध्ययनको विषय बनेको छ ।
हुन त वीपीकेआईएचएसले प्रदान गर्दैै आईरहेको अनुभव अंकको अवधारणलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले खारेज गर्न गत महिना मात्र प्रष्ठिानलाई पत्र पठाएर परीक्षा प्रणली तथा छनौट प्रक्रियालाईलाई एकररुपता प्रदान गर्ने प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ तर यसको ठीक वपिरित नयाम्सको सूचनामा अनुभव अंकको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । प्रतिष्ठानले अनुभव अंक दिने भन्ने जानकारी प्रोस्पेक्टसमा दिई सकेकोले अन्तिम घडीमा निर्णय फेरिनु उचित त थिएन भने सोही अंक पाईने आशमा निरन्तर सेवा गरेका चिकित्सलाई उक्त अवसरबाट एकाएक मुक्त गराउनु तथा स्वायत्त विश्वविद्यालयकोरुपमा रहेको प्रतिष्ठानको ऐन विपरित संसद भन्दा तल्लो निकायको निर्णय लादिनु कानुनी दृष्किोणबाट समेत न्यायपूर्ण थिएन तर व्यवाहरिक भने अवश्य थियो ।
सरकारी चिकित्सकलाई दोहोरो फाइदा पुग्ने गरी बुंदा नं ३ को आरक्षणको आवधारणका साथ साथै सोही सूचनाको द्रष्टव्यको बुंदा नं. १ मा अनुभव अंक थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ । दोहोरो सुविधा आफैमा उचित होइन यो विषय सबै सरकारी कर्मचारीलाई अवगत छ । तर सबैजना आफ्नै दुनो सोझ्याउन तल्लिन छन् । यसरी जारी सूचनाका आधारमा भन्ने हो भने कार्यविधी अन्तर्गत न्याम्सले अप्रत्यक्षरुपमा मात्र करिब १७५ सकरकरी चिकित्सकका लागि भर्ना सूचना आह्वान गरेको देखिन्छ भने नेपालमा विरामी उपचार मार्फत सेवा पु¥याईरहेका करिब २००० चिकित्सकको अपमान गरेको छ । एकरुपता कायम गर्न अनुभव अंक एकातिर हटाइएको छ भने अर्कोतिर पनि हटाइनु पर्छ नत्र भने प्रतिष्ठानमा निर्देश गरिएको पत्र कार्यविधीको फरक विश्लेषण भएको कानुनले ठान्ने छ । यस्तो प्रक्रियाले प्रतिष्पर्धा मार्फत उचित उम्मेदवार छनौट गर्ने भन्दा पनि अरक्षणलाई बढी टेवा पु¥याएको छ । यस्तै गलत विश्लेषणका आधारमा काठमाण्डौ विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निजी कलेजहरुमा लगानीकर्ताको परिवारका सदस्यका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
उच्च शिक्षामा कहि कतैबाट आरक्षण उचित छैन्, जनभावना यही छ । यस प्रकारको आरक्षणहरुबाट नेपालमा सोचे अनुरुपको गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवाको कदापी आश गर्न सकिदैंन । यसरी एकरुपता ल्याउन र उचित व्यवस्थापनको लागि बनाइएका कार्यविधीको कलेज पिच्छै फरक विश्लेषण भएमा डा. केसीले गरेको उपलब्धीले सर्थकता पाउने छैन् भने धेरै चिकित्सक प्रभावित हुने छन् अनी समग्र स्वास्थ्य प्रणलीमा नकारात्म असर पुग्ने मेरो अनुमान छ तसर्थ सरकार र सम्बन्धित निकायले स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र हीतमा कार्य आगडी बढानु पर्छ भने डा. केसीेले समेत यस विषयमा चासो लिनु आवश्यक छ । कार्यविधीको यस्तै गलत विश्लेषणले नेपालका अधिंकाश दक्ष चिकित्सकहरु उच्च शिक्षाका नाममा विदेश (युएसएमएलई) पलायन हुने संख्या झन झन बढ्दै छ ? के यसबाट नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास होला ? गहन प्रश्न आजको यही हो ।
डा. साह कम्स नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष तथा पू.वि. शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक हुन् ।
Post a Comment